‘पीएफआय’च्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा
23 Sep 2022 12:08:35
गुरुवारी करण्यात आलेल्या कारवाईतून, शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यातून हिंदूविरोधी, देशविरोधी ‘पीएफआय’च्या विनाशाला सुरुवात झाल्याचे, ‘पीएफआय’च्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा ठोकल्याचे दिसते.
आपल्या स्थापनेपासूनच इस्लामच्या दृष्टीने ‘दार-उल-हरब’ असलेल्या भारतासारख्या देशाला ‘दर-उल-इस्लाम’ म्हणजेच इस्लामी राष्ट्र करण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या (पीएफआय) ठिकठिकाणच्या अड्ड्यांवर गुरुवारी राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) संयुक्तपणे धाडी टाकल्या. ‘एनआयए’ आणि ‘ईडी’ने केलेल्या छापेमारीनंतर ‘पीएफआय’प्रमुखासह शेकडो कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्यात आली. आता त्यांच्यावर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा-‘युएपीए’नुसार कारवाई केली जाईल. ‘पीएफआय’च्या अड्ड्यांवर धाडी टाकल्यानंतर त्याच्याशी संबंधितांनी रडारड सुरू केली असून, कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले. तसेच, केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील हिंदुत्वनिष्ठ सरकार सत्तेवर असल्यानेच मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ‘पीएफआय’वर कारवाई केली गेली, असा दावाही केला गेला.
मात्र, ‘पीएफआय’ची स्थापनाच मुळी भारतीय लोकशाहीत, घटनाधिष्ठित राज्यात राहून मुस्लिमांचे कल्याण व्हावे, यासाठी करण्यात आलेली नव्हती. ‘पीएफआय’चे ध्येय लोकशाहीसह घटनाधिष्ठित राज्याचा विध्वंस करून शरिया कायद्याने चालणार्‍या इस्लामी राज्याची स्थापना करण्याचेच होते व आहे. त्या दृष्टीने ‘पीएफआय’ने वेळोवेळी कारवायाही केल्या अन् त्या कारवाया देशविरोधी, हिंदूविरोधीच होत्या. त्याची माहिती केरळ उच्च न्यायालयासमोरही देण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे, ‘पीएफआय’ संघटना नेमकी काय, याची माहिती कोणत्याही भाजपशासित राज्यातल्या सरकारने वा केंद्रातील मोदी सरकारनेही दिलेली नाही, तर ती माहिती दिली ती केरळमधील काँग्रेसच्या नेतृत्वातील ओमान चंडी सरकारने 2012 साली.
‘पीएफआय’ची स्थापना केरळमध्ये करण्यात आली व या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या विरोधी विचारांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांचा सिलसिला सुरू केला. त्यानुसार त्यांनी केरळमध्ये 27 जणांच्या हत्या केल्या व ही प्रकरणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्याशी संबंधित होती. यावेळी केरळ सरकारने उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. ‘पीएफआय’ दुसरे तिसरे काही नसून बंदी घातलेल्या ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’-‘सिमी’चेच नवे रुप असल्याचे त्यात म्हटले होते. त्याचे कारणही तसेच होते. तेव्हा ‘पीएफआय’प्रमुख ‘सिमी’चे माजी राष्ट्रीय सचिव अब्दुल रहमान होते, तर ‘पीएफआय’चे राज्य सचिव अब्दुल हमीददेखील एकेकाळी ‘सिमी’च्या सचिवपदी होते. तत्पूर्वी दहशतवादी संघटना व दहशतवादी कारवायांत सहभागाचे पुरावे सापडल्याने देशात ‘सिमी’ संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली होती.
यावरुनच ‘पीएफआय’मध्ये कोणत्या प्रकारचे लोक कार्यकर्ते म्हणून मिरवत होते, हे स्पष्ट होते. तथापि, ‘पीएफआय’ने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत आपण दलित आणि मुस्लिमांच्या हक्क-अधिकारांसाठी लढत असल्याचे म्हटले होते. आताही ‘एनआयए’ आणि ‘ईडी’ने कारवाई केल्यानंतर ‘पीएफआय’ व संबंधितांकडून तसेच म्हटले जात आहे. मात्र, ‘पीएफआय’वर कारवाई त्यांनी केलेल्या कुकृत्यांमुळेच करण्यात आली आहे. केवळ मुस्लिमांची संघटना म्हणून कारवाई करायची असती, तर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळीच ‘पीएफआय’च्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली असती. त्यासाठी आठ वर्षांचा कालावधी जाऊ दिलाच नसता, तसेच ‘पीएफआय’च नव्हे, तर इतरही मुस्लीम संघटनांवर कारवाई, बंदी वगैरेचे काम केले गेले असते.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‘पीएफआय’ने आपले हिंसाचारी आणि दंगलखोर रुप भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांत दाखवले. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ आणल्यानंतर त्याच्या विरोधासाठी इस्लामी कट्टरपंथीयांनी दिल्लीत दंगली घडवल्या. त्यात ‘पीएफआय’ची संशयास्पद भूमिका होती. त्यावरुन ‘पीएफआय’च्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या व हिंसाचाराला चिथावणी देणार्‍यांनाही ‘पीएफआय’चे समर्थन होते. यंदाच्या वर्षी बिहारच्या फुलवारी शरीफमध्ये तर ‘गझवा-ए-हिंद’ स्थापन करण्यासाठी ‘पीएफआय’ने केलेले नियोजन समोर आले. त्यासाठी इथे कार्यकर्त्यांना शस्त्रास्त्रांसह दहशतवादी प्रशिक्षण देण्यात येत होते. त्यावेळी इथेच तपास यंत्रणांना ‘पीएफआय’ची ‘इंडिया व्हिजन 2047’ पुस्तिका सापडली. त्यानुसार हिंदू-मुस्लीमच्या नावावर 1947 साली भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तान अस्तित्वात आला.
पण, 2047 पर्यंत भारतालाच पाकिस्तान म्हणजे इस्लामी राज्य करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासंदर्भातील आराखडा होता. राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये नुपूर शर्मांचे समर्थन केल्यावरुन कन्हैयालाल या हिंदू व्यावसायिकाची धर्मांध जिहाद्यांनी हत्या केली, त्यातही ‘पीएफआय’चे नाव आले होते. त्यानंतर कर्नाटकात उफाळलेल्या शाळेतील ‘हिजाब’वादालाही ‘पीएफआय’ने आणखी चिथावणी दिली व शाळेतील ‘हिजाब’ला विरोध करणार्‍या प्रवीण नेत्तारु या हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्याची हत्या झाली, त्यातही ‘पीएफआय’चा संबंध असल्याचे समोर आले. तेलंगणमध्येही नजीकच्या काही दिवसांत तपास यंत्रणांनी छापेमारी केली व त्यात कराटेच्या नावाखाली ‘पीएफआय’ कार्यकर्त्यांना दहशतवादी कारवायांसाठी हत्यारांचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे समोर आले. इतकेच नव्हे, तर आपल्या स्थापनेपासूनच ‘अल कायदा’सह तालिबानशी ‘पीएफआय’चा संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले.
गेली कित्येक वर्षे ‘पीएफआय’च्या देशविरोधी कारवाया सुरूच होत्या, पण त्याविरोधात तत्काळ कारवाई करता येईल, असे पुरावे मिळत नव्हते. कोणावरही कारवाई करायची म्हणजे, त्याविरोधात न्यायालयात टिकू शकतील, असे पुरावे मिळणे अत्यावश्यक असते. ते मिळाल्यानंतरच तशी कारवाई करता येते. आता ‘पीएफआय’वर प्रथमच इतक्या व्यापक प्रमाणात कारवाई करण्यात आली ती त्या संघटनेविरोधात ठोस पुरावे हाती लागल्यानेच. कारण, एकेका देशविरोधी प्रकरणात ‘पीएफआय’चे नाव समोर येत गेले, तसतशी ‘पीएफआय’वर तपास यंत्रणांनी करडी नजर ठेवली व ‘पीएफआय’ कार्यकर्त्यांना देशविरोधी कारवाया करतानाचे पुरावे गोळा करण्यात आले.
आता यापुढे ‘पीएफआय’ला कुठून निधीपुरवठा होत होता, ‘पीएफआय’ त्याचा वापर कुठे कुठे करत होती, त्यातून ‘पीएफआय’ला काय घडवायचे होते, याची सगळी माहिती न्यायालयासमोर सादर केली जाईल. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल दिल्यास ‘पीएफआय’वर बंदीही घातली जाईल. पण, गुरुवारी करण्यात आलेल्या कारवाईतून, शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यातून हिंदूविरोधी, देशविरोधी ‘पीएफआय’च्या विनाशाला सुरुवात झाल्याचे, ‘पीएफआय’च्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा ठोकल्याचे दिसते. तसेच, ‘पीएफआय’ असो वा ‘रझा अकादमी’ वा इतरही कट्टरपंथी संघटनांना संदेश दिला गेला. भारतात राहायचे असेल, तर लोकशाही पद्धतीने, घटनाधिष्ठीत राज्यातच राहावे लागेल. त्याला सुरुंग लावण्याचा वा भारताला मोडून तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर तसे करणार्‍या कोणाचीही खैर नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.