द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीची शहरे ‘डिजिटल क्रांती’ची केंद्रबिंदू

भारतात होत असलेल्या ‘डिजिटल’ क्रांतीचे मुख्य केंद्र आज द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीची शहरे ठरली आहेत. ‘नव्या भारताचा उदय’ आज संपूर्ण जग बघत आहे, असा नवा भारत, ज्याला मोठ्या आकांक्षा, उत्तमोत्तम कौशल्ये आणि आज देशात सर्वांत मोठ्या संख्येने असलेल्या नवयुवकांच्या अविरत परिश्रमाने बळ दिले आहे. या युवाशक्ती व्यतिरिक्त ‘भारताची विकास यात्रा’ लिहिण्याचे श्रेय, देशाच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत पोहोचत असलेल्या इंटरनेट सुविधेलाही द्यायला हवे.

 

 

 

 

इंटरनेट सेवा देशात ‘डिजिटल’ क्रांती प्रचंड वेगाने पसरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. देशातील लोक, मग ते कुठेही राहणारे असोत, त्यांना या ‘डिजिटल क्रांती’च्या झंजावाताची फळे चाखायला मिळत आहेत. विशेषतः द्वितीय, तृतीय श्रेणीच्या शहरातल्या नागरिकांकडून त्याला प्रचंड प्रतिसाद आणि चालना मिळते आहे. कारण, आता, महानगरे म्हणजे प्रथम श्रेणीच्या शहरांमध्ये या सेवा आता सगळीकडे पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये अशा सुविधांना चालना देणार्‍या पायाभूत सुविधा उभारणे, आणि त्यांच्या विकासासाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सोईसुविधा प्रदान करणे अगत्याचे ठरले आहे.

 

‘आयएएमएआय-कंटर- आयसीयूबीई’ 2020च्या अहवालानुसार, येत्या पाच वर्षांत, देशात सक्रिय इंटरनेट वापरकर्त्यांचे प्रमाण 45 टक्क्यांनी वाढणार असून 2025 पर्यंत ते 900 (90 कोटी) दशलक्ष वापरकर्त्यापर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2020 मध्ये ही प्रमाण 622 दशलक्ष (62.2 कोटी) इतके होते. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांत असलेली बहुतांश लोकसंख्या, आज आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी सातत्याने ‘डिजिटल’साधनांचा वापर करते आहे, त्यांच्यामुळेच भारतात ही ‘डिजिटल क्रांती’ अधिक मजबूत होत चालली आहे. या अहवालांनुसार, 2025 पर्यंत ग्रामीण भारतात नागरी भारतापेक्षा अधिक इंटरनेट वापरकर्ते असतील. परिणामी, या नव्या लोकसांख्यिक रचनेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘डिजिटल’ व्यवस्था विकसित करावी लागणार आहे.

 

‘तंत्रज्ञान सेवांचे भविष्य - या दशकातील यशपूर्ती’ अशा शीर्षकाच्या ‘नॅस्कॉम’च्या अहवालानुसार, विविध क्षेत्रांतील 50 पेक्षा अधिक ‘डिजिटल’ उपक्रम, जसे की वित्त आणि बँकिंग, आरोग्य, ’आयटी/आयटीईएस’यातून भारताचे ‘डिजिटल’ क्रांतीचे स्वप्न पूर्ण होत असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचे योगदान आठ टक्के इतके आहे. त्याशिवाय, ‘कोविड-19’ महामारीच्या काळातदेखील, डिजिटलीकरणात वाढ झाली असून, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीची शहरे, या ‘डिजिटल’क्रांतीमागची मोठी ताकद ठरलीत, ज्यांनी देशाच्या ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेला बळ दिले.

 

त्याचप्रमाणे, ’डिजिटल इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’ मोहिमा, ‘जॅम’ ट्रिनीटी (जनधन-आधार-मोबाईल) तसेच ‘स्मार्ट सिटी’ अभियान, यातूनही या सर्व शहरांमधील परिवर्तनाला गती मिळाली आहे. आज देशांत, 61 हजारांपेक्षा अधिक नोंदणीकृत ‘स्टार्टअप्स’ आहेत, तर 55 उद्योग आहेत, त्यापैकी 45 टक्के द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरात आहेत.

 

राज्य सरकारांनी ‘आयटी’ कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले असून, औद्योगिक क्लस्टर्स, सेझ, आणि कौशल्य विकासासाठीचे विविध उपक्रम सुरू करत, या डिजिटलीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढे राहण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘नॅस्कॉम’, ‘असोचे’, ‘टीआयई’सारख्या उद्योग संस्थांद्वारे आर्थिक मदत, मार्गदर्शन-पाठबळ, इनक्युबेशन आणि नेटवर्किंगच्यासंधी दिल्या जात आहेत, जेणेकरून देशाच्या अंतर्गत भागातल्या लोकांच्या कल्पना प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकतील, त्यांना भरारी घेता येईल.

 

‘झिनोव्ह’ या आघाडीच्या व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, भारतात, सुमारे 976 बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी 1,257 जागतिक इन-हाऊस केंद्रे स्थापन केली असून, त्यापैकी 68 केंद्रे द्वितीय श्रेणीच्या शहरांत आहेत. दूरसंचार विभागाने, ‘कोविड’ काळात अनुपालन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिथिलता देत, ‘आयटी’ कंपन्यांना कुठूनही काम करण्याची मुभा दिल्यामुळे, द्वितीय श्रेणीच्या शहरांत अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये स्थापन होण्यात अधिकच वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

याशिवाय, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांत माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘एसटीपीआय’ने ‘भारत बीपीओ चालना योजना’ (आयबीपीएस) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात ‘बीपीओ/आयटीईएस’ क्षेत्रात 48,300 सीट्स निर्माण करण्याला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सरकारने दोन योजना-‘भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना’ आणि ‘ईशान्य भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना’- अंतर्गत प्रत्येक सीटकरिता एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद केली आहे.

 

ही योजना प्रत्येक राज्यात, त्या त्या राज्याचे प्रमाण आणि लोकसंख्येनुसार विभागण्यात आली आहे आणि यासाठी 493 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत महिला आणि दिव्यांग नागरिकांना नोकरीत प्राधान्य दिल्यास, स्थानिक उद्योजकांनी सहभाग घेतल्यास, बिगर राजधानीच्या शहरांत व्यवसाय सूर करणे यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळू शकतो. विकसित होणारा मध्यमवर्ग, वस्तू वापराच्या पद्धतीत होणारा बदल आणि तांत्रिक संशोधन यामुळे द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देणारी केंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत हा शुभ संकेत आहे.

 

येऊ घातलेले मोठे विकास प्रकल्प, जसे की दिल्ली - मुंबई औद्योगिक मार्गिका (डीमआयसी), मेट्रो नियो आणि मेट्रो लाईट, हरियाणा ऑर्बिटल रेल्वे मार्गिका, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांची जोडणी वाढवतील आणि सोनीपत, जयपूर, देहरादून वगैरेंसारखी द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरे पायाभूत सुविधांच्या नकाशावर येतील. तांत्रिक आघाडीवर, प्रस्तावित ‘5 जी’ तंत्रज्ञान देखील या शहरांतील माहिती तंत्रज्ञान/माहिती-तंत्रज्ञान आधारित सेवा क्षेत्रासाठी एक शुभसंकेत आहे.

 

त्याचप्रमाणे ‘कोविड-19’ महामारीच्या काळात सुरू झालेल्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ मॉडेलमुळे महानगरांकडून लहान शहरांकडे उलट स्थलांतर सुरू झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून आता उमेदवारांनी प्रथम श्रेणी शहरांत जाऊन नोकर्‍या शोधण्याऐवजी, कंपन्या उत्तम उमेदवारांच्या शोधात देशाच्या अंतर्गत भागात जात आहेत. यामुळे आघाडीच्या माहिती- तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपले काम तुलनेने कमी खर्चिक असलेल्या द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांत हलवणे आणि त्याचवेळी प्रथम श्रेणी शहरांतील आपले ग्राहक टिकवून ठेवणे शक्य झाले आहे.

 

दुसरा वाढता कल म्हणजे गिग अर्थव्यवस्था, ज्यात कंपन्या कंत्राटी पद्धतीच्या माध्यमातून आपल्या कर्मचार्‍यांत वैविध्य आणू शकतात आणि यामुळे त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत लवचिकता येऊ शकते आणि कामे होऊ शकतात. याबरोबरच, आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता या शहरांत व्यवसाय वाढविण्यावर भर देत आहेत. याचे अनेक फायदे आहेत, जसे की कमी खर्च, स्वस्त जमीन आणि मनुष्यबळ, मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेले कुशल मनुष्यबळ आणि नोकर्‍या सोडून जाणार्‍यांची कमी संख्या. याशिवाय ग्राहककेंद्रित बाजार म्हणून सेवा देत असतानाच, जयपूर, इंदोर, लखनऊसारखी शहरे शैक्षणिक केंद्रे म्हणून देखील पुढे आली आहेत आणि विविध कंपन्यांसाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे.

 

या घटकांचा लाभ मिळाल्याने, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरे ‘डिजिटल’ क्रांतीत सर्वांत पुढे राहणार आहेत. यामुळे या क्षेत्रात नोकर्‍या निर्माण करणे, मोठ्या शहरांत होणारे स्थलांतर थांबवणे, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, जीवनस्तर उंचावणे आणि विकासातील क्षेत्रीय असमतोल दूर करणे यांसारखे फार मोठे सामाजिक-आर्थिक परिणाम होणार आहेत. यामुळे मोठ्या शहरांवर पडणारा भार देखील कमी होण्यास मदत होईल. या शहरांमध्ये मर्यादित स्रोत आणि चांगल्या आयुष्याच्या आशेने देशभरातून होणारे प्रचंड स्थलांतर यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

 

मात्र, ‘डिजिटल’ लाटेत टिकून राहणे, हे या शहरांसाठी अतिशय महत्त्वाचे असेल. पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, तरुणांमध्ये कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे, उद्यमशील व्यवस्थेला बळ देणे आणि नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून नवोन्मेशाला वेग देणे तसेच उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढविणे यासारख्या प्रयत्नांवर भर दिल्यास ही शहरे डिजिटलीकरणाचे मूर्त फायदे मिळवू शकतील.