वक्फ बोर्डाचा 33 वर्षे जुना अध्यादेश रद्द ....योगी सरकारचा निर्णय

 

लखनौ  : यूपीच्या योगी सरकारने waqf property वक्फ बोर्डाचा 33 वर्षे जुना अध्यादेश रद्द केला. वक्फच्या नावावर बंजार, उसर, भिता या सार्वजनिक मालमत्ता हडप करणाऱ्यांची मनमानी यापुढे चालणार नाही. राज्यातील योगी सरकारने 7 एप्रिल 1989 रोजी या संदर्भात जारी केलेला वादग्रस्त आदेश रद्द केला आहे. इतकेच नाही तर 7 एप्रिल 1989 नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंद झालेल्या सर्व प्रकरणांची फेरतपासणीही केली जाणार आहे. राज्याच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने या जुन्या अध्यादेशावर आक्षेप नोंदवताना तो रद्द करण्यासाठी सरकारला अहवाल पाठवला होता, तो स्वीकारून राज्य सरकारने नवा अध्यादेश जारी केला आहे. या नवीन आदेशानुसार, 1989 च्या आदेशानुसार वक्फ मालमत्ता म्हणून महसूल नोंदींमध्ये सामाईक मालमत्ता (वांझ, उसर, भिटा इ.) नोंदवल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन पुनर्तपासणी केली जाईल.

 

 

 

 

यासंदर्भात सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारचे उपसचिव शकील अहमद सिद्दीकी यांनी जारी केलेल्या या आदेशात म्हटले आहे की, ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आली आहे की, महसूल विभागाच्या 7 एप्रिल 1989 च्या आदेशानुसार, सामाईक जमिनी अशा बजानार, उसर, महसुली नोंदीमध्ये वक्फ मालमत्ता म्हणून भिटा इत्यादींची नोंद करतानाही अनियमितता होत आहे. waqf property वक्फ कायदा 1995 पूर्वी, 1960 ची प्रणाली प्रचलित होती जी उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ कायदा-1960 म्हणून लागू करण्यात आली. या कायद्याचे कलम 3(11) वक्फची व्याख्या "मुस्लीम कायद्यानुसार किंवा प्रथेनुसार धार्मिक, धार्मिक किंवा पूर्वी स्वीकारलेल्या कोणत्याही उद्देशासाठी कोणत्याही मालमत्तेचे कायमस्वरूपी आत्मसमर्पण किंवा अनुदान" अशी व्याख्या करते. होय आणि या अंतर्गत वक्फ 'अल्लाल-औलाद'चा आहे. आणि 'अल्लाल खैर' म्हणजे अल्लाहला दान.'