जम्मू-काश्मीरमध्ये होणार्‍या निवडणुकांची उत्सुकता

 

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘कलम 370’ हटविल्यानंतर तेथे राज्य विधानसभेच्या निवडणुका लवकर घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव असतानाही मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील मतदार संघाच्या पुनर्रचनेला प्राधान्य देत त्या कामाला गती दिली होती. 6 मार्च 2020 रोजी ‘डी-लिमिटेशन’ समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती. ‘कलम 370’ हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील मतदार संघाच्या पुनर्रचनेचे संपूर्ण अधिकार भारतीय संविधानानुसार केंद्र सरकारकडे आलेले आहेत. लोकसंख्येच्या घनतेनुसार आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ यांचा एकत्रित विचार करून मतदार संघांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे असे दिसते. त्या आधारावर जम्मूमध्ये मतदार संघांची संख्या वाढलेली आहे. काश्मीरमध्ये (श्रीनगर, कुपवाडा, बारामुल्लाह, बडगाम, अनंतनाग व तत्सम इतर) तशी किरकोळ संख्या वाढलेली दिसली. लडाख आता वेगळा केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने त्याचा येथे काहीच संबंध उरलेला नाही. पाकव्याप्त काश्मीरमधील मतदारांचा विचार करूनही काही जागा पूर्वीपासूनच मोकळ्या ठेवण्यात येतात. त्याप्रमाणे त्या जागाही नवीन विधानसभेत असतीलच. आज ना उद्या पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताकडे येणार, याची आपण खात्री बाळगू शकतो.

 

मतदार पुनर्रचना समितीने दिलेल्या अहवालानुसार जम्मूमध्ये सहा मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. काश्मीरमध्ये फक्त एक मतदार संघ वाढलेला आहे. तीन सदस्यांच्या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ज्या या समितीच्या प्रमुख अधिकारी होत्या. त्यांच्यासोबतच निवृत्त मुख्य निवडणूक अधिकारी सुशील चंद्र आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्त के. के. शर्मा होते. जम्मू-काश्मीरमधील पाच संसद सदस्यांनाही या समितीमध्ये सहसदस्यत्व देण्यात आलेले होते. यावर्षी मे महिन्यामध्येच या समितीने त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी या अहवालावर आक्षेप घेतले होते.\

 

ठराविक काळानंतर जसजशी लोकसंख्या वाढत जाते, त्यानुसार मतदार संघांची पुनर्रचना करणे अनिवार्य ठरते. पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एकंदर 111 जागा होत्या, त्यामध्ये काश्मीरच्या वाट्याला 46 जागा, तर 37 जागा जम्मूच्या वाट्याला आलेल्या होत्या. पाकव्याप्त काश्मीरसाठी 24 जागा राखून ठेवलेल्या आहेत. चार जागा ज्या लडाखसाठी होत्या, त्या यापुढे येथील विधानसभेत नसतील. जम्मूतील पूंछ आणि राजौरी जिल्ह्यातील पीर पंजाला विभाग आता अनंतनाग मतदारसंघामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. श्रीनगरमधील शियाबहुल भाग हा यापुढे बारामुल्लाह मतदारसंघामध्ये समाविष्ट असेल. काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांसाठी दोन जागा तेथील विधानसभेत राखून ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

 

अनुसूचित जमातींसाठी नऊ जागा राखून ठेवण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी 1995 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये हा ‘डी लिमिटेशन’चा कार्यक्रम पार पडला होता. 2011च्या लोकसंख्येच्या गणनेच्या आधारावर या नवीन समितीकडून शिफारसी करण्यात आलेल्या दिसतात. ‘डी लिमिटेशन’ समिती ही भारताच्या राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार केली जाते. या समितीला निवडणूक आयोगाचेही सहकार्य लाभते. या समितीने दिलेल्या अहवालाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

 

‘कलम 370’ हटविल्यानंतर काश्मीरमधील गेली 70 वर्षे दबल्या गेलेल्या अनेक जाती-जमातींच्या राजकीय आकांक्षांना अवकाश मिळालेले दिसते. काश्मीरमध्ये गेली अनेक वर्षे शरणार्थी बनून राहणारे वाल्मिकी समाजाचे हजारो सफाई कर्मचारी असणार्‍या रहिवाशांना आतापर्यंत राज्य निवडणुकीमध्ये मतदानाचाही अधिकार नव्हता. त्यांनाही या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कोणीही सामान्य नागरिक या येणार्‍या निवडणुकांमध्ये भाग घेऊ शकेल.

 

‘कलम 370’ हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमतःच होणार्‍या या निवडणुकीच्या परिणामांचा अभ्यास बारकाईने केंद्र सरकारकडून झालेला असावा. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेली अनेक दशके ठाण मांडून बसलेल्या अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोन कुटुंबांचा तेथे किती प्रभाव शिल्लक आहे, तेही या निवडणुकीमध्ये स्पष्ट होणार आहे. या दोन्ही कुटुंबांना परत जम्मू-काश्मीरमधील सत्तेवर आरूढ होण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचा विरोध असेल, हे निश्चित.

या वर्षाअखेर जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त करताच फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या चेहर्‍यावर चमक आलेली दिसली. काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या तिरंग्याबद्दल फारुख अब्दुल्ला यांनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती, ती त्यांची मळमळ सर्व वाहिन्यांनी आवर्जून दाखवली होती, हे सर्वांना आठवत असेलच.

 

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनेक वर्षे राहणार्‍या बिगरकाश्मिरी रहिवाशांनादेखील मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदयेश कुमार यांनी याबाबत नुकतीच घोषणा केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये इतर राज्यांतून येऊन स्थायिक झालेल्या तसेच कामानिमित्त जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक वर्षे राहणार्‍यांना आता यापुढे या राज्यात मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. हे नागरिक ते राहत असलेल्या भागात मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवू शकतात. त्याकरिता त्यांना कोणत्याही निवासी दाखल्याची आवश्यकता लागणार नाही.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये याच वर्षात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असून निवडणूक आयोगातर्फे नव्या मतदारांची नोंदणी व याद्या अद्ययावत करण्याचे काम सुरु झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमधील मुख्य निवडणूक आयोगाने केलेली घोषणा महत्त्वाची ठरते. या घोषणेमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे 20 ते 25 लाख नवीन मतदार वाढतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे.

 

‘कलम 370’ रद्द होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील मुलींना दुसर्‍या राज्यात लग्न होऊन गेल्यास वडिलोपार्जित मालमत्ता व संपत्तीवर हक्क सांगता येत नव्हता. मात्र, हा अधिकार आता त्या मुलींना मिळाला आहे. काश्मीरमध्ये तैनात सुरक्षादलांच्या जवानांनाही तेथे मतदार यादीमध्ये नाव नोंदवता येणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या निवासी दाखल्याची आवश्यकता नसेल, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदयेश कुमार यांनी सांगितले आहे. दि. 15 सप्टेंबर ते दि. 25 ऑक्टोबरपर्यंत मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु राहणार आहे.

 

‘कलम 370’ हटवल्यानंतर निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती निवळण्यास सुरुवात झाली असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात आली आहे. त्यानंतर दि. 10 नोव्हेंबरपर्यंत यावरच्या सर्व हरकती, आक्षेप यांवरची सुनावणी पूर्ण होऊन उर्वरित सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे दिसते. सध्या काश्मीरमध्ये 76 लाख मतदार आहेत. त्यात आता इतर नवीन मतदारांची लक्षणीय भर पडणार आहे.

 

‘कलम 370’ हटविण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरला जे विशेष अधिकार यापूर्वी दिले गेले होते, त्यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांनाच तेथील निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार होता. ‘कलम 370’ हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र देशासारखे अधिकार काढून घेण्यात आले. आता यापुढील काळात जम्मू-काश्मीर भारताशी वेगाने जोडले जाऊ शकेल, हे निश्चित. काश्मीरमध्ये जाऊन तेथे स्थायिक होणार्‍या हिंदू लोकांना लक्ष्य करून त्यांना ठार मारण्याचे जे सत्र पाकिस्तान प्रेरित दहशतवाद्यांनी आरंभले आहे, त्याला पूर्ण पायबंद घालणे हेही तेथे सत्तारूढ होणार्‍या नवीन सरकारची प्राथमिकता असणे अत्यावश्यक असेल.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये या निवडणुका घेणेही केंद्र सरकारसाठी एका प्रकारची जोखीम असेल का, याचेही उत्तर या निवडणुकीतून मिळणार आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून या निवडणुकीमध्ये अडथळे आणण्याचे काम होऊ शकते. या दोन्हीही देशांकडून काश्मीरमधील काही असंतुष्ट स्थानिक लोकांना चुचकारले जाऊ शकते. अर्थात, यामध्ये चीन आणि पाकिस्तान कितपत यशस्वी होतील, याबद्दल शंका आहे. काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षांचे प्रतिनिधीही या निवडणुकीमध्ये जोरकसपणे उतरताना दिसू शकतात. अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोन्ही नेत्यांसाठी या निवडणुका म्हणजे अत्यंत महत्त्वाच्या आणि निर्णायक असतील, असे या दोघांनीच जाहीर केलेले आहे.

 

काश्मीरमधील सर्व म्हणजे 46 जागांवरील मुस्लीमबहुल मतदार संघातील राज्य विधानसभेच्या निवडणुका या ‘इस्लाम खतरे में’ या घोषणेअंतर्गतच लढविल्या जातील, अशीच जास्त शक्यता दिसते आहे. थोडक्यात, या सर्व जागा नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबुबा मुफ्ती यांचा पक्ष यांच्यामध्येच संपूर्णपणे वाटल्या जातील, असे दिसते. त्यामुळे नव्या राज्य विधानसभेत परत या दोघांचे म्हणजे अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांचे आणि त्यांच्या चेले चपाट्यांचे चेहरे दिसू शकतात. पाकव्याप्त काश्मीर भविष्यात भारतामध्ये सामील झाला, तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिक अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या दोघांपासून किती वर्षे फटकून राहतील याचीही उत्सुकता आहे. काश्मीरचे गृह खाते कोणत्याही प्रकारे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबाकडे जाता कामा नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. किंबहुना गृह खाते केंद्र सरकारच्याच अधीन असावे असे वाटते. ‘गुपकार’ माफिया टोळीही यापुढील काळात सक्रिय झालेली दिसू शकते. ही निवडणूक म्हणजे जणू काही या सर्वांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न आहे अशा पद्धतीने हे सर्वजण व्यक्त होताना दिसतात. या सर्वांना भारताच्या तिरंग्याचा स्वीकार करावाच लागेल.

 

सोनिया-काँग्रेसला रामराम केल्यानंतर गुलाम नबी आझाद हे लवकरच त्यांच्या नवीन राजकीय पक्षाची घोषणा करतील, असे म्हटले जाते. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात गुलाम नबी आझाद यांचा प्रवेश काय आणि किती फरक घडवून आणतो, याची सर्वांना उत्सुकता आहे. गुलाब नबी आझाद हे जम्मू-काश्मीरमध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये ‘किंगमेकर’ ठरतील का, याचीच सर्वांना उत्सुकता असेल. गुलाम नबी आझाद यांनी जम्मूमधील काही सभांमध्ये डोग्रा जातीचे एकेकाळचे काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांच्याबद्दलही चांगले उद्गार काढलेले आहेत. एकेकाळी काँग्रेसतर्फे जम्मू-काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री राहिलेल्या गुलाम नबी आझाद यांचा आता काश्मीरमध्ये किती प्रभाव शिल्लक आहे, तेही येत्या जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये स्पष्ट होईलच. गुलाम नबी आझाद यांचा जम्मूमधील 13 ते 14 विधानसभेच्या जागांवर प्रभाव असल्याचे सांगतात. काश्मीरमधील चार ते पाच जागांवर गुलाम नबी आझाद यांचा प्रभाव असल्याचे सांगतात.

 

गुलाम नबी आझाद यांनी नुकतीच जम्मूमधील काही सभांमध्ये केलेली वक्तव्ये लक्षवेधी आणि तेथील स्थानिकांना वास्तवाचे भान आणून देणारी आहेत. ते म्हणाले होते की, ‘कलम 370’ परत काश्मीरमध्ये लागू होईल, याची अजिबात शक्यता नाही. जम्मू-काश्मीरमधील समस्यांना भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानच जबाबदार आहे. पाकिस्तानस्थित ‘लष्कर-ए-तोएबा’ने गुलाम नबी आझाद यांना धमकावले असल्याचे वृत्त भारतातील अनेक माध्यमांमध्ये झळकते आहे. गुलाम नबी आझाद हे भारताचे गृहमंत्री अमित शाह आणि सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या सूचनेनुसार काम करत आहेत, असेही तोयबाचे म्हणणे आहे. पण याचा गुलाम नबी आझाद यांनी इन्कार केला आहे. ते काश्मीरमधील किती मतदारांची मते खेचून घेतात, याकडे बारीक लक्ष असणार आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी आतापर्यंत जम्मूमधील डोडा, भदेरवा आणि उधमपूर येथेही सभा घेतलेल्या आहेत. गुलाम नबी आझाद यांनी त्यांच्या जम्मू-काश्मीरमधील सभांमध्ये तेथील स्थानिक विकासावर जास्त भर दिला आहे, असे दिसून येते. काश्मीरमधील मुस्लीमबहुल मतदारसंघ विचारात घेता तेथे अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि इतर फुटीर लोकांना जास्त जागा मिळू शकतात. भारतीय जनतेचे या निवडणुकीकडे बारीक आणि सावध लक्ष असेल, हे निश्चित.