कृषी क्षेत्राचे ‘डिजिटल’ सक्षमीकरण

नव्या तंत्रज्ञानाचा नावीन्यपूर्ण वापर यामुळे भविष्यात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय साध्य होऊ शकेल. भारतातील शेतकरी आज ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती विश्लेषण, ब्लॉकचेन, ‘रिमोट सेन्सिंग’ आणि ‘जीआयएस’सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत आहेत, या तंत्रज्ञानामुळे या क्षेत्राची लक्षणीय वाढ होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

 

कृषी क्षेत्र हा जगातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत महत्त्वाच्या व्यवसायांपैकी एक असून मानवाच्या अस्तित्वासाठीच कृषी आवश्यक आहे. मात्र, आज शहरे आणि उद्योगांची वाढ, जलस्रोतांचा होणारा र्‍हास, हवामानाचे बदलते स्वरूप आणि अनिश्चितता या सगळ्या कारणांमुळे कृषी उत्पन्नात होणारी घट, यामुळे आज जागतिक पातळीवरच कृषी क्षेत्र कमी होत चालले आहे. या सगळ्या जागतिक आव्हांनांसोबतच, भारताला आणखी काही देशांतर्गत आव्हानांचाही सामना करावा लागतो आहे. भारतात, कृषीसंबंधीचे अनेक निर्णय, जसे की पेरणी, पिकांची निवड, खतांचे प्रमाण आणि सिंचन घेण्यासाठी आधीच्या अनुभवांची कुठलीही आधारभूत आकडेवारी आपल्याकडे नसते.

 

केंद्र सरकारने, अनेक वेळा, कृषी उत्पादन क्षमता आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी संबंधित धोरणे आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि कृषी धोरणे तसेच कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला बळ मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने, अनेक माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानविषयक उपक्रमदेखील राबविले आहेत. माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान विषयक उपक्रम, सुरुवातीच्या काळात स्वतंत्र प्रणालीद्वारे राबविले गेले आणि नंतर त्यांचा वेब-आधारित-देशव्यापी प्रणालीत विस्तार करण्यात आला. आणि आता, त्याचे लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ इत्यादींकडे वळले आहे. शेतकर्‍यांना विपणनाचे विविध पर्याय आणि शक्य तेवढी धोरणे राबवण्यात मदत करण्यासाठी, केंद्र सरकारने विविध तज्ज्ञ प्रणालीदेखील आणल्या आहेत. या उपक्रमांचे शाश्वत फायदे आणि त्याच्या जोडीला नव्या तंत्रज्ञानाचा नावीन्यपूर्ण वापर यामुळे भविष्यात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय साध्य होऊ शकेल.

 

भारतातील शेतकरी आज ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती विश्लेषण, ब्लॉकचेन, ‘रिमोट सेन्सिंग’ आणि ‘जीआयएस’सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत आहेत, या तंत्रज्ञानामुळे या क्षेत्राची लक्षणीय वाढ होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीचा वापर कीटकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. कीटकांच्या प्रादुर्भावाची लक्षणे आणि कीटकांची छायाचित्रे तसेच त्यांच्यामुळे होणारे रोग याची माहिती या प्रणालीत टाकली जाऊ शकते. कीटकांची आणि रोगाची छायाचित्रे टाकल्यानंतर ही प्रणाली ते पडताळून बघेल, रोगाची ओळख पटवेल आणि त्यानुसार उपाययोजना सुचवेल.

 

बाजारपेठेवर परिणाम करणारे, किमती आणि एखाद्या उत्पादनाच्या कमतरतेच्या काळात किंवा अचानक पुरवठा वाढून किमती पडण्याच्या काळात कायमस्वरूपी सूचना यांच्याविषयी भविष्यवाणी करणारे कल आणि मुद्दे यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’द्वारे उत्पादनांच्या किमतीविषयी माहिती पाठवून सुयोग्य शेती करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यास मदत केली जाऊ शकते. जल व्यवस्थापनातदेखील याचा वापर केला जाऊ शकतो. ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचा उपयोग बियाणे, खते आणि जैवउत्पादने यांचा माग काढण्यात होऊ शकतो. माहिती विश्लेषण किती महत्त्वाचे आहे, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. 

 

माहिती विश्लेषण करून बाजाराचे कल, खतांचा वापर, मदतीचे वाटप आणि उपलब्धता याविषयी माहिती मिळविता येते. तसेच, ‘रिमोट सेन्सिंग’ आणि ‘जीआयएस’अर्थात भौगोलिक माहिती प्रणाली हे अतिशय महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आहे. यांचा उपयोग जमीन, हवामान आणि भूभाग यांच्याशी संबंधित समस्या सोडविण्यात होतो. पिकांचे वर्गीकरण, पिकाच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे, तण शोधणे, पिकांची यादी, जमिनीतील ओलावा, अचूक शेती, पिकांखालचे क्षेत्र याचा अंदाज घेणे आणि उत्पन्न यात विविध क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा फार मोठा उपयोग आहे. राष्ट्रीय माहिती केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आपल्या महत्त्वाच्या योजना जसे की (अ) ‘पंतप्रधान किसान सम्मान निधी पोर्टल’ आणि मोबाईल अ‍ॅप वापरून निधी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येतो.

 

(ब) एकात्मिक खत व्यवस्थापन पद्धत (eUrvarak) खतांचे अनुदान थेट हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान. (क) किसान सुविधा-शेतकर्‍यांसाठी एक स्मार्ट आणि एकीकृत मोबाईल अ‍ॅप ज्याद्वारे शेतीशी निगडित सर्व सेवा आणि माहिती ‘डिजिटल’ पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत - शेतकर्‍यांसाठी ‘एकीकृत मोबाईल अ‍ॅप’, ‘एकीकृत शेतकरी सेवा मंच’, ‘किसान रथ’ या इतर योजना आहेत. ज्यामुळे शेती क्षेत्रातील पारंपरिक ‘आयसीटी’ सेवांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.