बिलावलची बकबक

आता नेमका कुणाकडे वाडगा घेऊन जावा, असा पाकिस्तानसमोरचा प्रश्न आहे. पण, भारतावर टीका करण्याचा मूर्खपणा करण्याचा वारसा काही बिलावल भुट्टोंनी सोडलेला नाही.

 

 

 

 

 

पाकिस्तानचे नवे ताजे परराष्ट्रमंत्री बिलावल झरदारी भुट्टो यांनी भारताविषयी काही तारे तोडले आहेत. पाकिस्तान हा कधी काळी भारताचाच हिस्सा असलेला प्रदेश. इथे ६०-७० वर्षे ज्याप्रकारचे राजकारण होते तसेच काहीसे अद्याप तिथे आहे. म्हणजे एकाच घराण्याच्या हातात सत्तेची पदे वगैरे. त्यामुळे आपल्याकडे असे काही बरळत स्वत:चे अस्तित्व टिकविणार्‍या राजकारण्यांची कमी नव्हती, तशी पाकिस्तानात आजही नाही. फरक इतकाच की, भारतात लोकशाही उत्तम रुजल्यामुळे आपल्याकडच्या अशा मुखंडांना भारतीय जनतेने कधीही प्रमाणापेक्षा मोठे होऊ दिले नाही.

 

‘शिशुपालाचे १०० अपराध’ या उक्तीनुसार लोकांनी निवडणुकांमध्ये अशा लोकांना घरची वाट दाखविली. पाकिस्तानच्या सगळ्याच समस्यांचे मूळ आज तिथेच आहे. तिथे लोकशाही रुजलेलीच नाही. त्यामुळे आलटून पालटून असे बुणगे येत असतात. ‘शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन’ ही आशिया आणि युरोप यांच्यामध्ये विविध प्रकारेच राजकीय, आर्थिक, सामरिक संबंध दृढ करणारी संस्था. परस्पर सहकार्य हा या संस्थेचा मंत्र. भारतासारखे देश इथे आपल्या हक्काचा वाटा मागायला जातात, तर पाकिस्तानसारखे देश इथे भिकेचा वाडगा घेऊन फिरायला येतात. भुट्टो एका जुगाड सरकारचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून तिथे आले होते.

 

परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांचा वकूब काय, तर ते बेनझीर भुट्टो यांचे चिंरजीव आहेत. कुठल्याही घराणेशाहीच्या पक्षाच्या मागे एक भावनिक सहानुभूती असलेला गट असतो, तसा तो इथे भुट्टो यांच्यासोबतही आहे. त्यामुळे ते निवडूनही येत असतात.

 

“भारताबरोबर आम्हाला शेजार्‍यासारखे संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. शेजारी बदलता येत नाही,” वगैरे बडबड त्यांनी खूप केली. मात्र, नंतर त्यांना अडचणीत आणणारा प्रश्न आला तेव्हा त्यांनी जे बरळायचे होते तेच बरळले. २०१९ नंतर ज्या गोष्टी भारतात घडल्या, त्यानंतर आम्हाला भारताशी संवाद करणे अवघड होते. २०१९ नंतर काय घडले, तर जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ हटवले गेले. पाकिस्तानची खरी समस्या २०१९ मध्ये नाही, तर २०१४ मध्येच सुरू झाली होती. कारण, भारतीय उपखंडामध्ये मोदी राजकारणाचा उदय झाला होता.

 

या आधीचे सरकार हे घराणेशाही, भ्रष्टाचार, अनागोंदी यामध्ये इतके बरबटलेले होते की, काश्मीर, लडाख, पूर्वोत्तर राज्ये यांच्याकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळच नव्हता. जी गत दिल्लीची, तीच गत जम्मू-काश्मीरची. पाकिस्तानात तसेच होते. सत्ता एक- दोन घराण्यांच्या अवतीभोवतीच फिरत होती. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे नवी दिल्लीचे जम्मू-काश्मीरकडे म्हणावे तसे लक्ष नव्हते आणि हिंदुस्थानचे नंदनवन जिहादी आणि फुटीरतावाद्यांचे नंदनवन झाले होते. देशाला खमका पंतप्रधान आणि काश्मीरविषयी सजग आणि चौकस असलेला गृहमंत्री मिळाला आणि बिलावल पिलावळ वगैरे मंडळींची अडचण झाली.

पाकिस्तानची स्थिती आज अशी आहे की, त्याला बाहेरही कुणी वाली नाही आणि अंतर्गतही कुणी वाली नाही. आता जे सरकार पाकिस्तानी संसदेत अस्तित्वात आहे, ते किती काळ चालेल याची कुणालाही खात्री नाही. मुळात आज तरी देश लष्कराच्या ताब्यात आहे. कमर जावेद बाजवा या लष्करशाहच्या या सगळ्या कठपुतळ्या आहेत. जागतिक समुदायात तोंड दाखवायला हवे आणि भिकेचे कटोरे घेऊन फिरायला लोकशाहीचे मुखवटे हवे, म्हणून बिलावल सारख्यांचे अस्तित्व आहे. मागच्या पंतप्रधानालाही त्यांनीच पदच्युत केले होते. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. कारण,तेल आणि अमेरिका यांच्यामध्ये जर कोणी असले, तर ते जिहादी होते. जिहाद्यांचा भस्मासूर काही केल्या संपायला तयार नाही.

 

उलट कोरोनाप्रमाणे त्याचे नवनवीन प्रकार जन्माला येत आहे. या सगळ्यासमोर हात टेकून अमेरिकेनेच त्यातून काढता पाय घेतला. ट्रम्प प्रशासन तर पाकिस्तानसारखी डोकेदुखी कधीही न पाळण्याच्या मानसिकतेतले होते. पर्यायाने देशातंर्गत अशा फाटक्यात पाय घालण्यापेक्षा अमेरिकन हित केंद्रस्थानी आणण्याच्या धोरणांना केंद्रस्थानी आणले. अंतर्गत प्रश्नांनी भंडावलेल्या व ८० वर्षांचा राष्ट्राध्यक्ष नेतृत्व करीत असलेल्या अमेरिकेला अद्याप या पेचातून बाहेर पडता आलेले नाही.

 

अमेरिकन जनमानसही आता जगाच्या उठाठेवी पुरे, या मताचे आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे बोट सोडून द्यायच्या मानसिकतेत अमेरिका आहे. अमेरिकेला यातून फारसा काही फरक पडत नसला तरी पाकिस्तानला आता त्यांच्या भिकेचा वाडगा भरण्यासाठी एखाद्या नव्या मालकाची गरज आहे. चीन जेव्हा अशी मदत करतो, तेव्हा त्या देशात काय घडते, हे अनेक लहान आशियाई देशांनी पाहिले आहे. अफगाणिस्तानात चीनला रस असला तरी जिथे जिथे चीन शिरतो, तिथे तिथे तो असे काही मुजोर राजकारण करतो की, चीनला सहकार्य करणारे राजकारणी अडचणीत येतात किंवा राजकीयदृष्ट्या परागंदा होतात.

 

पाकिस्तानात आधीच राजकीय अस्थिरता, त्यात अशा प्रकारच्या गडबडी झाल्या, तर बिलावल किंवा लोकशाहीच्या नावावर ज्या कठपुतळ्या तिथे नाचविल्या जातात, त्यांचे काय होईल याचा काही थांग नाही. पर्यायाने, पाकिस्तानातला आता रशियाकडे आपला वाडगा पसरण्याशिवाय पर्याय नाही. मुळात रशियाला आता अफगाणिस्तानात काहीही रस नाही.

 

पाकिस्तानच्या वाडग्यात टाकायला त्यांच्याकडे पैसाही नाही. स्वस्त तेल असले तरी ते विकत घ्यायला सोय नाही. याचे कारण म्हणजे युद्धानंतर रशिया सोबत व्यापार करण्यावर जागतिक समुदायाने अनेक निर्बंध लादले आहेत. आपले हित जपण्यासाठी भारताने हे निर्बंध झुगारले आहेत व युद्धाबाबत तटस्थपणा दाखविला आहे. पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’कडून कर्ज घेऊन देश चालवावा लागतो, असे कर्ज पाकिस्तानला कितव्यांदा घ्यावे लागले हेही काही नीट आठवत नाही.

 

पर्यायाने रशियाकडून काहाही मिळवायचे असेल, ‘आयएमएफ’कडून मिळणार्‍या भिकेवर त्यांना त्यापूर्वी फुली मारावी लागेल, जे करणे शक्यच नाही. या सगळ्यात चीन इमरान खान यांच्या मागे आहे व त्यांचा जनाधार वाढत आहे, अशी वदंता आहे. त्यामुळे रशियाच्या मागे धावून बिलावल भुट्टो हे काय साध्य करणार, हा मोठा प्रश्न उरतोच. पर्यायाने भारताच्या नादी न लागता भुट्टोंसारख्यांनी आपल्या देशात काय चालले आहे, ते पाहावे आणि आपला मार्ग निवडावा!