जळगाव महापालिकेतील 'अलीबाबा' ची गुहा ...!

 

जळगाव शहर महानगरपालिका २१ मार्च २००३ रोजी स्थापन करण्यात आली. या मनपात आशाताई कोल्हे यांना पहिल्या महिला महापौर होण्याचा बहुमान मिळाला. कधी युती तर कधी बहुमत अशी सत्तेची स्थिती या महापालिकेत राहीली. प्रारंभीच्या कालखंडात सुरेशदादा जैन हे सक्रिय असल्यामुळे विकासाला एक दिशा होती. मात्र नंतरच्या कालखंडात काय झाले, हे सर्वश्रुत आहे. मोठी उत्पन्नाची साधणे असताना केवळ 'राजकारण' या एका मुद्यामुळे वरेज विषय लोंबकळत राहीले, किंवा त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. जळगाव महापालिकेने स्वउत्पन्नाची जी साधणे उपलब्ध करून घेतली त्याचे एकेकाळी मोठे कौतुक झाले. अन्य पालिका, महापालिकांचे प्रतिनिधी येथे येऊन गेले त्यांनी झालेल्या कामांना भेटी देऊन कौतुकही केले. मात्र काही काळानंतर या लौकीकाला दृष्ट लागल्याचीच प्रचिती आली.

 

 

पालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांचा भाडेकरार रेंगाळला त्यामुळे मोठ्या उत्पन्नाला ब्रेक लागला. एक नव्हे तर अनेक व्यापारी संकुलांची ही स्थिती आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याबाबत स्पष्ट आदेश करूनही विषयातून मार्ग निघू शकला नाही. शहरास मुबलक पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून अमृत योजना राबवली जाते आहे. योजनेच्या कामांना किती वेळा मुदतवाढ दिली गेली हीच स्थिती भुमिगत गटार योजनेची आहे. काही भागात ही दोन्ही कामे आटोपली मग आता तेथे रस्त्यांची कामे करणे अपेक्षित आहे. गेल्या सभेत काही सत्ताधारी नगरसेवकांनी कार्यदिश देऊनही कामे होत नाही अशी तक्रार केली. यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे मनपातील स्थायी समिती. गेल्या तब्बल दहा महिन्यांपासून महापालिकेत स्थायी समिती नाही सदस्यांचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही कामकाज सुरू आहे. आहे की नाही गंमत.

 

सद्य स्थितीत महापौर मॅडम १७ व्या माळ्यावर नागरिकांच्या भेटी घेताना दिसतात. तर महापौर पती तथा विरोधी पक्षनेता त्यांच्या म्हणजे महापौरांच्या ऍन्टी चेंबरमध्ये अधिकारी व कार्यकत्यांच्या भेटीगाठी, चर्चा करताना दिसतात. दारबंद करून दिवसभर काय चर्चा सुरू असतात हे न उलगडणार कोड आहे. असा विरोधाभास येथे नेहमी दिसत असल्यामुळेच 'सतरा वा माळा' जणू अलिबाबाची गुहाच झाली असल्याचे कार्यकर्ते दबकत बोलत असतात. पूर्वी काही महापौर झाले. त्यात नितीन लड्डा, भारतीताई सोनवणे यांची नावे आवर्जुन घ्यावी लागतील. मेहरूण तलावाच्या सुशोभिकरणासाठी लठ्ठा हे दिवस दिवस त्या भागात थांबून असत. कारोना काळात भारती सोनवणे यांचे काम विशेष उल्लेखनिय होते. त्यांचे पती कैलास सोनवणे हे कोरोना तपासणी केंद्रांवर दिवस दिवस थांबून असत. अशी काही अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र दुर्दैवाने आज तशी परिस्थिती दिसत नाही. ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण या समिकरणात पालिकेतील सत्ताधारी कोठे बसतात? राजकारण करा पण लोकांची कामेही केली पाहीजेत. नेमका त्याचाच अभाव सध्या दिसत आहे. याचा थेट फटका गोरगरीब जनतेला बसतो आहे.

 

गाडीतून चालणाऱ्याचे ठिक आहे हो पण पायी चालणाऱ्यांचे काय? त्यांनी कुणाकडे दाद मागायची. ते मागण्यांचे निवेदन देतात त्यामागे काही अपेक्षा असतात. निवेदन घेऊन ते खासगी सचिवाकडे द्यायचे तो कपाटातील लाल फित लावलेल्या फाईलमध्ये ते ठेवतो. मग सतरा मजलीत आल्याचा उपयोग काय? जनता कधी ना कधी जाब विचारणार आहे, हे या मंडळींनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.