सरपंच निवडीबाबत विधेयक विधानसभेत मंजूर... सरपंचांची निवड थेट जनतेतूनच होणार !

मुंबई : राज्यात सरपंच निवडीबाबत विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयास स्थगिती देण्यास सुरूवात केली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज पुन्हा एकदा शिंदे सरकारने (Eknath Shinde) मविआला मोठा धक्का दिला. राज्यातील सरपंचाची निवड आता थेट जनतेतून होणार असून याबाबतचं विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार यावर शिक्कामोर्तब  झाला आहे.

 

 

 

 

देवेंद्र फडणवीस हे २०१६ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. मविआ सरकारनं राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये थेट जनतेतून सरपंच निवडीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांननी हा निर्णय रद्द केला. परंतु राज्यात पुन्हा सत्ताबदल झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सरकारनं याबाबत घेतलेला निर्णय रद्द करत सरपंचांची थेट जनतेतून निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन यांनी अधिवेशन सुरू होताच, विधानसभेत याबाबतचं विधेयक मांडलं होतं. या विधेयकाला बहुमतानं पारीत करण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता राज्यात यापुढे सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्येही शिंदे सरकारकडून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.