पुरोगामी मेरुमण्याची कबुली
02 Aug 2022 12:13:51
मोदीविरोधी छद्मपुरोगामी टोळक्याचे मेरुमणी असलेल्या रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल उच्चारलेल्या दोन चांगल्या शब्दांबद्दल त्यांचे खरेतर अभिनंदनच केले पाहिजे. कारण, अर्थव्यवस्थेचे कसलेही ज्ञान नसलेल्या गल्लीतल्या कार्यकर्त्यापासून ते दिल्लीतल्या तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंती वर्तुळात वावरणार्‍या प्रत्येकानेच मोदीविरोधाचा वसा घेतलेला आहे.
भारताची परिस्थिती दिवाळखोरीत गेलेली श्रीलंका आणि दिवाळखोरीच्या दिशेने वेगाने मार्गक्रमण करणार्‍या पाकिस्तानसारखी होण्याची अजिबात शक्यता नसल्याचे विधान ‘रिझर्व्ह बँके’चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकतेच केले. मोदीविरोधी छद्मपुरोगामी टोळक्याचे मेरुमणी असलेल्या रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल उच्चारलेल्या दोन चांगल्या शब्दांबद्दल त्यांचे खरेतर अभिनंदनच केले पाहिजे.
कारण, अर्थव्यवस्थेचे कसलेही ज्ञान नसलेल्या गल्लीतल्या कार्यकर्त्यापासून ते दिल्लीतल्या तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंती वर्तुळात वावरणार्‍या प्रत्येकानेच मोदीविरोधाचा वसा घेतलेला आहे. त्यामुळे विषय कोणताही असो, समोर नरेंद्र मोदी असतील तर त्याचा छाती पिटत विरोधच केला पाहिजे, अशी त्यांची मानसिकता झालेली आहे. पण, त्यांच्यातल्या ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ची भूमिका निभावणार्‍या रघुराम राजन यांनी आपल्याच गोटातल्यांना खोटे पाडण्याचे धाडस केले, हे उल्लेखनीय.
उद्या छद्मपुरोगामी कळपातून रघुराम राजन यांचा निषेधही केला जाईल वा त्यांच्यावर बहिष्कारही टाकला जाईलच, कारण, त्यांनी मोदीविरोधाचा वसा सोडला अन् सत्य सांगितले म्हणून. असे प्रकार याआधीही अनेकदा झालेले आहेतच, तरीही रघुराम राजन जे खरे, ते बोलले आणि त्याला आकडेवारीसह इतरही अनेक बाबींचा आधार आहे.
श्रीलंकेतील अराजकाला वाढती महागाई कारणीभूत ठरली, पण त्यात तेथील राज्यकर्त्यांनी सारासार विचार न करता घेतलेल्या निर्णयांचाच सर्वाधिक वाटा आहे. पाकिस्तानातही याहून निराळे काही होत नाही, तिथे अविचाराने घेतलेल्या निर्णयांबरोबरच दहशतवादाचा मुद्दा अधिकचा आहे. भारतात मात्र तसे काही नाही, इथल्या नेतृत्वाने आतापर्यंत विचारपूर्वकच निर्णय घेतलेले आहेत आणि त्याचे सुपरिणाम वेळोवेळी दिसतही आहेत.
एक मुद्दा खरा की, भारतातही महागाई वाढत असून ती कमी करण्याची जबाबदारी देशाच्या नेतृत्वाचीच आहे. ते कोणीही अमान्य करू शकत नाही. पण, महागाई वाढण्यामागे देशाअंतर्गतच नव्हे, तर जागतिक परिस्थितीदेखील कारणीभूत असते. गेल्या अडीच वर्षांपासून उद्वलेली कोरोना महामारी आणि यंदाच्या वर्षी रशियाने युक्रेनशी पुकारलेल्या युद्धामुळे जगाच्या अर्थचक्रावर संकटेच संकटे कोसळली. जागतिक पुरवठा साखळीसमोर अनंत अडचणी उभ्या ठाकल्याने कच्च्या मालाची अनुपलब्धता, खनिज तेलाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ आणि रुपयापेक्षा डॉलरच्या मूल्यात वृद्धी झाल्याने भारतातही महागाई वाढली.
तरीही इतर देशांपेक्षा भारताची स्थिती नक्कीच चांगली आहे. तुर्की, अर्जेंटिना, युनायटेड किंग्डम, युरोझोन (युरो चलन असलेले देश), दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, जपान, इस्रायल, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका अशी जगातील दहा सर्वाधिक महागाई असलेल्या देशांची नावे आहेत. यात भारताचे नाव नाही आणि भारतात इतकी बिकट परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हेही दिसत नाहीत.
भारत महागाई किंवा इतरांसारख्या दिवाळखोरी, अराजक वगैरेपासून दूर राहण्यामागे नरेंद्र मोदी सरकारने आखलेली धोरणे आहेत. आज जगातल्या वेगवेगळ्या देशांत महागाई वाढल्याने जनआंदोलने होत असल्याचे दिसते. श्रीलंकेत तर जनतेने थेट राष्ट्रपतींच्या घरात घुसून सरकारही उलथवले. पण, श्रीलंकेची धुळदाण झाली ती एकाच कुटुंबाच्या हातात सत्ता दिल्यानंतर माजलेल्या बजबजपुरीनेच. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, अर्थमंत्री, क्रीडामंत्री, पाटबंधारे मंत्री, कृषी राज्यमंत्री, हवाई वाहतूक प्रमुख, अशी सत्तेची सर्वच पदे राजपक्षे कुटुंबीयांकडेच एकवटली होती.
त्यातूनच श्रीलंकेच्या व्यवस्थेत राजपक्षे कुटुंबीयांचाच हस्तक्षेप वाढला आणि ‘तुम्ही कोण आहात’पेक्षा ‘तुम्ही कोणाचे कोण आहात’ला महत्त्व आले. इतर नेमणुकाही मर्जीतल्याच लोकांच्या केल्या गेल्या. त्यातून अराजकाला सुरुवात झाली. त्यातच श्रीलंकेच्या सत्ताधीशांना पर्यावरणप्रेमाचा उमाळा आला आणि त्यांनी रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या वापरावर बंदी घातली. त्यातून श्रीलंकेचे कृषी उत्पादन कमालीचे घटले. पर्यटनावर चालणार्‍या देशात राजपक्षे कुटुंबीय कोरोनाला हाताळण्यातही अपयशी ठरले. या सगळ्यामुळे जनतेच्या मनात गेल्या दीड-दोन वर्षांत सरकारविरोधी खदखद होती. अखेर सत्तानंदात रममाण झालेल्या राजपक्षे कुटुंबाला जमिनीवर आणण्याचे काम श्रीलंकेच्या जनतेने हाती घेतले आणि राजपक्षे कुटुंबाने तिथून पलायन केले. पाकिस्तानातही असा प्रसंग येत्या काही काळात येऊ घातलेला आहेच. पण, भारत व भारतीय नेतृत्व या सर्वांहून भिन्न आहे.
कोरोना व रशिया-युक्रेनमुळे पुरवठा साखळी बाधित झाल्याने अनेक देश मंदीच्या छायेत आहेत. पण, भारताला त्याच्या झळा न बसण्याचे कारण म्हणजे मोदी सरकारची धोरणे. गेली अडीच वर्षे अन्य विकसनशील व विकसित देश मागणीवर जोर देत असताना भारताने मागणी व पुरवठा असे दोन्हीकडे लक्ष दिले. तसेच कोरोनाने खाद्यान्नपुरवठ्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, हे भारताने स्वीकारले. याचवेळी पायाभूत सुविधांवर किती खर्च व्हावा, याचाही फेरविचार केला. पुरवठा साखळीला बळकटी देण्यासाठी सरकारने अनेक संरचनात्मक सुधारणा केल्या. सोबतच सरकारने विविध उद्योग क्षेत्राचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘पीएलआय’ योजना सुरू केल्या.
महामारीकाळात पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यावर, उत्पादन कमी न होऊ देण्यावर लक्ष देतानाच लोक उपाशी राहू नये व त्यांनी पैसे खर्च करणे बंद करू नये, हेही निश्चित केले. यासाठी सरकारने ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’तून आठ कोटी घरांना मोफत अन्नधान्य दिले. दुसरा मोठा निर्णय, गरजूंना थेट बँक खात्यात पैसे पाठवण्याचा घेतला. तिसरा निर्णय, बँकेत पैसे नसतानाही खर्चासाठी बँकेतून पैसे काढण्याची अत्यावश्यकता असलेल्यांची हमी मोदी सरकारने घेतली. अशाप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागणीपेक्षाही पुरवठा साखळी निर्वेध केली व भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत उत्तम स्थितीत नेऊन ठेवले. त्यामुळे भारताची अवस्था श्रीलंका वा पाकिस्तानसारखी होण्याची शक्यता नाही, रघुराम राजन यांनीही तेच सांगितले. पण, घराण्याच्या दावणीला बांधून घेतलेल्यांची ते स्वीकारण्याची हिंमत नाही.
देशावर राज्य करण्यासाठी गांधी घराणेच पात्र असल्याचे मानणारे महाभाग अजूनही देशात आहेतच. मोदी सरकार जाऊन देशावर पुन्हा एकदा गांधी घराण्याचे राज्य यावे, अशी स्वप्नही ते पाहत असतात. पण, घराणेशाहीने ‘जीडीपी’च्या निकषांच्या बाबतीत भारताशी स्पर्धा करणार्‍या देशाची काय दयनीय स्थिती झाली, हे श्रीलंकेच्या दैन्यावस्थेवरून दिसत आहे. घराणेशाही आणि हुकूमशाहीत कसलेही अंतर नसलेले सरकार चांगल्या चाललेल्या देशाला कसे रसातळाला नेते, याचे श्रीलंका जीवंत उदाहरण आहे. भारतात मात्र, देशाची प्रगती आणि उन्नती साधणारी धोरणे आखणारे सरकार सत्तेवर आहे, म्हणून भारत कोरोना वा रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या संकटानंतरही ठाम उभा आहे. त्याची कबुली रघुराम राजन यांनीही दिली आणि मोदीविरोधकांना सणसणीत चपराक लगावली, हे महत्त्वाचे!