रोहिंग्या न आवडे कोणाला...

 

घुसखोर रोहिंग्यांना दिल्लीत सदनिका देण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे गृहमंत्रालयाने जाहीर करताच मोदी सरकार कसे अल्पसंख्याकविरोधी, असंवेदनशील म्हणून पुरोगाम्यांनी टाहो फोडला. पण, खुद्द बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या मुस्लीम रोहिंग्यांची मुसलमानबहुल बांगलादेशातूनच कायमची हकालपट्टी करण्यासाठी कमालीच्या आग्रही का आहेत, याचाही विचार यानिमित्ताने व्हायला हवा.

 

 

 

 

ऑगस्ट  २०१७... ठीक पाच वर्षांपूर्वी म्यानमारच्या रखिने प्रांतात भीषण दंगली उसळल्या. तेथील बौद्ध समाज आणि रोहिंग्या मुसलमान आमनेसामने आले. प्रचंड जाळपोळ झाली. दोन्ही बाजूंनी हिंसाचाराचे लोण उठले. रक्त सांडले. परिणामी, लाखो रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून पलायन करून रस्ते, समुद्रमार्गे आजूबाजूच्या देशांच्या सीमांमध्ये अक्षरश: घुसखोरी केली. मलेशिया, इंडोनेशिया या शेजारी मुस्लीमबहुल देशांनीही या रोहिंग्यांना प्रवेश नाकारला.

 

त्यातही बांगलादेशशी लागून असलेल्या म्यानमारच्या २७१ किमीच्या सीमारेषेवरुन झालेल्या रोहिंग्यांच्या घुसखोरीचे प्रमाण सर्वाधिक होते. तब्बल दहा लाखांहून अधिक रोहिंग्यांनी रखिने प्रांतातून मिळेल त्या मार्गाने बांगलादेश आणि त्यापैकी काहींनी बांगलादेशतून थेट अवैधरित्या भारताचाही रस्ता धरला. आजही दहा लाखांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासित बांगलादेशमधील निर्वासितांच्या शिबिरांतच आश्रित आहेत.गेल्या पाच वर्षांत बांगलादेश सरकारने म्यानमारला या निर्वासितांना पुन्हा त्यांच्या मायदेशी स्वीकारण्यासाठी कित्येकदा विनंती केली. आंतरराष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानेही म्यानमारला तसे वेळोवेळी निर्देश दिले.

 

परंतु, लोकशाही तत्वे पायदळी तुडवणार्‍या म्यानमारच्या लष्करी ‘जुंटा’ने या रोहिंग्यांना स्वीकारण्यास सपशेल नकार दिला. परिणामी, या रोहिंग्यांचा आर्थिक, सामाजिक ताण आता बांगलादेशलाही असहनीय झाला आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीच्या सदस्यांच्या बांगलादेश दौर्‍यात हसीना यांनी यासंबंधी पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली. म्यानमारने लवकरात लवकर या रोहिंग्या मुसलमानांना मायदेशी सामावून घ्यावे, इथे त्यांना थारा नाही, अशी रोखठोक भूमिका हसीना यांनी पुनश्च मांडली.

 

आता रोहिंग्या हे धर्माने मुसलमान, त्यात बांगलादेशही मुस्लीम बहुसंख्य देश. पण, असे असूनही हसीना मात्र रोहिंग्यांना बांगलादेशात सामावून घेण्यास कणभरही उत्सुक नाहीत. त्यामुळे परवाच्या भारतीय गृहमंत्रालयाच्या रोहिंग्या निर्वासितांना घरे न देता, ‘डिटेन्शन सेंटर’मध्येच ठेवण्याच्या निर्णयावरून गदारोळ करणारे पुरोगामी हसीना यांच्या निर्णयावरही आता मातम करणार का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

 

निर्वासितांप्रती उदारमतवादी भूमिका स्वीकारुन आपल्या देशाचे दरवाजे सताड खुले करण्याचे दुष्परिणाम आज युरोपीय देश भोगत आहेत. एका आकडेवारीनुसार, एकट्या युरोपीय देशांतील निर्वासितांची संख्या ही २५ दशलक्षपेक्षाही अधिक आहे. या निर्वासितांमध्ये प्रामुख्याने इराक, सीरिया यांसारख्या अशांत, अस्थिर मुस्लीम देशांमधून दाखल झालेल्या निर्वासितांची संख्या सर्वाधिक. परिणामी, जर्मनी, फ्रान्स, ग्रीस, हंगेरी, पोलंड, स्वीडन, नेदरलॅण्ड्स इत्यादी देशांमध्ये या निर्वासितांच्या प्रवेशानंतर दंगली भडकल्या, त्या जगानेही पाहिल्या.

 

उदारीकरणाच्या धुंदीत रममाण युरोपीय जनमानसही या मुस्लीम निर्वासितांच्या भुरसटलेल्या मानसिकतेचा बळी ठरले. पण, त्यावेळीही आखाती मुस्लीम देशांनी त्यांच्या धर्मबंधूंना आपल्या भूमीत थारा दिला नाही. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ आणि ‘उम्मा’ची बांग देणार्‍या सौदी अरब, तुर्कीसारख्या इस्लामी राष्ट्रांनीही मुस्लीम निर्वासितांना वार्‍यावर सोडले. त्यांची जबाबदारी सर्वस्वी झटकली. कदाचित अशा मोठ्या स्थलांतरांतून युरोपचेही इस्लामीकरण व्हावे, असा धर्मांधांचा छुपा अजेंडा असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाहीच आणि असाच काहीसा प्रकार बांगलादेशमध्येही घडला!

 

मुळात बांगलादेश हा मुस्लीमबहुल देश. या देशातील 89 टक्के लोकसंख्या ही इस्लाम धर्म मानणारी. मग शेजारच्या म्यानमारमधून पलायन केलेल्या आपल्या रोहिंग्या धर्मबंधूंना हे वंगबंधू स्वीकारायला का तयार नाहीत, असा प्रश्न पडणे अगदी साहजिकच. परंतु, त्याचे उत्तरही यातच दडलेले. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी धर्माने मुस्लीम असले तरी त्यांच्या चालीरिती, बोलीभाषा, राहणीमान, जीवनशैली पूर्णत: भिन्न!

 

त्यामुळे धार्मिक नाळ एक असली तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या यांचा ताळमेळ शून्य! एवढेच नव्हे, तर रोहिंग्यांच्या निर्वासित शिबिरांमध्येही गुन्हेगारी प्रचंड फोफावली. खून, दरोडे, बलात्काराच्या दैनंदिन घटनांनी बांगलादेश असुरक्षित झाला. कट्टरतावादी जिहादी मानसिकता डोके वर काढू लागली. ड्रग्ज, मानवी तस्करीचे आंतरराष्ट्रीय जाळेही निर्वासितांच्या शिबिरांमधूून देशभर पसरु लागले. त्यातच बांगलादेशची अर्थव्यवस्थाही अलीकडे डळमळू लागल्याने इंधनाच्या किमती भडकल्या आणि महागाई गगनाला भिडली. निर्वासितांच्या शिबिरांवर दिवसेंदिवस खर्च करणे बांगलादेशला परवडेनासे झाले.

मानवाधिकार संघटना, आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थांच्या मदतीने आर्थिक निधी गोळा करण्याची वेळ बांगलादेशवर आली. एकूणच काय, तर बांगलादेशातील या सामाजिक, आर्थिक अराजकाची बीजे ही रोहिंग्यांच्या स्थलांतराचाच परिपाक म्हणता येईल. त्यामुळे रोहिंग्याच्या रुपाने देशाच्या तिजोरीला सहन करावा लागणारा भुर्दंड नकोच, अशी भूमिका हसीना सरकारने घेतलेली दिसते. एवढेच नाही, तर रोहिंग्यांची ही कीड अख्ख्या देशाला पोखरुन काढण्यापूर्वीच निर्वासितांना त्यांच्या शिबिरांमध्येच बंदिस्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परिणामी, या शिबिरांमधील बिकट सोईसुविधा, पूरस्थितीचा धोका, रोहिंग्यांचे शिक्षण, पोलिसांची दडपशाही वगैरे मानवाधिकाराचे मुद्दे उपस्थित करून हसीना सरकारलाही विरोधाला सामोरे जावे लागले.

 

पण, जे नागरिक मुळात माझ्या देशाचेच नाही, म्यानमारही ज्यांना नागरिकत्व बहाल करून स्वीकारायला तयार नाही, त्यांच्या संरक्षणाची, जीविताची जबाबदारी आणखीन किती काळ बांगलादेशने घ्यावी, अशी भूमिका मांडत या निर्वासितांना म्यानमारने स्वीकारण्याच्या भूमिकेवर हसीना ठाम राहिल्या. त्यामुळे ढाका दौर्‍यावर आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीच्या अधिकार्‍यांनाही त्यांनी याबाबत अवगत केले. परंतु, मानवाधिकार समितीच्या म्हणण्यानुसार, जोपर्यंत म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांसाठी सुरक्षित परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना मायदेशी पाठविणे धोक्याचेच!

आता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिती सोडा, खुद्द म्यानमारमध्येही लोकशाहीची पहाट केव्हा उजाडेल, हे कुणीही सांगू शकत नाही. म्हणजे तोपर्यंत बांगलादेश असेल अथवा भारताने या रोहिंग्या मुसलमानांना आपल्या पैशाने आणखीन किती काळ पोसावे? रोहिंग्यांच्या असामाजिक कृत्यांवर हे जग मानवाधिकाराचे पांघरुण किती काळ घालणार? म्यानमारवर नुसता आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकून काहीच निष्पन्न होत नसेल, तर या जागतिक प्रश्नाचे भवितव्य काय?

 

असाच किती काळ रोहिंग्यांचा उपद्रव म्यानमारमधील अंतर्गत तणावामुळे शेजारी देशांनी मुकाट्याने सहन करायचा? दुर्देवाने,आज यापैकी कुठल्याही प्रश्नांची ठोस उत्तरे कुणाकडेच नाहीत. रोहिंग्यांच्या मानवाधिकाराची कास घेणार्‍यांकडेही आणि त्यांच्या जगातील धर्मबंधुंकडेही! त्यामुळे रोहिंग्यांचा ज्यांना इतकाच कळवळा असेल त्यांनी सौदी अरब, तुर्की, युएई यांसारख्या श्रीमंत इस्लामी राष्ट्रांकडे रोहिंग्यांच्या मदतीसाठी पदर पसरुन बघावा. अल्लाच्या नावाखाली मग खरोखरच किती दान पदरात पडते, तेही कळेल. रोहिंग्यांची काळजी वाहणार्‍यांनी ‘इस्लामोफोबिया’वरून जगाला उपदेश देणार्‍या ‘ओआयसी’चेही एकदा दार जरुर ठोठवावे. त्या दारातही असे हे नावडते रोहिंग्या आवडते होण्याचा चमत्कार झालाच, तर ती अल्लाचीच कृपादृष्टी, आणखीन काय!