देशातील संसाधने आणि अधिकार

 

 

 

 

 

 

काही दिवसांपूर्वी गुजरात काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष जगदीश ठाकोर आणि काँग्रेसच्या सोशल मीडिया नेटवर्कच्या अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत यांनी केलेल्या वक्तव्याने जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या. दोन्ही वक्तव्य दोन वेगळ्या विषयांवरील असली तरी हिंदू समाजावर आघात करणारीच आहेत. जगदीश ठाकोर यांनी, ’देश की संपत्ती पर पहला अधिकार अल्पसंख्याकोका हैं’ असे वक्तव्य केले, तर सुप्रिया श्रीनेत यांनी त्यांच्या पुढे जात ’कावडीयोंपे हो रहे पुष्प वर्षा का पैसा कहा से आता हैं’ अशी विचारणा केली आहे.

ठाकोर वा श्रीनेत किंवा गेला बाजार ओवेसी हे फार काही महत्त्वपूर्ण व्यक्ती नाहीत. पण, मतांसाठी लांगूलचालन करण्याची काही लोकांची मनोवृत्ती तसेच एखाद्या राजकीय पक्षाची विचारसरणी यांवर प्रकाश टाकणारी अशी ही खोडसाळ वक्तव्य आहेत. या देशातील काही लोकांना खोडसाळपणाने माध्यमांसमोर बकबक करण्याची सवयच आहे. पण, काही मोठ्या पदांवर आरूढ होऊन गेलेल्या लोकांच तसं नाही. या ठिकाणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या याचं वक्तव्याची आठवण येते. मुळात ते नेते कधीच नव्हते.

कारण, देशाला कोणतीही प्रगतिशील दिशा त्यांनी कधीचं दिली नाही. सामान्य लोकांवर प्रभाव टाकण्याची कोणतीही क्षमता त्यांच्यात कधीच दिसली नाही. तरीही काळाच्या रेट्यामुळे ते सतत राष्ट्रीयदृष्ट्या निर्णय घेण्याच्या किंवा मोठ्या अधिकार पदांवर ठेवले गेले. अर्थात, आपल्या क्षमतांची जाणीव असलेल्या या पंतप्रधानपदी राहिलेल्या माणसाने अंदाजेे चार-पाच वर्षांपूर्वी ठाकोर यांनी आत्ता केलेले वक्तव्य केले होते, हे सर्व सुज्ञ वाचकांना आठवत असेलच. त्या वेळीदेखील मनमोहन सिंग यांच्या याच वक्तव्यावर मोठा गदारोळ उठला होता, याचा येथे उल्लेख करणे अनिवार्य आहे. कारण, लोकशाही राष्ट्राचे पंतप्रधानपद भूषविलेल्या, मितभाषी आणि जबाबदार माणसाचं हे वक्तव्य होते. त्यामानाने ठाकोर यांना गुजरात बाहेर कोणी ओळखतही नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण, तरीही या वक्तव्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. कारण, यातून काही लोकांची आणि काही राजकीय पक्षांची मानसिकता दिसून येते.

 

जेव्हा एखादे राष्ट्र अस्तित्वात येते, तेव्हा त्याला काही एक आधार असावा लागतो. कुठे भाषेचा, कुठे संस्कृतीचा, कुठे वंशाचा यासाठी आधार घेतलेला दिसतो. आपला शेजारी बांगलादेश, बंगाली भाषा आणि संस्कृती याच आधारावर निर्माण झाला. शेख मुजीबूर रहमान यांचे आंदोलन भाषा आणि संस्कृतीचीगळचेपी पाकिस्तानच्या पंजाब्यांनी केल्यामुळे घडले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु, १९४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीची अखेर ही दोन राष्ट्रांच्या निर्मितीत झाली. या देशाची तेव्हा फाळणी झाली आणि ती फक्त आणि फक्त धार्मिक आधारावर करण्यात आली होती.

जर एखाद्या जमिनीच्या तुकड्याला ‘राष्ट्र’ हा दर्जा प्राप्त होत असेल, तर त्या जमिनीच्या तुकड्यांवर उपलब्ध असलेली सर्व संसाधने ही त्या राष्ट्राच्या जनतेच्या मालकीची असतात, हे संपूर्ण सत्य होय. पण, जर त्या भूमीची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली असेल तर...तर जमिनीचा वेगळा तुकडा घेऊन पाकिस्तान म्हणून स्वतंत्र झालेल्या त्या धर्माच्या लोकांना फक्त एकाच तुकड्यावरील, म्हणजे फक्त आणि फक्त पाकिस्तानात असलेल्या संसाधनांवर अधिकार आहे. स्वतंत्र भारतातील कोणत्याही संसाधनांवर त्यांचा म्हणजे अल्पसंख्याकांचा म्हणजेच मुस्लीम धर्मीयांचा अधिकार असूच शकत नाही. तरीही उदारता असलेला हिंदू समाज या बाबतीत आग्रही नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक तेव्हाच जर लोकसंख्येची संपूर्ण अदलाबदल झाली असती तर हे प्रश्न निर्माणच झाले नसते. परंतु, तेव्हा ज्या प्रकारे काँग्रेस आणि गांधी यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली, त्यापेक्षा अधिक किळसवाणी भूमिका आज थोडीफार मतं मिळवण्यासाठी काँग्रेसी विचारधारा घेताना दिसत आहे.

 

दुर्दैवाने तेव्हा सारखीच या सर्व प्रकाराविषयी उदासीन भूमिका हिंदू समाज घेताना दिसून येतो. याला उदासीनता म्हणावं की उदारता म्हणावं हा प्रश्नच आहे. हिंदू धर्म उदारमतवादी नक्कीच आहे, पण तो उदासीन नक्कीच नाही, हे हिंदूंना पुन्हा पुन्हा या देशात लक्षात आणून द्यावे लागते. जर देशाच्या संसाधनांवर अल्पसंख्याकांचा पहिला अधिकार आहे ही मानसिकता असेल, तर हे लोकशाहीच्या प्राथमिक तत्वांना हरताळ फासणारे ठरते. कारण, लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेला सर्वाधिक महत्त्व असते आणि असले पाहिजे. त्यामुळे सर्व लोकशाही देशात, बहुमताने, जी इच्छा लोकं मतपेटीतून प्रदर्शित करतात, त्याप्रमाणे निवडून आलेले सरकार काम करते. लोकांची इच्छा, लोकमताची नाडी नेतृत्वाला त्यामुळेच ओळखणे आवश्यक असते. अर्थात याला काही बाबी अपवाद असतातच.

परंतु, जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त हित साधले जाणे, हेच प्रमुख मार्गदर्शक तत्व जर असेल तर अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन करून निवडणुकीत मतं जरी मिळाली तरी लोकहित साधले जात नाही, हे स्पष्ट आहे. वास्तविक या देशातील संसाधनांवर सगळ्याच भारतीय नागरिकांचा अधिकार, त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे असेच म्हटले पाहिजे. परंतु, हिंदुबहुल देशात राहून, हिंदूंनाच नामशेष करण्याची मानसिकता असली की, अशीच वक्तव्य करावी लागतात. हिंदूंचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी मग न्यायालयाचा आदेश असतानाही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मशिदींवरील भोंगे वाजत राहतात. शांतपणे कार्य करणार्‍या साधूंचे जमावाद्वारे खून पाडल्यानंतरदेखील यंत्रणा गप्प बसते. निवडणुकीपूर्वी एक युती तर निवडून आल्यावर दुसरीच असे प्रकार होतात. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचे खून होऊनही पोलीस यंत्रणा गप्प बसवली जाते. हिंदू प्रथा, परंपरांची खिल्ली उडविली जाते. या सर्व प्रकाराची समस्त हिंदू समाजाने वेळीच दखल घेणे आवश्यक आहे. शेवटी एक नुकतीच गुजरातमध्ये घडलेली घटना इथे मांडतो.

 

गुजरातमध्ये स्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग सोमनाथला दरवर्षी श्रावण महिन्यात बरेच भाविक दर्शनासाठी येत असतात. या देवस्थानच्या व्यवस्थापन व विश्वस्त मंडळाने श्रावण महिन्यात होणार्‍या यात्रेतील मुलांच्या मनोरंजनासाठी करावयाच्या सोयी उभारण्याचा ठेका एका मुस्लीम कंत्राटदाराला दिला. तेथील विश्व हिंदू परिषदेने यावर आक्षेप घेतला तेव्हा अनवधानाने ते कंत्राट दिले गेले, आता पुढील वर्षी त्यात दुरुस्ती करू, अशी भूमिका त्या व्यवस्थापनाने घेतली. तेथील हिंदूंनी कडवी भूमिका घेत त्यावर आंदोलन सुरू ठेवले आहे. आजच्या घडीला चहू अंगांनी, छुपेपणाने तसेच खुलेपणाने हिंदूंवर मानसिक आणि सामाजिक आक्रमणं होताना दिसत आहेत, अशा प्रकारे घडणारी प्रत्येक घटना, प्रत्येक वक्तव्य हिंदू समाजाचे मानसिक खच्चीकरण करणारी तर इतर धर्मीयांचे मनोबल वाढवणारी ठरू शकते.त्यामुळे प्रश्न हा एवढा मोठा हिंदू समाज या अवतीभोवती घडणार्‍या घटनांची नोंद घेत त्यावर स्वतः च्या अस्तित्वाच्या, भरभराटीच्या आणि भावी पिढ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काय भूमिका घेतो, एवढाच आहे!