न्यायपालिकेवरून कपिल सिब्बल यांचा थयथयाट!

न्यायसंस्थेबद्दल कपिल सिब्बल यांनी जी टीका केली आहे, त्यामागे न्यायसंस्थेला बदनाम करण्याबरोबरच केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. न्यायसंस्था इतकी घसरली असेल, असे सिब्बल यांना वाटत असेल, तर कशाला प्रॅक्टिस करता? सोडून द्या ना प्रॅक्टिस करणे! ५० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणार्‍या ज्येष्ठ वकिलाची जीभ इतकी घसरू शकते?

 

 

 

 

सुप्रसिद्ध वकील आणि राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करीत असल्याने देशाच्या न्यायपालिकेवर त्यांचा ठाम विश्वास असेल, असे वाटणे स्वाभाविकच. पण, त्यांनी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात जी वक्तव्ये केली, ती पाहता त्यांचा न्याययंत्रणेवर विश्वास आहे की नाही अशी शंका यावी! आपल्या भाषणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ‘संवेदनशील’ प्रकरणे काही निवडक न्यायमूर्तींकडे सोपविली जातात, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

 

एवढेच नव्हे, तर अशा प्रकरणांचा काय निकाल लागणार आहे, याची वकील मंडळींना सर्वसाधारणपणे कल्पना असते, असे तारेही त्यांनी तोडले आहेत. देशाचे माजी कायदामंत्री असलेले कपिल सिब्बल यांनी, ‘सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तुम्हाला न्याय मिळेल हा गैरसमज आहे,’ असे वक्तव्यही केले आहे. “ज्या न्यायालयांमध्ये तडजोडी करून न्यायमूर्तींकडे प्रकरणे सोपविली जातात अशा न्यायसंस्थेकडून मला काही आशा वाटत नाही,” असे बोलायलाही कपिल सिब्बल यांनी कमी केले नाही.

 

सरन्यायाधीश कोणती केस कोणाकडे द्यायची याचा आणि त्याची सुनावणी कधी करायची, याचा निर्णय घेतात, अशी न्यायालये स्वतंत्र असू शकत नाहीत. संवेदनशील प्रकरणे, ज्यामध्ये काही समस्या आहेत, अशी प्रकरणे काही निवडक न्यायमूर्तींकडे सोपविली जातात. त्या प्रकरणांबाबत काय निकाल दिला जाणार, हे आम्हाला माहीत असते, असेही कपिल सिब्बल म्हणाले. जनतेने आपली मानसिकता बदलली नाही, तर ही परिस्थिती बदलणार नाही, असे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.

 

आपल्याकडे ‘माय-बाप संस्कृती’ आहे. जो ताकदवान आहे, त्याच्या पायावर लोटांगण घातले जाते. पण, आता जनतेने पुढे येण्याची वेळ आली आहे आणि आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी त्यांनी करायला हवी, अशी पुस्तीही सिब्बल यांनी जोडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘पीएमएलए’ कायद्याबाबत जो निकाल दिला, त्यावर सिब्बल यांनी टीका केली. या कायद्याद्वारे सक्तवसुली संचालनालयास जप्तीचे आणि अटक करण्याचे अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले, असे सिब्बल यांचे म्हणणे आहे.

 

सिब्बल यांनी तथाकथित पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यास प्रदीर्घ काळ अटकेत ठेवल्याबद्दल, तसेच तिस्ता सेटलवाडला अटक केल्याबद्दल टीका केली. झाकिया जाफरी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हाताळले त्यावरही सिब्बल यांनी टीका केली. कपिल सिब्बल म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयात ५० वर्षे ‘प्रॅक्टिस’ केल्यानंतर हे मुद्दे जाहीरपणे बोलावेत, असे मला वाटत नव्हते. पण, हे सर्व बोलण्याची वेळ आता आली आहे.

 

आतापर्यंत काँग्रेसची पाठराखण करणार्‍या कपिल सिब्बल यांना आता एकदम सर्वोच्चन्यायालयातील त्रुटी जाणवू लागल्या! न्यायालयाकडून काही आशा वाटत नाही, असे त्यांना आताच का म्हणावेसे वाटले? त्यांनी जी सिद्दीकी कप्पन, तिस्ता सेटलवाड, झाकिया जाफरी प्रकरणांची उदाहरणे दिली, ते पाहता त्यातून कपिल सिब्बल यांचा निव्वळ थयथयाट दिसून येत आहे. न्यायपालिका हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असल्याचे मानले जाते.

 

त्याच न्यायसंस्थेबद्दल कपिल सिब्बल यांनी जी टीका केली आहे, त्यामागे न्यायसंस्थेला बदनाम करण्याबरोबरच केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. न्यायसंस्था इतकी घसरली असेल, असे सिब्बल यांना वाटत असेल, तर कशाला प्रॅक्टिस करता? सोडून द्या ना प्रॅक्टिस करणे! ५० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणार्‍या ज्येष्ठ वकिलाची जीभ इतकी घसरू शकते?

 

 

चीनने श्रीलंकेचे हंबनटोटा हे बंदर भाडेपट्ट्याने घेतले असून त्या बंदरात येत्या ११ ऑगस्ट रोजी चीनची ‘युआन वांग 5’ ही हेरगिरी करणारी नौका इंधन भरण्यासाठी येणार आहे. त्यानंतर त्या बंदरातून ही नौका १७ ऑगस्ट रोजी रवाना होणार आहे. पण, हेरगिरी नौकेची ही भेट लांबणीवर टाकावी, असे श्रीलंकेने चीनला सांगितले आहे. श्रीलंकेच्या परराष्ट्र खात्याने चीनच्या या लष्करी नौकेस ही भेट लांबणीवर टाकण्याची विनंती केली आहे.

 

चीनची ही नौका उपग्रहांचा मागोवा घेणारी आहे. यासंदर्भात आणखी बोलणी होईपर्यंत या नौकेची श्रीलंका भेट पुढे ढकलावी, असे श्रीलंका सरकारने सुचविले आहे. श्रीलंका दौर्‍यावर येणारी ही लष्करी नौका उपग्रह नियंत्रण आणि हिंदी महासागराच्या वायव्य भागात संशोधन करू शकते, असे श्रीलंकेच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’चे संचालक वाय. रणराजा यांनी म्हटले आहे.

 

चीनची ही हेरगिरी करणारी नौका २००७ साली बांधण्यात आली. या नौकेची वहन क्षमता ११ हजार टन इतकी आहे. या नौकेने गेल्या १३ जूनला चीनची किनारपट्टी सोडली आणि आता ती तैवानच्या जवळून प्रवास करीत आहे. अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीवरून संतप्त झालेल्या चीनकडून सध्या तैवानच्या सामुद्रधुनीच्या आणि अन्य परिसरात लष्करी कवायती सुरू आहेत. चीनच्या लष्करी हेरगिरी नौकेच्या या प्रस्तावित भेटीमुळे भारताच्या सुरक्षिततेचा विचार करता चिंतेची बाब आहे. हिंदी महासागराच्या तळाचे नकाशे काढण्याचे काम या नौकेकडून केले जाऊ शकते. चिनी नौदलाच्या पाणबुडीविरोधी कारवायांसाठी असे नकाशे उपयुक्त ठरू शकतात.

 

चीनच्या हेरगिरी करणार्‍या या नौकेच्या श्रीलंका भेटीचा त्या देशातील वरिष्ठ धर्मगुरूंनी तीव्र निषेध केला आहे. या नौकेच्या भेटीमुळे श्रीलंकेतील आर्थिक पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी भारतासह विविध देशांकडून जी मदत केली जात आहे, त्यास बाधा पोहोचेल, असे अमरापुरा महासंघ सभेचे सरचिटणीस पल्लेकांडे रत्नसारा थेरो यांनी म्हटले आहे. श्रीलंकेतील सध्याचा आर्थिक पेचप्रसंग पाहता चीनच्या या नौकेने श्रीलंकेला भेट द्यायची काही आवश्यकता नाही, असेही या धर्मगुरूंनी म्हटले आहे. चीनच्या या लष्करी नौकेच्या प्रस्तावित श्रीलंका भेटीसंदर्भात धार्मिक संघटना बघ्याची भूमिका घेणार नाहीत, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

 

हंबनटोटा हे बंदर कोलंबोपासून सुमारे २५० किमी अंतरावर असून चीनकडून प्रचंड व्याज दराने कर्ज घेऊन उभारण्यात आले. पण, या कर्जाची परतफेड करणे श्रीलंकेला अशक्य झाल्याने ते बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने चीनच्या ताब्यात देण्यात आले. चिनी ड्रॅगनची विस्तारवादी पावले आशिया खंडातील विविध देशांमध्ये कशाप्रकारे पडत चालली आहेत त्याची या घटनेवरून कल्पना यावी!

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ‘हर घर तिरंगा’ मोहीम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली आहे. त्या मोहिमेमध्ये आपलाही सक्रिय सहभाग असला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन भारतीय पुरातत्व विभागाने देशभरातील १५० ऐतिहासिक आणि पुरातत्व वास्तूंवर तिरंगा फडकविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून त्या ऐतिहासिक वास्तूंवर तिरंगा राष्ट्रध्वज फडकविण्याबरोबरच तीन रंगांमध्ये या वास्तू उजळून टाकण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे देशभरातील ७५० पुरातत्व वास्तूंच्या परिसरात स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच, केंद्राकडून संरक्षित असलेल्या या वास्तू पाहण्यासाठी ५ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्टपर्यंत विनाशुल्क प्रवेश दिला जाणार आहे. या उपक्रमात सांस्कृतिक मंत्रालयाप्रमाणेच राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश यांचाही सहभाग असणार आहे.

 

‘आझादी का अमृत महोत्त्सव’ या उपक्रमाचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १२ मार्च, २०२१ या दिवशी केला. या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत २८ राज्ये, आठ केंद्रशासित प्रदेश आणि १५० हून अधिक देशांमध्ये ५० हजारांहून अधिक कार्यक्रम यशस्वीपणे संपन्न झाले आहेत. संपूर्ण देशामध्ये ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करण्याच्या दृष्टीने वातावरण निर्माण झाले आहे.