इमरानच्या ‘फितन्या’ची किंमत

पाकिस्तानमधील सत्ताधारी ‘पीएमएल-एन’ पक्षाच्या अध्यक्षा मरीयम नवाझ यांनी ‘आयएमएफ’चा पाकिस्तानवर आता विश्वासच नसल्याचे नुकतेच विधान केले. त्याचे कारण म्हणजे इमरान खान यांचा ‘आयएमएफ’बरोबरचा ‘फितना’ म्हणजेच फसलेला करार. पण, खान असो वा शरीफ सरकारचे निर्णय, भरडली जातेय ती पाकिस्तानी आवाम...

 

 

 

 

 

आपल्या देशाचे नशीब उजळवायचे की मुळापासून उखडून टाकायचे, हे सर्वस्वी त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांच्या हाती. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यापासून ते आज ७५ वर्षांनंतरही पाकिस्तानसारख्या देशाला जे जे राज्यकर्ते लाभले, ते जनहितापेक्षा सत्तास्वार्थाचेच भोगी ठरले. त्यातच अयुब खान, परवेझ मुशर्रफ यांसारख्या लष्करी शासकांनीही सैन्यबळाचा प्रयोग आपले उखळ पांढरे करण्यातच केला. आजही पाकिस्तानी लष्करातील उच्चपदस्थ त्यांच्याच पावलांवर पाऊल ठेवून देशाला मनसोक्त लुटताना दिसतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार पाकिस्तानमध्ये वरपासून खालपर्यंत अगदी नसानसात भिनलेला. त्याला नवाझ शरीफ असतील, सत्ताच्युत झालेले इमरान खान असतील किंवा विद्यमान पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यापैकी कुणीही अपवाद समजण्याचे मुळी कारण नाही. त्यामुळे पाकिस्तानातील महाविकास आघाडीसारख्या अनैसर्गिक प्रयोगाने पाकिस्तानातही विरोधकांनी सत्ता काबीज केली खरी. पण, सत्ता हाती आल्यानंतर पाकिस्तानी जनतेला दिलासा देण्याऐवजी या कडबोळ्याच्या सरकारने अक्षरश: जनतेचे कंबरडेच मोडले.महागाई गगनाला भिडली आणि डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाही विक्रमी गडगडला. इंधनाच्या किमती तर इतक्या वाढल्या की, काही दिवसांनी पाकिस्तानातही श्रीलंकेसारखी आणीबाणीची स्थिती निर्माण होईल, इतकी बिकट स्थिती. परंतु, देशातील ढासळलेल्या या आर्थिक स्थितीला आम्ही जबाबदारच नाही, हे सारे इमरान खान सरकारचेच पाप असल्याचा वारंवार दावा शरीफ सरकार करीत राहिले. नुकत्याच देशाचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या कन्या आणि ‘पीएमएल-एन’ पक्षाच्या अध्यक्षा मरीयम नवाझ यांनीही पाकिस्तानातील आर्थिक अराजकाचे खापर इमरान खान सरकारवरच फोडले. इतकेच नाही, तर ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ अर्थात ‘आयएमएफ’कडून मिळणारी अब्जावधींची मदत इमरान खान यांनी ‘आयएमएफ’च्या अटी-शर्तींचे पालन न केल्यामुळेच प्राप्त होऊ शकली नसल्याचा आरोपही मरीयम नवाझ यांनी केला. त्यामुळे एकूणच काय तर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या या फैरीत सर्वसामान्य पाकिस्तानी जनता मात्र पुरती होरपळली असून पाकिस्तानची श्रीलंकेप्रमाणेच दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली दिसते.

 

‘आयएमएफ’कडून आर्थिक डबघाईकडे झुकलेल्या राष्ट्रांना मदतीचा हात दिला जातो. परंतु, ही अब्जावधींची मदत करताना त्या त्या देशाने आर्थिक शिस्त जोपासावी म्हणूनही ‘आयएमएफ’ काही अटी-शर्तींची पूर्तता करण्याचे संबंधित देशाला आदेश देते. परंतु, इमरान खान सरकारने ‘आयएमएफ’च्या अशाच काही अटी-शर्तींना फाट्यावर मारले. त्यापैकी ‘आयएमएफ’ची एक प्रमुख अट होती ती पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची. कारण, पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने अख्खी प्रशासकीय यंत्रणाच पोखरली आहे. त्याचबरोबर इमरान खान सरकारला दहशतवादी गटांची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी मनीलॉण्ड्रिंग विरोधी कायदे अधिक कडक करण्याबरोबरच त्यांच्या पारदर्शी अंमलबजावणीसाठीही वेळोवेळी सूचना करण्यात आल्या. परंतु, लष्कराच्या पाठिंब्यावर फुशारक्या मारणार्‍या इमरान खान यांनी दहशतवादी विषवल्लींची रसद या ना त्या मार्गे कायम ठेवली. एवढेच नाही, तर ‘आयएमएफ’ही अमेरिका आणि भारताच्या प्रभावाखाली कार्यरत असून पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करण्याचे त्यांचे मनसुबे असल्याचे आरोपही त्यांनी केले. म्हणजे एका हाताने याच नाणेनिधीकडे देशाची गडगडणारी अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी पैशांची भीक मागायची आणि दुसरीकडे हीच आंतरराष्ट्रीय संस्था कशी पाकिस्तानविरोधी आहे, हे सांगून जनतेची खोटी सहानुभूती मिळवायची, हेच उद्योग इमरान खान यांनी केले. त्यातच तेव्हाच विरोधक आणि आताच्या सत्ताधार्‍यांनीही इमरान खान यांना संसदेत कडक कायदे पारित करण्यापासूनही वेळोवेळी रोखले. परिणामी, ‘आयएमएफ’कडून ३९ महिन्यांसाठी अपेक्षित असलेले सहा अब्ज डॉलरचे पूर्ण पॅकेज पाकिस्तानच्या पदरात पडले नाही. त्यापैकी काही रक्कमच ‘आयएमएफ’ने देऊ केली. पण, आता शरीफ सरकार आल्यानंतर या सहा अब्ज डॉलरच्या पॅकेजची उर्वरित रक्कमही तिजोरीत पडावी, म्हणून प्रयत्न सुरू झाले. परंतु, पाकिस्तानी सरकारचा आपल्या शब्दांना न जागण्याचा, अटी-शर्ती झुगारुन लावण्याचा पूर्वानुभव पाहता, यंदा मात्र ‘आयएमएफ’नेही पाकिस्तानची कोंडी करण्याचेच धोरण अवलंबलेले दिसते.

 

‘आमच्याकडून पैसे हवे असतील, तर आधी नियम पाळा,’ असे ‘आयएमएफ’कडून शरीफ सरकारला कठोर शब्दांत ठणकावण्यात आले. परिणामी, ‘आयएमएफ’च्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानने इंधनावरील ‘सबसिडी’ही हटवली असून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात हळूहळू वाढ केली. त्यामुळे पाकिस्तानात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती २०० पार केल्या. तीन आठवड्यांत इंधनाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ जवळपास ७० टक्क्यांच्या घरात आहे, तर विजेच्या दरातही अशाचप्रकारे आगामी काळात वाढ करुन सरकारी तिजोरीत कररुपी अधिकाधिक पैसा जमा करण्याचे ‘आयएमएफ’ने सरकारला बजावले आहे. या सगळ्याच्या परिणामस्वरुप पाकिस्तानातील महागाईचा दर २१.३ टक्क्यांवर पोहोचला. तसेच, तिजोरीतील परकीय गंगाजळीची परिस्थिती पाहता, तब्बल ८०० वस्तूंच्या आयातीवरही पाकिस्तानी सरकारने निर्बंध लादले. एकूणच देशाच्या या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम व्यापारावरही दिसून आले. पाकिस्तानची व्यापारी तूटही ३०.९६ अब्ज डॉलरवरुन आता ४८.६६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली असून त्यात झालेली ५७ टक्क्यांची वाढ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. या आर्थिक उलथापालथीमुळे पाकिस्तानी रुपयाही डॉलरच्या तुलनेत गडगडून एक डॉलरची किंमत २०४ रुपयांपर्यंत वधारली.

 

तेव्हा एकूणच काय तर राजकीय हेवेदावे आणि सत्तालोलुपतेने बरबटलेल्या या भ्रष्ट व्यवस्थेने पाकिस्तानचे कंबरडे पुरते मोडलेले दिसते. त्यातच चीनवर अवलंबून असलेल्या या देशाने आता तर गिलगिट-बाल्टिस्तानचा मूळचा भारतीय भूभागही चीनच्या घशात घालायची तयारी दाखविल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे सामाजिक, धार्मिक, राजकीय अशा सर्वच आघाड्यांवर एक अपयशी राष्ट्र अर्थात ‘फेल्ड स्टेट’ ठरलेल्या पाकिस्तानला सध्याच्या आर्थिक दणक्याने अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलले आहे. आगामी काळात हा देश यातून मार्ग काढतो की, इमरान खान यांची पाकिस्तानच्या त्रिभाजनाची भविष्यवाणी खरी ठरते, ते येणारा काळच ठरवेल.