मलनिस्सारण व्यवस्थेतील कामगारांचा मृत्यू : एक चिंतन

शहरी व महानगरीय क्षेत्रात मलनिस्सारणाचे काम करणार्‍या असंघटित, दुर्लक्षित कामगारांनाही मृत्यूचा सामना करावा लागतो. वेळोवेळी या आणि अशा प्रकारे मलनिस्सारण कामगारांच्या जीवघेण्या समस्येला अभ्यासपूर्ण पद्धतीने तोंड फोडण्याचे फार मोठे काम भारतीय मजदूर संघ व श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी न्यास, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच एक विशेष चर्चासत्राद्वारे करण्यात आले. त्यानिमित्ताने या विषयावरील चिंतन...

 

 

 

 

 

मैला वाहून नेण्याची अमानवीय प्रथा कायदेशीरपणे मोदी सरकारने बंद केली. त्यामुळे या प्रथा-परंपरेत काम करणार्‍यांची सुटका करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे व महनीय काम मोदी सरकारने केले. परंतु, अद्याप विशेषतः शहरी व महानगरीय क्षेत्रात मलनिस्सारणाचे काम करणार्‍या असंघटित, दुर्लक्षित कामगारांनाही मृत्यूचा सामना करावा लागतो आहे. वेळोवेळी या आणि अशा प्रकारे मलनिस्सारण कामगारांच्या जीवघेण्या समस्येला अभ्यासपूर्ण पद्धतीने तोंड फोडण्याचे फार मोठे काम भारतीय मजदूर संघ व श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी न्यास, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच एक विशेष चर्चासत्राद्वारे करण्यात आले. यानिमित्ताने प्रश्नांचा मूळ गाभा आणि गांभीर्याला हात घालताना सर्वोच्च न्यायालयातील विख्यात वकील व विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. आलोक कुमार यांनी सर्व तपशील सादर केला. त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, पूर्वी परंपरागतरित्या डोक्यावरुन मैला वाहणार्‍यांपैकीच पिढीजात स्वरुपात आता मलनिस्सारण स्वच्छतेचे काम करीत आहेत. वाढते शहरीकरण व वाढत्या लोकसंख्येमुळे मैला डोक्यावर वाहून नेण्याचे काम आणि प्रकार संपुष्टात आला असला, तरी विशेषतः मोठी शहरे व महानगरांमध्ये मलनिस्सारणामुळे अशी सफाई करणार्‍या कर्मचार्‍यांची जीवितहानी मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. त्यामुळे एक नवी समस्या यामुळे उभी ठाकली आहे.

 

अ‍ॅड. आलोक कुमार यांनी यासंदर्भात दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मागील सुमारे २० वर्षांत म्हणजेच १९९३ ते २०२२ या कालावधीत एकूण ९८९ सफाई कामगारांचा मलनिस्सारणाचे काम करताना दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही आकडेवारी अर्थातच सरकारी स्तरावरील प्रकाशित आकडेवारी असून मोठ्या संख्येत नोंद न झालेल्या सफाई कामगारांच्या मृत्यूंची यामध्ये नोंद नाही. या कामी सदोष निचरा व मलनिस्सारण पद्धती हेच प्रमुख व मूळ कारण असल्याचे बर्‍याच आधी स्पष्ट आणि सिद्धदेखील झाले आहे. न्यायालयीन संदर्भात सांगायचे झाल्यास, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्येच सदोष नगर नियोजन व कार्यपद्धती, काम करण्याची जोर-जबरदस्ती व प्रशासनिक निष्काळजीपणामुळे असे काम करावे लागणार्‍या कामगारांना आपला जीव गमवावा लागतो, असे स्पष्ट करून या प्रक्रियेत जीव गमवावे लागणार्‍या सफाई कर्मचार्‍याला दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. याशिवाय देशाची राजकीय व प्रशासनिक राजधानी असणार्‍या महानगर दिल्लीत सफाई कामगारांचे मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याबद्दल जाहीर चिंता व्यक्त केली होती.

 

यासंदर्भात प्रमुख व ताजी उदाहरणे आपल्याला मार्च २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील पुणे व कोल्हापूर या शहरांमध्ये दिसून आली. यापैकी कोल्हापूरमधील मलनिस्सारणाचे काम करणार्‍या मृत मजुराच्या कुटुंबाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दहा लाख रुपयांची अपेक्षित नुकसान भरपाई देण्यात आली, तर पुण्यात तर अशा नुकसान भरपाईचा पण पत्ता नव्हता अशी स्थिती आहे. यासंदर्भात नव्याने उजेडात आलेला एक अन्य मुद्दा म्हणजे अधिकांश ठिकाणी मलनिस्सारणाचे काम हे विशिष्ट ठेकेदार प्रसंगी दुप्पट रक्कम आकारुन करतात, असे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी ही ठेकेदार मंडळी या कामाची जटिलता, कष्ट व असे काम करणार्‍यांची तीव्र टंचाई या बाबी समोर करत अधिक पैसेसुद्धा उकळतात. यासाठी प्रत्यक्ष मलनिस्सारणाच्या कामाच्या ठिकाणी व कामाच्या वेळी साधी देखरेखसुद्धा केली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याउलट असे अनुभवास येते की, प्रत्यक्षात हे मलनिस्सारण कंत्राटदार आपल्या कामगारांकडून काम करून घेण्यासाठी या सफाई कामगारांना आर्थिक प्रलोभने दाखविताना प्रसंगी दारूपानाचे जबरी प्रयोजन केले जाते. याचाच परिणाम या कामगारांच्या दुर्देवी मृत्यूमध्ये होत असतो.

 

खरे पाहता, अशा मृत्यूप्रकरणी मृत कामगाराच्या दुर्दैवी कुटुंबाला मिळणार्‍या दहा लाख रुपयांच्या भरपाई रकमेचाच मुळात विचार होणे गरजेचे व आवश्यक आहे. एकतर ही रक्कम २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे. सद्यःस्थितीत ही रक्कम ठेव स्वरूपात ठेवली असता त्यावर मिळणार्‍या मासिक व्याजाची रक्कम अवघी ६,५०० रु. आहे, ज्यातून कुठल्याही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होेऊच शकत नाही. माणसाच्या मृत्यूचा मोबदला कदापि होऊ शकत नाही. त्यातच कुटुंबाला मिळणारा कथित मोबदलाही अल्प ठरला असून त्यावर फेरविचार होणे अपरिहार्य ठरते. याशिवाय जे कंत्राटदार आपल्या कामगारांना जबरदस्ती करून व दारूपान करून मरणदायी काम करायला लावतात, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे ठरते. ‘दिल्लीच्या मलनिस्सारण कामगारांच्या समस्या आणि उपाय’ या विषयावरील या विशेष चर्चासत्रात भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री सुरेंद्रन, सफाई कर्मचारी कमिशनचे माजी अध्यक्ष वेंकटेशन, कमिशनच्या माजी सदस्या अंजना परमार, स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघटनेचे अध्यक्ष राजेश मांडलिक, दिल्ली जल आयोगाचे अध्यक्ष ओम प्रकाश यांसारख्या दिग्गज व विषयतज्ज्ञ व्यक्ती सहभागी झाल्याने त्यातील विषय चर्चा चिंतनीय ठरली आहे.

 

‘दिल्लीतील मलनिस्सारण मजूरांची मरणदायी स्थिती’ या विषयावर बोलताना विविध विषय तज्ज्ञांनी जे मुख्य व महत्त्वाचे मुद्दे मांडले, ते सर्वार्थाने विचारसरणीय व चिंतनीय ठरतात. या संदर्भात मुख्य मुद्दा म्हणजे विभिन्न राज्य सरकारे व राज्यांतर्गत नगर परिषदा हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्या व या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजांनुरुप व भविष्यातील मलनिस्सारणाचे स्वरुप लक्षात घेता, त्यासाठी आवश्यक अशा वेगळ्या व प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांसाठी विचार वा तरतूदच करीत नाहीत. परिणामी, मलनिस्सारणाचे काम हे संबंधित ठिकाणच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे सोपवूनच आपल्या प्रशासनिक जबाबदारीची इतिकर्तव्यता मानली जाते. नागरी पाणीपुरवठा हा अधिकांश ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने केला जातो व त्यामुळे जनसामान्यांप्रमाणेच जलनिःसारण कर्मचार्‍यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. यासंदर्भातील तुलनात्मक मुद्दा सांगायचा म्हणजे, नागरी व शहरी क्षेत्रात स्थानिक लोकसंख्या व लोकसंख्येच्या गरजेनुसार तातडीची व अत्यावश्यक नागरी सेवा म्हणून जर अग्निशमन सेवा व विभागाचा विचार करून तिथे अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची नेमणूक केली जाते, तर त्याच धर्तीवर अत्यावश्यक व निवडीची नागरी सेवा म्हणून जलनिस्सारणाचा व त्यासाठी आवश्यक ठरले आहे.

 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, भूमिगत स्वरुपातील जलनिस्सारण करताना होणार्‍या गंभीर दुर्घटना व मृत्यू हे विषारी वायूच्या सेवन व प्रादुर्भावामुळे होतात. यामागे लक्षात आलेले एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मलनिस्सारण करताना करण्यात येणारी दिरंगाई. ही दिरंगाई स्थानिक प्रशासन व ठेकेदारांच्या आर्थिक संगनमताने होते. जेवढी दिरंगाई अधिक तेवढा भूमिगत विषारी वायूचा प्रादुर्भाव व त्यामुळे जीवाला होणारा धोका अधिक. यामध्ये मलनिस्सारण कर्मचारी हकनाक बळी पडतात. नागरी प्रशासनाशी निगडित व दुर्लक्षित अशा या मुद्द्याकडे नागरी कामगारांच्या सुरक्षेशी संबंधित म्हणून मानवीय व प्रशासनिक दृष्टिकोनातून बघणे आवश्यक ठरते.