कौमार्य चाचणीची मागणी करणाऱ्यांना बसला चाप ! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय ...

कौमार्य चाचणी घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही

नाशिक: देशभरातील जातपंचायतींना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने धक्का देत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. स्त्री कुमारी आहे अथवा नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही असं निर्णयात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या निर्णयामुळे कौमार्य चाचणीची मागणी करणाऱ्यांना चाप बसला आहे. (Virginity Test Unscientific)

हा एतिहासिक निर्णय आहे. गेल्या काही वर्षापासून हा मुद्दा उपस्थित केला जात होता. ही चाचणी अयोग्य असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या संदर्भात अन्याय सुरू होता.

न्यायालयालाही (Court) ते पटवून दिले जाणार आहे. नुकताच हा ऐतिहासिक निर्णय झाल्याचे कौमार्य चाचणी विरोधी लढणारे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्त कृष्णा चांदगुडे (Krishna Chandgude) यांनी ही माहिती दिली.

आयोगाकडे या विषयी समितीने पाठपुरावा केला होता. सेवाग्रामचे न्यायवैद्यकशास्त्रतज्ञ डाॅ. इंद्रजीत खांडेकर (Indrajeet Khandekar) यांनी या कामात मोठा पुढाकार घेतला आहे. देशातील न्यायालये वैवाहिक, अत्याचार व नपुंसकत्व प्रकरणात महिला कुमारी आहे किंवा नाही हे जाणुन घेण्याचे निर्देश डाॅक्टरांना देत असतात.

न्यायवैद्यकशास्त्रात या कौमार्य चाचणीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने हा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु महाराष्ट्राच्या बाहेर देशभर ते शिकविले जात होते.

मद्रास उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय आल्यासक्रमातील समलिंगी (ट्रान्सजेंडर) यांच्या समस्स्यांसंदर्भात एक समिती समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. वैद्यकीय आयोगाच्या वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा अरुणा वाणीकर यांनी तज्ञ समितीची स्थापन केली होती.

या समितीत दिल्लीचे डाॅ. विरेंद्र कुमार(Dr Virendra Kumar), बंगलोरच्या डाॅ प्रभा चंद्रा (Dr Prabha Chandra), एम्स गोरखपुरच्या सुरेखा किशोर आणि सेवाग्रामचे न्यायवैद्यकशास्त्रतज्ञ डाॅ इंद्रजीत खांडेकर हे सहभागी होते. डाॅ इंद्रजीत खांडेकर यांच्या विनंतीवरून कौमार्य विषय सुद्धा समितीच्या कार्यकक्षेत टाकण्यात आला.

तेव्हा कौमार्य चाचणी(virginity test) अवैज्ञानिक असल्याचा निर्णय या समितीने घेतला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने प्रथमच हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय आल्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना याबाबत सकारात्मक शिकविले जाणार आहे.

महाराष्ट्रात काही समाजात जात पंचायतीच्या माध्यमातून कौमार्य चाचणी घेतली जाते. काही प्रकरणात न्यायालयही चाचणी घेण्याचे आदेश देत असते. राज्यातील आरोग्य विद्यापीठींनी त्याचा उल्लेख आमच्या मागणीनुसार काढून टाकला आहे. पण देशभरात शिकवला जात होता. पुढे बाकीच्या राज्यांनीही दखल घेतली. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करत आहे, अशी प्रतिक्रिया अंनिसचे कृष्णा चांदगडे यांनी दिली आहे.(Virginity Test Unscientific)