विरोधकांच्या एकजुटीचे धिंडवडे!

काँग्रेसला वगळून प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीला राष्ट्रीय स्वरूप येणार नाही; पण आपल्या नेतृत्वाखाली विरोधकांना एकजूट करावे असे काँग्रेसचे आता प्रबळ स्थान नाही. परिणामतः विरोधकांच्या ऐक्याला स्थायी स्थैर्य लाभेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे आणि स्थैर्याची शक्यता नसेल, तर मतदार त्या एकजुटीकडे गांभीर्याने पाहण्याची शक्यता कमी.

 

 

 

 

 

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस तटस्थ राहील, असा निर्णय पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निवासस्थानी त्या पक्षाच्या खासदारांच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली आणि सुरुवातीला भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांसमोर तगडे आव्हान उभे करण्याच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा करणार्‍या विरोधकांच्या एकजुटीचे कसे धिंडवडे निघाले, त्याचे कवित्व संपते ना संपते तोच उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या कथित ऐक्याला तडे गेल्याचे उघड झाले आहे. जगदीप धनखड यांना भाजपने उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली आहे. या मतदानात केवळ लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार भाग घेऊ शकतात. तेव्हा तेथे भाजपप्रणित रालोआला बहुमत आहे आणि त्यामुळे धनखड यांचा विजय ही केवळ औपचारिकता आहे हे खरे.

 

तथापि विरोधकांनी मार्गारेट अल्वा यांना धनखड यांच्याविरोधात उमेदवारी दिली आहे आणि अल्वा या एकत्रित विरोधकांच्या उमेदवार आहेत, असा दावा विरोधकांनी केला होता. तृणमूलच्या भूमिकेने त्या दाव्याच्या शिडातील हवा निघून गेली आहे आणि विरोधकांच्या ऐक्याच्या आणाभाका किती तात्कालिक आणि तकलादू आहेत, हेच पुन्हा एकवार अधोरेखित झाले आहे.

 

गेल्या सात-आठ आणि त्यातही विशेषतः गेल्या तीनेक वर्षांपासून भाजपविरोधात एकत्र यावे, असे विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते चुकीचे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. काँग्रेस प्रबळ असतानाच्या काळात काँग्रेसला आव्हान देण्यासाठी बिगरकाँग्रेस पक्ष एकत्र येत असत. १९७०च्या दशकात काही राज्यांत तसे प्रयोग झाले असले, तरी आणीबाणीनंतर झालेला जनता पक्षाचा प्रयोग हा त्यातील प्रमुख प्रयोग. मात्र, तो प्रयोग फसला. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील प्रयोग हे एकीकडे काँग्रेसला, तर दुसरीकडे भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी होते.

 

मात्र, तेही प्रयोग अल्पायुषी ठरले. काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी यशस्वी झालेला प्रयोग म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारचा. सुरुवातीला १३ दिवस आणि मग १३ महिने अशी तीही सरकारे अल्पायुषी ठरली. तथापि त्यानंतर वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये २४ पक्ष असूनही त्या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. भाजपचा प्रभाव आणि विस्तार वाढत असताना बिगरकाँग्रेसवादाची जागा हळूहळू बिगरभाजपवादाने घेतली आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकार हे असेच अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या सहभागाने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आले.

 

त्या सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची अनंत प्रकरणे घडली आणि सरकार निष्प्रभच ठरले असे नाही, तर सरकारची विश्वासार्हतादेखील लयास गेली. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वबळावर बहुमत असलेले सरकार २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आले आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. याशिवाय अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. उत्तर प्रदेशात सलग दुसर्‍यांदा भाजपने स्वबळावर सरकार स्थापन केले आहे. भाजपच्या या विस्ताराला तोंड द्यायचे, तर ती क्षमता एका पक्षात नाही, हे उघड आहे आणि साहजिकच विरोधकांनी एकत्र येऊन भाजपला आव्हान द्यावे, अशी भावना विरोधकांमधील मुखंडांची झाली असल्यास नवल नाही.

 

तथापि इरादा कितीही स्पष्ट असला, तरी त्यास कृतीची जोड मिळत नाही, तोवर इराद्याला फारसा अर्थ नसतो. विरोधकांच्या ऐक्याला वारंवार सुरुंग लागत आला आहे, ते याचेच द्योतक. याचे कारण रालोआ असो किंवा संपुआ असो, त्यावेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीत मूलभूत फरक आहे. तो असा की, अशा आघाड्या तेव्हाच यशस्वी होतात जेव्हा त्यात एक प्रमुख आणि आघाडीत सहभागी होणार्‍या अन्य पक्षांच्या तुलनेत मोठा पक्ष असतो. रालोआमध्ये भाजपकडे ते स्थान होते आणि संपुआमध्ये काँग्रेसकडे. आता भाजप स्वबळावर बहुमतात असल्याने रालोआ अस्तित्वात असूनही भाजपला फारशी अस्थैर्याची ददात असण्याचे कारण नाही. मात्र, दुसर्‍या बाजूला विरोधकांच्या ऐक्याला आवश्यक असा राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या पक्षाचा अभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. काँग्रेसला लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुकांत ५० जागा जिंकताना दमछाक झाली. अनेक राज्यांत काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आली आणि काही राज्यांत तर काँग्रेस नगण्य स्थितीत पोहोचली आहे. पंजाबसारखे राज्य काँग्रेसने गमावले आहे.

 

महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर निवडणुकोत्तर आघाडीत काँग्रेस सामील झाली तरी त्या पक्षाला संघटनेत चैतन्य फुलविता आले नाही. गोव्यात काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले आहेच, पण त्या पक्षात तेथे नाराजी आहे, अशी वृत्ते आली होती. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा अशा राज्यांत काँग्रेसची स्थिती केविलवाणी आहे. अर्थात, पक्ष अनेकदा अशा स्थितीतून जात असतात. प्रश्न तो नाही. प्रश्न गांधी कुटुंबाला धरून ठेवण्याच्या हट्टामुळे काँग्रेस या अवनतीतून स्वतःस बाहेर कशी काढणार, हा आहे. अशा स्थितीत प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसवर वरचढ ठरणार यात आश्चर्य नाही. मात्र, प्रादेशिक पक्षांची मर्यादा ही आहे की, त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर स्थान नाही. भाजपसारख्या तगड्या पक्षाला आव्हान द्यायचे, तर राष्ट्रीय स्तरावर पक्ष आणि नेतृत्व या दोन्हींची आवश्यकता आहे. विरोधकांच्या एकजुटीतील मोठा तिढा तोच आहे.

 

याचे कारण प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यात मजबूत असतीलही, पण म्हणूनच त्यातील सर्वांत प्रबळ पक्ष कोणता, हे ठरविणे कठीण. साहजिकच सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा तितक्याच प्रबळ. तेव्हा ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःस विरोधकांच्या एकजुटीचे सुकाणू असे कितीही मानले, तरीही त्यास तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन किंवा ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक अथवा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मान्यता देतील का, हा प्रश्न आहे. त्यातच आम आदमी पक्षाने दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांत सत्ता स्थापन केल्याने त्या पक्षाला आता राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे स्थान असावे, असे वाटल्यास नवल नाही. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी मध्यंतरी भाजपविरोधकांची मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला होता आणि ते मुंबईत येऊन शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना भेटून गेले. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला कडवे आव्हान उभे करण्यासाठी विरोधकांच्या एकजुटीच्या नव्या प्रयोगाचे रणशिंग फुंकले गेले. तथापि त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.

 

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधकांनी सुरुवातीस एकजुटीचे दर्शन अवश्य घडविले मात्र, त्या ऐक्याच्या विश्वासार्हतेला तेव्हाच छेद मिळाला, जेव्हा त्या कथित आघाडीला उमेदवार मिळेना

अखेरीस पूर्वाश्रमीचे भाजपचेच असलेले पण नंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये सामील झालेले यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी देण्यात आली. वास्तविक अनेक विरोधी पक्षांनी यशवंत सिन्हा यांना प्रारंभी समर्थन जाहीर केले होते. मात्र, द्रौपदी मुर्मू यांना भाजपने उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर विरोधकांमध्ये चुळबूळ वाढली. याचे कारण मुर्मू या वनवासी आहेत आणि असे असताना त्यांना समर्थन न देणे म्हणजे आपली प्रतिमा वनवासीविरोधी करून घेण्यासारखी आहे, अशी भीती काही राजकीय पक्षांना वाटली. मुर्मू ओडिशाच्या, त्यामुळे बिजू जनता दलाने यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा न देता मुर्मू यांना समर्थन दिले. शिवसेना खासदारांनी भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचे आवाहन उद्धव ठाकरे यांना केले आणि आपल्या पक्षात आणखी फूट पडू नये म्हणून उद्धव यांना मुर्मू यांना पाठिंबा देणे भाग पडले. वस्तुतः राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधकांचा सामायिक उमेदवार ठरविण्यासाठी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत शिवसेनेचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मात्र, नंतर त्या पक्षाचा पवित्रा बदलला.

 

झारखंडच्या राज्यपाल राहिलेल्या मुर्मू या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार असल्याने झारखंड मुक्ती मोर्चाने अधिकृतपणे मुर्मू यांना पाठिंबा दिला. मतमोजणीनंतर विरोधकांच्या एकजुटीतील तडे अधिकच रुंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आंध्र प्रदेशात सिन्हा यांना एकही मत मिळू शकले नाही. तेलंगण, ओडिशा अशा राज्यांत काँग्रेस आमदारांनी मुर्मू यांना मतदान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा ज्या लढतीला सिन्हा वैचारिक लढत असे संबोधत होते. ती लढत विरोधकांना एकत्रितपणे देता आली नाही, हे उघड आहे. त्यातच आता उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची भर पडली आहे. वास्तविक जगदीप धनखड हे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी सातत्याने धनखड आपली प्रशासकीय अडवणूक करत असल्याचा आरोप केला होता. तेव्हा खरेतर त्याचा वचपा काढण्यासाठी तृणमूलसाठी ही उत्तम संधी होती. मात्र, अल्वा यांना उमेदवारी देताना आपल्या पक्षाशी वाटाघाटी करण्यात आल्या नाहीत, अशी सबब सांगत तृणमूलने या मतदानात तटस्थ राहण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थात, यामुळे भाजपला विशेष लाभ होण्याचा संभव नाही. कारण, भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. मात्र, विरोधकांचे ऐक्य किती कमकुवत आहे, याचे विदारक दर्शन मात्र यातून घडले आहे.

 

‘पेगासस’च्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने संसदेत विरोधकांच्या ऐक्याची मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला तेव्हा तृणमूल काँग्रेसने त्याविषयी उदासीनता दाखविली होती, ही घटना फारशी जुनी नाही. काँग्रेस आपले स्थान आता पूर्वीसारखे प्रबळ राहिलेले नाही, हे स्वीकरण्यास तयार नाही आणि दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसचे वर्चस्व मान्य नाही. किंबहुना काही राज्यांत अद्यापि प्रादेशिक पक्षांची लढत काँग्रेसशी आहे. त्यामुळेच काँग्रेसशी कुठेही आपली सलगी दिसू नये, म्हणून ते पक्ष सावध असतात. ममता यांनी आता तृणमूलने तटस्थ राहण्याची जी भूमिका घेतली आहे, ती तर विरोधकांच्या एकजुटीतील सर्वांत मोठ्या समस्येकडे अंगुलीनिर्देश करते. ती म्हणजे, प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांचे अहंकार. एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यात धन्यता मानून प्रादेशिक पक्षांना स्थायी एकजूट करता येणे कठीण आणि काँग्रेसशिवाय त्या आघाडीला स्थैर्य येणे अवघड. काँग्रेसला वगळून प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीला राष्ट्रीय स्वरूप येणार नाही; पण आपल्या नेतृत्वाखाली विरोधकांना एकजूट करावे असे काँग्रेसचे आता प्रबळ स्थान नाही.

 

परिणामतः विरोधकांच्या ऐक्याला स्थायी स्थैर्य लाभेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे आणि स्थैर्याची शक्यता नसेल, तर मतदार त्या एकजुटीकडे गांभीर्याने पाहण्याची शक्यता कमी. जे विरोधक राष्ट्रपतीपदाच्या किंवा उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एकत्र राहू शकत नाहीत ते सार्वत्रिक निवडणुकांत आणि त्यानंतर एकत्र राहतील, याची शाश्वती काय अशी साशंकता मतदारांना वाटल्यास नवल नाही. ती विश्वासार्हता मिळवायची तर विरोधकांना अहंकार आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा दूर ठेवाव्या लागतील. एकजुटीच्या तात्कालिक आणि उत्सवी प्रयत्नांना भाजपविरोधी लढ्याचे स्वरूप मानण्याची गफलत करणे टाळावे लागेल. अधूनमधून एकत्र आल्याचे देखावे तयार करून विरोधकांना फारतर प्रसिद्धीझोत मिळेल, विश्वासार्हता नाही!