भाजप-सेना युती सरकारने अखेर मिळवून दिले ‘ओबीसी’ आरक्षण

दिल्ली भेटीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सॉलिसिटर जनरल’ तुषार मेहता यांच्याशी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात चर्चा केली. मध्य प्रदेशामधील ओबीसी आरक्षणाचा खटला त्यांनी स्वतः लढला होता, त्यांनाच आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने खटला लढवण्याची विनंती केली. मागील अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरेंनी ना यावर बैठक बोलावली नाही, ना कुणाचा कायदेशीर सल्ला घेतला. जे अडीच वर्षांत झाले नाही, ते २० दिवसांत भाजप-सेना सरकारने करून दाखवले.

 

 

 

"माझ्या हातात सत्ता आल्यानंतर तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण दिले नाही, तर राजकारण सोडेन,” अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती व केलेल्या घोषणेप्रमाणे सत्ता आल्यानंतर २० दिवसांत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून दिलं.

 

मागील अडीच वर्षांपासून महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ करून ठेवला होता. एखाद्या समस्येवर काही प्रश्न विचारले, तर पहिले बोट केंद्राकडे असायचे. प्रश्न कोणताही असो, केंद्रच जबाबदार, असं धोरण ठरवलं गेलं. अडीच वर्षांत प्रत्येक विषयात केंद्राला आत ओढून या सगळ्या समस्या केंद्र सरकारमुळे निर्माण झाल्या आहेत, असा ‘नरेटिव्ह’ सेट करून भाजपवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण हा प्रयत्न करताना ओबीसी समाजाची होणारी फरपट त्यांना दिसून येत नव्हती, ती समजून घेण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारची नव्हती.

 

आधी आपण बघूया ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळू नये म्हणून कशा पद्धतीने महाविकास सरकारने चालढकल केली.

 

आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्यास असमर्थ आहोत. - उद्धव ठाकरे सरकार

 

आम्हाला केंद्र डेटा देत नाही, वगैरे पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार विरोधात कसे वातावरण तयार करता येईल, यावर राज्यातील सत्ताधारी ओबीसी नेते लक्ष केंद्रित करत होते. बाहेर पाळीव पत्रकारांना ‘मॅनेज’ करून सगळं मनासारखं करून घेत होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयात तुम्ही किती तीर मारले, तिथे सगळं ‘ऑन रेकॉर्ड’ असतं. त्यामुळे पत्रकरांना जसे उत्तर देतात, तसे न्यायालयात देता येणार नाही. त्यामुळे न्यायालयात ठाकरे सरकार नागडं झाले.

 

ओबीसी नेते अनुभवी मंत्री, अनुभवी अधिकारी हे फक्त वसुलीसाठी बसलेले होते. ‘इम्पिरिकल डेटा’ काय न्यायालय तयार करून देणार होते का? दोन वर्षांपासून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सांगत होते, तरीही फक्त आणि फक्त केंद्रावर ढकलून मोकळे झाले.

 

ओबीसी आरक्षणासाठी ‘इम्पिरिकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाला हवा आहे. पण, ठाकरे सरकारने अस्तित्वात नसलेल्या ’Census Data’चे अट्टहास केला आणि ओबीसी आरक्षण गेले. ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून ’Census Data’ म्हणजे जनगणना आधारित माहिती का मागत आहे? याचा खुलासा तर होईल पण, त्याआधी आपण समजून घेऊया ओबीसी आरक्षणासाठी ’इम्पिरिकल डेटा’ म्हणजे काय?

 

‘इम्पिरिकल डेटा’ मराठीत अर्थ होतो ‘प्रायोगिक माहिती संकलन.’ प्रायोगिक या शब्दाचा अर्थ जास्त काही गहन नाही, साधा सरळ आहे. एखाद्या घटकाचे प्रायोगिक माहिती संकलन, ज्यामुळे त्या घटकाचा किती प्रभाव आहे? ज्या त्या पृष्ठभागावर, समुदायावर त्यासंदर्भातील सरासरी संख्या जी निघेल, त्याला ‘इम्पिरिकल डेटा’ म्हणतात.

 

ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाचा ‘इम्पिरिकल डेटा’ द्यायचा आहे. पण, ठाकरे सरकार ते न देता ’Census Data’ ची मागणी केंद्राकडे करत होते. ’Census Data’ म्हणजे जनगणना. त्यात असं असतं, ओबीसी समाजाची मुलं किती आहेत? महिला किती आहेत? शिक्षित किती आहेत? अशिक्षित किती आहेत? दिवसाचं उत्पन्न किती आहे? वार्षिक उत्पन्न किती आहे? १८ वर्षांवरील किती आहेत? १८ वर्षांखालील किती आहेत? घरात टीव्ही आहे का? घरात फ्रीझ आहे का? शेती आहे का? ब्ला ब्ला ब्ला...

 

स्पष्ट सांगायचं झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ठाकरे सरकारने गांभीर्याने घेतलेले नाही. मागील दोन वर्षांपासून केंद्र डेटा देत नाही, आम्ही मागितला, केंद्राकडे वारंवार पाठपुरावा करतोय, केंद्र ओबीसींवर अन्याय करत आहे वगैरे वगैरे... असे म्हणणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, तथाकथित ओबीसी नेते छगन भुजबळ, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले इत्यादी. सुप्रिया सुळे यांना सोडलं, तर वर घेतलेली सर्व नावे ही ओबीसी नेत्यांची आहेत.

 

मला आश्चर्य वाटत आहे, वरील वक्तव्य काही लहानसहान पोरांची नाहीत, मंत्र्यांची आहेत. यांना कायदे माहिती नाहीत का? एखाद्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करताना त्या समाजाबद्दल थोडातरी कळवळा दाखवा? भारतात जातीनिहाय जनगणना ब्रिटिश राजवटीत १९३१-३३ च्या दरम्यान झाली होती. त्यानंतर देशात जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. ’उशर्पीीी ऊरींर’ (जनगणना)चा कोणताही संबंध ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशी नाही.

 

तसेच, १९९१ ला तत्कालीन काँग्रेसच्या केंद्रातील पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार देशात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती हे दोन प्रवर्ग सोडलं तर कोणत्याही प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करता येणार नाही. त्यामुळे २०११ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारला त्यांची चूक कळली किंवा त्यांच्या उशिरा लक्षात आलं की, आपण मोठी चूक करतोय म्हणून त्यांनी २०११ ला केलेली जातीनिहाय जनगणना बासनात गुंडाळून टाकली. महाराष्ट्रात राजकीय आरक्षणासाठी ओबीसींचा फक्त ‘इम्पिरिकल डेटा’ हवा आहे, हे स्वतः ठाकरे सरकारने ओबीसी आयोगाला सांगितलं आहे. त्यासाठी ओबीसी जातीनिहाय जनगणना करू नका. जर असं केलं, तर धोरणात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असे, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्य ओबीसी आयोगाला सांगितलं. पण, राज्याचे ओबीसी मंत्री बाहेर पत्रकारांना माध्यमात बोलताना सांगतात की, केंद्र आम्हाला डेटा देत नाही. पण दोन वर्षे झाली, सर्वोच्च न्यायालयात सांगत होतं, ‘इम्पिरिकल डेटा’ द्या, तेव्हा आमच्याकडे नाही, केंद्राकडे बोट दाखवून ओबीसी समाजाची फसवणूक करत होते.

 

शेवटी बहाणे बनवणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारकडचे सर्व बहाणे संपले की, मग आयोग नेमण्याची घोषणा केली. भाजप सत्तेत असताना, राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्यात ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला जलद गतीने न्याय देण्याचा निर्धार केला. पण, तसे महाविकास आघाडी सरकारकडून झालेले नाही. मग जेव्हा मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला तेव्हा यांची ट्यूब पेटली, त्याआधी फक्त ‘तारीख पे तारीख’ मागत होते.

 

 

सत्तांतर झालं, ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच बैठकीत आढावा घेतला.

 

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार सर्व प्रक्रिया पार पाडून सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल बनवण्याचे निर्देश.

 

बांठिया आयोगाकडून ‘इम्पिरिकल डेटा’ तयार करून घेण्याचे करण्याचे निर्देश.

 

‘डेटा सर्व्हे’ अचूक असावा, त्यासंबंधीची माहिती सादर करण्याचे आदेश.

 

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्यात ही ‘ट्रिपल टेस्ट’ करून घेण्याचा सूचना.

 

दिल्ली भेटीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सॉलिसिटर जनरल’ तुषार मेहता यांच्याशी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात चर्चा केली. मध्य प्रदेशामधील ओबीसी आरक्षणाचा खटला त्यांनी स्वतः लढला होता, त्यांनाच आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने खटला लढवण्याची विनंती केली. मागील अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरेंनी ना यावर बैठक बोलावली नाही, ना कुणाचा कायदेशीर सल्ला घेतला. जे अडीच वर्षांत झाले नाही, ते २० दिवसांत भाजप-सेना सरकारने करून दाखवले.