महिला कर्मचारी; छळाकडून बळाकडे...

अवघ्या काही दिवसांत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका पार पडतील आणि ‘रालोआ’च्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होतील. त्यानिमित्ताने साहजिकच देशातील महिलांची सुरक्षा, कायदे-नियम यांसारख्या प्रश्नांवर चर्चाही होतील व सरकारकडून त्यासंदर्भात ठोस कारवाईच्या सामान्यांच्या अपेक्षाही उंचावतील. तेव्हा, यादृष्टीने कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांवरील अत्याचार, व्यवस्थापकांचा दृष्टिकोन आणि उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

 

 

 

 

 

 

 

कामाच्या ठिकाणी महिला सहकारी- कर्मचार्‍यांच्या मानसिक वा शारीरिक छळावर नियंत्रण आणण्यासाठी कंपनी प्रशासन-सरकार-शासन, न्याय-न्यायालय या विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांची गती सुरुवातीला कमी भासत होती. परंतु, आता या प्रयत्नांना निश्चितपणे गती मिळत असून परिणामी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा प्रवास अगतिकता अथवा छळवणुकीपासून मुक्तता मिळण्याकडे कसा झाला आहे, त्याचाच हा गोषवारा... सद्यःस्थितीत अधिकांश कंपन्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचार्‍यांच्या शारीरिक वा लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक व निराकरण म्हणजेच ‘पॉश’ या कायद्यांतर्गत स्थानिक व कामाच्या ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी आवश्यक अशा समित्यांचे गठन झालेले दिसते. पण, तरीही बहुतांश कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये चालढकल करण्यावरच अधिक भर दिसून येतो. ही बाब मध्यम वा लहान कंपन्यांमध्ये प्रामुख्याने दिसून येत असली तरी मोठ्या वा प्रस्थापित कंपन्यांमध्ये याहून फारशी वेगळी स्थिती नसते. धोरणात्मकदृष्ट्या प्रस्थापित वा प्रसंगी बहुराष्ट्रीय कंपन्या महिला अत्याचार विषयक प्रकरणी अत्यंत संवेदनशील म्हणजेच ’झिरो टॉलरन्स’ धोरणावर भर देत असल्या तरी या कंपन्यासुद्धा अशा प्रकरणी चौकशी वा कारवाई करताना महिला कर्मचार्‍यांशी संबंधित विषयापेक्षाही प्रसंगी कंपनी-व्यवस्थापनाचे नाव आणि प्रतिष्ठेला अधिक प्राधान्य देत असल्याचेच अनेक प्रकरणांतून दिसून आले आहे.

 

या सार्‍या प्रश्नांचा मुळातून व सखोल अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने एका इंग्रजी साप्ताहिकाने केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणात लघु-मध्यम व मोठ्या आकाराच्या कंपन्यांचा आवर्जून समावेश करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणाचा एक अन्य महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे त्यामध्ये संपूर्णपणे गुप्तता राखण्यासह विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कंपनी व्यवस्थापक- मालक, कामगार कर्मचारी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, महिला कर्मचार्‍यांच्या प्रतिनिधी, मानव संसाधन व्यवस्थापक या सार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. असे करण्याचा मुख्य उद्देश हा महिला कर्मचार्‍यांशी संबंधित आगळीकीपासून छळणुकीपर्यंतच्या तक्रारींचा प्रवास कसा होतो व त्याचे निराकरण कसे होते व कितपत होते, यासंदर्भातील टप्पेनिहाय व तपशीलवार कृती माहिती जाणून घेणे हा होता. यासंदर्भात उपलब्ध माहितीनुसार, सद्यःस्थितीतबर्‍याच मोठ्या वा कॉर्पोरेट कंपन्यांनी महिला अत्याचाराच्या अथवा पिळवणुकीच्या संदर्भात अत्यंत संवेदनशील धोरण स्वीकारले आहे. पण, तरी बर्‍याच कंपन्या अशा प्रकरणांमध्ये अत्यंत गुप्तता पाळतात. कंपनीच्या प्रतिमेचा मुद्दा लक्षात घेता, मूळ प्रश्न आणि महिला कर्मचार्‍यांची प्रतिष्ठा यांसारख्या मुद्द्यांना मात्र दुर्लक्षित केले जाते. याशिवाय बर्‍याच कंपन्यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा’ प्रकरणी आपला महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट निर्देश दिले असतानासुद्धा,आपल्या आस्थापनेत अंतर्गत तक्रार निवारणसमितीसुद्धा स्थापन केलेले नाही, हेदेखील यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. बर्‍याच मानव संसाधन व्यवस्थापकांच्या मतानुसार कोरोनानंतर नव्याने सुरू झालेल्या उद्योग-व्यवसायामध्ये महिला कर्मचार्‍यांची संख्या लक्षणीय स्वरुपात घटली आहे. याशिवाय इतर कर्मचार्‍यांसह महिला कर्मचार्‍यांनाही दीर्घ कालावधीसाठी घरून काम करावे लागल्याने महिला कर्मचार्‍यांच्या तक्रारींची संख्या जवळजवळ नगण्य दिसून आली. असे असले तरी या व्यवस्थापकांचे या मुद्द्यावर एकमत आहे की, सर्वच व्यवस्थापक-व्यवस्थापनांनी आपापल्या ठिकाणी महिला तक्रार निवारण समिती अपरिहार्यपणे स्थापन करावी. त्यासाठी महिला कर्मचार्‍यांच्या संख्येचा मुद्दा पुढे करून या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करू नये.

 

१९९७ साली दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशेष निर्देशांनुसार, महिलांच्या लैंगिक अत्याचारांवर कायमस्वरुपी उपाय म्हणून ज्या आस्थापनांमध्ये दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असतील, अशा सर्व ठिकाणी अंतर्गत निवारण समितीची स्थापना करून त्यानुसार कारवाई करणे अनिवार्य आहे. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचार व लैंगिक शिक्षण यासंदर्भात एका विशेष पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. पुस्तकात नमूद केल्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार वा शोषणासंदर्भात पाच मुद्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. त्यानुसार विशिष्ट व्यवहार वा प्रकारांद्वारे प्रलोभन दाखविणे, संबंधित महिला कर्मचार्‍याला नोकरीच्या संदर्भात धमकाविणे, कर्मचार्‍याच्या कामकाजात अनावश्यक प्रकारे व अप्रासंगिक स्वरूपात ढवळाढवळ करणे, आपल्यावरील अत्याचार वा शोषणाच्या संदर्भात तक्रार करणार्‍या महिलेला धमकाविणे आदी तक्रारींचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. कायदेशीर तरतुदींनुसार महिला अत्याचार अथवा लैंगिक शोषण प्रकरणी संबंधित कर्मचार्‍यांनी प्रसंग अथवा घटना घडल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत तपशीलवार तक्रार करणे आवश्यक आहे. या तक्रारीची चौकशी कंपनीतील अंतर्गत चौकशी समितीतर्फे तक्रारीच्या तारखेपासून ३० दिवसांत करणे आवश्यक आहे. याशिवाय या सर्व चौकशी प्रकियेत तक्रारकर्त्या महिलेच्या संदर्भात व एकूणच प्रकरणात संपूर्ण गुप्तता बाळगण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच ‘विशाखा’ मार्गदर्शक निर्देशांनुसार कंपनी व्यवस्थापनाला महिलांच्या अत्याचार-शोषण प्रकरणी प्रत्येक तक्रारीची निर्धारित प्रकारे दखल घेऊन त्यानुसार कारवाई करणे अनिवार्य आहे. यातूनच ‘महिला अत्याचार शोषण प्रतिबंधक कायदा’(झजडक) अस्तित्त्वात आला. हा कायद्यानुसार, कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य असून महिलांनी अशा प्रकारचे अत्याचार सहन करण्यापेक्षा तक्रार करून तक्रार निवारणावर भर देण्यात आला आहे. नुकतेच ‘वुमेन्स इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिज’च्यावतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार,सर्वेक्षणातील सहभागी सुमारे ५० टक्के महिला कर्मचार्‍यांनी त्यांना कामाच्या ठिकाणी व काम करताना अवांछनीय स्पर्धांचा सामना करावा लागला हे प्रांजळपणे मान्य केले आहे. यापैकी सुमारे ६० टक्के महिला कर्मचार्‍यांनी त्यांना कराव्या लागणार्‍या आरोग्य व अवांछनीय स्पर्धांचा तपशील गोपनीयतेच्या आधारावर जाहीर करण्याचे धाडस केलेले आहे, तर ६० टक्के महिला कर्मचार्‍यांनी त्यांना अभद्र व अश्लिल संदेशांद्वारा अश्लिल चित्र वा संदेशांचा सामना कसा करावा लागला, ते स्पष्ट केले आहे. वरील सर्वेक्षणात संघटित क्षेत्रातील महिलांचा समावेश व प्रामुख्याने विचार करण्यात आला असला तरी असंघटित क्षेत्रातील महिला कर्मचार्‍यांचा विचार होणे तेवढेच आवश्यक ठरते. दहापेक्षा कमी कर्मचारी असणार्‍या आस्थापनांमध्ये ‘विशाखा’ शिफारशींच्या तरतुदींचे सुरक्षाछत्र प्राप्त झाले आहे, तरी दहापेक्षा कमी कर्मचारी असणार्‍या आस्थापनांमधील महिलांच्या शोषणाचे काय, हा प्रश्न अद्याप ‘जैसे थे’ आहे.

 

एका तज्ज्ञ-अहवालानुसार, देशांतर्गत महिला कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे ९० टक्के महिला कर्मचारी या असंघटित अशा लघु उद्योगक्षेत्रात कार्यरत असल्याने या मोठ्या संख्येतील महिला कर्मचारी कायदेशीर तरतुदींच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांपुढे राजीनामा देण्याशिवाय किंवा अत्याचारांचा मुकाबला करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसतो. महिला कर्मचार्‍यांचे अत्याचार व लैंगिक शोषण यासंदर्भात प्राप्त तक्रारी व त्यांची झालेली चौकशी, यांचे विश्लेषण केल्यावर असे आढळून आहे आहे की,कंपनीमधील ज्या विभागामध्ये निर्धारित वा निश्चित प्रकारचे कामाचे तास असतात, अशा ठिकाणी तुलनेने महिला अत्याचार-शोषणाचे प्रकार कमी होतात. याउलट ज्या कार्यालयांमध्ये प्रदीर्घ तास अथवा कालावधीसाठी काम केले जाते, अशा ठिकाणी हे प्रकार तुलनेने जास्त होतात. अर्थात, कायदेशीर तरतुदी व त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे महिला कर्मचार्‍यांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया आता वेगवान होत आहे, ही बाब नक्कीच दिलासादायक म्हणावी लागेल.

- दत्तात्रय आंबुलकर

(लेखक एचआर व्यवस्थापन आणि सल्लागार आहेत.)