‘लक्ष्य तेलंगण’सह भाजपचे दक्षिणायन...

 

 

 

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपने ‘महाशक्ती’च्या रूपाने सत्ताबदल तर घडवून आणलाच, शिवाय राज्याच्या सत्तेत सिंहाचा वाटासुद्धा मिळवला. भाजपने जर प्रयत्न केला असता, तर भाजपला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सहज मिळवता आले असते. पण, भाजपने जसं बिहारमध्ये केलं तसंच महाराष्ट्रातही केलं. आपल्या मित्रपक्षापेक्षा स्वतःकडे जवळजवळ दुप्पट जागा असूनही भविष्यावर नजर ठेवत आज भाजपने उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानले. इकडे महाराष्ट्रात हे घडत असता एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजप दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात शिरण्याच्या योजना आखत आहे. याची प्रचिती भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या हैदराबाद येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या अधिवेशनात संमत झालेल्या ठरावांवर नजर टाकली तर येते. दि. २ आणि ३ जुलै रोजी झालेले अधिवेशन संपल्यानंतर भाजपने दक्षिण भारतातील चार नामांकित व्यक्तींना राज्यसभेवर नेमले. धावपटू पी. टी. उषा (केरळ), संगीतकार इलैय्या राजा (तामिळनाडू), पटकथाकार विजयेंद्र प्रसाद (तेलंगण) आणि सामाजिक कार्यकर्ते आणि आध्यात्मिक गुरू वीरेंद्र हेगडे (कर्नाटक) हे चौघे आता राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार झालेले आहेत. या नेमणुकांतून भाजपने पक्षविस्ताराची तुतारी फुंकली आहे. हैदराबाद येथे झालेल्या बैठकीत पक्षाने दक्षिण भारत आणि पूर्वेकडील राज्यांत पक्षाचा विस्तार करण्याचा मानस जाहीर केला आहे.

 

आजच्या घटकेला दक्षिण भारतातील पाच राज्यांपैकी फक्त कर्नाटकात भाजप सत्तेत आहे. आता भाजपने लक्ष तेलंगण राज्यावर केंद्रित केले आहे. आजच्या तेलंगणमध्ये गेली साडेआठ वर्षे ’तेलंगणा राष्ट्र समिती’ हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आहे आणि पक्षाचे संस्थापक-अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री आहेत. भाजपने तेलंगणमध्ये बराच लक्षणीय जनाधार मिळवलेला आहे. यासाठी २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतील आकडेवारी समोर ठेवण्याची गरज आहे. तेलंगणमध्ये लोकसभेच्या एकूण १७ जागांपैकी भाजपने चार जागा जिंकल्या, तर भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी २० टक्के एवढी होती. मात्र, दक्षिण भारतातील इतर तीन राज्यांत भाजपची कामगिरी चांगली नाही. यासाठी पुन्हा एकदा २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतील आकडेवारी समोर ठेवावी लागते. तामिळनाडूतील एकूण ३९ जागांपैकी भाजपला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील एकूण २५ जागांपैकी एकही जागा नाही आणि केरळ राज्यातील एकूण २० जागांपैकीसुद्धा एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. मात्र, भाजपने कर्नाटकातील एकूण २८ जागांपैकी २५ जागा जिंकून स्वतःचे प्रभुत्व सिद्ध केले होते. आता पुढच्या वर्षी तेलंगण राज्यात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. भाजपच्या निर्धारानुसार पुढच्या वर्षीच्या तेलंगण विधानसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. यासाठी भाजपने एक अभिनव प्रयोग सुरू केला आहे. के. चंद्रशेखर राव सरकारची उलटी गिनती सुरू झाली आहे, हे दाखवण्यासाठी तेलंगणमधील भाजपच्या प्रत्येक कार्यालयाबाहेर घड्याळ लावण्यात आले आहे. हे जरी प्रतिकात्मक असले तरी यातून भाजपची मानसिक तयारी दिसून येते. अर्थात, एक मात्र मान्य केले पाहिजे की, जेवढ्या सहजतेने आणि झपाट्याने भाजपचा उत्तर भारतात विस्तार झाला तेवढ्या सहजतेने दक्षिण भारतात होईल, असे नाही.

 

दक्षिण भारताला, त्यातही तामिळनाडूला ब्राह्मणेतरांच्या चळवळीची मोठी पार्श्वभूमी आहे. शिवाय तेथे ‘द्रविड विरुद्ध आर्य’ हा जुना वाद आहेच. २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात ब्राह्मणेतर चळवळीचे तत्वज्ञान प्रमाण मानणारी ’जस्टीस पार्टी’ जोरात होती. १९६७ सालापासून तामिळनाडूत एक तर द्रमुक सत्तेत असतो किंवा अण्णाद्रमुक. हे दोन द्रविडांचे पक्ष ना काँग्रेसला शिरकाव करू देतात, ना भाजपला. अर्थात आज द्रविडांच्या राजकारणात एकेकाळी होती तशी ऊर्जा राहिलेली नाही. द्रमुकचे संस्थापक-सदस्य एम. करूणानिधींचा २०१८ साली मृत्यू झाला. त्यांनी जरी स्टॅलिन या त्यांच्या मुलाला उत्तराधिकारी म्हणून नेमले होते तरी त्यांच्या कुटुंबात याबद्दल आजही खदखद आहे. तशीच स्थिती अण्णाद्रमुक पक्षाचीही आहे. अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांना २०१६ साली मृत्यूने गाठले. त्यांनी तर उत्तराधिकारी नेमलाच नव्हता. म्हणून आता त्यांच्या पक्षात सुंदोपसुंदी सुरू आहे. तिसरा महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे काँग्रेस. या पक्षाबद्दल सध्यातरी बोलण्यासारखे काहीही राहिले नाही. अशा स्थितीत जर शिस्तबद्ध आणि योजनाबद्ध काम करणारा भाजप दक्षिणेच्या राज्यात शिरू बघत असेल, तर त्याला काही प्रमाणात का होईना, यश मिळण्याच्या शक्यता आहेत, अशीच काहीशी स्थिती केरळ राज्यात आहे. तिथे डाव्या शक्ती अजूनही जोरात आहेत. या राज्यात भाजपला खूप काम करावे लागेल.

 

मागच्या वर्षी झालेल्या केरळ विधानसभा निवडणुकांत डाव्या आघाडीने एकूण १४० जागांपैकी ९९ जागा जिंकल्या होत्या. याप्रमाणेचकाँग्रेसप्रणित आघाडीने उरलेल्या ४१ जागा जिंकल्या होत्या. गेली अनेक दशके केरळात असेच राजकारण सुरू आहे. येथे तिसर्‍या राजकीय शक्तीला अजूनही जागा मिळालेली नाही. म्हणूनच तर भाजपच्या नेत्यांची परीक्षा होणार आहे. केरळच्या राजकारणाची आणखी एक खासियत म्हणजे येथे दर विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होते. या खेपेला डावी आघाडी जिंकली असेल, तर पुढच्या खेपेला संयुक्त आघाडी जिंकते. २०२१ साली मात्र हा एक प्रकारचा नियम डाव्या आघाडीने दणदणीत जागा जिंकून मोडला. २०११ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत संयुक्त आघाडीने १४० जागांपैकी ७२ जागा मिळवल्या होत्या, तर डाव्या आघाडीला ६८ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. नंतर २०१६ साली झालेल्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीने ९१ जागा जिंकल्या होत्या, तर संयुक्त आघाडीला फक्त ४७ जागा मिळाल्या. परिणामी डावी आघाडी सत्तेत आली होती. या राज्यातील अनौपचारिक नियमानुसार २०२१ साली संयुक्त आघाडी सत्तेत यायला हवी होती. पण, डाव्या आघाडीने बाजी मारली. मात्र, यासाठी भाजपला हिंदुत्वाच्या कार्यक्रमात बरेच बदल करावे लागतील. जे कार्यक्रम उत्तर भारतात चालले आणि ज्यांनी भाजपला लोकप्रियता मिळवून दिली ते कार्यक्रम (उदाहरणार्थ रामजन्मभूमी आंदोलन) दक्षिण भारतात चालणार नाही. दक्षिण भारतावर ब्राह्मणेतर राजकारणांचा दाट प्रभाव आहे. यासाठी भाजपला दक्षिण भारतातील प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळी रणनीति आखावी लागेल. जो कार्यक्रम आणि जी घोषणा तामिळनाडूत लोकप्रिय होईल, ती तशीच्या तशी केरळमध्ये होणार नाही. भाजपसारखा राष्ट्रीय पक्ष ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कोणती रणनीति बनवतो आणि ही रणनीति प्रत्यक्षात कशी आणतो, हे बघणे उद्बोधक ठरेल. मात्र,भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला दक्षिण भारतातील राजकारण आणि समाजकारणाचे वेगळेपण सतत डोळ्यांसमोर ठेवावे लागेल. त्यातच भाषेचा मुद्दाही अधूनमधून या दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये पेट घेतो.

 

केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले की, “आम्ही हिंदी स्वीकारणार नाही.” भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनीसुद्धा ’हिंदी अशी लादता येणार नाही,’ असे मत व्यक्त केले होते. यातील एकही प्रतिक्रिया अनपेक्षित नव्हती. देशातील प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाला हे माहिती आहे की, भारतासारख्या बहुभाषिक देशात ’राष्ट्रीय भाषा’ हा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरतो. प्रत्येक व्यक्तीला आपली मातृभाषा प्रिय असते आणि सर्व व्यवहार मातृभाषेतून व्हावे असे वाटते. जगातल्या अनेक देशांना एक राष्ट्रभाषा असते. उदाहरणार्थ जर्मनीची राष्ट्रभाषा जर्मन, तर फ्रान्सची राष्ट्रभाषा फ्रेंच. हे वास्तव युरोपात शेकडो वर्षांपासून आहे. तसेच, भारतातील बहुभाषिक वास्तव शेकडो वर्षांपासून आहे, असे असून गेली अनेक दशकं भारताच्या एकात्मतेला आव्हान मिळालेले नाही. या वस्तुस्थितीची दखल घेतली पाहिजे. आज राष्ट्रीय पातळीवर तसेच अनेक राज्यात भाजपला आव्हान देऊ शकेल, अशा राजकीय शक्ती अस्तित्वात नाहीत. काँग्रेससारख्या शक्ती दिवसेंदिवस क्षीण होत आहेत, अशा स्थितीत भाजपचे दक्षिणायन यशस्वी होऊ शकते.

- प्रा. अविनाश कोल्हे