जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची एका राजकीय प्रचारसभेत गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. जपानच्या परराष्ट्र धोरणात तसेच, जागतिक राजकारणातील नव्याने उदयास आलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ या भू-राजकीय मांडणीत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. वर्ष २००० नंतर जागतिक व्यवस्थेत विविध बदल घडण्यास सुरुवात झाली, ‘९/११’चा अमेरिकेवर झालेला दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर अमेरिकेचे मध्य आशियामधील धोरण, या सगळ्याचा परिणाम अमेरिकेच्या पूर्व-आशियामधील धोरणांवर होऊ लागला. जपान व अमेरिका हे दोघेही क्रमांक एकचे संरक्षण भागीदार आहेत. पुढे, आशियामध्ये आक्रमक चीनचा उदय होण्यास सुरुवात झाली, उत्तर कोरियाचा आण्विक प्रश्न जपानच्या सुरुक्षेच्या दृष्टीने सतत भेडसावू लागला. जपानचे चीन, रशिया, कोरिया या शेजारील राष्ट्रांसोबत राजकीय संबंधदेखील तणावपूर्ण होते व आजही आहेत. अशा अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीत अमेरिका प्रत्येक वेळेस जपानच्या मदतीला धावून येईल की नाही, अशा प्रकारच्या चर्चा २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जपानमध्ये सुरू झाल्या व पुढे जपानच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने आशियाई सुरक्षा प्रश्नांना समोर ठेवून व जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांचा विचार करून अमेरिकेव्यतिरिक्त भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, युरोपातील राष्ट्रांसोबत सामरिक, राजकीय, संरक्षण, आर्थिक क्षेत्रात भागीदारी व बळकट संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांची भूमिका महत्त्वाची होती. आशियाई राष्ट्रांचे सुरक्षा प्रश्न, जागतिक सत्ता-संतुलन व त्यात होणारे बदल, जपानची सुरक्षा व ती अबाधित राखण्यासाठी जपानच्या राज्यघटनेतील ‘कलम ९’ मध्ये काळानुरूप आवश्यक बदल या व अशा अनेक भेडसावणार्‍या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक असणारी लोकशाही राष्ट्रांची एकजूट करणे, अशा अनेक पातळींवर शिंजो आबे यांनी आपली भूमिका बजावली.

 

 

२०००पासून भारत-जपान संबंधात नव्याने वेग येण्यास सुरुवात झाली. शीतयुद्धाच्या दरम्यान भारताने अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले होते व राजकीय, संरक्षणदृष्ट्या सोव्हिएत रशियाशी निकटचे संबंध प्रस्थापित केले होते. दुसरीकडे जपान अमेरिकेच्या गटात सामील झाला होता म्हणून नैसर्गिकपणे जपान व भारताचे राजकीय व सामरिक संबंध १९९१ पर्यंत चांगले नव्हते. १९९८ मध्ये भारताने आण्विक चाचणी घेतली, ज्याचा जपानने कडाडून विरोध केला व अल्पावधीसाठी जपानने भारतासोबतचे राजनयिक संबंध तोडले होते व परिणामी, भारत जपान संबंधात अधिक कटुता निर्माण झाली. पुढे काही वर्षांत संबंध पूर्वावस्थेत आले. यामागे भारत-अमेरिका व जपान-अमेरिका मैत्री संबंध याने जपान-भारत संबंधांवर मोठा प्रभाव पाडला. अमेरिका व चीन हे दोन समान धागे भारत-जपान संबंधात महत्त्वाचे मानले जातात.

 

२००७ साली शिंजो आबे यांनी आपल्या भारत भेटीत भारतीय संसदेत 'Confluence of two seas' या विषयावर भाषण केले. हे भाषण गाजले व आजही इंडो-पॅसिफिक व भारत-जपान संबंधांच्या अभ्यासकांत या भाषणाची नोंद होते. भारत-जपानमधील सांस्कृतिक समानता, आशियाई क्षेत्रातील सुरक्षा प्रश्न, हिंद व प्रशांत महासागरातील सागरीसुरक्षा प्रश्न अशा सुरक्षेच्या संदर्भात पॅसिफिक महासागरातील प्रतिनिधी म्हणून जपान व हिंद महासागरातील प्रतिनिधी म्हणून भारत यांनी एकत्रित येऊन सहकार्य करावे, असा एकंदरीत या भाषणाचा सूर होता. पुढे हेच भाषण इंडो-पॅसिफिक व ‘क्वाड’ गटाच्या स्थापनेत महत्त्वाचे ठरले. पुढे २००८ साली मनमोहन सिंह व शिंजो आबे यांमध्ये ‘भारत-जपान संरक्षण सहकार्य’ करार करण्यात झाला.

 

भारताला विकासासाठी इंधनाची नितांत आवश्यकता आहे. वातावरण बदलाच्या समस्या डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या स्वच्छ इंधनाच्या गरजा भागविण्यासाठी आण्विक ऊर्जेची आवश्यकता आहे. २०१६ साली भारत व जपानमध्ये ‘शांततेसाठी अणु-सहकार्य’ करार झाला. या करारामुळे भारताला स्वच्छ इंधनाच्या गरजा भागविण्यास मदत होईल. भारत आण्विक सत्ता (अणुबॉम्ब) असल्यामुळे, भारतासोबत आण्विक सहकार्य करण्याचा जपानचा पूर्णपणे विरोध होता, हा विरोध जपानमध्ये स्थानिक पातळीवरदेखील झाला. परंतु, पुढे चर्चांमध्ये प्रगती होत गेली व भारत-जपान अणुसहकार्य करार झाला. हा करार पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्याच कार्यकाळात झाला. त्याचप्रमाणे, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प व महाराष्ट्रातील इतर विकास प्रकल्पांना शिंजो आबे यांच्या कार्यकाळात तेजी आली. ईशान्य भारतातील राज्यांच्या प्रगतीसाठी तेथील विकास कामांसाठीदेखील भारत व जपान हे भागीदार बनले. १९९३ पासून सुरू असलेल्या ‘लूक इस्ट’ या धोरणात २०१४ साली ‘अ‍ॅक्ट इस्ट’ असा बदल करण्यात आला व या ‘अ‍ॅक्ट इस्ट’ धोरणांतर्गत ईशान्य भारतातील राज्यांचा विकास करणे भारतासाठी आवश्यक आहे. ज्यात जपान हा भारतासाठी पायाभूत सोईसुविधा पुरविण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा देश बनला आहे.

 

याचसोबत, सागरी सुरक्षा हा अतिशय महत्त्वाचा विषय भारत-जपान संबंधात व शिंजो आबे यांच्या विचारात होता. सुमारे ८०-९० टक्के ऊर्जेची आयात ही मध्य आशियातून होते व त्याचा मार्ग हिंद महासागरातून, पुढे मल्लाकाची सामुद्रधुनी व पुढे जपानपर्यंत जातो. या मार्गाची सुरक्षा हा जपानच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. १९९९ साली ’अश्रेपवीर ीरळपलेु’ या जपानी जहाजाचे समुद्रात अपहरण झाले व भारतीय नौदल व तटरक्षक दलाने या जहाजाची सुटका केली, तेव्हापासून हिंद महासागरातील सुरक्षेसाठी जपान भारताकडे आशेने पाहतो व सागरी सुरक्षेसंदर्भात दोनही देश कटिबद्ध आहेत. इंडो-पॅसिफिकमधील भू-राजकारणात व नौदल युद्ध अभ्यासात महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या ‘मलाबार’ या नौदल युद्ध सरावात जपान २०१५ साली सहभागी झाला. मलाबार युद्ध सराव हा प्रामुख्याने अमेरिका व भारत यांच्यात १९९२ साली सुरू झाला. २०१५ साली त्यात जपानला सहभागी करण्यामध्ये शिंजो आबे यांचा मोठा वाटा आहे. हिंद प्रशांत क्षेत्रात सागरी सुरक्षा, भारत-जपान संरक्षण सहकार्य, प्रतिदहशतवाद, विज्ञान तंत्रज्ञान सहकार्य, सायबर सुरक्षा, ‘मेक इन इंडिया डिफेन्स’ इत्यादी क्षेत्रांमध्ये भारत-जपान सहकार्य वाढीला लागले आहे.

 

पंतप्रधान आबे यांच्या प्रयत्नाने भारत व जपानमध्ये ‘विशेष सामरिक व जागतिक सहकार्य’ निर्माण झाले व त्यांच्या याच कार्याची पावती म्हणून भारत सरकारने ‘पद्मविभूषण’ या दुसर्‍या सर्वोत्कृष्ट नागरी बहुमानाने पंतप्रधान आबे यांना गौरवान्वित केले. २०२० साली प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी स्वतःला सक्रिय राजकारणातून निरोप घेतला. परंतु, बाहेर राहूनसुद्धा त्यांनी जपान सरकारला क्षेत्रीय धोरणावर मार्गदर्शन केले व आधीच्या आखलेल्या परराष्ट्र धोरणांचा पाठपुरवठा केला व ही बाब अनेक सामरिक तज्ज्ञांच्यादेखील लक्षात आली. इंडो-पॅसिफिक या क्षेत्राचा विकास, ‘फ्री अ‍ॅण्ड ओपन’ इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची संकल्पना, लोकशाही राष्ट्रांची एकजूट करणे, ‘क्वाड’ गटाच्या स्थापनेला व सहकार्याला गती देणे, या जागतिक राजकारणातील महत्त्वाच्या हालचालींना वेगाने पुढे नेण्यासंदर्भात इतिहास त्यांची सदैव नोंद ठेवेल.

- निहार कुळकर्णी