राष्ट्रीय शिक्षण धोरण : ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था निर्मितीसाठी मैलाचा दगड

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ मध्ये आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्बांधणी होणार आहे. अगदी पूर्व प्राथमिकपासून ते अगदी उच्चशिक्षणापर्यंत सर्वच स्तरावर हे बदल होतील. यात शिक्षणाची कौशल्य आणि संशोधनाशी सांगड घातली जाईल. हे नवे शिक्षण धोरण, सुलभता, गुणवत्ता, निःपक्षपातीपणा आणि परवडण्यायोग्य या चार तत्वांवर आधारलेलं असेल.

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१६ साली जेव्हा ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ लागू केली, तेव्हा देशातल्या दूरस्थ भागातल्या शेवटच्या महिलेपर्यंत ‘एलपीजी’ सिलेंडर पोहोचविणे, हे आमच्या समोरचे मोठे आव्हान होते. मात्र, राजकीय इच्छाशक्ती आणि समर्पित मनुष्यबळाच्या जोरावर आम्ही हे आव्हान पेलले. या योजनेचे यश आणि त्याचा दुर्लक्षित समाजमनावर झालेला सकारात्मक परिणाम पाहता, मला त्यातून जो आत्मविश्वास मिळाला, त्या जोरावर मी नवीन ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ (छएझ-२०२०) राबवण्याचे आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या क्षेत्रात विविध सुधारणा घडवून देशातील विद्यार्थ्यांना २१व्या शतकातील ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी सक्षम बनविले जाईल.

 

भारत हा देश तरुणांचा देश असून, इथे ५० टक्के लोकसंख्या ही ३० वर्षांखालील आहे. हे पाहता, या योजनेचा लाभ मोठ्या लोकसंख्येला होणार, हे निश्चित होते. मात्र, हे प्रमाण सर्दैव असेच निश्चित राहणार नाही. हे सत्य असले तरी बदलसुद्धा आपोआप घडत नसतात. त्यासाठी ठोस निर्णय आणि हस्तक्षेपाची गरज असते. काही तज्ज्ञ मंडळींच्या मते, २०५० वर्षांपर्यंत आपल्या देशातील मोठी लोकसंख्या ही वयस्क असेल, ज्यामधील २० टक्के लोकसंख्या ही ६० वर्षांवरील असेल. हेच सत्य आहे, असं आपण गृहीत धरले तर एक साधे गणित आहे की, युवाशक्तीला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आपल्याकडे अजून दोन दशकांपेक्षा थोडा अधिकचा काळ शिल्लक आहे. जसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या काळाला ‘अमृत काळ’ असे संबोधतात, देशाच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करणारा हा ध्येयवादी काळ आहे. म्हणूनच आम्ही एक व्यापक दृष्टिकोन घेऊन यंत्रणांच्या मदतीने देशातील युवकांच्या आशाआकांक्षा आणि गरजा लक्षात घेऊन काम करण्याचे ठरविले. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ हा आपल्या देशाच्या प्रवासातला एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दात सांगायचे झाले, तर ‘एनईपी-२०२०’ हा ‘आत्मनिर्भर भारता’चा म्हणजेच स्वावलंबी भारताचा पाया ठरेल.

 

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ मध्ये आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्बांधणी होणार आहे. अगदी पूर्व प्राथमिकपासून ते अगदी उच्चशिक्षणापर्यंत सर्वच स्तरावर हे बदल होतील. यात शिक्षणाची कौशल्य आणि संशोधनाशी सांगड घातली जाईल. हे नवे शिक्षण धोरण, सुलभता, गुणवत्ता, निःपक्षपातीपणा आणि परवडण्यायोग्य या चार तत्वांवर आधारलेलं असेल. भारतीय उच्चशिक्षण आयोग (कएउख) स्थापन करून २०३५ पर्यंत उच्चशिक्षणात ५० टक्क्यांपर्यंत सरासरी प्रवेश क्षमता वाढविण्याचे ‘एनईपी’चे ध्येय असेल, जे प्रमाण आता २७.१ टक्के इतके आहे. ‘भारतीय उच्चशिक्षण आयोग’ हे एक स्वतंत्र नियामक मंडळ असेल, जे सध्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (णॠउ) जागा घेईल. नियमन, प्रमाणन, निधी, तसेच स्वतंत्र आणि अनुदानित विद्यापीठातील शैक्षणिक मानके निश्चित करण्याचे काम हा आयोग करेल. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’ने अनेक नवनवीन पुरोगामी शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. याद्वारे शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर प्रयोगशीलता आणली जाईल, संशोधन आणि उपक्रमावर आधारित अध्यापन, उच्च शिक्षणात प्रवेशाचे आणि निर्गमनाचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देणे, अनेक शाखा किंवा अभ्यासक्रमांचे शिक्षण आणि त्याचबरोबर शैक्षणिक लाभाची निश्चिती करण्यासाठी ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ची निर्मिती करणे, त्याचबरोबर शिक्षणाच्या वैश्विकीकरणावर तसेच भारतामधून शिक्षण कार्यक्रमावर भर दिला जात असून, दुरस्थ शिक्षण धोरणात बदल केले जात आहेत.

 

२१व्या शतकातील महत्त्वाकांक्षी शिक्षण पद्धती म्हणून ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’कडे पाहिले जाते. यात अनेक आव्हानांवर तोडगा शोधण्यात आला आहे. देशातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला तिसर्‍या ग्रेडपर्यंत सर्वसाधारण साक्षरता आणि आकडेमोड करता आली पाहिजे, हा या धोरणाचा हेतू आहे. लोकांमध्ये साक्षरता वाढावी आणि त्यांना आकडेमोड जमावी यासाठी ‘निपुण भारत’ ही राष्ट्रीय मोहीम राबविण्यात येते आहे. जेणेकरून २०२६-२७ पर्यंत तिसर्‍या इयत्तेमधील देशातील प्रत्येक बालक मूलभूत साक्षरता आणि आकडेमोड करू शकेल.

 

आता सर्वच स्तरावरच्या सरकारांनी हे निश्चित करायचे आहे की, कमीत कमी पाचव्या इयत्तेतील मातृभाषेतूनच किंवा स्थानिक भाषेतूनच शिक्षण दिले गेले पाहिजे, जेणेकरून मुलांच्या शिक्षणाची पद्धती सोपी होऊन जाईल. उच्च शिक्षणही स्थानिक भाषेतूनच दिले जावे, याकरिता आमचे सरकारही आग्रही आहे. हे यासाठी की, केंद्र सरकार सर्व भाषा या राष्ट्रीय भाषा आहेत, असे समजते. पदवी पूर्व आणि पदविका अभ्यासक्रम स्तरासाठी २०० पेक्षा अधिक तांत्रिक पुस्तके ही स्थानिक भाषांमधून आधीच प्रकाशित करण्यात आली आहेत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि कायदा अभ्यासक्रमासह सर्वच अभ्यासक्रमांची पुस्तके ही स्थानिक आणि अधिकृत भाषेतून असावीत, यासाठी केंद्र सरकार सतत प्रयत्न करत आहे. विविध अभ्यासक्रमांसाठी होणार्‍या प्रवेश परीक्षाही सर्वच प्रमुख स्थानिक भाषांमधून घेतल्या जाव्यात, यासाठीही सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. दर्जेदार शिक्षण घेताना इंग्रजी भाषेची भीती अथवा अडथळा दूर करण्यासाठी आता प्रत्यक्षात १३ भाषांमधून अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात आहेत.

 

शिक्षक हे आपल्या देशाचे भविष्य घडवित असतात. आपल्या शिक्षकांना अधिक प्रेरित आणि उत्साही ठेवण्यासाठी आपल्याला या व्यवसायाला अधिक आदर आणि उच्च दर्जा प्राप्त करून देणे गरजेचे आहे. या व्यवसायाच्या सतत विकासासाठी आणि स्वत:मध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आमचे सरकार विविध संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. केवळ शालेय शिक्षकच नव्हे, तर आपल्या महाविद्यालयांमधील आणि विद्यापीठांमधील सर्व विद्याशाखा यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि वेगवेगळ्या शिक्षण पद्धती अवगत असल्या पाहिजेत, असा आमचा आग्रह आहे. आपण शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी देशभरात जागतिक दर्जाचे केंद्रे स्थापन करत आहोत. याच कारणासाठी चालू अर्थसंकल्पात ‘डिजिटल शिक्षक’ संकल्पना राबविण्यासाठी सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जागतिक महामारीमुळे गेली दोन वर्षे खूपच अनपेक्षित होती, आता ही महामारी सलग तिसर्‍या वर्षात प्रवेश करत असून यामुळे सामाजिक जीवन त्याचबरोबर भौगोलिक आणि राजकीय कार्यक्रम विस्कळीत झाले आहेत. यातली सर्वात सकारात्मक बाब म्हणजे, अशी परिस्थिती संशोधनाला चालना देते. आपण जर आजूबाजूला पाहिले, तर आपल्या युवांमध्ये संशोधन करण्याची क्षमता आणि इच्छा वाढली असल्याचे निदर्शनाला येते. ‘कोविड-१९’ महामारीच्या काळात अनेक संशोधनाचे नमुने विकसित झाल्याचे आपण पाहिले, याचे दाखले शैक्षणिक संस्थांमधूनदेखील पाहायला मिळाले. जागतिक दर्जाचे आधुनिक तंत्रज्ञान हे अधिक प्रभावशाली आणि सक्षम आहे, हे लक्षात आल्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणाच्या प्रसारासाठी 200 नव्या टेलिव्हिजन वाहिन्या सुरू करण्यासाठी येत्या पाच वर्षांसाठी ९३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जग आता चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या मार्गावर आहे. याआधीच्या पहिल्या दोन क्रांत्यांमध्ये आपला नगण्य किंवा काहीच वाटा होता. आपण तिसर्‍या औद्योगिक क्रांतीचा लाभ मिळवण्याचा किंवा तिच्याशी जुळवून घेण्याचा काटेकोर प्रयत्न केला. आता चौथ्या क्रांतीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आपण सिद्ध असले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान जसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशनसारख्या तंत्रज्ञानात अनेकानेक संधी उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर अनेक आव्हाने आहेत. सध्या पाहिले, तर पारंपरिक नोकरी पद्धतीही नष्ट होत चालली आहे. अशात मनुष्य आणि मशीन यांच्यात दुवा ठरणारा, विविध समस्या सोडवणारा अधिक आधुनिक विचारांच्या मनुष्यबळाचा विचार होतो आहे. आता कुशल आणि आधुनिक कौशल्याच्या मनुष्यबळामधील दरी कमी होऊन नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. आपल्यालाही इथे लक्ष केंद्रित करायचे आहे. आता देशातील अधिकाधिक युवकांना आधुनिक कौशल्याने पारंगत करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.

 

२१वे शतक हे ज्ञानाचे शतक आहे. भारत ही एक प्राचीन संस्कृती आणि ज्ञानाने भरलेली लोकसंख्या असल्याने आता भारताकडे नेतृत्व करण्याची संधी चालून आलेली आहे. आपल्या उज्ज्वल भविष्याची कामना करणार्‍या, नव्याने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थांना दिशा देण्यासाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मला खात्री आहे की, देशाच्या संविधानानंतर ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ हा असा दस्तावेज असेल की, जे अनेक स्तरावरच्या चर्चा, विचारविनिमय, ऊहापोह आणि देशभरातील प्रतिक्रिया यांचा अभ्यास करून निर्माण झालेले आहे. संविधानाप्रमाणेच ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ सुद्धा आपल्या देशाच्या भविष्याचे नेतृत्व करेल. मागच्या काही दशकांतल्या शंका-कुशंका, पेचप्रसंग, त्रुटी दूर करून एक नवा वैचारिक, ध्येयवादी, बुद्धिवादी आणि कृतिशील भारतीय म्हणून गौरव प्राप्त करून देण्यात मदत करेल. यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि एकूणच समाजाचा एकात्मिक विकास साध्य होईल. तसेच, त्यांच्या ध्येयप्राप्तीसाठीही मदत होईल.

 

आपल्या युवकांना केवळ नोकरी करण्याकरिता पसंती मिळणार नाही, तर ‘नोकर्‍या देणारा’ म्हणून ही त्यांचा लौकिक वाढणार आहे. जर आपण त्यांना दर्जात्मक ज्ञान आणि आधुनिक कौशल्ये देऊ शकलो, तर आपण आपल्या देशाची ‘विश्वगुरु’ म्हणून नवी ओळख निर्माण करू शकू, जे आपल्या स्वातंत्र्य संग्रमातल्या हुतात्म्यांचे स्वप्न होते. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’चे ध्येयच मुळी हे आहे. आपण आपल्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत असताना देशाच्या बांधणीत ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’चे मोठे योगदान असेल.