विकासमार्गाने घटला हिंसाचार

 

मोदी सरकारने आधी विकास आणला, जनतेत विश्वासाची भावना निर्माण केली, त्याने सशस्त्र गटांनाही मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि त्याच्याच परिणामी हिंसाचार करणारेच कमी झाल्याने हिंसक घटनाही थांबल्या व ‘आफ्स्पा’ची उपयुक्तताही संपली. पूर्वोत्तरातील हिंसक घटनांत ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्यामागे या घडामोडींची महत्त्वाची भूमिका आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

आपल्या अनोख्या सांस्कृतिक वारशासाठी प्रसिद्ध पूर्वोत्तरातील राज्यांनी स्वातंत्र्यापासून सतत अशांतता, अस्थैर्य आणि हिंसाचाराचा काळ पाहिला. पण, आज मात्र अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड आणि त्रिपुरातील परिस्थिती उर्वरित भारतीय राज्यांप्रमाणेच सामान्य होताना दिसते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून तर इथल्या हिंसाचारात तब्बल ७० टक्क्यांची घट झाल्याचे पाहायला मिळाले. ‘राष्ट्रीय जनजाती संशोधन संस्थे’चे उद्घाटन करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच यासंबंधीची माहिती दिली. तत्पूर्वी २००६ ते २०१४ दरम्यानच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात पूर्वोत्तरात लहान-मोठ्या तब्बल ८ हजार, ७०० हिंसक घटना घडल्या. पण, आता त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे.

 

कारण, नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर आल्यापासूनच पूर्वोत्तर आणि नक्षलवादाशी संबंधित अनेक प्रलंबित समस्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अनेक बंडखोर सशस्त्र गटांसोबत चर्चा करून त्यांना हिंसाचाराच्या मार्गावरून विकासाच्या मार्गावर आणण्यात यश मिळवले. त्यामुळेच पूर्वोत्तरातील जवळपास ६६ टक्के भागातून सशस्त्र दले विशेषाधिकार कायदा-‘आफ्स्पा’ संपुष्टात आणता आला. पूर्वोत्तरातील विकासाचा अभाव, सशस्त्र संघर्ष, ‘आफ्स्पा’ व अशांततेचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांपर्यंत पूर्वोत्तर भारतातील राज्ये पूर्णपणे विकसित होऊ शकली नाहीत किंवा स्वातंत्र्यानंतरच उपेक्षित राहिली, असे म्हटले जाऊ शकते.

 

अनेक प्रकारच्या खनिज आणि जैवसंपत्तीने समृद्ध पूर्वोत्तर राज्यांत विकासाच्या नावावर पूर्वाश्रमीच्या सरकारांनी फक्त मतपेटीचे राजकारण करत भ्रष्टाचार केला, तर केंद्र सरकारकडून पूर्वोत्तरातील राज्यांच्या उपेक्षेचे आणखी एक कारण म्हणजे, इथली कमी लोकसंख्या. कमी लोकसंख्येमुळे पूर्वोत्तर राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्वही कमीच राहिले, अशा परिस्थितीत काँग्रेस सरकारांनी अधिकाधिक लोकसभा जागा जिंकण्यासाठी पूर्वोत्तराकडे दुर्लक्ष करत उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये लोकानुनयी योजना लागू करण्यावरच लक्ष केंद्रित केले.

 

तरीही भ्रष्टाचारामुळे बहुतांश योजनांचे फायदे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचू शकलेच नाहीत. तथापि, मोदी सरकार आल्यानंतर मात्र पूर्वोत्तरातील स्थितीत चांगलाच फरक पडू लागला. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तराकडे पक्षीय वा राजकीय स्वार्थाच्या नव्हे, तर राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाहतात. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात देशात शांतता आणि स्थैर्याच्या एका नव्या युगाची सुरुवात झाली, जे आधी पूर्वोत्तरासाठी अज्ञात होते. मोदी सरकारने भ्रष्टाचाराप्रति शून्य सहिष्णुतेचे धोरण अवलंबले, कल्याणकारी योजनांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला, पूर्वोत्तरात नियोजनबद्धरित्या गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले. यामुळे इथली स्थिती बदलली.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आतापर्यंत पूर्वोत्तरातील कार्बी आंगलोंगमध्ये पशु चिकित्सा विज्ञान आणि कृषी महाविद्यालय तथा प्रारुप सरकारी महाविद्यालयाचा पाया घातला. आसाममध्ये २ हजार, ९५० जलस्रोतांच्या पुरुज्जीवनासाठी १ हजार, १५० कोटींची ‘अमृत सरोवर’ योजना सुरु केली. सात नव्या कर्करोग देखभाल रुग्णालयांचे उद्घाटन करतानाच आणखी सात नव्या रुग्णालयांची पायाभरणी केली. इंफाळमध्ये ४ हजार, ८०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या २२ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व शिलान्यास केला.

 

सोबतच नरेंद्र मोदींनी पूर्वोत्तरातीलमुख्य रस्ते, पूल आणि अन्य पायाभूत सोईसुविधांच्या निर्मितीसाठी हजारो कोटींचा निधी दिला. बळकट दळणवळण सोईसुविधांच्या उभारणीची व या राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी सहज सुलभतेने जोडण्याची मोदी सरकारची यामागची योजना आहे. कारण, यामुळे पूर्वोत्तरातील पर्यटन अर्थव्यवस्था आणखी सुदृढ होईल व इथल्या नागरिकांच्या आर्थिक गरजांची पूर्तता होईल. मोदी सरकारने पूर्वोत्तरातील बहुतांश भागातून ‘आफ्स्पा’ हटवण्याच्या निर्णयामागे इथे केली गेलेली, केली जात असलेली विकास कार्ये आधारभूत आहेत.

 

मेघालयची राजधानी शिलाँग वगळता पूर्वोत्तरातील सर्व राजधान्यांना २०२४ पर्यंत रेल्वेमार्गाने जोडण्याचे पंतप्रधान मोदींचे लक्ष्य आहे. आठ वर्षांआधी असा काही विचार करणेही हास्यास्पद समजले जात असे. पण, मोदींनी तसा विचारच केला नाही, तर त्यासाठी आवश्यक कार्यवाहीही केली. कारण, विकासाच्या साथीने सशक्तीकरण येत असते. त्या सशक्तीकरणानेच आज पूर्वोत्तर राज्ये अभूतपूर्व गतीने अग्रेसर होत असल्याचे दिसते. नरेंद्र मोदींनी पूर्वोत्तराकडे विशेष लक्ष दिल्याने त्याचा तिथल्या स्थानिक जनतेवरही सकारात्मक परिणाम झाला. भारतातील केंद्र सरकार आपली काळजी करते, आपल्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेते, याची जाणीव हळूहळू स्थानिकांना होऊ लागली.

 

त्याआधीच्या काँग्रेस सरकारांनी मात्र पूर्वोत्तरातील जनतेला सातत्याने या भावनेपासून वंचितच ठेवले. त्यामुळे तिथल्या नागरिकांतही केंद्र सरकारप्रति विश्वास बळकट झाला नाही. काँग्रेसने पूर्वोत्तरातील जनतेकडे नेहमीच हीन दृष्टीने पाहिले, पण आज तीच पूर्वोत्तरातील राज्ये देशाच्या विकासाची नवी गाथा लिहित आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजप पूर्वोत्तरला भारताशी जोडत आहे. भाजपने आणलेला विकासाचा प्रवाहच पूर्वोत्तरातूनबंडखोरी, सशस्त्र दलांचे हल्ले, हिंसाचार संपुष्टात आणण्यासाठीचा पाया ठरला.

 

चुकीच्या वाटेवर गेलेले लोक हिंसाचाराचा मार्ग सोडून देऊन मुख्य प्रवाहात सामील होऊ लागले. ‘नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅण्ड’चे चार गट, ‘नॅशनल सोशालिस्ट काऊन्सिल ऑफ नागालॅण्ड’ आणि इतरही गटांना शस्त्रसंधी केली व त्यातल्या हजारो बंडखोरांनी आत्मसमर्पण केले. म्हणजेच मोदी सरकारने आधी विकास आणला, जनतेत विश्वासाची भावना निर्माण केली, त्याने सशस्त्र गटांनाही मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि त्याच्याच परिणामी हिंसाचार करणारेच कमी झाल्याने हिंसक घटनाही थांबल्या व ‘आफ्स्पा’ची उपयुक्तताही संपली. पूर्वोत्तरातील हिंसक घटनांत ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्यामागे या घडामोडींची महत्त्वाची भूमिका आहे व विकासाचे पर्व असेच सुरु राहिल्याने आगामी काळात इथल्या हिंसाचारात १०० टक्क्यांपर्यंत घट होईल, यात शंका नाही.