दिव्यांगांचे दिव्य कौशल्य आणि व्यवस्थापन मार्ग

फेब्रुवारी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने दिव्यांगांच्या संदर्भात विशेष निर्देश जारी केले होते. या नव्या मार्गदर्शक निर्देश-तत्वांनुसार विद्यमान बांधकामाांसह कार्यालयांमध्ये आवश्यक त्या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी जून २०२२ची कालमर्यादा निश्चित केल्याने या विषयाचे महत्त्व व गांभीर्य सध्या पुनश्च अधोरेखित झाले आहे.

 

 

 

 

 

 

सुमारे सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने दिव्यांगांच्या संदर्भात विशेष निर्देश जारी केले. त्यानुसार दिव्यांगाच्या विशेष आवश्यक गरजा लक्षात घेता,अशा गरजांची पूर्तता करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणांसह सर्वच बांधकामांच्या ठिकाणी वरिष्ठ नागरिकांसह दिव्यांग कर्मचार्‍यांसाठी आवश्यक अशा तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. केंद्रीय स्तरावरील हा महत्त्वपूर्ण निर्णय २०१६च्याच दिव्यांग रोजगार संधी कायद्याला पूरक व सुसंगत असा ठरला आहे.

 

नव्या मार्गदर्शक निर्देश-तत्वांनुसार विद्यमान बांधकामाांसह कार्यालयांमध्ये आवश्यक त्या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी जून २०२२ची कालमर्यादा निश्चित केल्याने या विषयाचे महत्त्व व गांभीर्य सध्या पुनश्च अधोरेखित झाले आहे. त्याचवेळी आता या कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी न करणार्‍या व्यवस्थापनांवर कायदेशीर कारवाईसह पाच ते दहा लाख रुपयांच्या दंड-शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहेे, हे विशेष.

 

त्या बाबी दिव्यांगजन उमेदवारांसाठी विशेष आशावादी ठरल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार, दिव्यांग उमेदवारांची नेमणूक करणार्‍या आस्थापना व व्यवस्थापनांना यापुढे कामाच्या ठिकाणी अशा उमेदवारांसाठी आवश्यक अशा तंत्रज्ञानाद्वारा उघडणारे दरवाजे, व्हीलचेअरसह वापरता येणारे प्रवेश मार्ग, विश्रांतीकक्ष, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सोयीस्कर प्रसाधनगृह इत्यादींची व्यवस्था करणे आवश्यक ठरणार आहे.

 

दिव्यांग कर्मचार्‍यांसाठीच्या या नव्या नियमांनी कंपनी व व्यवस्थापकांना या विषयाकडे एकंदरीतच नव्याने विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. दिव्यांगांचे काम आणि कामाचे स्वरूप याला यानिमित्ताने नवे आयाम प्राप्त झाले आहेत. तसेच कंपनी व्यवस्थापनाच्या मानवीय व्यवहार धोरणांना यामुळे नवे वळण लाभणार आहे. यानिमित्ताने नवे धोरणात्मक निर्णय आता विशेषत्वाने घेतले जातील व त्यामुळे दिव्यांग कर्मचार्‍यांची अधिकाधिक सोय होणार आहे. म्हणूनच कंपनीस्तरावर व्यावहारिक प्रामाणिकपणाची व तसे प्रयत्न करणार्‍यांची आता कसोटी लागणार आहे.

 

नव्या कायदेशीर तरतुदींतर्गत व्यवस्थापनासाठी दिव्यांगांचा समावेश करणार्‍या समान संधी धोरणाची आखणी व अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या धोरणामध्ये दिव्यांग उमेदवार-कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात त्यांच्या योग्य रोजगारासाठी विचार करणे, त्यांच्या पात्रता-योग्यतेनुसार त्यांची निवड, कर्मचारी म्हणून त्यांना गरजेनुरूप सहकार्य, त्यांच्या महत्त्वाच्या गरजांची पूर्तता करणे, आवश्यकतेनुरूप प्रशिक्षण देणे, भविष्यकालीन प्रगतीचे नियोजन करणे यांचा प्रामुख्याने समावेश असणे अपेक्षित आहे.

 

यानिमित्ताने दिव्यांगांचा अर्जदार म्हणून विचार करताना, विशेष सहकार्याची भूमिका घेण्यावर प्रामुख्याने भर दिल्याचे आढळते. यामध्ये व्यवस्थापनांकरवी अशा उमेदवारांचा शोध घेणे, त्यांच्या अर्जाचा योग्य विचार करणे, त्यापैकी पात्रताधारक उमेदवारांची मुलाखत घेण्यासाठी त्यांना गुरजेनुरूप मदत करणे, निवड चाचणी-परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करणे इत्यादीचा समावेश आहे. यासंदर्भात कंपनी व्यवस्थापनाची लवचिक भूमिका अपेक्षित व आवश्यक असल्याने त्यादृष्टीने व्यवस्थापकांनी सहानुभूतीपूर्ण आवश्यक व्यवस्था व वातावरणनिर्मिती करणे गरज आहे. यासंदर्भात गरजेनुरूप अंध उमेदवारांसाठी ‘ब्रेल’ लिपीवर आधारित अर्ज करण्यापासून ते निवड पद्धतीपर्यंत अनेक बाबींचा समावेश करता येईल.

दिव्यांगांचा रोजगार-व्यवसायदृष्ट्या विचार करताना, या मुद्द्याचा केवळ उद्योग-व्यवसायांच्या संदर्भातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर औपचारिक असा विचार केलेला दिसून येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषदेच्या विशेष अधिवेशनातही यावर चर्चात्मक विचार करण्यात आला. सदर चर्चेत विचार विनिमयांती असे स्पष्ट करण्यात आले की, दिव्यांग व्यक्ती रोजगार-व्यवसाय करण्यासाठी सक्षमच नव्हे, तर कार्यक्षम असतात, हे मूलभूत तथ्य समजून घेणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर सदस्य देशांमध्ये जागरण करून उद्योजक-व्यावसायिकांपर्यंत हा विषय नेण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला आहे.

या अनुषंगाने दोन मुद्द्यांवर दिव्यांगांच्या दृष्टीने केवळ सहानुभूतीच नव्हे, तर मानवीय सहकार्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. हे दोन्ही मुद्दे महत्त्वपूर्ण आहेत. एक म्हणजे, शिक्षित व पात्रताधारक दिव्यांगांना व्यवसाय-रोजगार नाकारणे म्हणजे त्यांना केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर सामाजिक संदर्भात पण वंचित ठेवण्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याकडे व्यावहारिकच नव्हे, तर मानवीय भूमिकेतून व सकारात्मक स्वरूपात पाहणे निर्णायक ठरणार आहे.

 

दिव्यांगांच्या नोकरी-रोजगारासाठी पूरक व महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, त्यांच्या गरजांनुरूप त्यांना आवश्यक अशा मूलभूत सुविधांची पूर्तता करणे. त्यादृष्टीने संयुक्त राष्ट्रसंघाने सर्व कार्यालये-कामाची ठिकाणे, उद्योग, व्यवसाय-प्रतिष्ठान, आस्थापना या सार्‍यांचा ‘सार्वजनिक स्थान’ या वर्गवारीत समावेश केला आहे. यातूनच कार्यालयीन जागेला ‘सार्वजनिक स्थान’ असा वैधानिक दर्जा दिल्याने, अशा सर्व ठिकाणी दिव्यांगांना जाणे येणे व वावरण्यासाठीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष व्यवसाय- रोजगारासाठी उपयुक्त ठरवण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे. आपल्याकडील नवीन वैधानिक तरतुदींमध्ये संयुक्त राष्ट्र स्तरावर विचार विनिमय करण्यात आलेल्या या मुद्द्यांचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसते.

 

या आणि अशा मुद्द्यांचा दिव्यांगांच्या संदर्भात अधिक व्यावहारिक व जिव्हाळ्यासह विचार करण्याची प्रक्रिया विविध टप्प्यांवर व वेगवेगळ्या संदर्भात सुरूच राहिलेली दिसून येते. १९९६ मध्ये ग्रेग वंडेर्‍हिडन यांनी दिव्यांगांना उपयुक्त अशी संगणकीय संवाद प्रणाली विकसित केली. याचा प्राथमिक स्वरूपात वापर यशस्वी ठरल्यानंतर १९९९ मध्ये दिव्यसांगांसाठी संगणकीय पद्धतीवर आधारित त्यांच्या वापरासाठी सुलभ अशी विशेष संवाद पद्धती औपचारिक स्वरूपात विकसित केली गेली. यामुळे विविध प्रकारचे दिव्यांगत्त्व असणार्‍यांना त्यांच्या दिव्यांगत्त्वावर मात करून संवाद लेखनासाठी प्रभावी पर्यायी व्यवस्था उपयोगात आली. दिव्यांगजनांसाठी हा अविश्वास एक महत्त्वपूर्ण आयाम ठरला. दिव्यांग रोजगारालाही त्यामुळे चालना मिळाली.

 

बरेचदा दिव्यांग मंडळींनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनशैलीत दिव्यांगत्त्वावर यशस्वीपणे केलेली मात स्पष्टपणे दिसून येते. त्यांच्या या क्षमतेला रोजगाराद्वारे कार्यक्षमतेची जोड देण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करण्याची वेळ आलेली आहे. विविध व्यवस्थापन वा आस्थापनांमध्ये दिव्यांगांची होणारी नेमणूक व त्यांची वाढती संख्या हे एक आशादायी चित्र निर्माण करते. त्याला आता वैधानिक तरतुदींचे पाठबळ मिळू लागले आहे. मात्र, खरी व मोठी गरज आहे ती दिव्यांगांना रोजगार-रोजगाराच्या संदर्भात मानवीय पाठबळ देऊन दिव्यांगांच्या क्षमतेचे कार्यक्षमतेत रूपांतर करण्याची.