हरलेल्या पर्सेप्शनची लढाई

गुजरातमध्ये 2002 साली उसळलेल्या दंगल प्रकरणात नरेंद्र मोदींना खलनायक ठरवण्यासाठी काँग्रेसी, डाव्या व ढोंगी पुरोगामी, भोंदू धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी कुभांड रचले. मात्र, नरेंद्र मोदींना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी तयार केलेल्या पर्सेप्शनचा, ते पर्सेप्शन तयार करणार्‍यांचा, त्या पर्सेप्शनसाठी लढणार्‍यांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातूनच सुपडा साफ, सपशेल पराभव झाल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

 

 

 

जरात दंगलप्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि देशाचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निष्कलंकतेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. विशेष तपास पथकाने नरेंद्र मोदींना दिलेल्या निर्दोषत्वाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांची पत्नी झाकिया जाफरी यांनी दाखल केली होती, ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने गोधरातील रेल्वे जळीतकांड आणि नंतर उसळलेल्या दंगलीच्या निखार्‍यांवर राजकीय पोळ्या भाजण्याचे प्रयत्न करणार्‍यांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले. कारण, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली षड्यंत्र रचून गुजरातेत मुस्लीमविरोधी दंगल घडवण्यात आली, असा ‘एसआयटी’ चौकशी अहवालाविरोधात याचिका दाखल करणार्‍यांचा आरोप होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी गुजरात दंगलप्रकरणात निष्कलंक असल्याचे तर पुन्हा एकदा सिद्ध केलेच. पण, माजी ‘आयपीएस’ अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार, संजीव भट्ट आणि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांची पापेही वेशीवर टांगली.

 

गुजरातच्या असंतुष्ट अधिकार्‍यांशी हातमिळवणी करत काही लोकांनी सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले, त्यातूनच अशा गोष्टी समोर आणल्या गेल्या, ज्यांची असत्यता त्या लोकांनाही माहिती होती, अशा थेट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या लोकांना फटकारले. तिस्ता सेटलवाड यांनी या संपूर्ण प्रकरणात आधीपासूनच घुसखोरी केली आणि झाकिया जाफरींच्या भावनांचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी केला, असे सांगतानाच कायद्याचा खेळ करणार्‍यांविरोधात कठोरातील कठोर कारवाई केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाड यांचे नाव घेत स्पष्ट केले. त्यानंतर शनिवारी तिस्ता सेटलवाड यांच्यासह आर. बी. श्रीकुमार यांना गुजरात पोलिसांनी अटक करत त्यांच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवला, तर संजीव भट्ट बर्‍याच काळापासून पालनपूर तुरुंगात आहेत.

 

2002 सालच्या गुजरात दंगलीसाठी नरेंद्र मोदींना व हिंदुत्ववाद्यांना जबाबदार धरणार्‍यांनी कधीही त्याआधीच्या घटनेचा उल्लेख केला नाही. दि. 27 फेब्रुवारी, 2002 रोजी साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्थानकावर आली व त्यावेळी दीड ते दोन हजार धर्मांध मुस्लिमांच्या जमावाने अयोध्येहून कारसेवा करून परतणार्‍या श्रीरामभक्तांच्या डब्यावर दगडफेक करत आग लावली. त्यात दहा बालके, 27 स्त्रियांसह 59 जणांचा बळी गेला. इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या निर्घृण बीभत्सतेविरोधात गुजरातसह देशभरातील हिंदू आक्रोशित झाले. त्याचाच परिणाम क्रियेला प्रतिक्रिया याप्रमाणे झाला अन् गुजरातमध्ये दंगल भडकली. त्यावेळी नरेंद्र मोदी नुकतेच गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर आले होते. त्याआधी कोणतेही संवैधानिक पद न भूषवलेल्या नवख्या नरेंद्र मोदींसमोर दंगलीची घटना घडली, तरी त्यांनी दंगल नियंत्रणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मात्र, त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शासन होते व नरेंद्र मोदींनी त्यांच्याकडे आणखी पोलीस बलाची मागणी केली होती. पण, ती मदत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने दिली नाही, उलट गुजरातला दंगलीच्या आगीत जळू दिले. त्यानंतर लष्कराला गुजरातमध्ये पाचारण करावे लागले व दंगल आटोक्यात आणली गेली, तरी त्या दंगलीसाठी काँग्रेस, डावे, समाजवादी, निवडक पोलीस अधिकारी, ढोंगी पुरोगामी, छद्मधर्मनिरपेक्षतावादी आणि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, भाजपविरोधी पत्रकार, संपादकांनी नरेंद्र मोदींनीच दंगलीचे नेतृत्व केल्याचा आरोप केला. पण, गोधरातील रेल्वे डब्यातले हिंदूंचे हत्याकांड यापैकी कोणालाही दिसले नाही. 2004 नंतर सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील काँग्रेस सरकारने या घटनेला ‘अपघात’ ठरवले, तर त्यानंतर झालेल्या दंगलीवरुन सोनिया गांधींनी नरेंद्र मोदींना ‘मौत का सौदागर’ आणि राहुल गांधींनी ‘विषारी शेती’चे आरोप लावले.

 

मुळात कोणताही मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्ती आपल्या राज्यातील एका धार्मिक समुदायातील नागरिकांना मारण्यासाठी दुसर्‍या धार्मिक समुदायातील नागरिकांना चिथावणी वा मोकळीक देऊ शकत नाही. कारण राज्यघटनेसह हिंदू, हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक वारशात सत्तासिंहासनावर बसलेल्या व्यक्तीने जनतेमध्ये भेदभाव करू नये, असे सांगितलेले आहे व नरेंद्र मोदींनी याच नीतिचे पालन केले. पण, तरीही सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेससह तिस्ता सेटलवाड, संजीव भट्ट, राजदीप सरदेसाई, राणा अय्युबसारखे लोक आपणच मुस्लिमांचे एकमेव कैवारी असल्याच्या आविर्भावात नरेंद्र मोदींवर मुस्लीमविरोधी दंगल घडवून आणल्याचा आरोप करत आले. न्यायालयात मात्र या सगळ्यांनीच केलेल्या आरोपांची पुरती पोलखोल झाली अन् नरेंद्र मोदींचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले. विशेष म्हणजे, धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली नरेंद्र मोदींवर दंगलीचा आरोप करणार्‍या तिस्ता सेटलवाड वा तत्सम लोक प्रामुख्याने काँग्रेसच्या हितरक्षणासाठी राबत होते. मोदी व भाजपला राज्यघटना, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षताविरोधी ठरवून त्याचा फायदा काँग्रेसला व्हावा, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यासाठीच त्यांनी खोटेनाटे कथानक रचले, त्याचा प्रचार-प्रसार केला. तिस्ता सेटलवाड यांनी तर ‘सिटिझन ऑफ जस्टीस अ‍ॅण्ड पीस’ व ‘सबरंग ट्रस्ट’सारख्या स्वयंसेवी संस्थांची स्थापना केली अन् दंगलपीडितांच्या भल्यासाठी निधी गोळा करत असल्याचे भासवले. आता त्याच पैशाचा अपहार केल्याच्या आरोपाखाली त्यांच्यावर खटला सुरू आहे, त्या ज्यांचे नाव घेऊन पैसा गोळा करत होत्या, ते लोकही त्यांचा लबाडपणा माध्यमांसमोर सांगताहेत.

 

या लोकांनी नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलीसाठी जबाबदार धरताना गोधरातील रेल्वे डबा जळीत घटना मात्र शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याने, ज्वलनशील पदार्थ भांड्यात पडल्याने झाल्याचे दावेही केलेले आहेत. तसेच, रेल्वेतील श्रीरामभक्तांनी एका मुस्लीम मुलीची छेड काढत अपहरणाचा प्रयत्न केल्याने गोधरातील घटना घडल्याचेही म्हटले. सोबतच गर्भवती कौसर बानोवर बलात्कार करुन तिच्या भ्रुणाला पोटातून बाहेर काढल्याचेही या लोकांनी ठोकून दिले, जेणेकरुन मुस्लिमांच्या मनात हिंदूविरोधाची आग पेटती राहावी. पण, नानावटी आयोगाने या सर्व कपोल कल्पना असल्याचे आपल्या चौकशी अहवालात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे, तर या दंगलीला नरेंद्र मोदीच कारणीभूत आहेत, असे माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट 2011 पासून सातत्याने सांगत आले. राणा अय्युबनेही आपल्या पुस्तकात संजीव भट्टच्या विधानांचा आधार घेतलेला आहे. दि. 27 फेब्रुवारी, 2002 रोजी आपण नरेंद्र मोदींच्या घरी आयोजित केलेल्या बैठकीला उपस्थित होतो व नरेंद्र मोदींनी मुस्लिमांविरोधातील राग जाहीर करण्यासाठी हिंदूंना मोकळीक द्या, असे निर्देश दिल्याचे संजीव भट्ट म्हणत आले व काँग्रेसनेही ते दावे उचलून धरले. तथापि, चौकशी आयोगाने संजीव भट्ट यांचे आरोप फेटाळून लावले व संजीव भट्ट नरेंद्र मोदींच्या घरी उपस्थित नव्हते, त्यांनी तशी मनमानी कथा रचली, असे स्पष्ट करत त्यांच्यावर विसंबणार्‍यांनाही तोंडघशी पाडले. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी नरेंद्र मोदींना राजधर्माचे पालन करण्याविषयी सुनावल्याचेही मोदीविरोधी टोळक्याकडून खोटेच सांगितले जाते. पण, अटलबिहारी वाजपेयींचे पूर्ण विधान कधीच सांगितले जात नाही. नरेंद्र मोदीदेखील राजधर्माचे पालन करत असून त्यावर माझा विश्वास आहे, असे अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते. पण, त्यांचे विधानही तोडून मोडूनच दाखवले गेले. गेल्या 20 वर्षांपासून मोदीविरोधासाठी काँग्रेसी, डाव्या, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष भोंदुंच्या टोळक्याने नरेंद्र मोदींना बदनाम करण्याचे उद्योग केले. पण, ‘सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं’, असे म्हणतात आणि तसेच झाले. नरेंद्र मोदींनी आपल्यावरील आरोपांचे हलाहल शांतपणे पचवले, 12-12 तासांच्या चौकशीला सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवले, अमित शाहंचीही चौकशी केली गेली. पण, भाजप कार्यकर्त्यांनीही कधी याविरोधात रस्त्यावर उतरुन गोंधळ घातला नाही. कारण, त्या सर्वांचाच ‘सत्यमेव जयते’वर विश्वास होता अन् आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर मोहोर उमटवली. त्यातून या सगळ्या प्रकारात नरेंद्र मोदींना खलनायक ठरवण्यासाठी तयार केलेल्या पर्सेप्शनचा, ते पर्सेप्शन तयार करणार्‍यांचा, त्या पर्सेप्शनसाठी लढणार्‍यांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातूनच सुपडा साफ, सपशेल पराभव झाल्याचे स्पष्ट होते.