राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आणि राजकीय समीकरणे

आपल्या देशात येत्या १८ जुलै रोजी राष्ट्रपती पदासाठीची निवडणूक होणार आहे. आज राज्यसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकणे म्हणजे पुढच्या महिन्यात आपल्या मर्जीतील उमेदवार राष्ट्रपती भवनात बसवणे, असे समीकरण असल्यामुळे भाजपने या निवडणुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते.

 

 

 

 

 

  

 

देशात आणि महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. अशा निवडणुकांत नेहमी चर्चा होते ती कोणाची मतं फुटली, ही फुटलेली मतं कोणाला मिळाली वगैरे वगैरे. आणखी काही दिवस ही चर्चा रंगत राहील. पण, आता देशाचे लक्ष लागून आहे ते लवकरच होऊ घातलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडे. या निवडणुकीत राज्यसभेचे निवडून आलेले खासदार मतदार असल्यामुळे कोणत्या पक्षाचे किती खासदार निवडून आले, याला राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा संदर्भ आहे. आज केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचे नुकत्याच संपन्न झालेल्या राज्यसभा निवडणुकांकडे बारीक लक्ष होते. कारण, आपल्या देशात येत्या १८ जुलै रोजी राष्ट्रपती पदासाठीची निवडणूक होणार आहे. आज राज्यसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकणे म्हणजे पुढच्या महिन्यात आपल्या मर्जीतील उमेदवार राष्ट्रपती भवनात बसवणे, असे समीकरण असल्यामुळे भाजपने या निवडणुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. या निवडणुकांत कर्नाटकात चार जागांवर मतदान झाले. या चार जागांपैकी भाजपने तीन जागा जिंकल्या आहेत. पण, भाजपला राजस्थानात चारपैकी एकच जागा जिंकता आलेली आहे. महाराष्ट्रातील निकाल आपल्यासमोरआहेतच.

 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक १८ जुलै रोजी होईल. यासाठी उमेदवारांना २९ जूनपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. २ जुलैपर्यंत उमेदवारी मागे घेता येईल. सर्व प्रक्रिया जर सुरळीत पार पडली, तर २१ जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊ शकेल. याबद्दलची अधिसूचना निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी गुरुवार ९ जून रोजी जारी केलेली आहे. मतदान करताना लोकप्रतिनिधींना एक, दोन, तीन असा पसंतीक्रम ठरवता येईल. पहिली पसंती न दिल्यास मत रद्द होते. मात्र, या निवडणुकीत राजकीय पक्षांना ’पक्षादेश (व्हीप) जारी करता येत नाही. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत आहे. येणारे नवीन राष्ट्रपती भारतीय प्रजासत्ताकाचे सोळावे राष्ट्रपती असतील.

 

यासंदर्भात नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे, आजपर्यंत राष्ट्रपतीपदाची एकही निवडणूक बिनविरोध झालेली नाही. तसेच १९६९ साली झालेल्या निवडणुकीएवढी चुरशीची निवडणूक आजपर्यंत झालेली नाही. तेव्हा विरोधी पक्षांची राजकीय शक्ती नगण्य होती. पण, तेव्हा काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह शिगेला पोहोचला होता. एका बाजूला इंदिरा गांधींचा गट, तर दुसरीकडे के. कामराज, निजलिंगप्पा वगैरे जुन्या नेत्यांचा गट, अशी ती लढत होती. यात इंदिरा गांधींनी सर्व शक्ती पणाला लावून अपक्ष उमेदवारव्ही. व्ही. गिरी यांना निवडून आणले होते. १९७४ पूर्वी भारतातील कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकत असे. यामुळे अनेक हवशेगवशे या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करत असत. १९७४ साली यात बदल करण्यात आला. त्यानंतर उमेदवाराला सूचक आणि अनुमोदक म्हणून प्रत्येकी दहा लोकप्रतिनिधींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. यंदाच्या निवडणुकीत सूचक आणि अनुमोदक म्हणून 50 लोकप्रतिनिधींची स्वाक्षरी लागेल.

 

भारतातील राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फार फरक आहे. तिथे सर्व देश अप्रत्यक्षरित्या या निवडणुकीत सहभागी होतो, तर आपल्याकडे फक्त लोकनियुक्त प्रतिनिधी मतदान करतात. लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांतील निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मतदार असतात. आजघडीला आपल्या देशात संसदेत एकूण ७७६ खासदार आहेत, तर एकूण ४ हजार, १२० आमदार आहेत. या एकूण ४ हजार, ८९६ मतदारांच्या मतांचे मूल्य १० लाख, ९८ हजार, ८०३ एवढे आहे. निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला कमीतकमी ५ लाख, ४९ हजार, ४४३ मतं मिळवावी लागतात. मतदानात सहभागी होणारे लोकप्रतिनिधी प्रथम आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करतात. ते मतपत्रिकेवर राष्ट्रपतीपदासाठी स्वतःची पहिली, दुसरी आणि तिसरी पसंती नमूद करतात. पहिल्या पसंतीच्या मतांतून उमेदवार विजयी झाला नाही, तर मग त्याच्या खात्यात दुसर्‍या पसंतीची मतं समाविष्ट केली जातात. याला ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होटिंग’ म्हणतात. येथे आपल्या भारतातील राजकीय यंत्रणेबद्दल जाणून घेणे गरजेचे आहे. आपली राजकीय यंत्रणा म्हणजे इंग्लंड व अमेरिकेतील यंत्रणेतील चांगली बाजू घेऊन बनवलेली यंत्रणा आहे. इंग्लंडप्रमाणे आपल्याकडेसुद्धा शासनाचा प्रमुख (राजा किंवा राष्ट्रपती) व सरकारचा प्रमुख (म्हणजे पंतप्रधान) अशी दोन पदं आहेत. पण, अमेरिकेप्रमाणेआपल्याकडेसुद्धा प्रजासत्ताक लोकशाही आहे. त्यामुळे देशातील सर्वोच्च पदसुद्धा (म्हणजे राष्ट्रपती) जनता किंवा जनतेचे प्रतिनिधी निवडतील, अशी तरतूद आहे. म्हणूनच इंग्लंडप्रमाणे आपल्याकडे संसदीय लोकशाही असली तरी आपल्याकडे सर्वोच्च स्थानी राजघराण्यातील व्यक्ती नसते, तर लोकप्रतिनिधींनी निवडून दिलेली व्यक्ती असते.

 

अमेरिकेत एकाच व्यक्तीकडे सर्व अधिकार दिलेले आहेत. आपल्यासारख्या अठरापगड देशात एकाच व्यक्तीच्या हातात सर्व अधिकार देणे योग्य ठरणार नाही, म्हणून आपण इंग्लंडप्रमाणे संसदीय पद्धत स्वीकारली व अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धत नाकारली. आपल्या देशातील दोन्ही सर्वोच्च पदं जनतेने निवडून दिलेली असतात. असे असले तरी इंग्लंडमधील पंतप्रधानांप्रमाणे आपल्या देशातही पंतप्रधानांना खूप अधिकार आहेत, तर राष्ट्रपतींना फारसे अधिकार नाहीत. असे असले तरी राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीकडे फार आदराने बघितले जाते. आजपर्यंत आपल्या देशात ज्या ज्या व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्या, त्यांनी या पदाची अप्रतिष्ठा केलेली नाही. अशा वातावरणात आता आपण १६वे राष्ट्रपती निवडण्यास सिद्ध होत आहोत. आपल्या देशातील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदारांचा सहभाग नसतो. म्हणूनच या निवडणुकीला ’अप्रत्यक्ष निवडणूक’ म्हणतात.

 

दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना तयार झाली व दि. २६ जानेवारी, १९५० पासून घटना लागू झाली. तेव्हा घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनीच पहिली दोन वर्षे राष्ट्रपती म्हणून काम बघितले. नंतर १९५२ साली राष्ट्रपतीपदासाठी रितसर निवडणूक झाली व डॉ. राजेंद्र प्रसाद निवडून आले. त्यांनी १९५७ साली दुसर्‍यांदा निवडणूक लढवली व जिंकले. थोडक्यात म्हणजे डॉ. राजेंद्र प्रसाद तब्बल १२ वर्षे राष्ट्रपतीपदी होते. त्यानंतर कोणत्याच व्यक्तीला दोनदा राष्ट्रपतीपदी विराजमान होण्याचा मान मिळालेला नाही. आपल्या देशात असा कायदा नाही, पण अमेरिकेत आहे. अमेरिकेत १९५१ साली आलेल्या २२व्या घटनादुरूस्तीनुसार एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोनदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होता येते. असे असले तरी आपल्याला देशात एक डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा अपवाद वगळता कोणत्याही इतर व्यक्तीला दुसर्‍यांदा राष्ट्रपतीपदी असण्याची संधी अजून तरी मिळालेली नाही. या निवडणुकीची खासियत अशी की, येथे जास्तीत जास्त मतं मिळणारे उमेदवार विजयी ठरेल, याची खात्री देता येत नाही. विजयी उमेदवाराला एकूण मतांच्या मूल्यापैकी म्हणजे १० लाख, ९८ हजार, ८०३ मतांपैकी कमीत कमी ५ लाख, ४९ हजार, ४४३ मतं मिळवावीच लागतात.

 

ही सर्व आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे मग पुढच्या महिन्यात होत असलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा अंदाज बांधता येतो. आजच्या स्थितीत भाजपचे लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमत असले तरी काही राज्यांतील सत्ता हातातून गेली आहे. आपल्या देशातील राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया अशी काही आहे की, फक्त केंद्रात सत्ता असून भागत नाही, तर महत्त्वाच्या राज्यांतील सत्ता हातात पाहिजे. आजच्या स्थितीत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) एकत्रित राजकीय शक्तींपेक्षा विरोधकांची राजकीय शक्ती जास्त आहे. पण, ही वस्तुस्थिती कागदोपत्री आहे. भाजपचे विरोधक एकच उमेदवार देऊ शकतील का? सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊ शकतील का? वगैरे असंख्य प्रश्न उभे राहतील. आज देशातील प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांच्याभूमिकांवर नजर फिरवली तर काय दिसते? तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर भाजपच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसतात, तर त्यांचे शेजारी राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डींच्या वक्तव्यांत एवढा भाजपविरोध जाणवत नाही. यासंदर्भात दुसरी बाब म्हणजे विरोधकांचा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार कोणत्या राज्याचा आहे? ही स्थिती लक्षात घेता असे म्हणता येते की, याही खेपेस भाजपचा उमेदवार राष्ट्रपती म्हणून निवडून येईल. याचा अर्थ असा नक्कीच नव्हे की, भाजपने ही निवडणूक जिंकल्यात जमा आहे. कोणत्याही निवडणुकीत शेवटच्या क्षणी काहीही होऊ शकते. आज अशा निवडणुका म्हणजे एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यासारख्या झाल्या आहेत. शेवटच्या क्षणालासुद्धा निकाल फिरू शकतो.