सप्तश्रृंगी मंदिर परिसरात पशुबळी देण्यास राज्य सरकारची परवानगी

 

मुंबई : 2016 मध्ये झालेल्या गोळीबारात 12 जण जखमी झाल्यानंतर राज्य सरकारने (State government) सप्तश्रृंगी मंदिर परिसरात पशुबळी देण्यावर बंदी आणली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारच्या या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आदिवासी विकास संस्थेने 2019 मधील याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढले आहे.

 

 

साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी मंदिरात प्राण्यांच्या बळी देण्यास परवानगी देऊ अशी माहिती राज्य सरकारने (State government) नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. गोळीबाराच्या घटनेमुळे लोकांना दुखापत झाली आणि त्यामुळे बंदी लादण्यात आली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि आरएन लड्ढा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, मंदिर ट्रस्ट तसेच ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांनी केलेली व्यवस्था पाहता याचिकेचा उद्देश टिकत नाही असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

 

आदिवासी तसेच इतर समाज बकऱ्यांचा बळी देत ​​आले आहेत. हा धार्मिक विधी त्यांच्या पूजापद्धतीचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे पशुबळी दिला नाही तर अशुभ मानले जाते. असे याचिकेच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेले आहे. ट्रस्टने विधीच्या वेळी केवळ सहा व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी तसेच फक्त एका बकऱ्याचा बळी द्यावा, असा प्रस्ताव आम्ही सादर केला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने पशुबळीला परवानगी देऊ मात्र इतर कोणत्याही विधींना परवानगी देणार नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याची भूमिका मान्य करत याचिका निकाली काढली आहे.