‘त्या’ शेतकर्‍यांसाठी ७०० कोटी

नवी दिल्ली : मुसळधार पाऊस आणि भीषण पुराचा फटका बसलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज मंगळवारी लोकसभेत दिली.

 

 

लोकसभेत विरोधक प्रचंड गोंधळ घालत असतानाच त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली. विरोधकांनी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी व्हावे, अशी विनंती सभापती ओम बिर्ला यांनी कित्येकदा केली. मात्र, विरोधकांचा गोंधळ कायम राहिल्याने प्रश्‍नोत्तरांचा तासातील कामकाज कित्येकदा थांबवावे लागले. लोकसभेतील पहिला तास हा लोकांच्या मुद्यांवर राखीव ठेवला जातो.

गोंधळातच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी महाराष्ट्रात आलेल्या भीषण पुराबाबत सभागृहात निवेदन दिले. महाराष्ट्रात आलेल्या पुरात शेकडो जणांचा मृत्यू झाला असून, हजारो कुटुंबांना पुराचा फटका बसला आहे. अलिकडेच महाराष्ट्रात भीषण पुरात झालेल्या नुकसानीचा विशेषतः शेतकर्‍यांना झालेल्या नुकसानीचा संपूर्ण विश्‍लेषणात्मक अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ७०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईचे दावे देण्यात आले आहेत. राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत राज्यातील शेतकर्‍यांना अतिरिक्त नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र सरकारच्या माहितीच्या आधारे अहवाल

महाराष्ट्र सरकारने नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर याबाबत केंद्र सरकारला माहिती दिली. त्यावर केंद्राने आतंर मंत्रालयीन समिती बनवली. या समितीने राज्यातील अधिकार्‍यांसोबत दौरा केला. तो दौरा केल्यानंतर अहवाल गृहमंत्र्यांना देण्यात आला. तो अहवाल मंजूर केल्यानंतर महाराष्ट्रासाठी ७०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली.

मुंबई  : राज्यावर आलेल्या अस्मानी संकटावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उद्या बुधवारी बैठकीत विशेष पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

उद्या दुपारी साडेबारा वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील पूरस्थितीवर प्रदीर्घ चर्चा केली जाईल. या बैठकीत नुकसानीचे सादरीकरण होणार आहे. प्रत्येक विभागाकडून नुकसानीची माहिती दिली जाईल. त्यानंतर आपत्तीग्रस्त भागासाठी विशेष पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

 

राज्यातील ८ जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना मदतीसाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, असा प्राथमिक अंदाज राज्य सरकारने नुकताच वर्तवला आहे. यात कोकणातील रायगड रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि विदर्भातील अकोला व अमरावती जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पिकांची नुकसान भरपाई, रस्ते, वाहून गेलेल्या पुलांची बांधणी, कोलमडलेली वीज यंत्रणा उभारणे, दरडी कोसळलेल्या गावांचे पुनर्वसन, लोकांना मदतीचा यात समावेश आहे.

मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना म्हटले की, अतिवृष्टीमुळे कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ६ जिल्ह्यांचे नुकसान झाले आहे. घरांचे तसेत मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वारंवार घडणार्‍या या घटनांचा विचार करता, शासन मदत करणारच आहे, पण यावर कायमस्वरूपी उपाययोजनांबाबतही विचार सुरू आहे. कोकण हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्याची शिफारस गाडगीळ समितीने केली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वैभवाला छेडछाड केली, तर असे परिणाम भोगावे लागतात. त्यामुळे कटू निर्णय घेण्याची गरज वाटते, असे त्यांनी सांगितले.