दुरुस्तीचा अधिकार!

 

घरातला टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशिन, मिक्सर यापैकी एखादी गोष्ट बंद पडली किंवा एसी, लॅपटॉप, डेस्कटॉप कॉम्प्युटर बंद पडले, की आपण रिपेअर करायचा प्रयत्न करतो; सर्व्हिस स्टेशनशी संपर्क साधतो, तेव्हा काय बरं अनुभव येतो? अशा वेळी परवडेल आणि चटकन उपलब्ध होईल अशी देखभाल दुरुस्तीची सेवा आपल्याकडे उपलब्ध नाही, हे लक्षात येतं. हे फक्त आपल्याकडे होतंय का? तर नाही. हा अनुभव इतर देशांमध्येही येतो. उत्पादकांनी देखभाल दुरुस्तीवर एक प्रकारची हुकूमत आणि मालकी प्रस्थापित केली आहे. काही उत्पादक तर इतके मुजोर आहेत की, स्पेअर पार्टस बनवतच नाहीत आणि विक्रीनंतरची सेवा उपलब्ध करून देत नाहीत. अनेक उत्पादकांनी (विशेषतः संगणक वगैरे) आपल्या रिपेअर्सचे कोड गुप्त ठेवले आहेत. सॉफ्टवेअर कंपन्या हे सर्रास करतात. त्यामुळे एकदा प्रोडक्ट घेतलं की, आपण जणू काही त्या कंपन्यांचे गुलाम बनतो. या कंपन्या विक्रीनंतरची देखभाल-दुरुस्ती सेवा इतकी महाग करतात की, त्यापेक्षा नवं प्रोडक्ट घेणं परवडतं. हे जगभरात शेकडो प्रॉडक्टसच्या बाबतीत होतंय. आज मोबाईलसंदर्भातल्या सुमारे ७० टक्के तक्रारी या स्क्रीन मोडल्याच्या आहेत. आता हा मोडलेला स्क्रीन त्या कंपनीच्या अधिकृत सेवा दुरुस्ती केंद्रातच घेऊन जावा लागतो. तिथे दुरुस्तीसाठी मोबाईलसारखी अत्यावश्यक वस्तू ५-१० दिवस ठेवावी लागते. अन्यथा, ती एखाद्या छोट्या अनधिकृत दुकानदाराकडे घेऊन जावी लागते. म्हणजे मोबाईलची वाट लागली म्हणून समजा. हे सगळं का घडतंय, याचा अभ्यास केल्यावर लक्षात आलं की, वस्तू निरुपयोगी ठेवण्याची संस्कृती पद्धतशीररीत्या राबवली जाते; अगदी सुनियोजितरीत्या. ब्रुक स्टीफन यांनी १९५० च्या दशकात सर्वप्रथम ही लबाडी ‘थेअरी ऑफ प्लॅन्ड ऑबसोलेसन्स' म्हणून उजेडात आणली.

 

 

 

थोडक्यात काय, तर एखादं उत्पादन करणारी कंपनीच ते असं बनवते की, विशिष्ट कालावधीनंतर ते निरुपयोगी ठरेल. आयटी कंपन्यांची अनेक प्रोडक्टस आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समधील अनेक व्हाईट गुड्स या सुनियोजित व्यवस्थेचा भाग आहेत. म्हणजे असं बघा, आत्ता-आत्तापर्यंत व्यवस्थित चालणारा मोबाईल फोन अचानक स्लो होतो. त्याची बॅटरी लवकर संपायला लागते. तो रिपेअर होत नाही. अशा प्रकारे ती कंपनी ते प्रॉडक्ट सुनियोजितरीत्या निरुपयोगी ठरवते आणि मग त्याच वेळी नवीन अधिक स्मार्ट प्रोडक्ट बाजारात आणते. मग ते महागडं प्रोडक्ट घेण्याशिवाय तुमच्याकडे पर्याय नसतो. त्या अल्पकाळ चालणा-या उत्पादनाच्या निमित्ताने नवीन प्रोडक्टचा खप वाढीला लागतो. यावर एक अर्थव्यवस्था, अर्थातच पिळवणुकीची, नांदू लागते. वर्षानुवर्षे ही शोषण व्यवस्था सुखनैव सुरू असते. परंतु अलीकडच्या काळात जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये या विरुद्ध आवाज उठवला गेला. देखभाल, दुरुस्ती हा ग्राहकाचा अधिकार आहे, असं ग्राहकांनी त्या त्या देशातल्या सरकारांना ठासून सांगितलं. त्यावर कायदेतज्ज्ञांनी युक्तिवाददेखील केले. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेमध्ये या संदर्भातला कायदा त्याचा मसुदा बनवून प्रस्तावित होत आहे. हा एक ग्राहकोपयोगी अशा स्वरूपाचा ‘बिझनेस लॉ' आहे. या अंतर्गत प्रोडक्टचे डिझाईन असे असण्याचा आग्रह आहे; ज्या अन्वये त्याची दुरुस्ती सहज सुलभ होईल. या कायद्यांतर्गत प्रोडक्टला लागणारे स्पेअर पार्ट आणि इतर गोष्टी उपलब्ध करून देण्याची सक्ती आहे.

 

यावर्षी जुलै महिन्यात इंग्लंडमध्ये याची सुरुवातदेखील झाली. जगभरात याच्या मागणीने जोर पकडला. युरोपियन युनियनच्या संसदेने या संदर्भात एक ठराव संमत केला अन् ग्राहक संरक्षणाबद्दलची संवेदनशीलता आणि तत्परता दाखवून दिली. युरोपियन संसदेने प्रोडक्टमध्ये बदल करण्यास कंपन्यांना दोन वर्षांचा अवधी दिला आहे. युरोपमध्ये एखादी कंपनी देखभाल दुरुस्ती कशा प्रकारे करते, स्पेअर्स किती चटकन आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करते, यावर त्या कंपनीचं मानांकनदेखील ठरतं. अर्थातच त्यांची बाजारातली पत त्यावर अवलंबून असते. २१व्या शतकात सर्वच क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढला आहे. हे अतिविकसित तंत्रज्ञान स्वस्त आणि टिकावू उत्पादनं तयार करण्याऐवजी खर्चिक आणि अल्पावधी चालणारी उत्पादनं का बरं बनवत आहेत? एका प्रोडक्टची प्रणाली दुस-या प्रोडक्टशी जुळवून का घेत नाही? संगणकातली ऑपरेटिंग सिस्टीम एकमेकांबरोबर माहितीचं आदानप्रदान सहज का करू शकत नाहीत, असे काही प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहेत. हे सगळं घडतंय ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे आमच्या तंत्रज्ञान संशोधन केंद्रांना हा अल्पायुषी राहण्याचा शाप कोणी दिला? पूर्वी टिकावू उत्पादनं बनायची. मग आत्ताच असं काय झालं की, टिकाऊकडून टाकाऊकडे आमचा प्रवास सुरू झाला? कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या मार्केटवर चीनसारख्या भंपक देशाने आपल्या स्वस्ताईचा मक्ता प्रस्थापित केल्यावर तर हे घडलं नाही ना... पूर्वी साधं सर्व्हिस मॅन्युअल नसायचं. आता किमान त्याची सक्ती व्हायला लागली आहे, हेही नसे थोडके.

 

या सगळ्या मुळाशी काय असेल तर ‘राईट टू रिपेअर' ही जगभरात सुरू झालेली, स्थिरावलेली आणि जोमाने पुढे जाणारी चळवळ. अशा प्रकारे उत्पादनं निरुपयोगी ठरवून आपण जगभरात ‘ई वेस्ट'मध्ये भर घालत असतो. त्यामुळे आत्ताच प्रदूषणाचे भीषण प्रश्न निर्माण झाले आहेत. उद्या हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. मग टीव्ही असो, फ्रीज असो, गिझर असो, टोस्टर असो, मिक्सर असो की ओव्हन असो... रिपेअर होतच नाही म्हणून नवीन ‘अधिक उपयुक्त' प्रोडक्ट आमच्या माथी मारलं जातं. मग जुन्याच काय करायचं, याचं उत्तर कोणाकडेच नाही. जुनं पुन्हा उपयोगात आणण्याचे तोडकेमोडके प्रयत्न सुरू असतात, पण ते फारच तुटपुंजे आहेत. बहुतांश मोठ्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशा प्रकारे रचना करतात की, प्रोडक्ट तुमच्या घराजवळ असलेल्या छोट्या रिपेअरिंगच्या दुकानात दुरुस्त होणारच नाहीत. यातली मेख अशी आहे की, या छोट्या दुकानात होणा-या दुरुस्तीचा खर्च बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधल्या अवाढव्य खर्चापेक्षा खूपच कमी असतो. या छोट्या दुकानदारांना बाजूच्या दुकानदारांकडून तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. म्हणून तत्पर आणि स्वस्त सेवा मिळते. यावरच त्यांना व्यवसाय उभा करावा लागतो. परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं लक्ष मक्तेदारी निर्मितीकडे असतं. त्यातून आर्थिक पिळवणुकीला प्राधान्य मिळतं आणि म्हणूनच ‘राईट टू रिपेअर' अर्थात दुरुस्तीचा अधिकार या चळवळीला, कायद्याला सर्वच तंत्रज्ञान कंपन्यांनी विरोध केला.

 

हा कायदा आमच्या इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटवर गदा आहे, अशी हाकाटी काही कंपन्यांनी जगभर सुरू केली. आमच्याऐवजी दुसरं कोणी प्रोडक्ट दुरुस्त केलं तर त्यातून पेटंटचे, गुणवत्तेचे, सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतील, असा कांगावा केला. एका कार उत्पादकाने तर डेटा सिक्युरिटीचा प्रश्न उपस्थित केला. म्हणजे एकीकडे जग ओपन सोर्स टेक्नॉलॉजीकडे जातंय आणि दुसरीकडे मक्तेदारी कंपन्या त्यांचंच प्रॉडक्ट टाकाऊ ठरवून तुम्हाला नवीन प्रोडक्ट घ्यायला भाग पाडताहेत. रिपेअरचे पर्यायच उपलब्ध करून देत नाहीत. काही कंपन्यांनी तर आपल्या प्रोडक्टची डिझाईन्स जाणीवपूर्वक अशी बनवली की, त्यांच्या अधिकृत सेवा केंद्राव्यतिरिक्त दुस-या कोणाला ते उघडतादेखील येऊ नये. या सगळ्यातून जास्तीत जास्त नवी प्रोडक्ट्स खरेदी करायला लावा आणि त्या खरेदीतून ग्राहकांना अधिकाधिक लुटा, या शोषण व्यवस्थेचा जन्म झाला. त्यावर चालणारी अर्थव्यवस्था जगात अभिमानाने मिरवू लागली. माध्यमांनी आणि चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी जाणीव जागृती निर्माण केल्यानंतर जगभरात ‘राईट टू रिपेअर' ही मागणी जोर धरायला लागली तेव्हा कुठे उपकार केल्यागत ‘अ‍ॅपल'ने ‘सेल्फ रिपेअर कीट' बाजारात आणलं; पण तेदेखील असं की, त्याचा पत्ता फारसा कुणाला लागू नये. जगभरात ‘राईट टू रिपेअर' फोफावतेय. भारतासारख्या अत्यंत वेगाने वाढणा-या बाजारपेठेला त्याची निश्चितच गरज आहे. २०११ मध्ये आपल्याकडे ई-वेस्टच्या बाबतीत सरकारने कडक नियमावली जाहीर केली. ‘मेक इन इंडिया'मधून उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळत असताना त्यात ‘राईट टू रिपेअर'चा समावेश झाला पाहिजे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

 

एखादं प्रोडक्ट दुरुस्त करीत राहणं म्हणजे नवीन प्रोडक्टच्या निर्मितीला, संशोधनाला खीळ घालण्यासारखं आहे का? काही इकॉनॉमिस्ट तसा विचार हिरीरीनं मांडताहेत. रिपेअरला प्रोत्साहन देण्याऐवजी इलेक्टॉनिक्स आयटम स्वस्त बनवा, असं तर्कट मांडताहेत. एकूणच हे वैचारिक द्वंद्व गेली अनेक दशकं सुरू आहे. आता या ग्राहकसत्तेसमोर बड्या बड्या कंपन्या झुकू लागल्या आहेत. सरकार कायदे करू लागली आहेत. अनेक दशकांची लढाई आता एका टप्प्प्यावर आली आहे. जुनं प्रोडक्ट निरुपयोगी ठरवण्याअगोदर कंपन्यांना विचार करावा लागणार, अशा प्रकारच्या व्यवसाय रचनेला सुरुवात होण्याची चिन्हं आहेत. या निमित्ताने आणखी एक विचार मांडावासा वाटतो आणि तो म्हणजे आमच्या घरांमध्ये ‘रिपेअर' ही संस्कृती खरोखरच आजच्या चंगळप्रेमी काळात रुजू शकणार आहे का? रिपेअरची लाज वाटावी, हाताने एखादी गोष्ट करण्यात कमीपणा वाटावा अशा प्रकारची संस्कृती तर आम्ही जोपासत नाही ना...