मुंबईतील जलगळती आणि पुण्यातील ‘स्मार्ट’ मीटर

 

‘सर्वांसाठी पाणी’ या अभियानाची मोठ्या थाटामाटात घोषणा करणार्‍या मुंबई महानगरपालिकेला मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलगळती रोखण्यात यश आलेले नाही. तेव्हा, आगामी मुंबई पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील जलगळती आणि पुण्यातील स्मार्ट मीटरचा प्रयोग याचा माहिती देणारा हा लेख...

 

 

 

 

 

 

 

मुंबईच्या लोकसंख्येमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेला पेलावी लागत आहे. आजघडीला मुंबईला अप्पर वैतरणा, मध्यम वैतरणा, लोअर वैतरणा (मोडक सागर), तानसा, विहार, तुळशी, भातसा एवढ्या धरणांतून मुंबईला सध्या भरपूर पाणी मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने भविष्यात कोणतेही नवे धरण न बांधण्याचे ठरविले आहे. सध्या मुंबईला 3,850 दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. प्रत्यक्ष तलावांतून सुमारे चार हजार दशलक्ष लीटर पाणी उचलले जाते. जलशुद्धीकरण केंद्रांत (भांडुप व पांजरापूर) शुद्धीकरणाची क्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते मुंबईकरांच्या घरी पोहोचविण्यात येते. तत्पूर्वी वाटेत पाण्याची चोरी व गळती होते आणि मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो. आजही झोपडपट्ट्या वा अन्य निर्जनस्थळी मुख्य जलवाहिन्यांना छिद्रे पाडून पाण्याची चोरी करतात.

 

तसेच पाणीमाफिया पाण्याची विक्री करून पुष्कळ पैसे कमावित आहेत शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ब्रिटिशांनी भल्यामोठ्या जलवाहिन्या टाकल्या. परंतु, आजघडीला या वाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे पाणीगळतीचे प्रमाण वाढत आहे. पाणी गळतीमुळे रस्ता खचण्याच्या प्रमाणातही वाढ होत आहे. इतकेच नव्हे, तर दूषित पाणीपुरवठ्याचे प्रमाणही त्यामुळे वाढत आहे. अनेक ठिकाणच्या जलवाहिन्या बदलण्यात महापालिकेला यश मिळाले आहे. त्यामुळे गळतीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळाले आहे. मुबलक पाणी मिळत असल्याने मुंबईत पाण्याची नासाडी होत आहे. पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांकरिताही शुद्ध पाणी वापरले जात आहे. किंबहुना, शहरातील जलव्यवस्थापनात सुधारणा घडायला हवी व गळतीचे प्रमाण कमी व्हायला हवे. या जल-अपव्ययातून दूषित पाणी वापरले जाते. एवढेच नव्हे, तर महसूलातही तूट पडते. कमीतकमी 25 टक्के गळतीमधून पाण्याचा दर एक हजार लीटरला एक रुपया धरला तरी एक दशलक्ष लीटर पाण्याच्या गळतीमधून दिवसाला दहा लाख रुपये महसूल बुडत आहे. तर तो वर्षाला किती असेल? ही गळती कित्येक वर्षे सुरू आहे व ती थांबायलाच हवी. गळती बंद करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने काही प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. पण, आता ते गुंडाळले गेले आहेत.

 

 

मुंबई महानगराचे क्षेत्रफळ 437.71 चौ.किमी आहे आणि मुंबईची लोकसंख्या सुमारे दीड कोटी झाली आहे. त्यापैकी 65 लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. शहरातील नागरी घनता सुमारे 27 हजार प्रती चौ.किमीहून अधिक आहे. मुंबईचा पाणीपुरवठा व त्याचे व्यवस्थापन हे आशिया खंडातील सर्वांत मोठे व जगामध्ये ते सातव्या क्रमांकावर आहे. पाणीपुरवठ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे पाणी वाहून नेण्यासाठी जलबोगदे बांधलेले आहेत. तसेच नैसर्गिक टेकड्यांवर मोठे 24 जलाशय बांधले आहेत. त्याचप्रमाणे पम्पिंग स्टेशन्स असून पाणीपुरवठ्याचे वाटप व वितरण नियोजित व सुरळीतपणे सुरू आहे.

 

एवढेच नाही तर शहरातील पाईपलाईनचे जाळे प्रचंड प्रमाणात व सुमारे दहा किमी व्यासामध्ये पसरले आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेचे व्यवस्थापन सुमारे एक हजार अभियंते व दहा हजार कामगार यांच्याकडून व्यवस्थित होत आहे. सद्यपरिस्थितीत पाईपलाईनमधील गळती थांबविणे हे एक आव्हानात्मक काम होत आहे. कारण, हे गळतीचे प्रमाण 25 टक्क्यांहून जास्त आहे.

 

 

कुर्ला, परळ, भायखळा, वडाळा येथे पुरेशा प्रमाणात सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी चार वर्षे प्रतीक्षा करायला लागणार आहे. जलबोगदा प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील 4.3 किमी अमरमहल-वडाळा जलबोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. दुसर्‍या टप्प्यात घाटकोपर पूर्वमधील अमरमहाल ते प्रतीक्षानगर, वडाळा ते परळच्या उद्यानापर्यंत 9.8 किमी लांबीचा बोगदा बांधला जाणार आहे. जुन्या चाळीतील पाणीप्रश्न सुटण्यासाठी आवारात भूमिगत टाक्या बांधल्या जाणार आहेत.चांदिवली विभागातील कुर्ला पश्चिम येथील जय अंबिकानगर आणि संघर्षनगरमधील जल-समस्या सोडविल्या जाणार आहेत.शिवडीतल्या पाणीपुरवठ्यात सुधारणा होणार आहे. 750 मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीवर 450 मिमी व्यासाच्या वाहिनीवर व 1500 मिमी व्यासाच्या वाहिनीवर जोड देण्यात येणार आहे.ब्रिटिशकालीन 18 पाणपोयांच्या पुनरूज्जीवनाची कामे रु 12 कोटी, 50 लाख खर्चाने पुरी केली जाणार आहेत. रु. सात कोटी खर्चून अंधेरी-मालाडच्या पाणीपुरवठ्यात सुधारणा होणार आहेत.कांदिवली येथील ठाकूर कॉम्प्लेक्समधील 70 इमारतीमध्ये पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. दहिसरमधील शिवम गृहनिर्माण संस्थेत 70 घरे आहेत तेथील दुरूस्ती करणे आहे.तसेच घोडबंदरच्या पाणीटंचाईवर लवकरच कृती आराखडा करण्यात येणार आहे.

 

एच. (प) विभाग व एच (पू) विभाग वांद्रे, खार व सांताक्रुझ येथील गळती काढायची आहे. त्याकरिता 11,855 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. परिमंडळ-2 मधील वरळी, परळ, दादर, माटुंगा, वडाळा, अ‍ॅन्टॉप हिल येथील पाण्याची गळती काढायची आहे. कुर्ला-मुलुंड पट्ट्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्चून दुरूस्त्या करून दूषितीकरण थांबवणार आहेत. मालवणी परिसरातील अपुरा व दूषित पाणीपुरवठा सुधारण्याचेही पालिकेसमोर आव्हान कायम आहे.

 

 

पाणीपुरवठ्यासाठी दररोज केल्या जाणार्‍या पाणी वितरणातून नेमकी किती टक्के गळती होते, याची पालिका प्रशासनाला माहिती नाही. मुंबईतील जलवाहिन्यांची लांबी व संख्या लक्षात घेता, मुंबईतील गळतीचे अचूक प्रमाण ठरविणे कठीण असल्याचे पालिकेने गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात एका प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटले आहे. पाणीवितरण व्यवस्थेत गळतीचे प्रमाण 25 ते 40 टक्के असून 862 ते 1300 दशलक्ष लीटर पाणी गळतीमुळे वाया जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे का, असा तारंकित प्रश्न भाजपचे विधान परिषद सदस्य भाई गिरकर यांनीदेखील अधिवेशनात उपस्थित केला होता.

 

मुंबईला दररोज 3,850 दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. भूमिगत जलवाहिन्यांची गळती दररोज 36 टक्के म्हणजे सुमारे एक हजार दशलक्ष लीटर पाणी वाया जात असल्याचे पालिकेने यापूर्वी अनेकदा जाहीर केले आहे. मात्र, विधिमंडळात उत्तर देताना पालिका ही माहिती का दडवते आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.मुंबईतील तीन जलाशय व 27 सेवा जलाशयामधून मुंबईकरांना पाणीपुरवठा केला जातो. जलवाहिन्या जुन्या व जीर्ण झाल्याने शिवाय अनेक रस्ते, मेट्रोसारखे प्रकल्प सुरू असताना या जलवाहिन्यांना हानी पोहोचल्यास त्यातून गळती होते. पुरवठा सुरू नसताना गळतीच्या ठिकाणातून सांडपाणी जलवाहिनीत गेल्याने पाणी दूषित होते, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

 

तसेच 24 तास पाणीपुरवठा करण्याचे व गळती काढण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले. पण, गेल्या पाच वर्षांत पालिकेने केवळ पाच टक्के गळती कमी करण्यात यश मिळविले. आधी जी गळती 27 टक्के इतकी होती, ती आता 22 टक्क्यांवर आली आहे. तलावात पुरेसे पाणी असतानादेखील मुंबईतील अनेक भागांत पाणीटंचाई निर्माण होणे, याचे मुख्य कारण म्हणजे जल-गळतीच आहे.पालिकेने स्पष्ट केले की, अनधिकृत जलजोडणी, चुकीच्या हिशोबाने जलवितरण आणि जलमापकाशिवाय जलजोडी करणे ही जलगळतीची मुख्य कारणे आहेत. मुंबईमध्ये गळती शोधण्यासाठी हेलियम गॅस वापरला जातो. जुन्या पद्धतीत ‘अ‍ॅकॉस्टिक’(साऊंड) रॉड पद्धत वापरली जायची.

 

 

तब्बल 38 टक्के पाणी हे ‘नॉन रेव्हेन्यू’ अर्थात ग्राहकाला मिळण्याआधीच वाया जाणारे आहे. त्यामुळे जलवितरण प्रणालीचे ‘डिजिटायझेशन’ करून स्मार्ट मीटर तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, असे ‘झायलेम’ या संस्थेने म्हटले आहे. मुंबईमध्ये ऐन उन्हाळ्यात पाण्याचा अपव्यय थांबवता येणार आहे.

 

‘झायलेम’ ही संस्था देशभरात ‘स्मार्ट मीटर’ तंत्रज्ञानाद्वारे पाणी गळती थांबविण्यासाठी काम करणारी संस्था आहे. पुणे महापालिकेत या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येतो. ‘स्मार्ट मीटर’मुळे नळजोडणीच्या वेळेस पाण्याच्या प्रवाहाची दिशाही कळते. त्यामुळे नेमकी गळती कुठे व किती होते, याची माहिती मिळते. या संस्थेने एक श्वेतपत्रिका काढली आहे. देशातील 12 कोटी घरांना स्वच्छ पाणी मिळत नाही.

 

हे प्रमाण संयुक्त राष्ट्रांच्या जल-निर्देशांकानुसार,सर्वाधिक आहे. 2050 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 160 कोटींपर्यंत जाईल व त्यावेळी पाण्याची स्थिती आणखी भीषण होण्याची शक्यता आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढती पाणी मागणी व पाण्याच्या गळतीची स्थिती यामुळे 2025 पर्यंत पाणी उपलब्धता 36 टक्क्यांनी घसरेल. 2050 पर्यंत ती 60 टक्क्यांपर्यंत घसरेल.राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून हे गळतीचे संकट दूर करायला हवे. त्यातून दूषित पाण्याची समस्या व महसुलात पण वाढ होईल.