न पधारो म्हारे देश..
Total Views |
एरवी ‘पधारो म्हारे देश’ म्हणत जगभरातील पर्यटकांचे आतिथ्य करणार्‍या राजस्थानमध्ये २०२१ साली सर्वाधिक महिला अत्याचाराच्या घटना घडल्याचे ‘एनसीआरबी’च्या अहवालात नुकतेच उघड झाले. त्यामुळे काँग्रेसशासित आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री असलेल्या या राज्याच्या जनतेवरच ‘न पधारो मारे देस’ म्हणण्याची दुर्दैवी वेळ ओढवली आहे.
साधारण २०१७ पूर्वीची स्थिती जरा आठवून बघा. दरवर्षी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा (एनसीआरबी)कडून जारी होणार्‍या गुन्हेगारीच्या आणि महिला अत्याचाराच्या आकडेवारीत उत्तर प्रदेश हे राज्य प्रामुख्याने आघाडीवर होते. कारण, आधी मायावतींची बहुजन समाज पार्टी आणि नंतर अखिलेश यादवांच्या समाजवादी पार्टीने उत्तर प्रदेशला ‘जंगलराज’, ‘गुंडाराज’ने अक्षरश: बदनाम अन् बेहाल करून ठेवले होते. परंतु,२०१७ साली उत्तर प्रदेशात सत्तांतर झाले आणि या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थितीही हळूहळू सुधारली. म्हणूनच यंदाच्या ‘एनसीआरबी’च्या अहवालात उत्तर प्रदेश राज्य हे ‘दंगलमुक्त राज्य’ ठरले आहे. एवढेच नाही, तर महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्येही कोणेएकेकाळी बदनाम असणार्‍या उत्तर प्रदेशातील स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारली असून महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक शिक्षा दिल्याचेही आकडेवारी सांगते.
सांगायचे तात्पर्य एवढेच की, योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये हे सकारात्मक चित्र दिसू लागले. परंतु, दुसरीकडे काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये मात्र गुन्हेगारी आणि महिलांवरील अत्याचाराने कळस गाठला. परंतु, योगींच्या राज्यात एखाद्या महिला अत्याचाराच्या घटनेवरून रान पेटवणार्‍या काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांना राजस्थानमधील परिस्थिती मात्र कदापि चिंताजनक, भीषण वगैरे वाटत नाही. तिथे काहीही झाले तरी सगळे आलबेल, असेच चित्र उभे केले जाते. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिला अत्याचारांच्या बाबतीत देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या राजस्थानने अशोक गेहलोत सरकारचा महिला सक्षमीकरणाचा बुरखा फाडला आहे.
‘एनसीआरबी’ने नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालानुसार,२०२१ साली महिलांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये राजस्थान हे राज्य आघाडीवर आहे. २०२१ सालच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात महिलांवरील बलात्काराच्या एकूण ३१ हजार, ६७७ घटनांची नोंद करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे ६ हजार, ३३७ गुन्ह्यांची नोंद एकट्या राजस्थानचीच! २०२० साली राजस्थानमध्ये महिलांवरील बलात्कारांच्या गुन्ह्यांची संख्या ५ हजार, ३१० इतकी होती आणि २०२१ साली हेच प्रमाण मात्र १९.३४ टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. एवढेच नाही, तर २०२१ साली नोंदवण्यात आलेल्या ६ हजार, ३३७ बलात्कारांच्या गुन्ह्यांपैकी ४ हजार, ८८५ प्रकरणांमध्ये संबंधित महिला या वयस्क आहेत, तर १ हजार, ४५२ बलात्काराच्या घटना या अल्पवयीन मुलींशी निगडित आहेत.
त्यापैकीही १८ पीडितांचे वय हे सहा वर्षांपेक्षा कमी असल्याचेही आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. तसेच, राजस्थानमधील बलात्काराच्या ६०७४ गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगार हे पीडितेच्या ओळखीचे होते. ५८२ प्रकरणांमध्ये आरोपी कुटुंबातील सदस्य होते आणि १७०१ प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार मित्र/ऑनलाईन मित्र किंवा ‘लिव्ह-इन पार्टनर’ होते, तर 263 प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार अज्ञात असल्याचे समोर आले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, २०२० मध्ये राजस्थानमध्ये ५ हजार,३१० बलात्काराचे गुन्हे नोंदवण्यात आले होते आणि २०१९ मध्ये ५ हजार,९९७ गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, जे देशातील सर्वाधिक होते. त्यामुळे केवळ २०२१ च नव्हे, तर काँग्रेसचे शासन सुरू झाल्यापासून राजस्थानमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळ्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
परंतु, इतकी स्पष्ट आकडेवारी समोर असूनही राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने मात्र हे आकडे नाकारण्याचा करंटेपणाच दाखवला. राजस्थानच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी तर यापैकी बहुतांशी दाखल झालेले गुन्हे हे खोटे असल्याचे सांगून जबाबदारीतून हात झटकण्याचा प्रताप केला. त्यातच धक्कादायक बाब म्हणजे, राजस्थानमध्ये खुद्द मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याकडेच गृहमंत्रिपदाचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्यांचीच. परंतु, याबद्दल त्यांना खंत ना खेद! कारण, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच गुन्हेगारांना मोकळे रान दिल्याचा आरोप विरोधकांसह राजस्थानमधील सामाजिक कार्यकर्तेही करतात. परिणामी, आपण कितीही गंभीर, हीन पातळीचा गुन्हा केला तरी आपल्या केसालाही कुणी धक्का लावणार नाही, अशा अविर्भावात येथील गुन्हेगारांचा विश्वास दुणावलेला दिसतो.
दुर्दैवाने त्याचाच परिणाम संपूर्ण राजस्थानच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर झाला असून सरकारने कडक पावले उचलली नाही, तर राज्यातील महिला अत्याचाराची स्थिती अधिक गंभीर स्वरुप धारण करू शकते, अशा या बिकट परिस्थितीवर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनीही गेहलोत सरकारचे कान टोचले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात केवळ महिलाच नाही तर दलित, हिंदू बांधवही कदापि सुरक्षित नाहीत. कारण, राज्यात पूर्णत: कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून यासाठी केवळ गेहलोत जबाबदार आहेत.
त्यातच मागील काही दिवसांपासून अशोक गेहलोत यांची काँग्रेस अध्यक्षपदी वर्णी लागण्याच्या चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या नेतृत्वातील राज्यातच जर महिला सुरक्षित नसतील, तर अशी व्यक्ती एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणे हे तर केवळ अशोभनीयच! पण, काँग्रेस पक्षाला या सगळ्याशी म्हणा काही देणेघेणे नाही. कारण, राहुल गांधी असतील किंवा प्रियांका वाड्रा, त्यांना काँग्रेसशासित राज्यांत जणू गुन्हेच घडत नाही, इतका राजकीय आंधळेपणा!
त्यामुळे राजस्थानमध्ये घडलेल्या बलात्कारांच्या घटनांनंतर या बंधूःभगिनींनी त्या पीडितांना भेट देणे तर सोडाच, साधे ट्विट करून निषेध व्यक्त करण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. असे केले तर पुन्हा आपलेच दात अन् आपलेच ओठ अशी स्थिती. परंतु, अशाच महिला अत्याचाराच्या घटना हाथरस किंवा भाजपशासित अन्य राज्यांमध्ये घडल्या रे घडल्या हे राहुल-प्रियांकांचा टिवटिवाटही सुरु होता. एवढेच नाही, तर पीडितांच्या घरी यांचे माध्यमांच्या कॅमेर्‍यांसह ‘पॉलिटिकल टुरिझम’ही सुरू झाले. पण, अशाच घटना काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये घडल्या, तर जणू काही घडलेच नाही, असा एकंदरच आव आणून त्यावर माती टाकण्याचेच उद्योग काँग्रेसकडून होताना दिसतात.
त्यामुळे राजस्थानसारख्या देशांतर्गत आणि जागतिक पर्यटनाचे केंद्र असलेल्या राज्यात महिला अत्याचारांची ही मालिका पर्यटन उद्योगावरही विपरित परिणाम करू शकते. महिला सुरक्षित नाहीत म्हटल्यावर आपसुकच पर्यटकांची संख्या रोडावली, तर त्याचे मोठे नुकसान राजस्थानच्या पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागेल. तेव्हा, गेहलोत सरकारने केवळ राज्यात ‘एफआयआर’ दाखल करणे अनिवार्य असल्याचा नियम करणे हे उपयोगशून्यच. कारण, प्रत्यक्षात अशा प्रकारचेे गुन्हे घडू नये, म्हणून पोलीस यंत्रणांना सक्षम करणे आणि गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक प्रस्थापित करणे हे महत्त्वाचे! तसे आगामी काळात राजस्थानमध्ये झाले नाही, तर या राज्याचे आधीच गढूळ झालेले सामाजिक आणि धार्मिक वातावरण अधिक ढवळून निघेलच, ज्याचा आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही!