चोराच्या मनात चांदणे!

सर्वेक्षणादरम्यान अनेक मदरशांना अवैध ठरवण्यात येऊन त्यांच्यावर बुलडोझर चालवण्यात येईल,

असे ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने म्हटले. याला ‘चोराच्या मनात चांदणे’, असेच म्हणावे लागेल.

 

 

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील सर्व मान्यता नसलेल्या खासगी मदरशांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश देताच गदारोळाला सुरुवात झाली. स्वतःला मुस्लिमांचे लोकप्रतिनिधी मानणार्या ‘एमआयएम’ प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी योगी आदित्यनाथ सरकारच्या आदेशाला विरोध केला, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या मुस्लीम संघटनांनीही विरोधाला सुरुवात केली.

 

त्यातल्या ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने तर विविध मुस्लीम संघटनांना एकत्र करून एका बैठकीचेही आयोजन केले. त्यात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या मदरसा सर्वेक्षण धोरणावर आक्षेप घेण्यात आला. तसेच, विरोधाचा सूर आळवणारी विधानेही केली गेली. सरकारने सर्वेक्षण करावे. परंतु, मदरशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होता कामा नये, हे त्यातलेच एक विधान. पण, ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’चे हे विधानच आक्षेपार्ह आहे.

 

उत्तर प्रदेशात सध्याच्या घडीला १६ हजारांपेक्षा अधिक खासगी मदरसे आहेत. त्यात ‘नदवतुल उलमा’ आणि ‘दारुल-उलूम-देवबंद’च्या मदरशांचा समावेश आहे. पण, मदरशांच्या अंतर्गत बाबी म्हणजे नेमके काय? याचे निकष कोणते व ते कोणी निश्चित केले?

 

मदरशांबद्दलचा पहिला सर्वांत मोठा प्रश्न निधीपुरवठ्याचा आहे. मुस्लीम समुदाय गरीब आहे, आर्थिक विपन्नावस्थेत आहे वगैरे वगैरे दावे केले जातात. तसे असेल तर मग सरकारी मदतीशिवाय मान्यता नसलेले खासगी मदरसे चालतात कसे? त्यांना निधी कुठून येतो, निधी कोण पुरवतो? मदरशांना निधी वैध मार्गाने येतो की अवैध मार्गाने? आलेला निधी धार्मिक शिक्षणासाठीच वापरला जातो की दुसर्या कुठल्या शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी? हे प्रश्न निर्माण होतात आणि ती अंतर्गत बाब असू शकत नाही, त्याचाही तपास केला जाईलच.

 

इतकी वर्षे काँग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी सरकारांच्या कार्यकाळात या प्रश्नांकडे कोणी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामागे मुस्लीम मतपेटी सांभाळण्याचा त्या त्या सरकारांचा मतलब होता. पण, नजीकच्या काळात मदरशांतल्या मुस्लीम मुलांबरोबरच मुल्ला, मौलवी, इमाम वगैरेंच्या दहशतवादी, मूलतत्त्ववादी संघटनांबरोबरील संबंधांच्या अनेक घटना देशभरातून उघडकीस आल्या. आसाममध्ये तर ‘अल-कायदा’ने मदरशाच्या आडून आपले कार्यालयच थाटले. ते तिथल्या भाजप सरकारने उखडून फेकले.

 

पण, यातूनच मदरशांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. योगी आदित्यनाथ सरकारने दिलेला सर्वेक्षणाचा आदेश या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा असून त्याला आपली पोलखोल होऊ नये म्हणूनच विरोध होत असल्याचे दिसते.

 

‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने आयोजित केलेल्या बैठकीत आणखी एक शंका उपस्थित करण्यात आली. सर्वेक्षणादरम्यानअनेक मदरशांना अवैध ठरवण्यात येऊन त्यांच्यावर बुलडोझर चालवण्यात येईल, असे ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने म्हटले. याला ‘चोराच्या मनात चांदणे’, असेच म्हणावे लागेल. कोणत्याही जागेवर अवैध अतिक्रमण होऊ नये, कोणीही बेकायदेशीररित्या जागा बळकावू नये, अशी कोणत्याही सरकारची नीति असते. तरीही बर्याचदा स्थानिक स्वराज्य संस्था वा विविध प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचार्यांच्या दुर्लक्षाने वेगवेगळ्या ठिकाणी अतिक्रमण होत असते.

 

नंतर अतिक्रमणाचा मुद्दा मोठा झाल्यावर त्यावर कारवाईस सुरुवात होते. योगी आदित्यनाथ सरकारने आतापर्यंत राज्यातील विविध ठिकाणची अतिक्रमणे उद्ध्वस्त केलेली आहेत. पण, आता योगी आदित्यनाथ सरकारने फक्त मदरशांच्या सर्वेक्षणाचा आदेश दिला आहे, त्यात अवैध मदरशांवर बुलडोझर चालवणार असे म्हटलेले नाही. तसेच, राज्य सरकारला अवैध अतिक्रमण उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार नाही का? तर नक्कीच आहे.

 

त्यामुळे मदरशांच्या सर्वेक्षणादरम्यान त्यांची उभारणी बेकायदेशीररित्या झाल्याचे, सरकारी वा अन्य जागा हडप करून झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नक्कीच येतात. पण, त्यातला मुख्य मुद्दा मदरसा तोडण्याचा नसेल. कारण, संबंधित बांधकाम अवैध असल्याने तोडले जाईल, तो मदरसा आहे म्हणून नव्हे. ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच, सरकार चुकीचे काम करत असेल, तर त्यांना दाद मागण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढण्याचाही अधिकार आहेच.

 

योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसे केवळ मुस्लिमांचे धार्मिक शिक्षण देणार्या संस्था आहेत, म्हणून तोडत असल्याचे व आपले मदरसे कायदेशीर असल्याचे यावेळी ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ला सिद्ध करावे लागेल. पण, सध्या तरी ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ केवळ कांगावा करण्याच्या मनःस्थितीत असल्याचे दिसते. त्यांना योगी आदित्यनाथ सरकारला लक्ष्य करायचे असून त्यावरून सरकरची प्रतिमा मलिन करायची आहे. पण, कोण कसे आहे, हे जनतेला चांगल्याप्रकारे समजते.

 

मदरशांच्या सर्वेक्षणातला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा तिथे दिल्या जाणार्या शिक्षणाचा आहे. मदरशांत मुस्लिमांचे धार्मिक शिक्षण दिले जाते, ते शिक्षण घेऊन मुस्लीम मुले मुल्ला-मौलवी वगैरे होतात, असे म्हटले जाते. पण, मदरशांत नेमके कोणते शिक्षण दिले जाते, त्यांचा अभ्यासक्रम कोण ठरवतो? कारण, वर उल्लेखलेल्या बाबी ऐकीव असून मदरशांत इतरही अनेक विघातक कारवाया चालतात याचे पुरावे अनेकदा समोर आलेले आहेत. त्या शिक्षणाचा परिणाम देशाच्या सामाजिक परिस्थितीवर, देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर होत असतो. सर्वेक्षणादरम्यान त्या सगळ्याचीच चौकशी होऊ शकते आणि म्हणूनच ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’सह इतरही मुस्लीम संघटना, ‘एमआयएम’ योगी आदित्यनाथ सरकारचा विरोध करत असल्याचे स्पष्ट होते.

 

शिक्षणाच्याच अनुषंगाने पुढचा मुद्दा येतो तो मुख्य प्रवाहाचा. देशातील सर्वच मुला-मुलींना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण घेतल्याने आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची ओळख करून घेता येते. पण, मदरशांत शिकणारी मुले एक तर इस्लामी धार्मिक शिक्षण घेतात अथवा इतर कारवायांत गुंततात. त्यातून ते देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून कायम तुटलेलेच राहतात. त्यामुळे त्यांना आधुनिक शिक्षणाचीही ओळख व्हावी, असे म्हटले जाते.

 

पण, ते आधुनिक शिक्षण मदरशांतूनच द्यायला हवे का? तसे केले तर मुस्लीम मुले मदरशांतच अडकून राहतील. कारण, तिथे धार्मिक शिक्षण आणि आधुनिक शिक्षणही एकत्र, मोफत मिळते म्हटल्यावर ते इतर शाळा, विद्यालये, महाविद्यालयांत जाणारच नाहीत. त्यातून कट्टर इस्लामी शिक्षण घेतलेले प्रोफेशनलही तयार होऊ शकतात व ते एकजिनसी समाज अस्तित्वात येण्याच्या दृष्टीने बरोबर ठरणार नाही. त्यामुळे मदरशांत आधुनिक शिक्षण देण्याचे ठरवले तरी ते विशिष्ट इयत्तेपर्यंतच असायला हवे. त्यानंतर त्या मुलांना पुढील शिक्षणासाठी मुख्य प्रवाहातील शाळा-महाविद्यालयांतच प्रवेश द्यायला हवा. योगी आदित्यनाथ सरकार आता मदरशांचे सर्वेक्षण करेलच, त्याचबरोबर भविष्यात तिथल्या शिक्षणाचेही धोरण ठरवेल, असे वाटते.