पंजाबसह 9 राज्यांना 'हिंदू अल्पसंख्याक' घोषित करा ; सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी

 SC मध्ये केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : काही राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक घोषित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. पंजाबसह 9 राज्यांमध्ये

 

 

 

 

 

 

 

हिंदू अल्पसंख्याक या घोषणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सरकारने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि सांगितले की, या प्रकरणी अनेक राज्यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. जोपर्यंत प्रतिसाद मिळत नाही तोपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी. याप्रकरणी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत बैठक घेण्यासाठी सरकारने न्यायालयाकडे वेळही मागितला आहे.

 

निवेदक देवकी नंदन ठाकूर महाराज यांनी 9 राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या 1992 च्या कायद्याच्या कलम 2C च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. देवकी नंदन यांनी ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या इतर धर्माच्या लोकांपेक्षा खूपच कमी आहे त्यांना 'हिंदू अल्पसंख्याक' दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक समाजाला काही अधिकार दिले जातात. परंतु काही राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक असल्याने त्यांना अशा विशेष अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते. हिंदू अल्पसंख्याकांना हे अधिकार नाकारणे हे संविधानाच्या नियमांच्या विरोधात आहे.

 

9 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यावरून बराच काळ वाद सुरू आहे. केंद्राने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अल्पसंख्याकांना सूचित करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे आणि राज्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या विषयावर कोणताही निर्णय घेतला जाईल. अल्पसंख्याकांची ओळख पटविण्यासाठी राज्य पातळीवर निर्देश तयार करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. अनेक राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. याचिका ज्या नऊ राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे त्यात पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, नागालँड, मिझोराम, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि लक्षद्वीप यांचा समावेश आहे. लडाखमध्ये 1 टक्के, मिझोराममध्ये 2.75 टक्के, लक्षद्वीपमध्ये 2.77 टक्के, काश्मीरमध्ये 4 टक्के, नागालँडमध्ये 8.74 टक्के, मेघालयमध्ये 11.53 टक्के, अरुणाचल प्रदेशमध्ये 29 टक्के, पंजाब, मणिपूरमध्ये 38.49 टक्के हिंदू लोकसंख्या असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 41.29 टक्के मध्ये.