हळदीच्या ‘पेटंट’ लढाईची २५ वर्षे आणि सद्य:स्थिती!

दि. २३ ऑगस्ट, १९९७ रोजी भारताने अमेरिकेविरोधातील हळदीच्या ‘पेटंट’चा कायदेशीर लढा जिंकला. या घटनेला यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्ताने हळदीच्या ‘पेटंट’चा लढा आणि आज २५ वर्षांनंतर भारतीय ‘पेटंट’ संदर्भात सद्य:स्थिती, आव्हाने यावर प्रकाश टाकणारा हा माहितीपूर्ण लेख....

 

 

 

 

 

 

'पेटंट’ हा विषय आता बर्‍यापैकी भारतीयांपर्यंत पोहोचत चालला आहे. परंतु, जागतिक पातळीवर आजही भारताचे ‘पेटंट’ मिळवण्याच्या बाबतीतील स्थान हे फार खालच्या क्रमांकावर आहे. चीनमध्ये वर्षात जवळपास १६ लाख ‘पेटंट’ अर्ज दाखल होतात, तर आपल्या देशात आत्ताशी कुठे हा आकडा ६० हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे चीनच्या बाबतीत आपल्याला ’पेटंट’चा ताळमेळ घालायचा असल्यास असे लक्षात येईल की, एका महिन्याला चीन जवळपास सव्वा लाख ‘पेटंट’ अर्ज दाखल करतो व भारतातून केवळ सव्वा हजार ‘पेटंट’ अर्ज दाखल होतात.

 

वास्तवात एकूण अर्ज जे ‘पेटंट’साठी भारतात दाखल होतात त्यापैकी जवळपास ७० टक्के अर्ज परकीय कंपन्यांच्यावतीने भारतीय ‘पेटंट’ कार्यालयात दाखल होतात म्हणजे जर ६० हजार ‘पेटंट’ अर्ज दाखल होत असतील, तर त्यापैकी जवळपास ४२ हजार ‘पेटंट’ अर्ज हे परकीयांचे असतात आणि १८ हजार भारतीयांचे असतात, पूर्वी तर भारतीयांच्यावतीने भारतीय ‘पेटंट’ कार्यालयात ‘पेटंट’साठी अर्ज करण्याची टक्केवारी ही केवळ बोटावर मोजण्याइतकी होते. परंतु, एका महत्त्वाच्या लढाईने ’पेटंट’ अर्ज दाखल होण्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात भारतात वाढली आणि ती लढाई होती, अमेरिकेत घेतलेल्या हळदीच्या ‘पेटंट’ची लढाई! वास्तवात ही लढाई होती कागदावरची आणि खर्‍या अर्थाने न्यायाची त्याचबरोबर पारंपरिक ज्ञानाची...

 

अमेरिकेमध्ये ‘एनीथिंग अंडर द सन कॅन बी पेटंटेड’ अशी एक मोठी लहर निर्माण झाली होती, नव्हे तर अजूनही आहे. जगात आपली मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी ‘पेटंट’ हे एक सहज शस्त्र आहे आणि त्यातून आपल्याला एकच अधिकार मिळतो व तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या म्हणजे ‘डब्ल्यूटीओ’च्या माध्यमातून जी काही सभासद राष्ट्र आहे त्यांच्यावर लादता येतो. या अनुषंगाने अमेरिकेमध्ये विशेषत: ‘पेटंट’ महोत्सवच सुरू आहे, याच लहरीचा आणि महोत्सवाचा भाग म्हणून अमेरिकेमध्ये अनेक भारतीय पारंपरिक वस्तूंनादेखील ‘पेटंट’ घेतले गेले, यामध्ये खास करून आपल्या हळदीला म्हणजे त्याच्या काही गुणवैशिष्ट्ययुक्त प्रक्रियानिर्मित पदार्थाला अमेरिकेतील एका विद्यापीठाकडून ‘पेटंट’ घेण्यात आले. वास्तवात भारतातून अमेरिकेत त्या विद्यापीठात संशोधनासाठी गेलेल्या दास आणि कोहली या दोन भारतीयांच्या माध्यमातून हळदीच्या संदर्भातील आपल्याकडील पारंपरिक ज्ञान विद्यापीठांमध्ये सांगण्यात आलं आणि त्या विद्यापीठाच्या माध्यमातून ‘पेटंट’ला अर्ज करण्यात आला आणि तो ग्राह्य झाला.

 

सदर ‘पेटंट’ अर्ज ग्राह्य होताना, जी सर्वात महत्त्वाची ‘पेटंट’ प्रक्रिया असते की, ज्यामध्ये सदर वस्तू किंवा प्रक्रिया जगात कुठेच नोंद रुपात असूनही आणि आपल्या हळदीच्या गुणवैशिष्ट्य प्रक्रियायुक्त पदार्थाच्या बाबतीत सदर नोंद अमेरिकन विद्यापीठाला सापडली नाही आणि त्यांनी ‘पेटंट’ला अर्ज केला व त्यांना ‘पेटंट’ मिळालेदेखील, पण सदर ‘पेटंट’ची माहिती भारतात जेव्हा पसरू लागली तेव्हा डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासह वंदना शिवा व अनेक मंडळींनी ‘बायो पायरसी’ या मथळ्याखाली आवाज उठवला आणि सदर ‘पेटंट’ हे रद्दबातल करण्याची एक मोहीमच आखली व शेवटी अमेरिकेमध्ये जाऊन त्या विद्यापीठाच्या ‘पेटंट’च्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढली व अमेरिकन ‘पेटंट’ ऑफिसला ते ‘पेटंट’ काढून घेणे भाग पडले. या लढाईत देशाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, पण त्यातून खूप मोठा धडा आपल्याला मिळाला की आपले पारंपरिक ज्ञान हे नोंदणीकृत झाले पाहिजे आणि त्या दृष्टीने भारत सरकारने अनेक पावले उचलली. सदर ‘पेटंट’च्या लढाईला २५ वर्षे झाली असली तरीसुद्धा ती आजही आपल्याला बोधदर्शक आहे.

 

यातला पहिला बोध म्हणजे भारतीयांनी शिक्षणासाठी जरी अमेरिकेमध्ये गेले तरी त्यांनी आपले पारंपरिक ज्ञान जे कदाचित नोंदणीकृत नाहीये तेथील विद्यार्थ्यांना अथवा विद्यापीठांना देऊ नये. कारण, का त्याचे पेटंट होऊ शकेल जर त्याची दस्तावेजकृत नोंदणी भारतात नसेल, तर अशा परदेशी शिकायला जाऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांनी आपल्याला स्वतःला ‘क्रेडिट’ मिळेल, या स्वार्थापोटीसुद्धा आपले पारंपरिक ज्ञान हे सहज परदेशात उलगडून सांगू नये. अन्यथा हळदीचे ‘पेटंट’ जसे आपल्याला कोट्यवधी रुपये मोजून ते ‘पेटंट’ रद्दबातल करावं लागलं, तीच वेळ आपल्या इतर वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय पदार्थांवर येऊ शकेल व जो आपला सरकारचा पैसा आहे जो खर्‍या अर्थाने प्रगतीसाठी वापरला पाहिजे तो पैसा परदेशात लढाया लढविण्यामध्ये खर्ची करावा लागेल. शिवाय या लढाया परदेशात होत असल्याकारणाने आपला ‘फॉरेन एक्सचेंज’ ज्याला गंगाजळी असेही म्हणतात, ती रिक्त होत जाईल व श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारखी परिस्थिती भारताची होऊ शकेल. असे होऊ नये म्हणून हळदीच्या लढाईला एक मार्गदर्शक लढाई म्हणून पाहिली पाहिजे आणि त्यानुसार योग्य काळजी आणि विशेष करून अशा वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थाची खास नियमावली बनविली जाणे, हे आवश्यक राहील.

 

आधीच्या ‘पेटंट’च्या लढाईनंतर ‘ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी’ भारतात तयार करण्यात आली, ज्याला ‘टीकेडीएल’ असे म्हणतात व नुकतीच भारत सरकारने ही लायब्ररी सर्वांसाठी खुली केली आहे, जर जगात कोणाला ‘पेटंट’ घ्यायचे असेल, तर त्यांना आता ‘टीकेडीएल’मध्ये पाहावे लागेल, अशी तरतूद ‘पेटंट’ कायद्यामध्ये करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सभासद राष्ट्रांनासुद्धा ‘टीकेडीएल’मध्ये पाहिल्यानंतरच त्यांच्या ‘पेटंट’ ऑफिसने ‘पेटंट’ देण्यात यावे, अशी मागणी भारताने केली आहे. भारतात हळदीसारखे अनेक औषधी गुण असलेले पदार्थ आणि त्या पदार्थांवर प्रक्रिया केलेले अनेक उपपदार्थ आहेत, अशा पूर्वापार वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांची नोंद ‘टीकेडीएल’मध्ये करता येईल आणि त्यामुळे इतर कोणालाही ‘पेटंट’ घेण्याच्या आधी भारतातील परंपरेविषयी पदार्थांचा लेखाजोखा ‘टीकेडीएल’मधून घ्यावा लागेल. थोडक्यात, हळदीच्या लढाईने ‘पेटंट’ प्रक्रियेमध्ये एक मोठा आमूलाग्र बदल केला आहे आणि तो निश्चितच भारताच्या हिताचा आहे.