काळ हिंदुत्वाचाच आहे!
Total Views |
ज्या अफझल खानाचे पोस्टर लावण्याची शिक्षा सांगली-मिरजेच्या हिंदूंनी भोगली, त्यांना आता कृतकृत्य वाटत असेल. ‘लव्ह जिहाद’सारख्या विषयालाही विधिमंडळात फुटलेली वाचा हिंदूंच्या न्याय व हक्कासाठी लढणार्‍यांना राजकारणात अग्रपूजनाचा मान मिळण्याचा काळ आता सुरू झाला असल्याचे सांगते.
सत्तांतरानंतर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन पार पडले. कुठल्याही अधिवेशनात घडणार्‍या चांगल्या किंवा वाईट घटना या अधिवेशनातही घडल्या. निर्बुद्ध आणि हतबल विरोधक हा तर सार्‍या देशालाच लागलेला रोग. महाराष्ट्र तर त्याला मुळीच अपवाद नाही. शेतकर्‍यांचे प्रश्न, अतिवृष्टीमुळे आलेले संकट, त्यावर सरकार करीत असलेल्या उपाययोजना, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर होणारी असभ्य भाषेतील टीका आणि त्या टीकेला अखेरीस सडेतोड उत्तर देणारे मुख्यमंत्री हेच या अधिवेशनाचे चित्र होते. अनेक लहान-मोठ्या घटनाही घडल्या, पण त्या काही फारशा दखलपात्र नाहीत.
या अग्रलेखाचे शीर्षक घेऊन लिहिण्यासारख्या दोन घटना मात्र महाराष्ट्राच्या विधानसभेत घडल्या. कणकवलीचे आमदार नितेश राणे यांनी मांडलेली ‘लव्ह जिहाद’ या विषयातील लक्षवेधी व अफझलखानाच्या पोस्टरवरून गणेश मंडळांना नाकारलेली परवानगी. या नाकारलेल्या परवानगीची चर्चाही खूप झाली आणि आदित्य ठाकरेंसारख्या दुतोंड्या लोकांनी त्यावर सरकारला टोमणेही मारले. मात्र, त्यापूर्वीच खमके गृहमंत्री म्हणून लौकीक असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी आपला अधिकार बजावला होता. संबंधित पोलिसांना ती परवानगी द्यायलाही लावली होती आणि पुन्हा असले प्रकार चालणार नाहीत, हेदेखील खडसावून सांगितले.
आ. नितेश राणे यांनी महाराष्ट्रातले ‘लव्ह जिहाद’चेच एक प्रकरण अत्यंत आक्रमकपणे मांडले. माध्यमातल्या बावळटांना ‘लव्ह जिहाद’ आजही आततायी हिंदूंच्या डोक्यातून आलेले खुळ वाटते. आ. नितेश राणे यांनी तर हिंदूंमधील निरनिराळ्या जातीतील मुलींना पळविल्यास मुल्ला-मौलवींच्या मदरशांकडून काय मिळते, याची यादीच दिली आहे. विधिमंडळात उभे राहून खोटे बोलता येत नाही. त्याचे गंभीर परिणाम असतात. नितेश राणेंनी महाराष्ट्रातले धर्मांध जळजळीत वास्तव त्यांच्या आक्रमक स्वभावाला साजेशा पद्धतीने मांडले. गृहमंत्री फडणवीसांनीदेखील त्यांच्या या लक्षवेधीवर तितक्याच पोटतिडकीने उत्तर दिले आणि यासंदर्भात कायदा आणण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू झाल्याची ग्वाहीदेखील दिली.
‘महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हाकारणे’ या वाक्याची आठवण करून देणारा हा क्षण होता. नितेश राणे यांनी उपस्थित केलेले प्रकरण गंभीरच आहे. फसवणूक केलेल्या धर्मांतरणाच्या पलीकडे तीचे अपहरण करून तिची बेअब्रू करण्यापर्यंत हे सगळे जाऊन पोहोचले. माध्यमात मात्र चिडीचूप आहे. इतका मोठा अन्याय एका मुलीबरोबर घडतो, मात्र त्यावर कुणी साधी बातमी करीत नाही. दंगलीत एखाद्या गल्लीत पोलीस पोहोचले नाही म्हणून दंगलीत बळी पडलेल्या दुर्दैवी मुसलमानांच्या नावाने टाहो मात्र फोडला जातो. विधिमंडळात घडलेल्या या दोन घटना या बदलत्या काळाचेच लक्षण आहेत. खरे तर महाराष्ट्र हे खर्‍या अर्थाने पुरोगामी राज्य.
अनेक सामाजिक सुधारणांची सुरुवात ही महाराष्ट्रात झाली. इथे अनेक महापुरूष जन्मले आणि त्यांनी समाजाला नवे सामाजिक मार्ग सुचविले. ‘सामाजिक न्याय’ या विषयात महाराष्ट्रामुळे या देशात अनेक कायदेदेखील झाले. मात्र,‘लव्ह जिहाद’ किंवा अस्मितेचे प्रश्न येतात तेव्हा महाराष्ट्र नि:शब्द होऊन जातो. इथल्या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांना, नटांना, लेखकांना, सिनेदिग्दर्शकांना कंठच फुटत नाही. एरव्ही ज्यात आपला वकुब नाही, त्या विषयात या मंडळींना खूप काही बोलायचे असते.
मात्र, एखाद्या घटनेतला बळी हिंदू असेल, तर त्याला धर्मांधांनी निर्माण केलेल्या आपत्तीचा बळीच मानला जात नाही. वस्तुत: ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दाही काल्पनिक नाही. केरळ उच्च न्यायालयाचे त्याबाबत निकाल आहेत, नोंदी आहेत आणि धोक्याच्या घंटाही आहेत. पुरोगामी पत्रकारांच्या घरात हा बॉम्ब फुटणार नाही तोवर त्यांना याची धग लागणार नाही. स्वत:ला मानवी मूल्यांची ठेकेदार मानणार्‍या अमेरिकेवर लादेनने जेव्हा हल्ला केला, तेव्हा त्यांना इस्लामी दहशतवादाचे खरे रुप कळले. इथेही काहीसे तसेच आहे.
अफझलखानाच्या पोस्टरची कथाही काही निराळी नाही. औरंगजेब आणि अफझलखानाला आपला पूर्वज किंवा आदर्श मानणार्‍यांची महाराष्ट्रात कमी नाही. आघाडीच्या काळात तर त्यांना चेव आला होता. कधी नव्हे ते औरंगजेबाच्या थडग्यावर चादरी चढविण्याचे कार्यक्रमही जोरात सुरू होते. आदित्य ठाकरे आणि त्यांचा त्यावेळचा पक्ष त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसला होता. याच अफझलखानाच्या पोस्टरवरून महाराष्ट्राच्या मिरज, इचलकरंजी या भागात 2009 साली दंगली झाल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील त्यावेळी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री होते.
गणेशोत्सवात अफझलखान वधाची कमान उभारली म्हणून अफजलखानाच्या वारसांनी सांगली-मिरजेतल्या गणेशमूर्तींची विटंबना केली होती. यानंतरच्या पोलिसी कारवाईत हिंदूच भरडला गेला होता. त्यातली अनेकांच्या मागे लागलेला न्यायालयीन ससेमिरा आजही कायम आहे. त्यावेळच्या गृहमंत्र्यांनी या विषयावर चुळबुळ निवेदनेही केली होती. मात्र, मूळ मुद्दा धर्मांधांच्या दबावाला बळी पडलेल्या प्रशासनाचा होता. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केवळ हिंदूंचीच आहे आणि त्यामुळे त्यांना जमेल ते करून ताब्यात ठेवण्याचे काम जयंत पाटलांनी तेव्हा केले होते. हा ढोंगी सेक्युलर चष्मा महाराष्ट्राच्या शासन-प्रशासनाच्या डोळ्यावरून आज उतरला.
एका आमदाराने या विषयाला वाचा फोडणारी लक्षवेधी मांडली आणि गृहमंत्र्यांना त्याला आश्वस्त करणारे उत्तरही दिले. अशी सनदशीर लोकशाही हिंदूच काय, पण कुणाही कायदेप्रिय व्यक्तीला नक्कीच आवडेल. पण कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या नावावर जो काही सेक्युलर भंपकपणा सुरू होता, तो आता बंद पडला. 2014 साली या देशाचे राजकारण समूळ बदलायला सुरुवात झाली. सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली हिंदूंच्या न्याय व हक्कांची पायमल्ली करण्यचो धाडस यापुढे कुणीही करणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केवळ हिंदूंचीच नसून ती सर्वच विचारांना मानणार्‍यांची आहे. हिंदू हा काही बळीचा बकरा नाही, असे मानणारे आणि तसे वागणारे सरकार महाराष्ट्रात आज सत्तेत आले आहे.
आ. नितेश राणे यांचा प्रवास सगळ्यांना माहीत आहे. राजकारणात वाढण्यासाठी स्थिर व्यासपीठ लागते, भाजपत ते त्यांना मिळाले. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ते घेत असलेल्या रोखठोक आणि आक्रमक भूमिका पाहिल्या की ‘आधीपासूनचे’ आणि ‘नंतर आलेला’ असा भेदाभेद अमंगळ असेच म्हणावे लागले. हिंदूंच्या न्याय व हक्कासाठी लढणार्‍यांना राजकारणातही अग्रपूजनाचा मान मिळण्याचा काळ आता सुरू झाला आहे.