‘आप’च्या हाती ‘शॅम्पेन’

 

 

मद्य घोटाळ्याच्या ‘पतियाळा पेग’मध्ये आप सरकार पूर्णपणे बुडाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यातून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी अरविंद केजरीवाल सध्या त्यांचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

 

 

 

 

 

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या पुन्हा एकदा आपल्या मूळ रूपात म्हणजेच कांगावा करण्यात गुंतले आहेत. 

केजरीवाल यांचा एक पॅटर्न आहे, तो म्हणजे त्यांच्यावर, त्यांच्या राजकीय पक्षावर अथवा त्यांच्या सरकारवर आरोप होण्यास प्रारंभ झाल्यावर ताबडतोब अन्य विषयांवर राळ उडवून देणे. त्यामुळे सध्या मद्य घोटाळ्यामध्ये त्यांचे विश्वासू साथीदार आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची ‘सीबीआय’ आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशी सुरू केल्यानंतर त्यांनी गुरुवारपासून ‘भाजप आमचे सरकार पाडण्यासाठी 700 ते 800 कोटी रुपये खर्च करत आहे,’ असा आरोप करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यासाठी केजरीवाल यांनी पक्षाच्या आमदारांच्या बोलाविलेल्या बैठकीस काही आमदार अनुपस्थित राहिल्याचा हवाला दिला आहे. 

 

मात्र, केजरीवाल यांचा पूर्वेतिहास पाहिल्यास भाजप त्यांचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप हा कांगावाच असण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. त्याचे कारण म्हणजे मद्य घोटाळ्याच्या ‘पतियाळा पेग’मध्ये आप सरकार पूर्णपणे बुडाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यातून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी अरविंद केजरीवाल सध्या त्यांचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.

 

विशेष म्हणजे, मद्य घोटाळ्याविषयी भाजप तर आक्रमक आहेच. मात्र, काँग्रेसनेही या घोटाळ्यावरून केजरीवाल सरकारविरोधात आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. त्याचे कारण म्हणजे, दिल्लीतील जनतेच्या मनात असलेला या घोटाळ्याविरोधातील रोष. त्यामुळे दरवेळप्रमाणे यावेळी केजरीवाल सरकारविषयी भूमिका घेणे टाळल्यास उरलासुरला जनाधारही गमवावा लागण्याची भीती काँग्रेसला वाटल्याने तेदेखील जागे झाल्याचे दिसून आले आहे. एकाचवेळी भाजप आणि काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतल्यानेच खरे तर केजरीवाल हे चवताळले आहेत. कारण, यापूर्वी आप सरकारमधील मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या अटकेविषयी केजरीवाल यांनी आकांडतांडव केल्याचे दिसून आले नाही. मात्र, यावेळी कदाचित केजरीवाल यांचे हातही अडकलेले असल्याने त्यांनी आपले हक्काचे कांगावास्त्र बाहेर काढले आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या कांगाव्याचे कारण असलेला दिल्ली मद्य घोटाळा समजून घेणे आवश्यक आहे.

 

दारू घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. ‘सीबीआय’ने नोंदवलेल्या ‘एफआयआर’मध्ये सिसोदिया हे आरोपी क्रमांक एक आहेत. त्याचप्रमाणे, ‘एफआयआर’मध्ये आणखी 14 नावे आहेत, ज्यात दोन कंपन्यांच्या नावांचा समावेश आहे. हे संपूर्ण प्रकरण दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरण-2021शी संबंधित आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे या विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत दिल्ली सरकारने मद्यपानाचे वय 25 वर्षांवरून 21 वर्षे केले होते. यासोबतच हॉटेल्सचे बार, क्लब आणि रेस्टॉरंट्स पहाटे 3 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

 

या अंतर्गत ते हॉटेल्स, क्लब्स व रेस्टॉरंट त्यांच्या टेरेससह कुठेही दारू देऊ शकतात, अशीही तरतूद करण्यात आली होती. जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणात उघड्यावर दारू देण्यावर बंदी होती. नव्या धोरणात बारमध्ये करमणुकीची व्यवस्था करण्यासही सूट देण्यात आली होती. याशिवाय बार काऊंटरवरील उघड्या दारूच्या बाटल्यांच्या शेल्फ लाईफवरील निर्बंधही उठवण्यात आले होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर दिल्लीतील 32 झोनमध्ये एकूण 850 दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली. या धोरणांतर्गत कोणतेही दारूचे दुकान सरकारच्या मालकीचे राहणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. ही दुकाने खासगी क्षेत्रातील लोकांच्या मालकीची असतील, अशी मोठी तरतूद करण्यात आली होती.

 

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत, दिल्ली सरकारने दावा केला होता की, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि दारूच्या व्यापारात स्पर्धेलासंधी देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे दिल्लीतील दारू माफिया आणि काळाबाजार संपुष्टात येईल, असेही दिल्ली सरकारने म्हटले होते. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुळे राज्य सरकारचा महसूल वाढेल आणि त्याचा उपयोग अन्य विकासकामांसाठी होईल, असा दावा दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केला होता. यासोबतच दारू खरेदी करणार्‍यांची त्यांच्या परिसरात दारूची दुकाने दूर असल्याची तक्रारही दूर केली जाणार आहे.

 

दिल्ली सरकारने दावा केला होता की,प्रत्येक प्रभागात दारूची दुकाने सारखीच असतील. मात्र, मंत्रिमंडळाला विश्वासात घेऊन घाईघाईने याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचा आरोप केजरीवाल सरकारवर करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर यासाठी सर्व नियम व प्रक्रियेकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. उत्पादन शुल्क विभाग मनमानी पद्धतीने काम करत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही बदल करण्याची गरज भासल्यास उत्पादन शुल्क मंत्रीच ते बदल करू शकतील, असेही मंत्रिमंडळातून मंजूर करण्यात आले. तत्कालीन नायब राज्यपालांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर 21 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.

 

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनी उपराज्यपालांना अहवाल पाठवला होता. नवे उत्पादन शुल्क धोरण लागू करताना ‘जीएनसीटी कायदा 1991’, ‘व्यवसाय नियम 1993’, ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा 2009’ आणि ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010’चे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. आपल्या अहवालात मुख्य सचिवांनी असेही म्हटले आहे की, निविदा जारी केल्यानंतर 2021-22 मध्ये परवानाधारकांना अनेक लाभ देण्यात आले. त्यासाठी कार्यपद्धतीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आले. मद्य उत्पादन, घाऊक आणि किरकोळ विक्रीशी संबंधित काम एकाच व्यक्तीच्या कंपन्यांना देण्यात आले होते, जे उत्पादन शुल्काच्या नियमांचे उल्लंघन आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. परवाने मिळविणार्‍यांना लाभ दिल्याने दिल्ली सरकारचे मोठे नुकसान झाले. मद्यविक्रेत्यांचे 144.36 कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क माफ करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारचा महसूल बुडाला. याशिवाय अन्य अनियमिततांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

 

या आधारे दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याची शिफारस केली. नायब राज्यपालांनी ही शिफारस करताना दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील नियम आणि प्रक्रियेच्या उल्लंघनाचा आधार बनवला. त्यानंतर ‘सीबीआय’ने 19 ऑगस्ट रोजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर आणि निवासस्थानावर छापा टाकला. ‘सीबीआय’ने देशातील सात राज्यांमध्ये 21 ठिकाणी एकाच वेळी हे छापे टाकले. त्यामध्ये दोन माजी उत्पादन शुल्क अधिकारीदेखील आहेत. हे दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असून दिल्ली सरकारमध्ये अबकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे.

 

याप्रकरणी ‘सीबीआय’ने ‘एफआयआर’ दाखल केला आहे. या ‘एफआयआर’मध्ये 15 जणांची नावे आहेत. त्यापैकी पहिले नाव मनीष सिसोदिया यांचे आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, नऊ व्यापारी, तीन उत्पादन शुल्क अधिकारी आणि दोन कंपन्या आहेत. ‘सीबीआय’ने आपल्या ‘एफआयआर’मध्ये म्हटले आहे की, मद्यविक्रेत्याने मनीष सिसोदिया यांचा सहकारी चालवत असलेल्या कंपनीला एक कोटी रुपये दिले होते.

 

‘सीबीआय’ने त्यांच्या ‘एफआयआर’मध्ये त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींशी संबंधित कलमांचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हा एकप्रकारचा संघटित कट असल्याचे ‘सीबीआय’ने म्हटले आहे. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आढळून आल्याने आता ‘ईडी’नेदेखील याप्रकरणी तपासाला प्रारंभ केला आहे. त्यासाठी ‘ईडी’ने सिसोदिया यांच्याविरोधात हवालाप्रकरणी गुन्हादेखील दाखल केला आहे. त्याचप्रमाणे आप, केजरीवाल सरकार आणि मद्यविक्रेते - व्यापारी यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणावर बेनामी व्यवहार झाल्याचाही संशय दोन्ही तपास यंत्रणांना आहे.

 

केजरीवाल सरकारचा मद्य घोटाळा केवळ दिल्लीपुरताच मर्यादित नाही. त्यामध्ये दिल्ली, पंजाब, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश या राज्यातील लोकांचाही समावेश असल्याचे दिसून आले आहे. मद्य घोटाळ्याच्या तारा या मोठ्या आर्थिक अफरातफर तसेच हवाला रॅकेटशी जोडल्या असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. सध्या केजरीवाल ज्या पद्धतीने कांगावा करत आहेत, ते पाहता या घोटाळ्यामध्ये केजरीवाल हेच प्रमुख असल्याचा आरोप भाजपतर्फे आक्रमकपणे केला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात केजरीवाल यांच्या या धोरणाविषयी धक्कादायक खुलासे होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कदाचित ते टाळण्यासाठीच केजरीवाल हे सध्या बेछुट आरोप करत असल्याचे नाकारता येणार नाही.