किस्तान हा केवळ जगातील ढासळलेल्या लोकशाहीचेच प्रतीक नाही, तर एक अयशस्वी राष्ट्र म्हणून या देशाची ओळख करून देणे अधिक समर्पक ठरावे. 1947 पासून आजतागायत पाकिस्तान एक देश म्हणून कदाचित जागतिक समुदायाच्या काही घटकांना त्यांच्या निहित स्वार्थांसाठी फायदेशीर ठरलाही असेल. परंतु, विश्वासार्हतेच्या कसोटीवर हा देश कधीही उतरू शकला नाही. म्हणूनच की काय, पाकिस्तानच्या सहकार्यांचे आणि मित्रांचे चेहरे कालानुरुप बदलत राहिले आणि या देशातील ही परिवर्तनशीलता सध्याच्या राजकीय आणि आर्थिक संकटकाळात स्पष्टपणे दिसून येते.
आखाती देशांमधील कतार हा देश पेट्रोलियमच्या शोधानंतर एक समृद्ध देश म्हणून जगासमोर आला. पण, त्याच्या ऊर्जास्रोतांव्यतिरिक्त इस्लामिक कट्टरतावादाचा एक जागतिक निर्यातदार म्हणूनही कतारने तितकेच नावलौकिक मिळविले, असा हा कतार नोव्हेंबर 2022 मध्ये होणार्या ‘फिफा फुटबॉल विश्वचषका’चे यजमानपद भूषवणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कतारकडून आर्थिक मदत लाटण्यासाठी उत्सुक पाकिस्तानी लष्कराने आणि सरकारनेसुद्धा या विश्वचषकादरम्यान चौकीदाराची भूमिका बजावण्यासाठी आपले सैन्य सादर केले आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी यांच्या निमंत्रणावरून सध्या दोन दिवसांच्या कतार दौर्यावर आहेत. एप्रिलमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर शरीफ यांचा हा पहिलाच कतार दौरा. हाती आलेल्या माहितीनुसार, या दोन दिवसीय भेटीदरम्यान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ कतारच्या शीर्ष नेतृत्वाशी तसेच ऊर्जा-संबंधित सहकार्य, व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सखोल चर्चा करणार आहेत. तसेच, कतारमध्ये पाकिस्तानींसाठी अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्धकरून देता येतील, यावरही शरीफ खल करणार असल्याचे समजते. एकूणच दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांचे पूर्णत: पुनरावलोकन करण्याचा शरीफ यांचा मानस दिसतो.
मात्र, यामध्ये पाकिस्तानकडून सर्वाधिक भर हा त्वरित आर्थिक साहाय्यता मिळण्यावरच आहे, हे वेगळे सांगायला नको. तसेच या चर्चेदरम्यान कतारला पाकिस्तानच्या ऊर्जा आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीचे निमंत्रणही दिले जाणार आहे. शरीफ यांनी असेही सांगितले की, यापूर्वी त्यांनी अक्षय ऊर्जा, अन्न सुरक्षा, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांवर प्रकाश टाकण्याची योजना आखली होती. त्यानुरुप कतार या धनाढ्य अरब राष्ट्राने पाकिस्तानला द्विपक्षीय साहाय्याच्या स्वरुपात दोन अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचेही आश्वासन दिले होते.
सुमारे 11 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आणि सात दशलक्ष लोकसंख्या असलेला आखाती प्रदेशातील कतार हा देश या क्षेत्रातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक म्हणून गणला जातो. तसेच, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध असलेला हा देश नैसर्गिक वायूचा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश आहे. इतकी अर्थसंपन्नता असली तरी या देशामध्येही काही मूलभूत कमतरता प्रकर्षाने दिसून येतात. कतारला अन्नपदार्थ आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे पर्यायी स्रोत विकसित करण्याची आजघडीला नितांत आवश्यकता आहे. तसेच, हा देश मानव संसाधनासाठी इतर देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. म्हणूनच कतारमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचे नागरिक मोठ्या संख्येने विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
व्यापारी आणि आर्थिक संबंधांचा हवाला देऊन पाकिस्तान काही आर्थिक लाभ पदरी पाडण्याची अशी ना तशी व्यवस्था करत असतो. उल्लेखनीय म्हणजे, कतार हा या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये होणार्या ‘फिफा फुटबॉल’चषकाचा आयोजक आहे. त्यातच यंदा पहिल्यांदाच कोणत्याही आखाती देशामध्ये जागतिक स्तरावरील अशा प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेचे आयोजन केले जात आहे. अशा परिस्थितीत कतारसमोरही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. म्हणूनच दि. 20 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्या या मेगा फुटबॉल स्पर्धेच्या सुरक्षेसाठी कतारने पाकिस्तानी लष्कराची मदत मागितली, ज्याला पाकिस्ताननेही आनंदाने होकार दिल्याचे समजते.
पाकिस्तानमध्ये देशांतर्गत सुरक्षापुरवण्यासाठीही पाकिस्तानी लष्कराचा वारंवार वापर केला जातो. इस्लामाबादमध्ये ‘कोविड-19’च्या लाटांमध्ये आणि माजी पंतप्रधान इमरान खानच्या ‘आझादी मार्च’दरम्यानही सात हजार मतदान केंद्रांवर पहारा ठेवण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याला पाचारण करण्यात आले होते. मात्र, आता पाकिस्तानचे सशस्त्र दल दुसर्या देशात अशाप्रकारे सुरक्षेसाठी मदत करण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. पाकिस्तानचे केवळ सैन्यदलच नाही, तर नौदल आणि हवाई दलदेखील सैन्यदलाच्या रूपात योगदान देईल.
खरंतर बाहेरील धोके उद्भवल्यास देशाला सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सशस्त्र दलांचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. पण, पाकिस्तानात ज्या प्रकारे लष्कराचा वापर केला जातो, तो केवळ लष्कराचे मनोधैर्य खच्ची करणाराच म्हणावा लागेल.याचे आणखीन एक कारण म्हणजे, पाकिस्तानचे लष्कर आजही सरंजामशाही वृत्तीवर चालते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, पाकिस्तानात लष्करी अधिकारी हे सर्वांत मोठे जमीन मालक आहेत आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांना जमीन बहाल करणे ही आजही तिथे एक व्यापक प्रथा मानली जाते.
यासोबतच लष्कराच्या खालच्या पदावरील सैनिकांना लष्करी यंत्रणेकडून दिली जाणारी वागणूक सभ्यतेच्या निकषांमध्ये अजिबात बसणारी नाही. मुळात आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेपासून ते पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनापर्यंतच्या अशा सर्वच कामांमध्ये सरसकट लष्कराचा अनेकदा वापर केला जातो. त्यामुळे इस्लामिक जगतातील सर्वात मोठी लष्करी शक्ती म्हणून मिरवणारा पाकिस्तान दुसर्या देशात सुरक्षेसाठी मदत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यासोबतच पाकिस्तानचे नौदल आणि हवाई दलही यावेळी संरक्षणाची भूमिका बजावणार आहे.
खरंतर राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या एखाद्या संवेदनशील विषयावर लष्कराने मित्रराष्ट्राला मदत करणे तर्कसंगत आणि नैतिक मानले जाऊ शकते. परंतु, क्रीडा स्पर्धांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली दुसर्या देशात सैन्याला पाचारणकरणे, हे लष्करी दलांचे खच्चीकरण करण्यासारखेच म्हणावे लागेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डा’ने 24 वर्षांत प्रथमच सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानचा दौरा केला होता, तेव्हा लष्कराची मदत मागितली होती.
एवढेच नाही, तर पाकिस्तानी नागरिकांनीही विश्वचषकासारख्या क्षुल्लक कामांसाठी थेट आपल्या देशातील लष्कराची नियुक्ती केल्याबद्दल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. विश्वचषक 2022च्या सुरक्षेच्या तरतुदीसाठी कतार आणि पाकिस्तानी सैन्य यांच्यात झालेल्या कराराला मंजुरी देण्यासाठी फेडरल कॅबिनेटसारख्या संस्थांनी तातडीची बैठक बोलावली होती. ही वरकरणी एक साधी प्रक्रिया वाटू शकते. परंतु, ही प्रक्रिया हेच दर्शवते की, पाकिस्तानसारखा देश, जो सौदी अरेबियाच्या राजघराण्यातील सदस्यांसाठी शिकारीच्या विशेष मोहिमा आयोजित करतो, त्याच धर्तीवर एखाद्या देशाच्या करमणुकीसाठी पाकिस्तानी सैन्याची नियुक्ती करणे, म्हणजे पाकिस्तानने आपले सार्वभौमत्व गमावल्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.
संतोष कुमार वर्मा