रुपी बँकेचे होणार टाळे बंद

शंभर वर्षांपेक्षा जास्त जुनी, स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेने आणि स्वदेशी चळवळीचा भाग म्हणून 1912 मध्ये स्थापन झालेली ही रुपी सहकारी बँक.

 

 

 

 

 

 

सध्या 36 शाखा, 5 काऊंटर्स आणि सुमारे 50 हजार भागधारक असा या बँकेचा पसारा आहे. या बँकेला आता कायमचे टाळे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शताब्दी साजरी झाल्यानंतर, 2013 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने Rupee Bank रुपी बँकेवर निर्बंध आणले. त्यानंतरही बँकेच्या कामात फारशी सुधारणा आढळून न आल्याने असेल कदाचित, 8 ऑगस्ट 2022 रोजी रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा परवाना रद्द केला. परंतु नियमानुसार या आदेशाची अंमलबजावणी सहा आठवड्यानंतर, म्हणजे 22 सप्टेंबर 2022 पासून करण्यात येणार आहे. 'रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता, ती तिच्या ठेवीदारांना ठेवींची रक्कम पूर्णपणे देण्यास असमर्थ आहे' असे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशात म्हटले आहे. सहा आठवड्यांनंतर बँकेचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद होणार असून आता नवीन ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून Rupee Bank रुपी बँकेचे वरिष्ठ, सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँकेचे कार्यान्वयन बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

मुळात ही Rupee Bank रुपी बँक या एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच अडचणीत आलेली आहे. 2001 पासून या बँकेतील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले आणि 2002 मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यावेळी सहकार खात्याने नेमलेल्या प्रशासकाच्या पुढाकाराने 2008 मध्ये पुन्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत गैरव्यवहारात अडकलेल्या संचालकांना अटी टाकून, त्यांचे हमीपत्र घेऊन निवडणूक लढण्याची परवानगी देण्यात आली. या नव्या संचालक मंडळात जुने दोन संचालक निवडून आले. 2008 ते 2013 या काळासाठी निवडून आलेल्या या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातही अनेक घोटाळे उजेडात आले. कोणत्याही तारणाविना वाटलेल्या भरमसाट कर्जामुळे बुडीत खाते (एनपीए) वाढत गेले. परिणामी, रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर निर्बंध आणून 2013 मध्ये पुन्हा प्रशासक नेमला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेऊन 2011 मध्ये ठेव विमा संरक्षण कायद्यात बदल केला आहे. त्यापूर्वी फक्त 1 लाख रुपयांचे संरक्षण असलेल्या ठेवींना आता 5 लाखांपर्यंत संरक्षण देण्यात आले आहे. या नव्या तरतुदींमुळे आता 5 लाखांपर्यंतचा ठेवीदार सुरक्षित झाला आहे. या अंतर्गत Rupee Bank रुपी बँकेने आपल्या 64 हजार 24 ठेवीदारांना 700.44 कोटी रुपये परतही दिले आहेत. हे श्रेय मात्र जाते 1 लाखांचे विमा संरक्षण 5 लाखांवर नेण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला..!

 

सर्वसाधारणपणे कोणत्याही बँकेत 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांची संख्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक असते. अशा सर्व ठेवीदारांना सुधारित ठेव विमा कायदा उत्तम दिलासा देतो असाच अनुभव आहे. या Rupee Bank रुपी बँकेत तर 97 टक्के ठेवीदार 5 लाखांपर्यंतचे होते आणि ते सर्व समाधानी आहेत, अशी माहिती आहे. दुसरीकडे एक टक्क्यापेक्षा थोडे जास्त 5 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे ठेवीदार अडचणीत आले आहेत. सारस्वत बँकेने रुपी बँकेचे विलीनीकरण करून घेण्यास अधिकृतपणे तयारी दर्शविली होती. पण रुपी बँकेचे हितचिंतक असल्याचा आव आणून विलीनीकरणाला विरोध करण्याचा उद्योगही या दरम्यान झाला. रिझर्व्ह बँकेनेही या विरोधाचे भांडवल करूनही असेल कदाचित, पण विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे दिसते. दुसरीकडे रुपी बँकेकडे आज 830 कोटी रुपयांची रोखता आणि 80 कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याची अधिकृत स्थिती आहे तर 100 कोटी रुपयांची कर्जवसुलीही शक्य असल्याचे सध्याचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी म्हटले आहे. रुपी बँकेसारख्याच स्थितीतून यवतमाळच्या बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेची सध्या वाटचाल सुरू आहे. आता रुपी आणि रिझर्व्ह बँकेचा अनुभव लक्षात घेऊन या बँकेच्या हितचिंतकांनी मोर्चेबांधणी करण्याची अधिक गरज दिसते आहे. Rupee Bank रुपी बँकेच्या हितचिंतकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली असल्याच्या बातम्या आहेत. पण अशी लढाई यवतमाळच्या महिला बँकेला झेपणारी ठरणार नाही, असे वाटते.