‘होमरूल’चा आरंभ

‘

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटिशांविरोधात अखेरपर्यंत संघर्ष करणारे, त्यासाठी सहा वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगणारे, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याची गर्जना करणारे लोकमान्य टिळक... त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त ‘होमरूल लीग’चा आढावा घेणारा विशेष लेख...सन १९०७. सुरत. भारताच्या राजकीय इतिहासाला लागलेले एक अनपेक्षित वळण. लोकमान्य टिळकांच्या झंझावाती धोरणांनी काँग्रेसमध्ये आधीच जहाल आणि मवाळ गट पडलेले होते. त्यातून १९०७ साली सुरत काँग्रेसमध्ये झालेल्या वादावादीने तर तिचे उघडउघड दोन भाग झाले. पुढे लोकमान्यांना झालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेमुळे जहालांचा काँग्रेसवरचा प्रभाव अस्तंगत झाल्यासारखाच होता. आपला कारावास संपवून जेव्हा हा मंडालेचा राजबंदी स्वगृही परतला, तेव्हा खरेतर त्यांनी ‘आता पुरे!’ म्हटले असते, तरी त्यांना कोणी दोष दिला नसता. पण मुळात टिळक ‘आता पुरे!’ या श्रेणीत न बसणारेच होते. त्यामुळे जिथे इतरांनी ‘आता पुरे’ म्हटले असते, तिथे टिळकांच्या लेखणीतून ‘पुनश्च हरिओम’ हे शब्द उमटले!

 

 

 

 

 

पण ‘पुनश्च हरिओम’ म्हणजे नक्की काय? आपण दहा दिवसांसाठी कुठे सहलीवर गेलो, तरी परत आल्यावर स्वतःच्याच ‘रूटीन’ला लागायला का-कू करतो. हा माणूस सहा वर्षे कारावास भोगून आला होता आणि त्याला एक राजकीय चळवळ ‘रूटीन’ला लावायची होती. आले गायकवाड वाड्यात आणि लागले कामाला, इतकं सोपं नव्हतं ते. सर्वप्रथम तर आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, काँग्रेसमध्ये फूट पडावी, अशी लोकमान्यांची कधीच इच्छा नव्हती. उलट भारतीय नागरिकांच्या हक्कांसाठी भांडणारे एक माध्यम, म्हणून काँग्रेसने अविरत कार्यरत राहावे, हीच त्यांची इच्छा होती. काँग्रेसकडे ते इप्सिताकडे पोहोचण्याचे एक वाहन म्हणून पाहत होते. त्यामुळे मंडालेहून सुटून आल्यावर त्यांनी काँग्रेसच्या एकीकरणाचे प्रयत्न सुरू केले.

 

पाहायला गेले, तर या गोष्टीला विरोध काँग्रेसमधल्या मवाळ गटापेक्षा बाहेर पडलेल्या जहाल गटातून, टिळकांच्याच समर्थकांतून जास्त झाला. काँग्रेसमध्ये परत जाणे, मवाळांशी हातमिळवणी करणे, हे त्यांना लज्जास्पद वाटत होते. ‘संदेश’कार कोल्हटकरांचा, तर ‘टिळकच मवाळ झाले आहेत’, असा समज झाला. पण दि. २७, २८ व २९ एप्रिल, १९१६ या दिवशी बेळगावला भरणार्‍या प्रांतिक परिषदेमध्ये काँग्रेसप्रवेशाचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला, आणि पुढच्या मार्गक्रमणासाठी टिळक, बाप्तीस्ता, खापर्डे, केळकर आणि बेळवी अशी ‘कमिटी’ तयार झाली. या प्रांतिक परिषदेचे अध्यक्ष स्वतः दादासाहेब खापर्डे होते. लोकमान्यांच्या अनेक अनुयायांना हा काँग्रेसप्रवेश अजूनही पटलेला नसला, तरी टिळकांवर विश्वास ठेवून त्यांनी संमती दिली. एतद्देशीय लोकांच्या हितासाठी चालणार्‍या या वाहनाची सगळी चाके पुन्हा लागली, वाहन पुन्हा नव्या जोमाने चालू लागले.

 

बेळगाव परिषदेतच इतर प्रस्तावांसोबत ‘होमरूल लीग’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही आणला गेला व मंजूर झाला. नरसोपंत केळकर ‘होमरूल लीग’चे चिटणीस झाले. खरेतर ही कल्पना काही नवीन होती, असे नाही. १९१५ पासूनच ‘केसरी’मधून लोकमान्यांनी ‘आयरीश चळवळी’च्या धर्तीवर ‘भारतीय होमरूल’च्या समर्थनार्थ लेख लिहायला सुरुवात केली होती. त्याही आधी १९१४ मध्ये अ‍ॅनी बेझंट आणि काँग्रेसचे सहचिटणीस सुब्बाराव यांच्याशी चर्चा करतानाही ‘होमरूल चळवळ’ सुरू करण्याच्या इच्छेबाबत बोलणी केली होती. १९१६ मध्ये काँग्रेसप्रवेश आणि बेळगाव प्रांतिक परिषदेच्या माध्यमातून या इच्छेवर शिक्कामोर्तब झाले. बेळगावमध्येच ‘होमरूल’वर लोकमान्यांचे भाषणही झाले, ज्यात आपल्याला काय अभिप्रेत आहे, हे लोकमान्यांनी सांगितले.

 

थोडक्यात सांगावयाचे, तर स्वराज्याची मागणी म्हणजे आमच्या घडामोडींची व्यवस्था आमच्या हाती असावी, अशी मागणी असे लोकमान्य म्हणाले.

 

‘होमरूल’बाबत बोलताना लो. टिळक एक-एक शब्द जपून वापरत होते. आपली मागणी कायदेशीर आहे, रास्त आहे आणि जनहक्काचा पाठपुरावा करणारी आहे, हे त्यांच्या लिखाणातून आणि भाषणातून ते ठसवत होते. त्यासाठी ‘होमरूल’ला मराठी पर्याय ‘अंतर्गत शासन’ असा त्यांनी चलाखीने वापरला. शेवटी वकीलच ते! कायदे मंडळात आम्ही म्हणजे भारतीयांनी निवडून दिलेले भारतीय प्रतिनिधी हवेत, ज्यायोगे ज्या तक्रारी इथल्या जनतेच्या आहेत, त्या आपुलकीने आणि सहकार्याने सोडवता येतील, असा अर्थ ‘होमरूल’च्या मागणीतून प्रतित होत होता. याचा अर्थ संपूर्ण स्वराज्य लोकमान्यांना नको होते का? तर तसे मुळीच नाही. पण त्यांच्यावर असलेली सरकारची पाळत, वृत्तपत्रांचा कायदा, आणि काँग्रेसच्या एकीकरणासाठी गरजेचे असलेले थोडेसे ‘कॉम्प्रमाईज’ हे लक्षात घेता लो. टिळकांनी ‘अंतर्गत शासन’ हे धोरण निवडले असावे. जे मिळत आहे, ते घ्यायचे व नंतर उरलेल्यासाठी भांडायचे, हे त्यांचे तत्त्व तर सर्वश्रुत आहेच.

 

बेळगावहून परत आल्यावर बेझंटबाई आणि टिळक यांची पुण्यालाही ‘होमरूल’वर काही व्याख्याने झाली. दि. ३१ मे रोजी लोकमान्यांनी अहमदनगर येथे जिल्हा परिषदेतही त्यावर भाषण केले.

 

...सरकारला एक प्रकारचे धार्मिक कर्तव्य पार पाडावयाचे असते, त्याच्या खांद्यावर एक प्रकारची जबाबदारी सोपवलेली असते. जेव्हा सरकार या जबाबदार्‍या टाळते तेव्हा ते सरकार नव्हेच, असे मी म्हणतो. असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक शब्द जपून आणि चलाखीने वापरत असतानाही, लोकमान्यांनी इंग्रज अधिकार्‍यांना मिळणार्‍या अवाजवी वेतनावर ताशेरे ओढलेच. इंग्लंडच्या पंतप्रधानाला वेतन पाच हजार रुपये, पण भारतमंत्र्याला मात्र २० हजार, हे का? असा सवाल त्यांनी उभा केला आणि समारोप करताना, लोकांच्या हाती सत्ता सोपविणे आणि तशी सोपविलेली राहू देणे, यापेक्षा दुसरा उपाय यावर नाही, असे म्हणून ‘होमरूल’चा पुनरुच्चार लोकमान्यांनी केला.

 

या हालचालींचा व्हायचा तो परिणाम झालाच. ‘होमरूल’च्या कायदेशीर मागणीतूनही टिळकांना कसे अडकवता येईल, याची वाट पाहणार्‍या सरकारने लोकमान्यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती सोहळ्याचा मुहूर्त साधला आणि २३ जुलै, १९१६ ला टिळकांकडून चांगल्या वर्तनाची हमी घेण्यासाठी २० हजार रुपयांचा जातमुचलका आणि प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे जामीन का घेऊ नये, याची नोटीस पाठवली. लोकमान्यांनी ती स्वीकारली आणि २९ जुलैला ते न्यायालयात उपस्थित राहिले.

 

बेळगाव आणि नगर येथील ‘होमरूल’च्या भाषणांवरून ही नोटीस पाठवली गेली होती. टिळकांच्या बाजूने मोहम्मद अली जिनांनी (तेव्हा ते टिळकांचे चाहते आणि राष्ट्रवादी होते!) वकीलपत्र स्वीकारले होते. पण, निकाल टिळकांच्या विरुद्ध लागून उपरोक्त जामीन व जातमुचलका टिळकांना सादर करावा लागला. पुढे या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला. तो दाखल करताना बखलेव प्रत्यक्ष कामकाजाच्या वेळी जिना यांनीही, “टिळकांची टीका ही नोकरशाहीवर असून, ‘होमरूल’ ही त्याच नोकरशाहीची अरेरावी बंद करण्यासाठीची पहिली पायरी आहे, असेच लोकांसमोर मांडले आहे.

 

कायद्याने प्रस्थापित ब्रिटिश शासनाविषयी अप्रिती पसरवण्याचा त्यांचा हेतू नाही,” हे न्यायालयाला सांगितले. लोकमान्यांनी केलेली सदर विधाने राजद्रोहात्मक नाहीत, त्यांची उद्दिष्टे स्वच्छ आहेत, ही गोष्ट न्यायमूर्तींना पटली आणि अजून एका अग्निदिव्यात जाता जाता टिळक बचावले, निकाल टिळकांच्या बाजूने लागला! या खटल्याचा आणि त्याच्या निकालाचा फायदा असा झाला की, जी मंडळी ‘होमरूल चळवळी’त पडायला घाबरत होती, ती सगळी पटापट ‘होमरूल लीग’चे सदस्य झाली. कारण, आता त्या मागणीवर कायदेशीर शिक्का होता. हा खटला सुरु असतानाही ‘होमरूल चळवळ’ मागे पडली, असे मुळीच झाले नाही. सप्टेंबर व ऑक्टोबर १९१६ मध्ये केळकर, जे ‘होमरूल लीग’चे चिटणीस होते, त्यांनी व करंदीकरांनी पुण्याला ‘होमरूल’वर व्याख्याने दिली. बेझंटबाईंनी मद्रासमध्येही या चळवळीला चालना दिली. कोलकात्यात रायनामक गृहस्थांनीही ‘होमरूल’ला समर्थन देणारी भाषणे केली. एकूणच संपूर्ण हिंदुस्थानात ‘होमरूल’चा प्रभाव झपाट्याने वाढत होता. जोसेफ बाप्तिस्तांनी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सादर करण्यासाठी ‘होमरूल बिल’ही तयार केले.

 

डिसेंबर १९१६ मध्ये भरलेल्या लखनौ काँग्रेसमध्येही ‘होमरूल’चा ध्वज लोकमान्यांनी फडकवला. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी काँग्रेससमोर ठराव म्हणून अंतर्गत शासनाची मागणी केली. या ठरावाच्या उपोद्घातात ‘संपूर्ण स्वराज्य हाच भारताचा अधिकार आहे, तरीही जी मागणी ठरावात आहे ते ‘पहिला हप्ता’ म्हणून तत्काळ मिळाले पाहिजे,’ या आशयाची वाक्ये होती. काँग्रेस अधिवेशानंतर ‘थिओसॉफिकल फेडरेशन’च्या आवारात ‘होमरूल परिषद’ही भरली. जवळपास एक हजार ‘होमरूल’ कार्यकर्ते तेथे उपस्थित होते आणि अध्यक्षस्थानी बेझंटबाई होत्या.

 

या परिषदेतल्या भाषणात लोकमान्यांनी स्वराज्याच्या मागणीला हिंदू-मुस्लीम एकीचे बळ मिळाले आहे, याबाबत समाधान व्यक्त केले. लखनौ करार ही लोकमान्यांकडून चूक घडली, हे पश्चातबुद्धी म्हणून आज आपण म्हणूही शकतो, पण त्यावेळेला ‘होमरूल’च्या मागणीला सर्व भारतीयांनी एकदिलाने प्रतिसाद द्यावा आणि त्यायोगे ‘होमरूल’ (व शेवटी संपूर्ण स्वराज्य) ही केवळ एक कायदेशीरच नाही, तर सर्वसंमत अशी चळवळ आहे, हे ब्रिटीश सरकारला दाखवून द्यावे, हाच विचार लोकमान्यांच्या मनात होता, हे उघड आहे.

 

मंडालेहून सुटका झाल्यावर खरेतर लोकमान्यांची प्रकृती फार साथ देईनाशी झाली होती, पण ते स्वतः जनतेचे डॉक्टर झालेले असल्यामुळे, स्वतःच्या प्रकृतीकडे त्यांना दुर्लक्ष करणे भाग होते. १९०७ची सुरत फूट आणि पुढे सहा वर्षे राजकीय विजनवास या दोहोंतून बाहेर पडल्यावरही हा वृद्ध मृग्रेन्द्र पुन्हा गरजला आणि ‘होमरूल’च्या माध्यमातून त्याने देशबांधवांच्या लढ्यासाठी एक नवीन रणांगण खुले केले. काँग्रेसला सोबत घेऊन तिच्या चाकांना वंगण दिले.

 

'होमरूल’चे काम वर्षभर अविरतपणे चालू राहावे, ही इच्छा नगरच्या भाषणात त्यांनी बोलून दाखवली. अशा अविश्रांत, धडाडी असलेल्या योद्ध्याच्या या लढ्यात त्याला अनेकांची साथ आणि अनेकांचा, अगदी अनेकदा स्वकीयांचाच, विरोधही सहन करावा लागला. अजून एका खटल्यालाही तोंड द्यावे लागले, पण, ते सगळं ‘दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः’ भावनेने त्यांनी झेलेले, एका देशव्यापी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली आणि भारताने पुन्हा पाहिले की, वयाच्या साठीतही बाळ गंगाधर टिळक म्हणजे काय चीज आहे!