अग्निपथ’मुळे युवकांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची जागृती

 

 

 

अग्निपथ’ योजनेसाठी दि. २५ जूनला वायुदलाची ऑनलाईन भरती प्रक्रिया सुरू झाली. केवळ तीन दिवसांमध्ये ५६ हजार, ९६० अर्ज दाखल झाले आहेत. ज्या वेळेला नौदल, सेनादलाची प्रक्रिया सुरू होईल, त्या वेळेला भरतीसाठी येणार्‍या अर्जांचा महापूरच येईल. म्हणून मराठी तरुणांनी लवकरात लवकर ऑनलाईन नोंदणी करून ‘अग्निपथ’ योजनेचा फायदा घेतला पाहिजे.

 

त्यांनी भूतपूर्व सैनिक खात्याकडून सातारा, कोल्हापूर आणि बुलढाणामध्ये कार्यरत असलेल्या ‘प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर’च्या ‘ट्रेनिंग’चा फायदा घेऊन ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी. हैदराबादमध्ये ’कोचिंग सेंटर’च्या एका प्राध्यापकाला अटक करण्यात आली आहे. रेल्वेची जाळपोळ करण्यात त्याचा मोठा हात होता.

 

‘रोजगार हमी योजने’शी तुलना करणे चुकीचे वित्त आयोग, संसदेला दिलेली माहिती व ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१८’ च्या आकडेवारीनुसार, केंद्र (सार्वजनिक कंपन्यांसह), राज्य व सुरक्षा दलांसह एकूण संघटित क्षेत्रातील नोकर्‍या (खासगी व सरकारी) साडेपाच ते सहा कोटींच्या दरम्यान आहेत. म्हणजेच ४८ कोटी कार्यरत लोकसंख्येसाठी (‘सीएमआयई’ एप्रिल २०२२) एक चिमूटभर रोजगार. नवीन नोकर्‍या बाजारातूनच येतील, सरकारच्या तिजोरीतून नव्हे, ही वस्तुस्थिती बेरोजगारांना समजून घ्यायला हवी.

 

सैन्यभरतीची कोणत्याही रोजगार हमी योजनेशी तुलना करणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. ‘अग्निपथ’ या सरकारच्या बिगर-अधिकारी दर्जाच्या सशस्त्र दलांच्या भरतीसाठीच्या योजनेत अनेक नवीन आणि प्रशंसनीय सुविधा आहेत. त्याची योग्य अंमलबजावणी केल्यास लष्कराच्या तिन्ही दलांचे आधुनिकीकरण होईल आणि त्यामुळे त्यांच्यात तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध तरुणांची संख्या वाढेल. संरक्षण अर्थसंकल्पावर येणारा पेन्शनचा भार कमी होईल. मात्र, पुढील १५ वर्षे यात कोणतीही कपात होणार नाही. पूर्वीच्या योजनांतर्गत नियुक्त केलेले सैनिक पुढील १५ वर्षे सेवानिवृत्त श्रेणीत येत राहतील आणि सेवानिवृत्तीनंतर ४०-५० वर्षे निवृत्ती वेतन घेत राहतील. देशातील तरुणांना उत्पादनक्षम नोकर्‍यांची गरज असताना देशाची आधीच मर्यादित असलेली संसाधने पेन्शनवर खर्च व्हायला हवीत, या विचाराला काही पाठिंबा का देत आहेत?

 

आज जगातील अनेक देश त्यांच्या सैन्याचे आधुनिकीकरण करत आहेत, त्यांना तंदुरुस्त आणि तांत्रिकदृष्ट्या मजबूत बनवत आहेत. भारतानेही तेच करायला हवे. कारण, देशाच्या सीमांचे रक्षण करणे, हे तरुणांच्या छोट्या वर्गाला रोजगार आणि पेन्शनची हमी देण्यापेक्षा खूप महत्त्वाचे आहे. ते ‘अग्निपथ’ नव्हे, तर ‘पेन्शनपथ’ शोधत आहेत. त्यांच्या या कृत्याचा निषेधही केला जात नाही, हे खेदजनक आहे.

 

‘अग्निपथ’ योजनेमुळे देशातील सैनिकांचे सरासरी वय ३२ वर्षांवरून २६ वर्षे होऊ शकते. ‘अग्निवीर’ नावाच्या सैनिकांच्या नियुक्तीसाठी किमान वयोमर्यादा १७.५ वर्षे आहे. त्यांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण आणि साडेतीन वर्षांच्या सेवेसह चार वर्षांसाठी नियुक्त केले जाईल. यापैकी तीन चतुर्थांश अग्निवीर सेवा सोडतील, तेव्हा त्यांच्याकडे ११ लाख रुपये असतील, तर प्रत्येक बॅचमधील एक चतुर्थांश अग्निवीर १५ वर्षांच्या सेवेसाठी नियुक्त केले जातील. चालू वर्षात ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत ४६ हजार अग्निवीरांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

 

४ वर्षांनंतर ७५ टक्के किंवा सुमारे ३४ हजार सैनिकांना सेवामुक्त केल्यास समाजाच्या लष्करीकरणाचा धोका आहे का? सैन्यातून परतलेल्या तरुणांना कोणताही उत्पादक रोजगार मिळणार नाही आणि पेन्शनच्या सुरक्षेशिवाय ते हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबतील का, असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे. पण, १५ वर्षांच्या सेवेनंतर मुक्त झालेल्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. परंतु, चार वर्षांच्या सेवेनंतर मुक्त झालेल्यांना नोकर्‍या मिळणार नाहीत आणि ते हिंसाचाराकडे झुकतील का? तर यामागे सत्य असे आहे की, सध्याच्या योजनेअंतर्गत १५ वर्षांच्या सेवेनंतर जे तरुण त्यांच्या तिशीत कार्यमुक्त होतील, त्यांना चार वर्षांत कार्यमुक्त होणार्‍या तरुणांपेक्षा जास्त अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. १५ वर्षांच्या सेवेनंतर मुक्त झालेल्या व्यक्तीपेक्षा विशीतील तरुणाला अधिक सहजतेने नोकरी मिळू शकते.

 

भावी पिढ्यांची किंमत मोजून सध्याच्या पिढ्यांना सुविधा देणारी धोरणे टिकणार नाहीत. आपल्या मुलांना सुखद भविष्य मिळावे, यासाठी आपण आपल्या ‘आज’चा त्याग केला पाहिजे. ’फोर्स ऑप्टिमायझेशन’, तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन आणि संरक्षण अर्थसंकल्पातील पेन्शनवरील खर्चाचा बोजा २५ टक्क्यांनी नियंत्रित करणे ही दूरगामी उद्दिष्टेही साध्य होत आहेत. अंमलबजावणी करण्यासाठी एक हजार कोटींच्या सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस का झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आकस्मिक ‘लॉकडाऊन’नंतर पहिल्या लाटेत एकूण १४ कोटी लोक बेरोजगार झाले, हे आपणा सर्वांना माहीत आहे.

 

६० टक्के रक्कम ६ टक्के सरकारी कर्मचार्‍यांवर सेनादले व संरक्षणावर होणारा खर्च अनाठायी असून त्यात कपात करण्याची घोषणा देशाचे प्रथम पंतप्रधान पंडित नेहरूंनीच केली होती. एवढेच नव्हे, तर संरक्षण खर्चामधील कपात म्हणून १९५१ च्या सुरुवातीलाच त्यांनी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ५० हजार सैनिकांना ‘सेवामुक्त’ही केले होते. या सैनिकांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे कोणतेही आर्थिक लाभ मिळाले नाहीत. त्या वर्षीच्या मार्च अखेरपर्यंत आणखी एक लाख सैनिकांना सेवामुक्त करण्याचा मनोदयही नेहरूंनी बोलून दाखवला होता. मात्र, सुदैवाने त्यांची ती योजना बारगळली.

 

वित्त विभागाची असहमती असूनही राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. अशी धोरणे देशाला कुठे घेऊन जातील? २००४ मध्ये पेन्शन योजनेची बारकाईने छाननी करण्यात आली होती. भारत सरकार जे पगार आणि मजुरी देईल, त्यापेक्षा पेन्शनची रक्कम किती तरी पटींनी जास्त असेल, या निष्कर्षाप्रत सर्व जण आले. भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन हे धोरण संपूर्ण देशात लागू करण्यात आले. लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे जुनी पेन्शन योजना आर्थिकदृष्ट्या लागू होऊ शकत नाही. नवीन पेन्शन योजना २००४ मध्ये लागू झाली. ७८ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी (केंद्रातील २२.७४ लाख आणि राज्यांचे ५५.४४ लाख) नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत आहेत. राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर रिझर्व्ह बँकेच्या (२०१९) अहवालानुसार एकूण पेन्शन बिल चार लाख कोटींचे आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील ही आकडेवारी आहे. लोक सेवानिवृत्तीनंतर २५-३० वर्षे जगतात. त्यानंतर पुढील पाच-दहा वर्षे त्यांची पत्नीला पेन्शन मिळत राहील. त्यामुळे सरकारवर मोठा बोजा पडतो. राजस्थानने (जुनी पेन्शन प्रणाली) अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, ते आपल्या महसुलाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक वेतन आणि पेन्शनवर खर्च करेल. सरकारी उत्पन्नातील ६० टक्के रक्कम सहा टक्के सरकारी कर्मचार्‍यांवर आणि केवळ ४० टक्के उर्वरित ९४ टक्के जनतेवर खर्च होणार असेल, तर विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा कुठून येणार?

 

लोकप्रिय घोषणांमुळे देशातील अनेक राज्ये प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली आहेत. ते विकास आणि कल्याणकारी योजनांच्या तरतुदीत कपात करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांना पगार आणि पेन्शन वेळेवर देता येत नाही.

 

लष्करातील जवानांनी गरजू व्यक्तींना अपघात अथवा आपत्तीच्या काळात मदत लष्करी सेवेतील व्यक्ती या गुणवत्तापूर्ण असल्यामुळे ते समाजकल्याणाच्या कामी उपयोगी पडू शकतात. अशा हजारो घटना आहेत, ज्यात लष्करातील जवानांनी गरजू व्यक्तींना अपघात अथवा आपत्तीच्या काळात मदत केली आहे. लष्करी सेवेत असताना मदतीची भावना जागृत होते, कष्टाची ओळख होते, कठीण प्रसंगी जीव अडचणींत टाकून काम फत्ते करायची सवय लागते आणि त्यातून ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना कायमस्वरूपी मनात निर्माण होते. तो या देशप्रेमाची वाच्यता करत नाही. असे युवक समाजामध्ये राष्ट्रप्रेमाचे बंध गुंफतात. राष्ट्रीय सौहार्द आणि देशाची ओळख निर्माण करण्यात त्यांचा मोठा वाटा असतो. ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे लष्कराच्या कार्यक्षमतेवर कोणत्याही मर्यादा येणार नाहीत. युवकांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत व्हावी, ही यामागची भावना आहे. ‘अग्निपथ’ सेवेनंतर समाजातले प्रश्न सोडवण्यासाठी अग्निवीर आणि सैन्य अधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतील, हे निश्चित!