‘कोस्टल रोड’ आणि आरोपांच्या लाटा...

राज्याचे माजी पर्यावरणमंंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ओळखला जाणारा मुंबईतील ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्प गैरकारभाराच्या विळख्यात सापडला आहे. त्यातच फडणवीस-शिंदे सरकारने ठाकरेंच्या काळातील काही प्रकल्पांना नुकतीच स्थगिती दिल्यानंतर ‘कोस्टल रोड’च्या भवितव्याविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यानिमित्ताने हा निर्माणाधीन प्रकल्प व त्यावरील आक्षेपांची माहिती देणारा हा लेख...

 

 

 

 

 

कोस्टल रोडचा प्रकल्प हा दोन भागांत विभागलेला आहे. त्यापैकी मुंबई महापालिका प्रथम टप्प्यातील १०.५८ किमी किनारी रस्त्याचे (दक्षिण हिस्सा) मरीन ड्राईव्ह ते वरळी सी लिंकपर्यंतचे काम बघत आहे. वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्पाच्या कामाची जबाबदारी ही ‘एमएसआरडीसी’ या सरकारी संस्थेकडे आहे. सध्या महापालिकेकडून ‘कोस्टल रोड’च्या पहिल्या टप्प्याचे काम वेगाने सुरू आहे. दुसर्‍या टप्प्याचे वांद्रे-वर्सोवा ते कांदिवली दरम्यान १९.२ किमी लांबीच्या उत्तरेकडील विस्ताराच्या कामात वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू (१७.७ किमी) समाविष्ट केलेला आहे. याशिवाय ‘कोस्टल रोड’ला इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांहून प्रवेश व निर्गमन मार्गाचे काम करावे लागणार आहे.

 

‘एमएसआरडीसी’ सरकारी कंपनी वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक या १७.१७ किमी लांबीच्या प्रकल्पासाठी जबाबदार आहे. हे सी लिंकचे काम आधी केलेल्या वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या तिप्पट आहे. आठ मार्गिकेच्या या सागरी सेतूच्या कामाला सुरुवात होऊन दोन वर्षे उलटून गेली आहेत व या काळात फक्त प्रकल्पाचे अडीच टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, मागील आठ महिन्यांपासून हे काम संबंधित कंत्राटदारांनी पूर्णत: बंद ठेवले आहे. ‘एमएसआरडीसी’ने वारंवार सूचना केल्यानंतरही हे काम सुरू झालेले नाही, म्हणून कंपनीने आता नोटीस बजावली आहे. परंतु, या नोटिशीलाही कंत्राटदारांनी दाद दिलेली नाही. मागील कित्येक महिन्यांपासून दिवसाला साडेतीन कोटी रुपये कंत्राटदाराला दंड ठोठावला जात असून अनामत रकमेतून तो वसूलही केला जात आहे. हा प्रकल्प केंद्राकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी नुकतीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील केली होती. या प्रकल्पाचा खर्च सात हजार कोटींवरून पाच लाख कोटींपेक्षाही जास्त होणार आहे. केंद्राकडे प्रकल्प देण्यासाठी राज्य सरकारने आता हालचाली सुरू केल्याचे समजते. त्यामुळे नवीन मुख्यमंत्री याबाबत लक्ष घालतील व अंतिम निर्णय घेतील. केंद्राकडून मुंबई ते दिल्ली द्रुतगती महामार्ग बांधला जात आहे व त्याला सुमारे एक लाख कोटी खर्च येणार आहे. या मार्गाशी वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू जोडण्यात येणार आहे.

 

परंतु, ‘एमएसआरडीसी’ने शेवटी काम सुरुवात करण्याचे व २०२३ पर्यंत काम संपविण्याचे ठरविले होते. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर वर्सोवाते वरळी हा सध्याचा ६० मिनिटांचा प्रवास ‘व्हीबीएसएल’च्या मदतीने १५ मिनिटापर्यंत कमी होईल. या सी-लिंकचा वापर केला गेल्यास २५० रुपये टोल शुल्क भरावे लागेल आणि हे टोल शुल्क २०५२ सालापर्यंत सुरू राहील. आता राज्य सरकार या प्रकल्पाबाबत काय ठरविते, ते पुढील काही दिवसांत समजेल.

 

 

मुंबई महापालिकेने डिसेंबर २०१८ मध्ये बांधकामाला सुरुवात केली आहे व हे काम चार वर्षांत पूर्ण करावयाचे होते व त्यासंबंधीचे कंत्राट हे १२,७२१ कोटी रुपयांचे आहे. महापालिकेने अंदाज वर्तविला आहे की, या किनारी मार्गाने प्रवास केल्यास चारचाकी वाहनांचा ७० टक्के वेळ वाचेल व दरवर्षी इंधनात ३४ टक्के बचत होईल.

 

या प्रकल्पामध्ये मलबार हिलच्या खालून बोगद्याचे काम व नंतर स्टिल्टवरचा किनारी वाहनरस्ता व समुद्राच्या बाजूला २० मी रुंद, व ८.५ किमी लांबीचा मुंबईकरांच्या आवडीचा सार्वजनिक पदचालीचा रस्ता (विहार), सायकल ट्रॅक इत्यादी हरित क्षेत्र राहणार आहेत. त्यानंतर चार मार्गिकांचा १७ मी. रुंदीच्या वाहनांकरिता दोन जाण्यायेण्याचे रस्ते व मध्येे एक ११ मीटरची वाहने रस्त्यांना लागून या रस्त्यांच्या बाजूला सुमारे १३५ मी. रुंदीची मोकळी जागा, ज्यात उद्यान व मनोरंजनाकरिताही स्वतंत्र जागा असणार आहे.

 

या प्रकल्पामध्ये (एकूण १११ हेक्टर भराव जागेत), १०.५८ किमी लांबीचा किनारी रस्ता, (२६.५ हेक्टरमध्ये) इंटरचेंजेस रस्ते,(१४.५ हेक्टरमध्ये) समुद्राच्या लाटांपासून संरक्षणासाठी समुद्र भिंती बांधल्या जाणार आहेत. उर्वरित भरावाच्या जागेत नागरी सुविधा व १ हजार, ८६४ वाहनक्षमता असणारे तीन भूमिगत वाहनतळ उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च १२ हजार, ७२१ कोटी रुपये आहे व हे काम नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

२.०७ किमी लांबीच्या एका बोगद्याचे काम जानेवारी २०२२ मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर त्याला समांतर दुसर्‍या बोगद्याचे काम एप्रिलमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. त्याकरिता २८०० मे.टन वजनाचे ‘टीबीएम’ (tunnel boring machine) संयंत्र १८० अंशात वळविण्यात आले. छोटी चौपाटी ते प्रियदर्शनी पार्क या दिशेने हे काम सुरू आहे. हे काम जानेवारी २०२३ मध्ये पूर्ण होईल,असा विश्वास मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला आहे. आतापर्यंत हे काम ५३ टक्के पूर्ण झाले आहे.

 

जाण्यायेण्याचे दोन्ही बोगदे प्रियदर्शनी पार्क ते नेताजी सुभाष मार्गापर्यंत २.०७ किमी लांबीचा व समुद्राखालून व मलबार हिलमधून जाणार आहेत. या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी ‘मावळा’ नावाचे टनेल बोअरिंग मशीन कामाकरिता घेतले आहे. हे मशीन २८०० टन वजनाचे असून चार मजली इमारतीएवढे १२.१९ मी व्यासाचे उंच व ८० मी. लांब आहे. वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री ६०० टन आहे. देशात अशा प्रकारचे मोठे मशीन प्रथमच वापरले जात आहे.

 

बोगद्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बोगद्यांचा आतील व्यास ११ मी.चा राहणार आहे. दोन्ही बोगद्यांकरिता ११ छेद बोगदे असणार आहेत. बोगद्यांसाठी आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष असून त्यामध्ये स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. बोगद्यांमध्ये सकार्डो ही वायूविजन प्रणाली लावली जाणार आहे, अशी आधुनिक व्यवस्था देशात प्रथमच लावली जाणार आहे.

 

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या स्मृतींना समर्पित असलेल्या प्रियदर्शनी पार्क येथून सुरू होणारा हा पदचालपथ राजीव गांधी सागरी सेतू (VBSL) पर्यंत सुमारे साडेआठ किमी लांब असणार आहे. सध्याच्या नेताजी सुभाष रोडनजीक असलेला पदपथ हा साडेतीन किमी लांबीचा आहे. नवीन प्रस्तावित पदपथ हा त्याच्या दुपटीहून अधिक लांबीचा म्हणजे साडेआठ किमींचा आहे.

 

या पदपथानजीक देशी झाडे लावून तो सुशोभित केला जाणार आहे. नागरिकांना बसण्यासाठीच्या नागरी सुविधेत कट्टा, फुलपाखरू उद्यान, जैवविविधता उद्यान, सायकल ट्रॅक, खुले नाट्यगृह, खेळांची मैदाने, प्रसाधनगृहे इत्यादी बाबी विकसित केली जाणार आहेत.

 

मार्च महिन्यात ७० आर्किटेक्टचा समुदाय, काही नागरी नियोजन तज्ज्ञ व इतर अभ्यासू गटाचे सूज्ञ अशा मंडळींनी प्रकल्प संबंधित प्रमुखांकडे एक प्रस्ताव पाठविला होता. ज्यात मोकळ्या जागांसंबंधी थोडे बदल सूचविले होते. परंतु, ५० टक्क्यांहून जास्त काम पार पाडले असल्याने हे बदल करण्यास शक्य नाही, असे प्रकल्प-प्रमुखांनी त्यांना कळविले.

 

या मार्गाकरिता टोलचा मोठा खर्च येणार आहे. तो कमी करण्यासाठी भांडवली खर्चात वाढ करायला हवी.

या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक परिवहनाऐवजी खासगी गाड्यांची संख्या वाढणार आहे. पर्यावरण तज्ज्ञ (आता ते हयात नाहीत) डॅरिल डी मॉन्टो म्हणतात, सबंध जग सार्वजनिक वाहतुकीच्या पाठी आहे, तर आपण खासगी वाहनांकरिता असे पर्यायी रस्ते बांधणे चूक आहे.

 

किनारा मार्गावरील चारचाकीच्या संख्येमुळे शहरातील प्रदूषणात वाढ होणार आहे. समुद्रावर शुद्ध हवेकरिता नागरिकांचा घोळका आलेला असणार त्यांच्या वाट्याला जीवाश्म इंधनामुळे अशुद्ध हवाच येईल.

 

हा रस्ता प्रकल्प पश्चिमेकडून उत्तर-दक्षिण दिशेने जाणार आहे. शहराच्या कार्यक्षम वाहतुकीकरिता पूर्व-पश्चिम जोड रस्ते अधिक हवेत, असे वाहतूक तज्ज्ञांचे मत असते, ते या प्रकल्पामुळे साध्य होत नाही.

 

मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे की, समुद्रात भराव घालण्यामुळे मासेमारीला अवकळा येऊ शकेल. कारण, माशांची संख्या कमी होईल. प्रकल्पाकरिता जेट्टी वा भिंती बांधायच्या असल्याने मासेमारीकरिता वापरल्या जाणार्‍या बोटी बंद पडतील. आणखी काही समस्यांनसुद्धा प्रकल्प-प्रमुखांनी समाधानकारक उत्तरे दिलेली नाहीत.

 

तज्ज्ञांच्या इतक्या आक्षेपानंतर कोणालाही वाटेल की, या प्रकल्पाचा फेरविचार करणे अगत्याचे होते. या प्रकल्प म्हणजे एकप्रकारे समुद्र प्रवाहाशी छेडछाड असल्याचाही आक्षेप आहे. त्यामुळे समुद्रप्रकोप कधीही होऊ शकेल. परंतु, प्रकल्प-प्रमुखांनी या आक्षेपांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहेत. काही पाच ते दहा टक्के लोकांचा कारप्रवास उत्तर-दक्षिण दिशेला लवकर व्हावा, या उद्देशाने हा प्रकल्प बांधला जात असल्याचाही आक्षेप यासंदर्भात नोंदवला गेला आहे.

 

‘कोस्टल रोड’च्या कामाकरिता किनार्‍यानजीक टाकलेले ‘टेट्रोपॅड’ हलविल्याने हे हादरे बसत आहेत, असे समजले ते ‘टेट्रोपॅड’ परत जागेवर बसविले जाणार आहेत.

 

तेव्हा, एकूणच काय तर प्रकल्प गरजेचा वाटत असला तरी तो पर्यावरणपूरक आणि मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यांचे संरक्षण करणारा हवा, एवढीच मुंबईकरांची किमान अपेक्षा!