यू-ट्यूब चॅनल्सला दणका!

एकविसाव्या शतकात सगळ्यात मोठे शस्त्र जर कोणते असेल तर ते म्हणजे माहिती व तंत्रज्ञान होय. हे जर खरे असेल तर मग या शस्त्राचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत असेल तर ते संपूर्ण समाजासाठी किती घातक व भयावह ठरू शकते, याची कुणालाच कल्पना नाही.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार प्रत्येकालाच मिळाला आहे. याचा अर्थ त्या अधिकाराचा वापर कुणी कसाही करू शकेल, असे मुळीच नाही. त्याला काहीतरी आचारसंहिता असायलाच पाहिजे. दिली जाणारी माहिती, त्या माहितीचा स्त्रोत, ती माहिती समाजापर्यंत पसरविण्याचा उद्देश या सार्‍याच बाबी स्पष्ट असायला हव्या. दिली जाणारी माहिती जर फेक अर्थात खोटी असेल तर त्याचे किती वाईट परिणाम व्यक्तीला, समाजाला आणि राष्ट्राला भोगावे लागतात, याची कुणी कल्पनाही करीत नाही. चुकीच्या माहितीच्या आधारे काहीही घडू शकते. अगदी देशसुद्धा उद्ध्वस्त होऊ शकतो. त्यामुळे माहितीचे हे शस्त्र जपूनच वापरण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने 2021-22 या कालावधीत फेक न्यूज अर्थात खोट्या बातम्या परविणार्‍या 94 YouTube channels यू-ट्यूब चॅनल्सवर बंदी आणली असून 747 यूआरएलवरही बंदी आणली आहे. केंद्र सरकारने केलेली ही कारवाई नक्कीच अभिनंदनीय व स्वागतार्ह आहे.

 

राज्यसभेत नुकतेच माहिती सूचना आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली असून त्यांनी या चॅनल्सच्या माध्यमातून कशाप्रकारे देशात, समाजात खोट्या माहितीच्या आधारे अफवा पसरविल्या जातात, याची संपूर्ण माहिती दिली. ते म्हणाले, इंटरनेटवर खोट्या बातम्यांच्या माध्यमातून अफवा पसरविल्या जात होत्या. त्यामुळे सूचना माहिती कायदा 2000 अंतर्गत 69 (ए) अन्वये YouTube channels यू-ट्यूब चॅनल्स, यूआरएल आणि सोशल मीडियावरील काही खाते प्रतिबंधित करण्यात आले. कोरोना महामारीच्या काळात समाजात या आजारासंबंधी या YouTube channels यू-ट्यूब चॅनल्सवाल्यांनी खोटे वृत्त पसरवून अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. हा प्रकार रोखण्यासाठी 31 मार्च 2020 रोजी पीआरबीच्या वतीने सत्यशोधक पथक बनविण्यात आले होते. या पथकांनी कोरोना आजारासंदर्भात अफवा पसरविणार्‍या 34 हजार 125 प्रश्नांबाबत संबंधितांवर कारवाई केली होती. खोटे वृत्त व सोशल मीडियाच्या प्लेटफार्मवर 875 पोस्ट विरोधात कारवाई करण्यात आली होती. प्रसार माध्यमांद्वारे देशविरोधात माहिती परविणार्‍या व्यक्ती व संस्थांवर कारवाई करण्याचा सरकारचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्या, अधिकृत वेब न्यूज पोर्टल या सार्‍यांवर पीआरबी कायद्यानुसार काही बंधने आहेत.

 

त्यांच्यासाठी आचारसंहिता आहे. त्यांना न्यूज प्रसारित करताना काही मर्यादा घालून दिल्या आहेत. त्या मर्यादेचे पालन आणि आचारसंहितेचे पालन करीत बातम्या प्रसारित कराव्या लागतात. बदनामीकारक वृत्त अथवा राष्ट्राला हानी पोहोचविणारी माहिती प्रसारित करणार्‍या वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र, या यू-ट्यूब चॅनल्सला कुठल्याच आचारसंहिता नाहीत किंवा जे YouTube channels यू-ट्यूब चॅनल्स अधिकृत नाहीत अशांवर कारवाई करताना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अशा यू-ट्यूब चॅनल्सवर, व्हॉटस् अ‍ॅप पोर्टल्स, यूआरएलवर कारवाई करणे नक्कीच गरजेचे आहे. कारण ज्या यू-ट्यूब चॅनल्सवर किंवा न्यूज पोर्टलवर सरकारचे नियंत्रण नाही, असे चॅनल्स कुठल्याही प्रकारचे वृत्त पसरवून समाजात दिशाभूल करू शकतात किंवा एखाद्या व्यक्तीला बदनामीकारक वृत्त प्रकाशित करण्याची भीती दाखवून त्यांना ब्लॅकमेल करू शकतात. त्यामुळे अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी बेकायदेशीर असणार्‍या न्यूज पोर्टल्सवर, यू-ट्यूब चॅनल्सवर आणि यूआरएलवर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी नक्कीच अभिनंदनीय आहे. केंद्राच्या या कारवाईमुळे YouTube channels यू-ट्यूब चॅनल्सच्या माध्यमातून समाजात अफवा पसरविणार्‍या, खोटे वृत्त प्रसारित करणार्‍या, देशविरोधी भूमिका मांडणार्‍या विचारधारेला आळा बसेल. त्यामुळे केंद्रीय माहिती सूचना व प्रसारण मंत्रालयाने यासंदर्भात अजून कडक निर्बंध घालण्याची गरज आहे.