‘पीएफआय’ची भारत योजना

‘पीएफआय’सारखी धर्मांध संघटना कोणत्या पार्श्वभूमीवर आणि कोणाकडून प्रेरणा घेऊन स्थापन झाली, त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात व ‘पीएफआय’ने इस्लामी राष्ट्र स्थापनेसाठी आणखी २५ वर्षांचा कालावधीच का निश्चित केला? असे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. त्यांच्या उत्तरांचा तपास केला असता ‘पीएफआय’च्या स्थापनेचे धागेदोरे ऑटोमन साम्राज्याच्या पतनापर्यंत मागे जातात.

 

 

 

 

 

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘पीएफआय’चे ‘इंडिया व्हिजन २०४७’ समोर येताच देशभरात खळबळ माजली. कारण, आणखी २५ वर्षांनी भारताचे रुपांतर इस्लामी राष्ट्रात करण्याचा आराखडा त्यात दिलेला होता. त्यानंतर राष्ट्रनिष्ठ व हिंदुत्वनिष्ठांकडून ‘पीएफआय’विरोधात कठोर कारवाई करण्यापासून ते ‘पीएफआय’वर बंदी घालण्यापर्यंतची मागणी केली गेली. दरम्यानच्या काळात ‘इंडिया व्हिजन २०४७’ साठी काम करणार्‍या अनेकांची धरपकडही सुरू झाली. पण, ‘पीएफआय’सारखी धर्मांध संघटना कोणत्या पार्श्वभूमीवर आणि कोणाकडून प्रेरणा घेऊन स्थापन झाली, कोणी दाखवलेल्या मार्गाच्या आधारे वाटचाल करू लागली, त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात व ‘पीएफआय’ने इस्लामी राष्ट्र स्थापनेसाठी आणखी २५ वर्षांचा कालावधीच का निश्चित केला? असे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. त्यांच्या उत्तरांचा तपास केला असता ‘पीएफआय’च्या स्थापनेचे धागेदोरे ऑटोमन साम्राज्याच्या पतनापर्यंत मागे जातात.

 

१९२२ साली ऑटोमन साम्राज्य लयाला जात फक्त तुर्कीपर्यंत उरले, तर त्यानंतर तुर्कीतही मुस्तफा केमाल अतातुर्कने सत्तेवर येऊन खलिफाची राजवट संपवली. आपल्या राजवटीत केमालने मानवाधिकार, महिलाधिकार, लोकशाही वगैरे आधुनिक मूल्यांची रुजवण करत शरियतला नाकारले. मात्र, जगभरातल्या इस्लामी कट्टरपंथीयांना मुस्तफा केमाल अतातुर्कचे आधुनिकीकरण रुचले नाही व त्यातल्याच हसन अल-बना या सुफी इमामाने इजिप्तमधून तुर्कीच्या केमालविरोधात आवाज उठवला. सुफी म्हटले की, तथाकथित पुरोगामी, उदारमतवादी कमालीचे हळवे होतात. पण, एका सुफी इमामाने मध्ययुगीन काळात तर सोडाच, पण आधुनिक काळातही काय काय धर्मांध कारनामे केले हे हसन अल-बना यांच्या चरित्रावरुन कळते. आपण अल्लाच्या कायद्याने, शरियतनेच वाटचाल केली पाहिजे, असे ते म्हणू लागले. आधुनिक कायदे, लोकशाही, मानवाधिकार, महिलाधिकाराला धुडकावून लावत फक्त कुराणचे अनुसरण करा, अशी त्यांची शिकवण होती. पण, फारसे अनुयायी मिळत नसल्याने त्यांनी आपल्या ‘जामिया हसाकिया संघटने’चे नाव बदलून १९२८च्या दरम्यान ‘अल-मुस्लमीन’ म्हणजे ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ केले. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’च्या माध्यमातून आपले कट्टर इस्लामी विचार मांडताना त्यांना एका दशकभरातच पाच लाख अनुयायी मिळाले. नंतर मात्र १९४९ मध्ये हसन अल-बना यांची हत्या करण्यात आली.

 

त्यानंतर हसन अल-बना यांनी उभे केलेले कार्यकर्त्यांचे जाळे इजिप्तच्या सय्यद कुतुबने ताब्यात घेतले. हसन अल-बनाच्या धर्मांध विचारांचे अनुसरण करणारे सय्यद कुतुब कमालीचे कट्टर असतात. त्यांच्या याच धर्मांधतेने इजिप्त सरकार त्रस्त होते व नंतर त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात येते. समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही ही पाश्चात्य संस्कृती असून मुस्लिमांनी त्या विचारानुसार जगायचे नाही, असे त्यांचे सांगणे होते. त्याच कट्टर विचारांना त्यांनी तुरुंगात असताना ‘इन द शेड ऑफ द कुराण’ आणि ‘माईलस्टोन्स’ या दोन पुस्तकांचे लेखन करून मांडले. याच दोन पुस्तकांना जगभरात पसरलेल्या धर्मांध इस्लामी दहशतवादाची प्रेरणा मानले जाते. पण, त्यांच्याआधी इस्लामी कट्टर विचार मांडणारे सुफी इमाम हसन अल-बना होते. त्यावरुन एक सुफी धर्मांध इस्लामी विचारांचा जनक असल्याचे म्हणता येते.

 

पण, या सगळ्या घडामोडी होत असताना ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चे काम कसे चालत होते? तर ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ने स्वतःहून दहशतवादी कारवायात सामील होण्याचे टाळत देशोदेशींची विचारधारा कट्टर इस्लामी केली. सौदी अरेबिया, तुर्की, बहारीन, इजिप्त ही त्याची उदाहरणे. त्यासाठी ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ नियोजनबद्धपणे, पद्धतशीर, काम करते. शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, न्यायाधीश, पत्रकार-संपादकांच्या रुपात आपल्या लोकांची घुसखोरी करते. हे लोक एकमेकांच्या संपर्कात येत नाहीत, तर फक्त त्या संबंधित व्यक्तीलाच आपण ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चे सदस्य आहोत हे माहिती असते. मात्र, वेळ आणि आदेश येताच राज्यव्यवस्थेविरोधात आंदोलनासाठी ते हजर होतात. म्हणजेच, आपल्याला आपल्या आजूबाजूला ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चे कोणी सदस्य आहे अथवा नाही, हे समजत नाही इतक्या सफाईदारपणे त्यांचे काम चालते. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची स्थापना ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’च्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर, त्या संघटनेच्या कामातून प्रेरणा घेऊन झालेली आहे.

 

‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ आणि अन्य एका संघटनेच्या एकत्रिकरणातून २००६ साली ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची सुरुवात झाली. पण, ‘पीएफआय इसिस’ वा अल-कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेप्रमाणे काम करत नाही, तर तिचे काम ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ने दाखवलेल्या वाटेने वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून चालते. ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’-राजकीय संघटना, ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’-विद्यार्थी संघटना, ‘नॅशनल वुमन्स फ्रंट’-महिला संघटना आणि मानवाधिकार, ‘न्यायिक’, कायदेविषयक संघटना, या ‘पीएफआय’च्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत. तसेच,‘पीएफआय’ स्वतः थेट अतिरेकी कारवायांत उतरत नाही. ‘पीएफआय’वर बंदी न घालण्यामागची अडचण हीच आहे, कारण तिच्याविरोधात पुरेसे पुरावे अजूनही जमा झालेले नाहीत. बंदी घातलीच तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते व न्यायालयाने बंदी उठवल्यास ‘पीएफआय’ला ‘व्हिक्टीम कार्ड’ खेळण्याची, आपला अधिकाधिक प्रसार करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे पुरेसे पुरावे गोळा झाल्यानंतरच ‘पीएफआय’वर बंदी येऊ शकते.

 

‘पीएफआय’चे कामही अगदी जमिनीस्तरावरुन चालते. पॅलेस्टाईन, काश्मीरची कथित इस्लामविरोधी परिस्थिती दाखवून ‘पीएफआय’ मुस्लिमांना आपल्या संघटनांत ओढते. पण, काम करताना वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांमध्येच संभाषण होते. संघटनेतील तिसर्‍या-चौथ्या फळीतल्या कार्यकर्त्यांना आपला म्होरक्या कोण हेही माहिती नसते. अर्थात, हे म्होरके आपल्याच समाजात मिसळलेले लोक असतात, शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, पत्रकार-संपादक, सल्लागार वा इतर कोणीही. फक्त वेळ व आदेश येताच त्यांच्याकडून त्याचे पालन केले जाते, रस्त्यावर उतरुन कारवाया केल्या जातात. आज ‘पीएफआय’चा परिघ मर्यादित असल्याचे जाणवते, पण म्हणूनच तिने भारताला इस्लामी राष्ट्र करण्यासाठी स्वतःहून २०४७ सालापर्यंतची मुदत दिलेली आहे. इथे आणखी एक मुद्दा म्हणजे, जवळपास सर्वच मशिदी, मदरशांतून ‘अग्निवीर’ भरतीत मुस्लिमांनी अधिकाधिक भाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले, फतवे काढण्यात आलेले आहेत.

 

‘पीएफआय’शी संबंधित असलेल्यांवरही आपल्या कार्यकर्त्यांना शस्त्र प्रशिक्षण दिल्याचे नुकतेच समोर आलेले आहे. या सर्व घटना एकमेकांशी संबंधित असू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, देशात हिंदूंचा प्रजनन दर १.९ तर मुस्लिमांचा प्रजनन दर २.३ इतका आहे. १९५१ साली हिंदू लोकसंख्या ३० कोटी होती, ती १९८५ साली ६० कोटी होती, म्हणजे ३५ वर्षांत दुप्पट झाली. नंतरच्या ३५ वर्षांतही म्हणजे २०२० साली हिंदूंची लोकसंख्या दुप्पट अर्थात १२० कोटी व्हायला हवी होती, पण तसे न होता ती ९६ कोटी झाली! त्याचवेळी १९५१ साली मुस्लीम लोकसंख्या ३.५ कोटी होती, ती आज २१ कोटींवर पोहोचली आहे. म्हणजे ७० वर्षांत जवळपास सातपट! ‘पीएफआय’चा डोळा वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येवर आहे. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ने जशा वेगवेगळ्या देशांच्या विचारधारांना कट्टर इस्लामी केले, तिथून मानवी मूल्यांचे उच्चाटन केले, तसे ‘पीएफआय’ला भारतात करायचे आहे, तेही अगदी सुनियोजितपणे. त्यासाठी ‘पीएफआय’ला कसलीही घाई नाही, २५ वर्षांचा कालावधी त्यासाठीच तिने ठरवला आहे. ‘पीएफआय’च्या या योजनेचा सामना कसा करायचा, याचे उत्तर राष्ट्रनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठांना शोधावे लागेल.