असभ्यांविरोधात कारवाई होणारच!

 

 

 

 

देशात लोकशाही असून राज्यघटनेने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिल्याने सर्वसामान्य व्यक्तीपासून पंतप्रधानांपर्यंत कोणाहीविरोधात असभ्य शब्दांचा वापर केला तरी आपल्यावर कारवाई होऊ नये, अशी मानसिकता बाळगणार्‍यांच्या टोळ्या समाजात नेहमीच पाहायला मिळतात. कधी मुद्रित वा अन्य प्रसारमाध्यमांतून तर कधी समाजमाध्यमांतून त्यांचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा स्वैराचार सुरू असतो. पण, त्या सर्वांनाच दणका देत, “पंतप्रधानांना शिवीगाळ करणे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य नव्हे,” असा निर्वाळा नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. कारण, कोणत्याही व्यक्तीवर सभ्य भाषेत टीका करणे, ती व्यक्ती अधिकारीपदावर असेल तर तिच्या निर्णयांना विरोध करणे व ते करताना आपले म्हणणे मांडणे, लोकशाहीतच शक्य होते. भारताने लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारलेली असल्याने असे काम करणारे अनेक टीकाकार देशात आहेतही. त्यांनी केलेली टीका निराधार, निरर्थक असली तरी ती ऐकली जाते.

 

टीका ऐकून घेणार्‍यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सर्वात वरचा क्रमांक आहे. कारण, कोणी आपल्याबाबत असभ्य शब्दाचा वापर केला तरी त्या शब्दाशी सभ्य संदर्भ जोडण्याचे, त्यातून सकारात्मकता शोधण्याचे कसब त्यांच्यापाशी आहे. म्हणूनच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी ‘चौकीदार चोर हैं’ म्हटले तर नरेंद्र मोदींनी आपण चौकीदार असल्याचे म्हटले आणि त्यानंतर देशवासीयांनीही ‘मैं भी चौकीदार’ म्हणत मोदींना भरघोस पाठिंबा दिला व लाचखोरी, भ्रष्टाचाराचा विरोध केला. तत्पूर्वी समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादवांनी २०१७च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘गुजरातचे गाढव’ म्हटले होते. त्यावर पलटवार करताना नरेंद्र मोदींनी, “गाढव आजारी असो, उपाशी असो वा थकलेले असो, ते आपल्या मालकाने दिलेले काम पूर्ण करते. सव्वाशे कोटी भारतीय माझे मालक आहेत, त्यांनी माझ्याकडून कितीही काम करवून घेतले तरी मी ते करतो, थकलेला असलो तरी करतो. कारण मी गाढवाकडून अभिमानाने प्रेरणा घेतो,” असे म्हणत अखिलेश यादवांची बोलती बंद केली होती. अर्थात, हा नरेंद्र मोदींचा मोठेपणा झाला, त्यांनी असभ्य शब्दांतूनही चांगला अर्थ घेतला. पण, म्हणून कोणालाही मोदी वा पंतप्रधानांविरोधात असभ्य शब्द वापरण्याचा अधिकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांतर्गत मिळत नाही.

 

आताचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर दिलेल्या निकालाचे प्रकरण २०२० सालच्या एका ‘एफआयआर’शी संबंधित आहे. उत्तर प्रदेशच्या जौनपूरमधील मुमताज मन्सुरीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य केंद्रीय मंत्र्यांविरोधात असभ्य शब्दांचा वापर केला होता. त्यानंतर त्याच्यावर ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आली. राज्यघटनेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हवाला देत मुमताज मन्सुरीने आपल्याविरोधातील ‘एफआयआर’ रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावरच सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली व न्यायालयाने मुमताज मन्सुरीच नव्हे, तर नरेंद्र मोदी वा इतरांविरोधात अद्वातद्वा बोलणार्‍या सर्वांनाच जोरदार झटका दिला. “अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार देशातील नागरिकांविरोधात असभ्य भाषा वापरण्याची वा शिव्याशाप देण्याची परवानगी वा सूट देत नाही. विशेष म्हणजे, संबंधित नागरिक देशाचा पंतप्रधान, गृहमंत्री वा अन्य मंत्री असेल तर त्या प्रकरणातही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अवमानकारक टिप्पणीचा अधिकार देत नाही,” असे न्यायालयाने सुनावले.

 

तसेच, मुमताज मन्सुरीविरोधातील ‘एफआयआर’ रद्द होणार नाही, असे सांगत त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मुमताज मन्सुरीने नरेंद्र मोदींसह, अमित शाह व अन्य केंद्रीय मंत्र्यांना ‘कुत्रा’ म्हटले होते व त्यावरुनच त्याच्यावर ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आली होती. त्या ‘एफआयआर’शी अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा गृहमंत्री अमित शाह वा इतरांचा थेट संबंध नाही. कारण, तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती दुसरी आहे. मोदींनी तर यातूनही प्रामाणिकपणा, इमानदारी असा सकारात्मक अर्थच घेतला असता. पण, तरीही राज्यघटना असभ्य शब्दांच्या वापराची परवानगी देत नाही आणि आता प्रकरण न्यायालयात गेल्याने त्यावर पुढील कारवाई होणारच. तथापि, यातून फक्त मुमताज मन्सुरीच नव्हे, तर इतरांनीही योग्य तो बोध घेतला पाहिजे, अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणारच, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याआड चुकीला माफी मिळणार नाहीच.

 

देशातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली चालणारा स्वैराचार फक्त नरेंद्र मोदींविषयी असभ्य शब्दांच्या वापरापुरताच मर्यादित नाही. एका आकडेवारीनुसार, त्यांना आतापर्यंत ८० वेळा विरोधकांनी शिव्याशाप दिलेले असून त्यातली सर्वात अलीकडे दिलेली शिवी म्हणजे नालायक. त्याआधी विरोधकांनी मोदींसाठी राक्षस, अंगठेबहाद्दर, रंगा-बिल्ला, घाणेरडा नाला, रावण, दुर्योधन, औरंगजेब, तुघलक, हिटलर, नीच, मौत का सौदागर, रेबिज पीडित, व्हायरस, गंगू तेली आणि इतरही असभ्य शब्दांचा वापर केलेला आहे. त्या सर्वांनाच आपण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे लढवय्ये असल्याचे वाटते. पण, त्यातल्याच एखाद्याविरोधात केलेली टीका मात्र त्यांच्याकडून सहन केली जात नाही. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंना उदारमतवादी ठरवण्याचा कार्यक्रम त्यांचे आजचे वारस सतत करत असतात. पण, याच नेहरुंनी ‘मन में जहर डॉलर का बसा के, फिरती है भारत की अहिंसा... कॉमनवेल्थ का दास हैं नेहरु, मार लो साथी जाने न पाए’ या कवितावाचनावरुन प्रसिद्ध हिंदी चित्रपट गीतकार मजरुह सुल्तानपुरी यांना दोन वर्षे कोठडीत टाकले होते. २१व्या शतकातही अभिनेत्री कंगना राणावत असो वा केतकी चितळेला नेहरुंसमोर नव्याने नतमस्तक होणार्‍यांनी दिलेली वागणूक सर्वांसमोर आहे. तेव्हा त्यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आठवत नाही. पण, भाजपने मात्र नेहमीच राज्यघटनेच्या चौकटीतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा, सभ्य भाषेतील टीकेचा आदर, सन्मान केला आणि आणीबाणीच्या काळात त्यासाठी लढाही दिला, तुरुंगवासही भोगला.

 

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्याच आडून हिंदू धर्म, हिंदू धर्मीय व हिंदुत्वाविरोधात असभ्य शब्द वापरणारी इस्लामी कट्टरपंथी मानसिकताही देशात फोफावत आहे. आपल्या नबी, पैगंबराविरोधात कोणी असभ्य शब्दांची गुस्ताखी केली, तर ‘सर तन से जुदा’ करण्यासाठी पुढाकार घेणार्‍यांना हिंदू देवदेवतांविरोधात असभ्य शब्द वापरताना अक्षरशः मजा वाटते. नुकताच गजाआड गेलेला मोहम्मद झुबेर, अजमेर दर्ग्याचे अजिबात शरीफ नसलेले खादिम चिश्ती त्यांचेच प्रतिनिधी. पण, राज्यघटना या सगळ्या प्रकारालाही परवानगी देत नाही आणि म्हणूनच तशा असभ्य शब्दांचा वापर करणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाई होणारच. त्यांना कसलीही सूट, सवलत मिळणार नाहीच!