प्रजासत्ताक भारताचे नवे राष्ट्रपती

काल, दि. १८ जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक प्रकिया पार पडली आणि दि. २१ जुलै रोजी त्याचा निकाल जाहीर होईल त्यानिमित्ताने राष्ट्रपतीपदाचे भारतीय संविधानातील महत्त्व, राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि पंतप्रधान-राष्ट्रपती संघर्षांचा राजकीय इतिहास यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...

 

 

 

 

कालच देशात राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पार पडली. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील मतांची स्थिती बघता आज भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार हमखास जिंकून येईल, याबद्दल फारशी शंका नाहीच. त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेल्या विरोधी पक्षांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांच्या विजयाच्या शक्यता सुरुवातीपासूनच धुसर होत्या.

 

जेव्हा आपल्या देशाची राज्यघटना आकार घेत होती, तेव्हा आपल्या समोर शासनव्यवस्थेचे दोन प्रारूप होते. यातील एक प्रारूप म्हणजे राजेशाही-लोकशाही असलेलं इंग्लंड आणि दुसरं प्रारूप म्हणजे प्रजासत्ताक लोकशाही असलेली अमेरिका. आपण याचं मिश्रण करून प्रजासत्ताक भारताची राज्यघटना तयार केली. यात इंग्लंडप्रमाणे सर्व सत्ता असलेले आणि सरकारचा प्रमुख असलेले पंतप्रधानपद निर्माण केले. त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील प्रजासत्ताक लोकशाही मान्य करत देशातील सर्वोच्च पद म्हणजे शासनाचा प्रमुख (राष्ट्रपती) हेसुद्धा निवडणुकीद्वारे भरण्याची यंत्रणा अवलंबली. हे मिश्रण आज एवढे लोकप्रिय आहे की, भारतानंतर स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांत राष्ट्रपती-पंतप्रधान ही पदं असलेले प्रारूप आढळते. भारतात या प्रारूपाचा व्यावहारिक अर्थ असा की, लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान होतो आणि त्याच्याकडे देश चालवण्याची जबाबदारी असते. राष्ट्रपती या पदाला अशी थेट आणि प्रत्यक्ष जबाबदारी दिलेली नाही. म्हणूनच अनेकदा भारतातील राष्ट्रपतीपद फक्त शोभेचे आहे का? राष्ट्रपती म्हणजे रबर स्टॅम्प असतो का? वगैरे प्रश्न उपस्थित केले जातात.

 

आपल्या राज्यघटनेच्या ५२व्या कलमानुसार भारतात एक राष्ट्रपती असतील आणि ७४व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींना जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल. राष्ट्रपती या सल्ल्यानुसार कारभार करतील, अशी तरतूद आहे. मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपती पाळतील असा संकेत आहे. मात्र,अशी स्पष्ट तरतूद १९७६ सालापर्यंत नव्हती. जेव्हा राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हा, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबद्दल तपशीलवार चर्चा झाली होती. नंतर मात्र पहिले राष्ट्रपती आणि ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना एकदा दिल्लीत केलेल्या भाषणात ’राष्ट्रपतींना मतस्वातंत्र्य असतं आणि त्यांनी नेहमीच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागले पाहिजे असा आग्रह का,’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हा याबद्दल जाहीर चर्चा झाली होती. पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी डॉ. प्रसाद यांना पत्र लिहून जाणीव करून दिली होती की, भारतीय राज्यघटनेत राष्ट्रपतींचा योग्य मान ठेवलेला असला तरी राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करावा, असे अपेक्षित आहे. हे दोन्ही नेते त्यागी होते. महात्माजींचे शिष्य होते; म्हणून हा वाद हाताबाहेर गेला नाही. पंडित नेहरू, डॉ. मौलाना आझाद, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद वगैरे नेत्यांची पिढी काळाच्या पडद्याआड गेल्यावर मात्र या संबंधांत स्पष्टता असावी, अशी चर्चा सुरू झाली. याला तोंड फुटले दि. ३ मे, १९६९ रोजी. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांचे अकाली निधन झाल्यानंतर डॉ. हुसेन यांच्या मृत्यूमुळे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक घ्यावी लागली.

 

तोपर्यंत काँग्रेसमध्ये कामराज, निजलिंगप्पा, स. का. पाटील वगैरे जुने नेते आणि इंदिरा गांधी, के. आर. गणेश, चंद्रशेखर वगैरे डाव्या विचारांचे नेते त्यांच्यातील वैचारिक संघर्ष टिपेला गेला होता. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या लक्षात आले होते की, आता जुने नेते त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीला राष्ट्रपती करतील आणि आपल्या मार्गात पदोपदी अडथळे निर्माण करतील. यासाठीच जुन्या नेत्यांनी डॉ. नीलम संजीव रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. याला शह देण्यासाठी इंदिरा गांधींनी अपक्ष उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांना पाठिंबा जाहीर केला आणि प्रत्येकाने आपापल्या सदसद्विवेकबुुद्धीला स्मरून मतदान करावे, असेही आवाहन केले. ऑगस्ट १९६९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत गिरींना ४ लाख २० हजार ०७७ मतं तर डॉ. नीलम रेड्डी यांना ४ लाख ०५ हजार ४२७ मतं मिळाली. यातूनच पुढे काँग्रेस पक्षात उभी फुट पडली. इंदिरा गांधींनी आपल्या अंगठ्याखाली असलेल्या गिरी आणि फक्रुद्दीन अली अहमद वगैरेसारख्यांना निवडून आणले. असे असूनही त्यांच्या मनांत राष्ट्रपतीपदाबद्दल, या पदाला असलेल्या संदिग्ध अधिकारांबद्दल किंतु होतेच. म्हणूनच त्यांनी ऐन आणीबाणीत म्हणजे १९७६ साली ४२वी घटनादुरूस्ती पारीत केली. यानुसार मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केला. मात्र, १९७७ साली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने ४४वी घटनादुरुस्ती करून यात जरासा बदल केला.

 

यानुसार मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपती एकदा नाकारू शकतात, परत पाठवू शकतात. मात्र, तो सल्ला दुसर्‍यांदा परत राष्ट्रपतींकडे आला, तर मात्र त्यांना त्यावर स्वाक्षरी करावीच लागते. ही स्थिती आजही आहे. असे असले तरी राष्ट्रपती म्हणजे रबर स्टॅम्प नव्हे, असे अनेक राष्ट्रपतींनी वेळोवेळी दाखवून दिल्याचीही उदाहरणं आहेत. राष्ट्रपतींवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असला तरी मंत्रिमंडळालासुद्धा राष्ट्रपतींच्या सूचनांचा गंभीरपणे विचार करावा लागतो. भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला आणि पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका ऑक्टोबर १९५१ मध्ये झाल्या. या मधल्या काळात नेहरू सरकारने काही निर्णय घेतले. त्यातील एक म्हणजे बाबासाहेबांनी तयार केलेले ‘हिंदू कोड बिल.’ हे बिल योग्य असले आणि यातून पुरोगामी विचार समोर येत असले तरी तुमच्या सरकारला जनादेश नाही, अशा स्थितीत तुम्ही हे बिल आणू नये; असा पोक्त सल्ला डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी दिला होता. असे दोन प्रसंग राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या कारकिर्दीतही घडले. १९९७ साली जेव्हा केंद्रात संयुक्त आघाडीचे सरकार सतेत होते तेव्हा उत्तर प्रदेशात भाजपचे कल्याणसिंग मुख्यमंत्री होते. तेव्हाच्या केंद्र सरकारने कल्याणसिंग सरकार बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्याकडे पाठवला. राष्ट्रपतींनी हा निर्णय पुनर्विचारार्थ परत पाठवला. हा निर्णय नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परत पाठवलाच नाही. असा दुसरा प्रसंग वाजपेयी पंतप्रधान असताना फेब्रुवारी१९९९ मध्ये घडला होता.

 

तेव्हा, बिहारमध्ये लालू प्रसादांची पत्नी राबडीदेवी यांचे सरकार होते. लालूंचे राजकीय प्रतिस्पर्धी नितीशकुमार यांच्या आग्रहास्तव वाजपेयी सरकारने लालूंचे सरकार बडतर्फ करणारा निर्णय घेतला आणि राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला. तसं पाहिलं तर राबडीदेवींचे सरकार बडतर्फ करावे, अशी स्थिती तेव्हा बिहारमध्ये नव्हती. वाजपेयी सरकारला नितीशकुमारांचा आग्रह मोडणं शक्य नव्हते. ‘रालोआ’ सरकार टिकवण्यासाठी वाजपेयींना नितीशकुमारांच्या पाठिंब्याची गरज होती. म्हणून वाजपेयी सरकारने राबडीदेवींचे सरकार बडतर्फ केले. मात्र, राष्ट्रपती नारायणन यांनी हा निर्णय पुनर्विचारार्थ सरकारकडे परत पाठवला. असे असूनही वाजपेयी सरकारने राबडीदेवी सरकार बडतर्फ केले. पण, लगेच म्हणजे तीन आठवड्यांत म्हणजे मार्च १९९९ मध्ये पुन्हा राबडीदेवी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या.

 

संसदेने संमत केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी ताबडतोब स्वाक्षरी करावी, असे अर्थात अभिप्रेत नाही. राजीव गांधी सरकारने पाठवलेल्या टपाल विधेयकावर तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंगांनी संमती राखून ठेवली होती. नंतर पंतप्रधान झालेल्या व्ही. पी. सिंग यांनी ते वादग्रस्त विधेयक मागे घेतले. अशा प्रकारे राष्ट्रपतीपदावर असलेली व्यक्ती स्वतःचेमत खुबीने व्यक्त करू शकते आणि या सर्वोच्च पदाची प्रतिष्ठा राखू शकते. आता राष्ट्रपतीपदापर विराजमान होत असलेल्या व्यक्तीला अशा अनेक प्रसंगांचा सामना करावा लागणार आहे.