खरोखरच अमृत!

पाण्याचा पुर्नवापर व त्यासाठी भरपूर प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही संकटे दूर करता येऊ शकतात. केवळ भाबडा पर्यावरणवाद यासाठी उपयोगाचा नाही.

 

 

 

 

 

 

 

मृतप्राय झालेल्याला पुनरुज्जीवित करण्याची क्षमता असलेले रसायन म्हणजे अमृत. राज्य सरकारने केंद्राच्या साहाय्याने जाहीर केलेली ‘अमृत 2.0’ ही योजना खरोखरच ‘अमृत’ म्हणावी लागेल. या योजनेत अन्यही अनेक संकल्पना असल्या तरी तिचा प्रामुख्याने भर हा सांडपाण्याच्या पुनर्वापरावर व शुद्धीकरणावर आहे. पर्यावरणासमोरच्या समस्या या खरोखरच गंभीर आहेत. ज्या भाबडेपणाने आणि केवळ सदिच्छेने त्याकडे पाहिले जाते, त्याच्या कितीतरी पट अधिक भीषण स्वरूप आज पर्यावरणाच्या समस्येने घेतले आहे. भाबड्या पर्यावरणवाद्यांना झाडे लावल्याने, विकासाच्या प्रकल्पांना विरोध केल्याने, हरित पट्टे वाढविल्याने ही समस्या दूर होईल, असे वाटते.

 

मात्र, ते खरे नाही. यात पर्यारणापेक्षा राजकारण आणि भाजपद्वेषच जास्त आहे, असे आपल्याला दिसेल. आक्रसणार्‍या जंगलांपेक्षा शहरीकरणाचा व त्यातून निर्माण होणार्‍या पर्यावरणीय समस्यांचा वेग कितीतरी पट अधिक आहे. ही शहरीकरणे रोखणे कोणालाही शक्य नाही. कारण, त्यांचा संबंध अर्थकारणाशी, रोजगाराशी व दरडोई उत्पन्नाशी आहे. मात्र, ही वाढ भरमसाठ वाढवून द्यावी असे मुळीच नाही. वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच पर्यावरणाचा र्‍हास होणे अनिवार्यच! मात्र, या संकटाचा तंत्रज्ञान व अभ्यासपूर्ण धोरणांच्या माध्यमातून मुकाबला नक्कीच करता येऊ शकतो.

 

वाढते शहरीकरण किंवा संसाधनांचा अधिकाधिक वापर जल, वायू आणि भूमी प्रदूषणांसारखे गंभीर परिणाम घेऊन येतो. विस्तारीकरण न रोखता त्याला शिस्त लावली तरी पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान करून पुढे जाता येऊ शकते. ही गोष्ट काल्पनिक नसून अनेक ठिकाणी वास्तवात उतरत आहे. नवी मुंबई, ठाणे यांसारख्या महानगरपालिका हे करीत देखील आहे. व्यापक दृष्टी असलेले राजकीय नेतृत्व लाभले की, तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हे साध्य होते.

 

‘अमृत 2.0’चा मूळ उद्देश सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा आहे. कुठे पूर तर कुठे दुष्काळ, असा विचित्र भूप्रदेश असलेला आपले राज्य खरोखरच वैविध्यपूर्णच. यामागे भौगोलिक स्थितीचाही मोठा हातभार आहे. पाण्याच्या गरजा या तीन ते चार प्रकारात विभागता येऊ शकतात. सर्वात आधी वैयक्तिक वापराचे पाणी ज्यात पिण्यासाठी अथवा आंघोळीसाठी जे पाणी वापरले जाते, दुसरे शेतीसाठी व तिसरे औद्योगिक वापरासाठी लागणारे पाणी. या तिन्ही प्रकारच्या पाण्याच्या गरजा असणार्‍या व्यक्ती व उद्योगांचे पाण्यावर हक्क सांगताना स्वत:चे म्हणून तर्क आहेत. त्यातला कुठलाच चुकीचा नाही.

 

मात्र, दुष्काळाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली की, आपल्याला सर्वात आधी उद्योगाचे मग शेतीचे पाणी कापावे लागते. इतके करूनही पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत समाधानकारक स्थिती असते, असे मुळीच नाही. मराठवाड्यात तर ही स्थिती नकारात्मकतेचे दुसरे टोकच गाठते. या सगळ्याला पाण्याचा पुनर्वापर हा एकमेव पर्याय आहे. पावसाचे पाणी अथवा धरणसाठ्यात साठविलेले पाणी हे पिण्यासाठी तर शुद्ध केलेले पाणी औद्योगिक किंवा शेतीसाठी वापरता येऊ शकते. ही कल्पना अन्य कुठल्याही पर्यावरणीय कल्पनांसारखी रम्य वाटत असेल, पण ती वास्तवात उतरलेली आहे. अशा प्रकारच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणाचा जनक म्हणून इस्रायलकडे पाहिले जाते.

 

शाफदान या ठिकाणच्या त्यांच्या सांडपाणी पुनर्वापराच्या प्रकल्पातील पाण्याचा वापर शक्य तितक्या वेळा पुन्हा पुन्हा केला जातो. शेती व उद्योगासाठीचे त्यांचे पाणी तर हेच असते. पावसाचे किंवा धरणक्षेत्रातील पाणी त्यासाठी वापरले जातच नाही. ठाणे किंवा नवी मुंबई महानगरपालिका ज्या प्रकारे पाण्याचे शुद्धीकरण करतात, ते पाणी काचेच्या पेल्यात घेऊन पलीकडे पाहाता येईल इतके स्वच्छ असते. ठाणे ते नवी मुंबईच्या खाडी क्षेत्रात फ्लेमिंगोच नव्हे, तर अन्य खाडीतील पक्षी मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात. त्याचे कारण हे सांडपाणी ज्या प्रकारे शुद्ध केले जाते, त्यात दडलेले आहे. आज हे पाणी प्रक्रिया करून सुमद्रातच सोडले जात असले तरी त्याचा वापर अन्य कामांसाठी केला जाऊ शकतो. महानगरांमध्ये बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते.

 

सध्या हे पाणी खासगी विहिरी, बोअर अथवा पिण्याचे पाणीच चोरून घेऊन वापरले जाते. याला पर्यायी पाणी देऊन पायबंद घालता आला, तर पिण्याच्या पाण्याची मोठी बचत करता येऊ शकते. लहान मोठ्या नगर परिषदा, महापालिका, ‘एमआयडीसी’सारख्या औद्योगिक संस्था यामध्येदेखील सांडपाण्याचे मोठे प्रकल्प उभारून पाण्याची विभागणी केली जाऊ शकते. हे पाणी शेतीलाही दिले जाऊ शकते, त्याचबरोबर उद्योगांनाही दिले जाऊ शकते. उद्योगांना लागणार्‍या पाण्याच्या बाबतीत, उद्योगांपेक्षा पिण्याचे पाणी महत्त्वाचे असा विचित्र समाजवादी दृष्टिकोन घेऊन चालणार नाही. उद्योगाला वापरले जाणारे पाणी पाण्याच्या वापरापेक्षा तो उद्योग चालण्याशी, त्याचप्रमाणे उद्योग व रोजगाराशी संबंधित आहे.

 

पाण्याची उपलब्धता ही अशी महत्त्वाची आहे. मराठवाड्यात मागे बिअर निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना दिल्या जाणार्‍या पाण्यावरून असाच वाद निर्माण झाला होता. हा वाद योग्य की अयोग्य, ही निराळी बाब! मात्र, आपल्या एकंदरीत पाण्याच्या गरजांचे नीट नियोजन केले. पाण्याच्या वापराबाबत भरपूर प्रबोधन घडवून आणले की, त्याबाबत स्विकार्हताही वाढेल. मुळीच पाणी हा आपण इतका गृहीत धरलेला घटक आहे की, जोपर्यंत त्याचे दुर्भिक्ष जाणवीत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचे महत्त्वच जाणवत नाही. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचेच हे सगळे प्रकार.

 

या सगळ्याच्या पलीकडे अजून एक गोष्ट म्हणजे पर्यावरणाचे राजकारण. एकदा का भाबड्या पर्यावरणवाद्यांचा एखादा समूह आपल्यामागे आणून उभा केला, निसर्ग नष्ट होणार असल्याच्या खोट्या आवया पिकवून त्यांना रस्त्यावर उतरवता आले की, त्यांना कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पांच्या विरोधात उभे करता येते. गोव्यात अशा प्रकारच्या सांडपाण्याच्या किंवा घनकचरा निर्मूलनाच्या प्रकल्पांनासुद्धा पर्यावरणवाद्यांकडून विरोध करण्यात आला होता. यामागे केवळे राजकारण व अर्थकारणही होते. अशा प्रकल्पांच्या बाबत जनसामान्यांमध्ये भरपूर जागृती करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे किमान नुकसान व संसाधनांचा विवेकी वापर हेच अशा समस्यांना उत्तर आहे.