फुकट संस्कृतीचे उच्चाटन गरजेचेच!

 

फुकट संस्कृतीच्या माध्यमातून जनतेला आपले आश्रित करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जाते. कारण, एकदा जनता छोट्या-छोट्या सोईसुविधांसाठी आपली आश्रित झाली की, आश्रितांकडून गुलामी करवून घेणे सोपे जाते. अन् त्यानंतर गुलामांनी स्वतःची बुद्धी चालवू नये यासाठीच प्रयत्न केले जातात.

 

 

 

 

 

 

देशातील नागरिकांना काहीतरी मोफत देण्याचे आश्वासन देऊन मते मागण्याची फुकट संस्कृती अथवा रेवडी संस्कृती देशाच्या विकासाला अतिशय घातक आहे. त्यामुळे या देशविघातक संस्कृतीचे उच्चाटन करण्यासाठी देशातील नागरिकांनी सज्ज होण्याची गरज आहे,” असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाच्या उद्घाटनावेळी केले. नरेंद्र मोदींनी केलेले विधान केवळ राजकीय विरोधासाठी नाही, तर देशाच्या भल्यासाठीचेच आहे. कारण, कर्ज घेऊन, तूप-रोटी खाऊन, फुकट वाटपाच्या सवयीने भारतीय राजकारण आणि लोकशाही जगात बदनाम आहे. ‘देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे आम्हीच एकमेव’ असा स्वतःच स्वतःचा टेंभा मिरवणार्‍या काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच फुकट संस्कृतीची पायाभरणी केली. आज काँग्रेस पक्ष अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत असताना त्याची फुकट संस्कृतीची परंपरा पुढे घेऊन जाण्याचे काम अरविंद केजरीवाल व आपसारखे राजकीय लाचखोरी करणारे पक्ष करत आहेत. म्हणूनच मोदींनी कोणाचेही नाव घेऊन टीका केली नाही, तरी नंतर रडारड करायला आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालच पुढे आले. कारण, ‘चोराच्या मनात चांदणे!’ दिल्लीच्या जनतेला फुकट वीज, फुकट शिक्षण आणि फुकट औषधोपचार देऊन आम्ही त्यांचे आयुष्य सुलभ करत आहोत, असे ते म्हणाले.

 

मात्र, केजरीवालांच्या फुकट संस्कृतीने मध्यमवर्गीयांसह गरिबांचेही कंबरडे मोडले आहे. अरविंद केजरीवाल दिल्लीत फुकट विजेचा दावा करत असले, तरी तिथे २०० युनिटऐवजी २०१ युनिट वीज वापरली, तर दुप्पट शुल्क वसुल केले जाते. म्हणजेच वीज वापरायची, तर २०० युनिटच वापरा. त्यापेक्षा जास्त वापरली तर दुप्पट बोजा तुमच्यावर टाकू, असा हा प्रकार. ‘मोहल्ला क्लिनिक’ची बिकट अवस्था कोरोना काळात सर्वांसमोर आली होती. ‘मोहल्ला क्लिनिक’च्या नावाखाली आम आदमी पक्षाने फक्त प्रचार-प्रसार केला, वस्तुस्थिती मात्र निराळीच असल्याचे त्यातून उघड झाले होते. तसेच इतरही अनेक आश्वासने अरविंद केजरीवालांनी दिली होती, पण त्यांची पूर्तता मात्र त्यांनी केलेली नाही. त्यांच्या याच फुकट संस्कृतीमुळे दिल्ली महानगरपालिका कर्मचार्‍यांचे वेतनही वेळोवेळी थांबवले जाते. याव्यतिरिक्त प्रत्येक घटनेसाठी भाजपला जबाबदार धरले जाते. सोबतच माध्यमांतील वृत्तानुसार, दिल्लीवर जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, पण केजरीवालांचे त्याच्याकडे अजिबात लक्ष नाही. त्यांचे लक्ष फक्त सोईसुविधांचे फुकट वाटप करण्यावर आणि आपली मतपेटी उभी करण्यावरच आहे. दिल्लीवरील कर्जाचे प्रचंड ओझे पाहता अरविंद केजरीवाल राज्याला संकटाच्या गर्तेत ढकलत असल्याचे व येत्या काळात राज्याच्या अडचणीत वाढ करत असल्याचेच दिसून येते. याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फुकट संस्कृतीचा वारसा चालवणार्‍या राजकीय पक्षांना नाव न घेता लक्ष्य केले असावे व जनतेला फुकट संस्कृतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन केले असावे.

 

फुकट संस्कृतीचे दुष्परिणाम, व्यक्ती, कुटुंब, समाज, राज्य आणि देशावरही होतात. कारण, जे राजकीय नेते वीज, शिक्षण, आरोग्य वा इतर कोणत्याही सोयी फुकटात वाटतात, ते कधीही पक्की घरे, रस्ते व पायाभूत सुविधा, सिंचन, वीजनिर्मिती, द्रूतगती महामार्ग, नवीन विमानतळ वा डिफेन्स कॉरिडॉरच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेत नाहीत. उलट त्यांचे उद्देश वेगळे असतात. पहिला उद्देश म्हणजे, फुकट संस्कृतीच्या माध्यमातून जनतेला आपले आश्रित करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जाते. कारण, एकदा जनता छोट्या-छोट्या सोईसुविधांसाठी आपली आश्रित झाली की, आश्रितांकडून गुलामी करवून घेणे सोपे जाते. अन् त्यानंतर गुलामांनी स्वतःची बुद्धी चालवू नये यासाठीच प्रयत्न केले जातात. अशा परिस्थितीत आपण जे सांगू, जसे सांगू ते ऐकायला तयार झालेली जनता, फुकट संस्कृतीचे पाईक राजकीय पक्ष कशाहीप्रकारे फक्त आणि फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापरुन घेण्याचे काम करते. तो स्वार्थ अर्थातच सत्ता टिकवून ठेवण्याचा असतो. देशात वर्षानुवर्षे सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने तेच केले, दक्षिणेतील अनेक पक्षांनीही दीर्घकाळ फुकट संस्कृतीचेच वहन केले. आता अरविंद केजरीवालही तेच करत आहेत. पण, याचा फटका समाजाला व देशालाच बसणार असतो. कारण, जनतेची रुपयाची सोय करून स्वतः मात्र वर्षानुवर्षे कोट्यवधींची मलई खाण्याचा, राज्याच्या तिजोरीची लुटालूट करण्याचा या राजकीय पक्षांचा डाव असतो.

 

दुसरा उद्देश म्हणजे, फुकट संस्कृतीची भलावण व अंमलबजावणी करणार्‍या राजकीय पक्ष व राजकीय नेत्यांना आपल्या जनतेने स्वावलंबी, ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे, असे कधीही वाटत नाही. कारण, ते तसे झाले तर आपले महत्त्व कमी होईल, आपल्याला विचारणारे कमी होतील, असे त्यांना वाटते.

 

पण, यामुळे नागरिकांनाही कधी स्वतःच्या वास्तविक क्षमतांचा थांगपत्ता लागत नाही. एखाद्या व्यक्तीला ‘दे रे हरी पलंगावरी’सारखे सगळे आयतेच दिले, तर त्या व्यक्तीची स्वतः काम करण्याची, कर्तृत्व गाजवण्याची इच्छाच मरुन जाणार. त्या व्यक्तीला सदैव राजकीय नेते, राजकीय पक्ष व त्या राजकीय पक्षांच्या सरकारांच्या कुबड्या घेऊन जगण्याचीच सवय लागणार अन् जनतेची अवस्था अशीच व्हावी म्हणूनच फुकट संस्कृतीवाले राजकीय पक्ष कृती करत असतात. पण, इथेच जर एखाद्या व्यक्ती, समाज, गावापर्यंत रस्त्यांचे जाळे, रेल्वे, विमानतळ, वीज पोहोचवली तर ते लोक नक्कीच स्वतः कामधंदा करुन, उद्योग करुन आपल्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करतील, त्यांना कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. नरेंद्र मोदींचे केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथांचे सरकार याच संकल्पनेवर काम करत आहे. त्यातून देशातील आणि उत्तर प्रदेशातील जनता विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर होत आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’सारख्या योजना त्याचाच भाग आहेत. यातून राज्य व देशही समृद्ध होत असतो. पण, फुकट संस्कृतीवाल्या राजकीय पक्षांना तेच नको असते, म्हणूनच त्यांच्यापासून सावध राहिले पाहिजे, त्यांना दूर ठेवले पाहिजे.