माझी टोपी घेतली!

आज मात्र फुटलेल्या शिवसेनेचे अवशेष वाचावेत म्हणून उद्धव ठाकरेंनी द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. खासदारांनी मागणी केली नसती वा धमकी दिली नसती तर उद्धव ठाकरे अजूनही तोर्‍यातच वावरले असते. यातून आणखी एक मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो तो म्हणजे निर्णय क्षमतेचा अभाव!

 

 

 

 

 

 

 

उंदराने टोपी डोक्यावर घातली. एक ढोलके घेतले. ते वाजवत तो गाणे गाऊ लागला, “राजाच्या टोपीपेक्षा माझी टोपी छान. ढुम, ढुम, ढुमक!” राजाने हे ऐकले. तो शिपायांना म्हणाला, “जा रे, त्या उंदराला पकडून आणा.” शिपायांनी उंदराला पकडले. दरबारात आणले. त्याची टोपी काढून राजाकडे दिली. मग उंदीर म्हणाला, “राजा भिकारी, माझी टोपी घेतली. ढुम, ढुम, ढुमक!” हे ऐकून राजा खूपच रागावला. त्याने टोपी उंदराकडे भिरकावली. उंदराने टोपी पुन्हा डोक्यावर घातली व तो गाणे गाऊ लागला, “राजा मला भ्याला. माझी टोपी दिली. ढुम, ढुम, ढुमक!” तशी ही गोष्ट प्रत्येकानेच बालपणी वाचलेली असेल. पण, लहान मुलांसाठीच्या छान छान गोष्टींच्या पुस्तकात असलेली ही गोष्ट कधी कधी मोठ्यांनाही लागू पडते, राजकारणातही लागू पडते. अर्थात, वास्तव जगात त्याचे संदर्भ वेगळे असतात, ते जसेच्या तसे घेण्याची आवश्यकता नसते, त्यातला आशय महत्त्वाचा. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे, येत्या दि. १८ जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार असून भाजपने द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली आहे, तर संपुआने भाजपसह वेगवेगळ्या पक्षांत उड्या मारलेल्या यशवंत सिन्हा यांचा अर्ज भरला आहे. द्रौपदी मुर्मूंच्या रुपात देशाला पहिल्या वनवासी महिला राष्ट्रपती मिळणार आहेत. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी पाहता देशातील अनेक भाजपविरोधी राजकीय पक्षांनीही द्रौपदी मुर्मूंना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामागे त्या प्रत्येकाला वनवासी समाजाच्या मतांची लालसा आहे. त्यात उद्धव ठाकरेंचाही समावेश होतो.

 

अडीच वर्षांपूर्वी भाजपशी युती तोडून उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसची संगत धरली. तथापि, त्या अनैसर्गिक आघाडीने शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांपासून आमदार, खासदारही नाराज होते. त्यांच्या मनातल्या खदखदीचा स्फोट गेल्या महिन्यात झाला अन् एकनाथ शिंदेंसह ४० पेक्षा अधिक आमदार महाविकास आघाडीतून बाहेर पडले. उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्रिपद गेले, त्यानंतर त्यांनी अनेक भावनिक आवाहने करून आमदारांना माघारी बोलावण्याचा अपयशी प्रयत्न केला. पण, आमदारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस अन् काँग्रेसला सोडून देण्याची भूमिका मात्र काही मान्य केली नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना सोडून जाणार्‍या शिवसैनिकांचा, नगरसेवकांचा, आमदारांचा आकडाही चांगलाच वाढू लागला. त्या सर्वांनाच राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस शिवसेनेला गिळंकृत करू पाहत आहे अन् आपले राजकारण संपवू पाहत आहे, याची धास्ती होती. त्यामुळे त्यांनी आपले राजकारण वाचवण्यासाठी उगवतीकडे पाहणे पसंत केले. अशातच राष्ट्रपती निवडणुकीची वेळ जवळ आली अन् शिवसेनेच्या खासदारांनी भाजप उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याची मागणी केली. खा. राहुल शेवाळे यांनी त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवले अन् इतरही खासदारांनी वेगवेगळ्या मार्गाने आपली मागणी उद्धव ठाकरेंपर्यंत पोहोचवली.

 

मागणी पोहोचवली याचा संबंध, आमदारांनी जे केले त्याच्याशी आहे. नव्याचे नऊ दिवस झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस अन् काँग्रेस कसल्या प्रवृत्तीचे पक्ष आहेत, याची जाणीव शिवसेनेच्या आमदारांना झाली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसची साथ सोडण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंकडे केली. भाजप आपला नैसर्गिक साथीदार आहे, त्यामुळे त्याच्यासोबत युती करावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण, संजय राऊत, विनायक राऊत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत अन् मिलिंद नार्वेकरांच्या गराड्यात अडकलेल्या उद्धव ठाकरेंना आमदारांची भावना समजून घेता आली नाही. त्याची अखेर कशी झाली, हे अवघ्या महाराष्ट्रासमोर आहेच. तसाच प्रकार आपल्या खासदारांनीही करू नये, याची भीती उद्धव ठाकरेंना होती. मोदीलाटेत शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आलेले असून त्यातले डझनभर खासदार एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात असल्याचे वृत्त गेल्या आठवड्यात आले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी खासदारांची बैठकही बोलावली आणि त्यातच खासदारांनी उद्धव ठाकरेंकडे द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंबा देण्याची मागणी केली. तिथेही संजय राऊत यांनी विरोधाचा एकाकी सूर आळवला. पण, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उद्धव ठाकरेंना द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, अन्यथा शिवसेनेची झाकली मूठ उघडी पडली असती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे कितीही म्हणाले की, ‘कोणाच्याही दबावातून द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंब्याचा निर्णय घेतलेला नाही,’ तरी त्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. जनता समजदार आहे, तिला सगळे समजते. तसेच संजय राऊत म्हणाले की, “द्रौर्पदी मुर्मूंना पाठिंबा म्हणजे भाजपला पाठिंबा नाही.” पण, हा सारा प्रकार वर सांगितलेल्या गोष्टीसारखा आहे. राजाने टोपी घेतली, तर राजावर टीका करायची अन् राजाने टोपी परत दिली तरी टीकाच करायची. द्रौपदी मुर्मूंनी पाठिंबाही द्यायचा, त्यासाठी कोणाचा दबाव नाही असेही म्हणायचे आणि द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंबा म्हणजे भाजपला पाठिंबा नाही, असेही सांगायचे.

 

विशेष म्हणजे, आज उद्धव ठाकरे दबावाखाली नसल्याचे म्हणत असले तरी याआधी शिवसेनेने दोनवेळा संपुआच्या उमेदवारांना राष्ट्रपतीपदासाठी अर्थपूर्ण पाठिंबा दिला होता. प्रतिभा पाटील यांना मराठीच्या मुद्द्यावर तर प्रणव मुखर्जी यांना रालोआतील संभ्रमामुळे पाठिंबा दिल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे होते, तर आज शिवसेना द्रौपदी मुर्मूंच्या वनवासीपणामुळे पाठिंबा देत असल्याचे म्हणते. पण, ती बनवाबनवी आहे. कारण, २०१२ साली प्रणव मुखर्जींच्या विरोधात रालोआकडून पी. ए. संगमा यांना उमेदवारी दिलेली होती अन् तेदेखील वनवासीच होते. मग तेव्हा शिवसेनेचे वनवासीप्रेम कुठे गेले होते? तर तेव्हा शिवसेनेला घरातल्यांपेक्षा बाहेरचे प्रिय वाटत होते. म्हणूनच शिवसेनेने प्रणव मुखर्जींना पाठिंबा दिला. आज मात्र फुटलेल्या शिवसेनेचे अवशेष वाचावेत म्हणून उद्धव ठाकरेंनी द्रौपदी मुर्मूंना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. खासदारांनी मागणी केली नसती वा धमकी दिली नसती तर उद्धव ठाकरे अजूनही तोर्‍यातच वावरले असते. यातून आणखी एक मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो तो म्हणजे निर्णय क्षमतेचा अभाव! उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले ते शरद पवारांच्या सांगण्यावरुन आणि आता राष्ट्रपतीपदाच्या रालोआच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला तो खासदारांच्या इच्छेवरुन. यात उद्धव ठाकरेंचे काय? त्यांना स्वतःला काही निर्णय घेता येत नाही का? तर त्याचे उत्तर निर्णय घेता येत नाही, असेच आहे. संजय राऊत आणि इतरांच्या सल्ल्याने चालणार्‍या उद्धव ठाकरेंना स्वतः काही करता येत नाही. त्याची परिणती शिवसेनेच्या फाटाफुटीत झाली आणि यापुढेही उद्धव ठाकरेंना आणखी काय काय पाहावे लागेल, हे सांगता येणार नाही.