आता खासदार कुणालाही भ्रष्ट म्हणू शकत नाही !
दिल्ली : संसदेच्या कामकाजादरम्यान सरकार 'हुकूमशहा' झाले आहे, किंवा विरोधक 'हुकूमशाही' करत आहेत, असं जर कोणी खासदार म्हणत असेल तर आता संसदेच्या नवीन नियमांनुसार हे शब्द असंसदीय मानले जातील. केंद्र सरकारचं पावसाळी अधिवेशन येत्या 18 जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्याआधी लोकसभा सचिवालयाकडून 'असंसदीय' शब्दांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या शब्दांचा वापर सभागृहाच्या कामकाजात आता सदस्यांना करता येणार नाही.
हे संभाषण संसदेच्या कामकाजातूनही काढून टाकलं जाईल. इतकंच नाही तर संसदेत कुणाला जयचंद म्हणणं, कुणाला विनाश पुरुष हा शब्द वापरणं, कुणाला खलिस्तानी म्हणणे, कुणाला जुमलाजीवी या शब्दाने संबोधणं हे असंसदीय मानले जाईल.
लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नवीन पुस्तिकेननुसार 'जुमलाजीवी', 'हुकुमशाह', 'भ्रष्ट', 'कोविड स्प्रेडर', 'शकुनी', 'जयचंद', 'बालबुद्धी', 'लॉलीपॉप', 'स्नूपगेट' असे शब्द लोकसभा आणि राज्यसभेत असंसदीय मानले जातील. एकमेकांवर आरोप करताना यातील बरेचसे शब्द संसदेत वापरले जातात.
लोकसभा सचिवालयाने ज्या शब्दांचे वर्णन असंसदीय म्हणून केले आहे ते काही अतिशय सामान्य शब्द आहेत आणि ते भाषणात क्वचितच वापरले जातात. इंग्रजी यादीत 'ashamed','abused, 'betrayed', 'corrupt', 'drama', 'hypocrisy' आणि 'incompetent' अशा शब्दांचा समावेश आहे. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेत संसदेच्या कामकाजादरम्यान हे शब्द वापरता येणार नाहीत.
या यादीत शकुनी, हुकूमशहा, हुकूमशाही, जयचंद, विनाश पुरुष, खलिस्तानी, अराजकतावादी आणि हुकूमशाही असे अनेक इंग्रजी-हिंदी शब्द आहेत. याचा अर्थ संसदेत किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगी हे शब्द वापरले गेले तर ते सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकले जातील.
हे शब्द आणि वाक्प्रचार सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्याचे अंतिम अधिकार राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभेच्या सभापतींना असतील.
विरोधकांची टीका
यावर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासोबतच आम आदमी पक्षानेही मोदी सरकारला घेरलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नवीन यादीत अशा शब्दांचा सर्वाधिक समावेश करण्यात आला आहे जे राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभेच्या कामकाजातून असंसदीय म्हणून काढून टाकण्यात आले आहेत. दोन्ही राज्यात काँग्रेसचं सरकार आहे.
हा नविन भारताचा नवीन शब्दकोष आहे, असा टोला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लगावला. ते म्हणाले की, सरकारच्या कामकाजाचे योग्य वर्णन करणाऱ्या शब्दांवर बंदी घालण्यात आली आहे.