प्लास्टिकबंदी : पृथ्वीच्या भल्यासाठी एक मोठे पाऊल
Total Views |
‘सिंगल-यूज प्लास्टिक’ अर्थात ‘एसयुपी’वरील बंदीला भारतात दि. १ जुलैपासून सुरुवात झाली. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने प्लास्टिक वेष्टने उत्पादकांच्या जबाबदारीबाबत विस्तारीत मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. यामुळे प्लास्टिक वेष्टनांना नवे शाश्वत पर्याय निर्माण करण्याला नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल.
वर्ष २०१८ मध्ये जागतिक पर्यावरण दिवसाची भारताची संकल्पना होती ‘प्लास्टिक प्रदूषणावर मात.’ त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदा वापरून फेकून देण्याचे प्लास्टिक ज्याला इंग्रजीत ‘सिंगल-यूज प्लास्टिक’ (SUP) म्हणतात, ते वापरातून बाद करण्याचे आवाहन केले. वर्षभराने स्वातंत्र्यदिनी आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला व ते म्हणाले, “आपल्याला ‘एसयुपीमुक्त भारत’ निर्माण करता येईल का? ही संकल्पना राबवण्याची सुरुवात आपल्या घरापासून करायला हवी. या दिशेला जाण्याकरिता गट निर्माण करून त्यांच्यामार्फत काम करता येऊ शकते. दुकानदारांनी ज्यूट व कापडी पिशव्यांची विक्री करावी. ग्राहकांनीसुद्धा प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी पर्यायी सवयी लावून घ्याव्यात. प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापरही आपण करून घ्यायला हवा.”
प्लास्टिकचा वापर बंद करण्याचा आग्रह धरण्यामागे अनेक चांगली कारणे आहेत. प्लास्टिकमुळे पर्यावरणासह मानवी आरोग्याचीही हानी होते. प्लास्टिकचा पुनर्वापर व कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती करणार्‍या प्रकल्पांमध्ये होणारा प्लास्टिकचा वापर निर्माण होणार्‍या एकूण प्लास्टिक कचर्‍याच्या तुलनेत खूप कमी आहे. बहुतांशी प्लास्टिक कचरा क्षेपणभूमीत जाऊन पडतो. तिथे त्याचे विघटन होण्यास हजारो वर्षे जाणार असतात. खेरीज, प्लास्टिकमधील विषारी घटक माती व पाण्यात मिसळतात. विघटनाच्या प्रक्रियेत प्लास्टिकचे बारीक तुकडे होतात; या अतिशय बारीक तुकड्यांना ‘मायक्रोप्लास्टिक’ म्हणतात. अलीकडे झालेल्या संशोधनात दिसून आले आहे की, मायक्रोप्लास्टिक माती व पाण्यात मिसळलेले आहेच, पण त्याचप्रमाणे ज्या हवेत आपण श्वासोच्छवास करतो, त्या हवेतही ते आढळून आले आहे. ही गंभीर बाब आहे.
‘एसयुपी’वर बंदी घालण्याच्या भारताच्या घोषणेमुळे हे प्लास्टिक वापरातून बाद करण्याच्या दिशेने जाण्याला जगभरात गती मिळणार आहे. जगातील प्लास्टिकचे प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. भारताच्या या निर्णयाची परिणती ‘प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर तरतुदीकडे वाटचाल’ या हेतूने संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात झाली. मार्च महिन्यात केनिया देशाची राजधानी नैरोबी इथे ही बैठक झाली. बैठकीत प्लास्टिकबंदीबाबत निर्णयाचा ‘पॅरिस हवामान करारानंतरचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वपूर्ण बहुद्देशीय पर्यावरणविषयक करार’ असा उल्लेख संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे कार्यकारी संचालक इंजेर अँडरसन यांनी केला.
‘एसयुपी’वरील बंदीला भारतात दि. १ जुलैपासून सुरुवात झाली. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने प्लास्टिक वेष्टने उत्पादकांच्या जबाबदारीबाबत विस्तारीत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. उत्पादक, आयातदार व मालकांकडून गोळा केल्या जाणार्‍या प्लास्टिक वेष्टनांच्या कचर्‍याचे पुनर्वापर करण्याची किमान मर्यादा अंमलात आणण्याबाबत या मार्गदर्शक सूचनांतर्गत दिलेल्या निर्देशामुळे या कचर्‍याचे अर्थचक्र फिरते राहील. तसेच, प्लास्टिक वेष्टनांना नवे शाश्वत पर्याय निर्माण करण्याला मार्गदर्शक सूचनांमुळे प्रोत्साहन मिळेल.
वेष्टनासाठी वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकमध्ये पुनर्नविनीकरण केलेल्या प्लास्टिकचा वापर मार्गदर्शक सूचनांनी बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे अशा प्लास्टिकची मागणी वाढेल. प्लास्टिकला पर्यायांबाबत प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. विकासासाठी पर्यावरणाची किंमत मोजावी लागू नये आणि पर्यावरण रक्षणासाठी विकास थांबवावा लागू नये, अशी मोदी सरकारची भूमिका आहे. ही भूमिका आणि पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले ‘पर्यावरणायोग्य जीवनशैली’चे आवाहन लक्षात घेऊन ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालया’ने या संदर्भात जनजागृतीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शन आयोजित केले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही असे मेळावे आयोजित करून ‘एसयुपी’ला पर्याय निर्मितीसाठी गती देण्याकरता प्रोत्साहन देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
विघटनशील प्लास्टिकसाठी मानके अधिसूचित करण्यात आली आहेत. पर्यायांची निर्मिती करणार्‍या उत्पादकांसाठी ‘सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालया’ने केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये तरतूद केली आहे. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनाही अशा प्रोत्साहनपर तरतुदी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. ‘एसयुपी’ला पर्याय म्हणून नवोन्मेषी कल्पना ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेच्या माध्यमातून पुढे आणण्याकरिता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय उद्योग व देशांतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याकरिता असलेल्या सरकारी विभागाच्या सहयोगाने प्रयत्नशील आहे.
खतनिर्मिती-योग्य प्लास्टिकचे उत्पादन करणार्‍या सुमारे २०० उत्पादकांना ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने प्रमाणपत्रे दिली आहेत. मोदी सरकारच्या ‘व्यवसाय करण्यातील सुलभते’च्या धोरणाला अनुसरून या प्रमाणपत्राला नविनीकरणाची आवश्यकता नसून ते कायमस्वरुपी आहे. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यास इच्छुक उत्पादकांकरिता ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यवसायांना ‘एसयुपी’च्या पर्यायांकडे वळवण्याकरिता ‘केंद्रीय प्रदूषण मंडळ’, ‘केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्थे’च्या सहयोगाने कार्यशाळांचे आयोजन करत आहे. ई-वाणिज्य कंपन्या, आघाडीचे विक्रेते व वापरकर्ते आणि प्लास्टिकसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचे उत्पादक यांना प्लास्टिकबंदीबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, पर्यावरण रक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे लोकसहभागावाचून अशक्य आहे. त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग वाढवण्याच्या हेतूने जागरूकता मोहीम आयोजित केली जात आहे.
‘एसयुपी’वरील बंदीच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने समावेशक उपाययोजनांची आखणी केली आहे. प्लास्टिक व त्याकरिता आवश्यक कच्च्या मालाची मागणी करण्यासाठी उपाय, बंदीच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी, त्यावर वेळोवेळी लक्ष ठेवण्यासाठी ‘डिजिटल’ माध्यमाचा वापर, जनजागृती आणि राज्यस्तरीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना मार्गदर्शनपर सूचनांचा समावेश मंडळाच्या कृती आराखड्यात आहे. आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याकरिता ‘नॅशनल डॅशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल-यूज प्लास्टिक अ‍ॅण्ड प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट’ नामक व्यासपीठाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
प्लास्टिकवरील बंदी ही पृथ्वीच्या भल्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. भविष्यातील पिढीच्या हातात सुरक्षित स्थितीत असलेला ग्रह अभिमानाने सोपवणे, या निर्णयामुळे आपल्याला शक्य होणार आहे. सर्वांचा सहभाग व एकत्रित प्रयत्नांनीआपल्या दैनंदिन जीवनातून ‘एसयुपी’ बाद करता येईल. ‘पर्यावरणायोग्य जीवनशैली’ अंगीकारणे आणि पर्यावरणस्नेही पर्याय निवडणे हेच शाश्वत भवितव्याची उभारणी करण्याचे मार्ग आहेत.
- भूपेंद्र यादव