सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार नको...

 

मुंबई : cabinet expansion शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहून महाराष्ट्र विधानसभेशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्ताराला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. या पत्रात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांचा संदर्भ देताना लिहिले आहे की, 39 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची तुम्हाला माहिती आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिकाही प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन होईल, असा कोणताही निर्णय घेण्याचे टाळावे. अशा परिस्थितीत ज्या सदस्याचे नाव सर्वोच्च न्यायालयासमोर अपात्रतेच्या यादीत प्रलंबित आहे आणि भविष्यात अपात्र ठरू शकते अशा कोणत्याही सदस्याची मंत्री म्हणून नियुक्ती करू नका.

 

 

 

 

 

 

व्हीपचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 39 सदस्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात आणखी अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय 11 जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देईल, अशी शिवसेनेला आशा होती. मात्र महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाशी संबंधित सर्व याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ही सर्व प्रकरणे प्रदीर्घ काळ लटकत असल्याचे दिसत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या आडून शिवसेना स्वत:साठी संधी शोधत आहे. त्यामुळेच त्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून 39 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर जोपर्यंत न्यायालय निकाल देत नाही तोपर्यंत cabinet expansion मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू नये, अशी मागणी केली आहे.